लोकतंत्र में विश्वास बहाल करने के लिए पेपर बैलेट की वापसी की मांग
2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों ने विवादों की आग को भड़का दिया है, जिसमें चुनावी हेराफेरी, प्रक्रियागत पक्षपात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की गिनती में विसंगतियों के आरोप राजनीतिक चर्चा में हावी हैं। महायुति गठबंधन की भारी जीत की गहरी छानबीन की जा रही है, क्योंकि विपक्षी नेता, कार्यकर्ता और मतदाता प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह कर रहे हैं।
चुनाव की घोषणाओं में देरी से लेकर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर विपक्ष के नेता, कार्यकर्ता और महाराष्ट्र के लोग तर्क दे रहे हैं कि भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने में विफल रहा है। इन आरोपों में बीजेपी के पक्ष में रणनीतिक रूप से स्थगन करने से लेकर मतदान के आंकड़ों में तकनीकी गड़बड़ियां शामिल हैं, जो परिणामों की वैधता पर संदेह पैदा करती हैं।
इस विवाद में सार्वजनिक विरोध और पेपर बैलेट की वापसी के लिए राजनीतिक मांगें शामिल हैं, जिसमें कई नेताओं ने कहा है कि ईवीएम ने चुनावी निष्पक्षता से समझौता किया है। ये दावे अलग-थलग नहीं हैं; वे भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की विश्वसनीयता के बारे में बढ़ते संदेह के व्यापक पैटर्न का हिस्सा हैं।
नीचे हम असंतुलित वोट वृद्धि और अब तक सामने आई निर्वाचन क्षेत्र-स्तर पर अनियमितताओं के कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे-जैसे पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग तेज होती जा रही है, महाराष्ट्र चुनावों पर बहस भारत के लोकतंत्र के सेहत और इसकी चुनावी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता के बारे में बुनियादी सवाल उठाती है।
चुनावी अनियमितताएं: विश्वसनीयता का संकट
2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव वोट विसंगतियों, प्रक्रियात्मक खामियों और ईवीएम के संभावित हेरफेर के व्यापक आरोपों से प्रभावित हुए हैं। इन अनियमितताओं ने महायुति गठबंधन की जीत पर संदेह पैदा किया है और चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इन अनियमितताओं में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है।
मुद्दा: अस्पष्टीकृत वोट विसंगतियां
लोकसभा से विधानसभा चुनावों में वोटों में असामान्य वृद्धि
- 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 14.9 मिलियन वोट मिले। चूंकि प्रत्येक संसदीय सीट में छह विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, इसका मतलब है कि उन्हें प्रति विधानसभा क्षेत्र औसतन 88,713 वोट मिले।
- हालांकि, विधानसभा चुनावों में जहां उन्होंने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, भाजपा के वोटों की संख्या बढ़कर 17.29 मिलियन हो गई यानी लगभग 2.38 मिलियन वोटों की वृद्धि हुई।
- इसका मतलब है कि प्रति विधानसभा सीट औसतन 116,064 वोट, जो लोकसभा की तुलना में प्रति सीट 28,000 से अधिक वोटों की अचानक वृद्धि को दर्शाता है। इतनी तेज वृद्धि असामान्य है और इसने परिणामों को प्रभावित करने वाले संभावित हेरफेर या अस्पष्टीकृत कारकों के बारे में चिंताएं पैदा की हैं।
95 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान और मतगणना में विसंगतियां
- आरोप लगाए गए हैं कि 19 निर्वाचन क्षेत्रों में वास्तव में डाले गए मतों से अधिक मतों की गणना की गई, जिससे ईवीएम में अतिरिक्त मतों के जोड़े जाने की संभावना का संकेत मिलता है।
- इसके अलावा, ऐसे दावे हैं कि 76 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए मतों से कम मतों की गणना की गई, जो संभावित छेड़छाड़ या तकनीकी खराबी का संकेत देता है।
- 193 निर्वाचन क्षेत्रों में, मतों की गणना मतदान के आंकड़ों से मेल खाती है, ऐसे में राज्य के लगभग एक-तिहाई निर्वाचन क्षेत्रों में अनियमितताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
- विस्तृत बूथ-स्तरीय निरीक्षण (फॉर्म 20 के माध्यम से) और भी अधिक विसंगतियों को उजागर कर सकता है, जो तत्काल और गहन जांच की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
मुद्दा: निर्वाचन क्षेत्र-स्तरीय अनियमितताएं
1. कम मतों की गणना वाले निर्वाचन क्षेत्र
नागपुर सेंट्रल, शिरपुर, औरंगाबाद पश्चिम और बारामती जैसे क्षेत्रों में मतदान किए गए मतों की तुलना में गिने गए मतों में भारी कमी देखी गई। यह पैटर्न ईवीएम में खराबी, कुप्रबंधन या जानबूझकर वोटों को दबाने की संभावना का संकेत देता है।
2. अधिक मतों की गिनती वाले निर्वाचन क्षेत्र
इसके विपरीत, औरंगाबाद पूर्व, वैजापुर, मालेगांव सेंट्रल और बोइसर जैसे क्षेत्रों में मतदान के दौरान दर्ज किए गए मतों की तुलना में अधिक मतों की गिनती की गई। ये विसंगतियां वोटिंग मशीनों में संभावित हेरफेर या वोट-काउंटिंग प्रक्रिया के दौरान हस्तक्षेप का संकेत देती हैं।
मुद्दा: ईवीएम में हेरफेर के आरोप
- ईवीएम विसंगतियां और असंगत परिणाम: अवधान गांव में कांग्रेस उम्मीदवार कुणाल बाबा पाटिल को कथित तौर पर शून्य वोट मिले, जबकि ग्रामीणों ने सार्वजनिक रूप से विरोध करते हुए पुष्टि की कि उन्होंने उनके लिए वोट किया था। यह ईवीएम द्वारा वोटों को सटीक रूप से रिकॉर्ड करने की विश्वसनीयता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है।
आगे की जांच में मतदान के दिन (20 नवंबर) बनाम मतगणना के दिन (23 नवंबर) ईवीएम में इकट्ठा वोट के आंकड़ों में अंतर सामने आईं। ऐसी विसंगतियां ईवीएम प्रणाली में कमजोरियों और अंतरिम अवधि के दौरान छेड़छाड़ की संभावना की ओर इशारा करती हैं।
- मतदान केंद्रों के पास संदिग्ध राउटर पाए गए: मतदान केंद्रों के बाहर राउटर पाए जाने की खबरें सामने आईं, जिससे ईवीएम डेटा में संभावित बाहरी हस्तक्षेप के बारे में चिंता बढ़ गई। पुलिस जांच चल रही है, लेकिन ऐसे उपकरणों की मौजूदगी से ही चुनाव के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने में ढिलाई का पता चलता है।
मुद्दा: नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव में असामान्य मतदान पैटर्न
महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के साथ-साथ हुए नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने संसदीय सीट पर जीत हासिल की, लेकिन उसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में हार गई।
एक साथ मतदान के बावजूद यह बताया गया है कि कांग्रेस को लोकसभा सीट के लिए 5.87 लाख वोट मिले, लेकिन छह विधानसभा क्षेत्रों में केवल 4.27 लाख वोट मिले यानी 1,59,323 वोटों की कमी। इसका मतलब है कि हर विधानसभा सीट पर औसतन 26,500 कांग्रेस मतदाता हैं, जिन्होंने विधानसभा स्तर पर अपनी प्राथमिकता बदली है।
पार्टी ने छह विधानसभा सीटों पर कुल 1,84,597 वोटों के अंतर से हार का सामना किया जो लोकसभा सीट पर उसकी सफलता के बिल्कुल उलट है। यह विसंगति मतदाता व्यवहार के बारे में गंभीर सवाल उठाती है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि मतदाताओं का इतना बड़ा हिस्सा विधानसभा के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन करेगा जबकि संसदीय मुकाबले में कांग्रेस का समर्थन करेगा।
कांग्रेस ने इस अप्रत्याशित और हैरान करने वाले मतदान पैटर्न की जांच की मांग की है।
मुद्दा: कराड (दक्षिण) निर्वाचन क्षेत्र में छह महीने में मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि:
पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कराड (दक्षिण) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (एसी) है। छह महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 1,98,633 वोट पड़े थे। उदयनराज भोसले को 92,814 वोट और शशिकांत शिंदे को 92,198 वोट मिले थे। छह महीने बाद, विधानसभा कराड दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,40, 743 वोट पड़े, यानी लगभग 41,000 ज्यादा वोट पड़े। विजयी अतुल बाबा भोसले को 1, 39,505 वोट और पृथ्वीराज चव्हाण को 1,00,150 वोट मिले। इसका मतलब है कि छह महीने में चमत्कारिक रूप से बढ़े 40,000 से अधिक वोट (वोट/मतदाता) सभी जीतने वाले उम्मीदवार के पास गए!
अब, अगर हम इसकी तुलना 2019 के आंकड़ों से करें, तो विधानसभा कराड साउथ एसी में 2,10, 436 वोट/मतदाता थे। विजयी उम्मीदवार पृथ्वीराज चव्हाण को 92,296 वोट और भोसले को 83,166 वोट मिले। विडंबना यह है कि 41,000 वोटों की छह महीने की उछाल आश्चर्यजनक है! पांच साल (विधानसभा 2019 और लोकसभा 2024) में जो वोट नहीं बढ़े हैं, वे पिछले छह महीनों में बढ़ गए हैं। जब राजनीतिक दल (विपक्ष) बूथ-वार अपडेट किए गए डेटा इकट्ठा करेंगे, तो वे अध्ययन कर पाएंगे कि ये मतदाता कहां और किस बूथ पर बढ़े और घटे हैं। तब कुछ जवाब/जवाबदेही हो सकती है?
विपक्ष ने चुनाव आयोग पर और आरोप लगाए- मतदान की तारीख में देरी, ईवीएम, स्पष्टता की कमी
महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के नेताओं ने चुनाव आयोग पर चुनाव की तारीखों की घोषणा में देरी करने का आरोप लगाया, जिससे भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को रणनीतिक लाभ मिला। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने चुनावों के समय की आलोचना की थी, दावा किया कि देरी ने सत्तारूढ़ गठबंधन को लड़की बहन योजना जैसी लोकलुभावन योजनाएं शुरू करने का मौका दिया, जिससे मतदाताओं की भावना प्रभावित हुई। श्रीनेत ने परिणामों पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, “हमारा प्रचार मजबूत था, लेकिन शायद जनता हमसे अधिक की उम्मीद कर रही है। हम उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।”
शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने परिणामों की वैधता पर सवाल उठाते हुए आगे कहा, “यह जनादेश नहीं है। इन चुनाव परिणामों में कुछ गड़बड़ है।” राउत ने असंगत सीट वितरण का हवाला दिया- भाजपा ने 125 सीटें हासिल कीं, अजीत पवार के एनसीपी गुट ने 40 और शिंदे की शिवसेना ने 60 सीटें हासिल कीं- यह असंभव था। उन्होंने कहा कि ऐसा परिणाम जनता की भावना के अनुरूप नहीं था। उन्होंने पेपर बैलट का इस्तेमाल करके फिर से चुनाव की मांग करते हुए कहा, “इस परिणाम को रहने दें, लेकिन पेपर बैलट के साथ फिर से चुनाव कराएं और फिर हमें वही परिणाम दिखाएं।”
ईवीएम की विश्वसनीयता पर गहन जांच की जा रही है, कई विपक्षी नेताओं ने चुनाव की विश्वसनीयता में इसे एक प्रमुख मुद्दा बताया है:
1. मतगणना में विसंगतियां:
- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के नेता फहद अहमद ने भाजपा पर अणुशक्ति नगर में परिणामों में हेरफेर करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि 17 राउंड की मतगणना के बाद वे आगे चल रहे थे, लेकिन 99% चार्ज वाली ईवीएम ने अतिरिक्त राउंड के बाद उनकी प्रतिद्वंद्वी सना मलिक को आगे दिखाया। अहमद ने आरोप लगाया कि यह विसंगति जानबूझकर छेड़छाड़ का संकेत देती है।
- अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी इसी तरह की शिकायतें की गईं, जिनमें से कई ने मतदान के दिन और मतगणना के दिन के बीच वोटों की गिनती में अनियमितताओं की ओर इशारा किया।
2. ईवीएम की विश्वसनीयता की व्यापक आलोचना:
- कांग्रेस नेता उदित राज ने साफ कहा, “जब तक ईवीएम हैं, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते।” उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में रुझान स्पष्ट रूप से छेड़छाड़ का संकेत देते हैं, उन्होंने भाजपा की जीत का श्रेय वास्तविक जनादेश के बजाय ईवीएम प्रणाली को दिया।
- शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इन चिंताओं को दोहराया, उन्होंने कहा कि लोगों ने प्रचार के दौरान बार-बार ईवीएम की कमजोरियों के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, “इन चुनावों पर निश्चित रूप से सवालिया निशान उठता है।”
3. पेपर बैलेट सुधारों की मांग:
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने आलोचकों के सुर में सुर मिलाते हुए भविष्य के चुनावों के लिए पेपर बैलेट की वापसी की मांग की है। उनकी ये बात कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर द्वारा उठाई गई चिंताओं से मेल खाती है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के संभावित सुरक्षा जोखिमों पर चिंता जताई है।
चुनावी प्रणाली जांच के दायरे में
- विपक्षी नेताओं द्वारा इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाने के कारण चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर संदेह बढ़ गया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह संस्था सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में दिखती है, और इसके फैसले बीजेपी के अवसरों को मजबूत करने के लिए तय किए जाते हैं। चुनाव घोषणाओं में देरी को महायुति नेताओं को अंतिम समय में मतदाताओं को लुभाने की योजनाएं शुरू करने की अनुमति देने के लिए एक रणनीतिक चाल के रूप में देखा जाता है।
- प्रशासनिक पक्षपात के अलावा, विपक्षी दलों का आरोप है कि परिणामों को बदलने के लिए ईवीएम से समझौता किया गया था। 95 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की गिनती में विसंगतियों – जहां कुछ ईवीएम ने मतदान से अधिक वोट दर्ज किए और अन्य ने कम – ने बड़े पैमाने पर हेरफेर का संदेह पैदा किया है। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने टिप्पणी की, “उन्होंने कुछ ‘गड़बड़’ की है। उन्होंने हमारी कुछ सीटें छीन ली हैं।”
जनता के विश्वास और लोकतंत्र पर प्रभाव
महाराष्ट्र चुनावों को लेकर विवाद ने चुनावी प्रणाली में जनता के विश्वास को हिला दिया है। चुनाव आयोग की कथित पक्षपातपूर्ण रवैया और इन चिंताओं को पारदर्शी तरीके से निपटने से इनकार करने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास और कम होता है। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने इस तरह के विचार को व्यक्त करते हुए कहा, “महाराष्ट्र के लोग बेईमान नहीं हैं। यह परिणाम उनकी इच्छा को नहीं दर्शाता है।”
इन आरोपों के बीच, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग तेज हो गई है:
• पेपर बैलट के साथ फिर से चुनाव: विपक्षी नेता जोर देकर कहते हैं कि विश्वसनीयता बहाल करने के लिए मैनुअल वोटिंग पर वापस लौटना जरूरी है।
• ईवीएम का स्वतंत्र ऑडिट: प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम विसंगतियों का फोरेंसिक विश्लेषण संभावित छेड़छाड़ को उजागर कर सकता है।
• चुनाव आयोग की भूमिका सवालों के घेरे में: देरी, ईवीएम विसंगतियों और मतदाताओं की शिकायतों के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में आयोग की विफलता ने व्यापक आलोचना की है। करदाताओं द्वारा वित्त पोषित निकाय के रूप में चुनाव आयोग से तटस्थता और जनता का विश्वास बनाए रखने की उम्मीद की जाती है।
साभार : सबरंग