फ़ुरक़ान क़मर
जिस देश में 80 फीसदी से अधिक आबादी किसी भी तरह की सरकारी स्वास्थ्य सेवा से वंचित हो, जहां एक चौथाई आबादी बिना उधार या कर्ज लिए इलाज न करा पाए और जहां सीमित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते 17 फीसदी लोग अपने बजट का 10 प्रतिशत तक चिकित्सा पर खर्च करने को मजबूर हों, वहां गरीबों को एक हद तक ही सही, पर मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने वाली व्यवस्था किसी वरदान से कम नहीं। इसके मद्देनजर, भारत सरकार ने 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) शुरू की थी, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सालाना तीस हजार रुपये तक के इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाती थी।
लाभार्थी अधिक, खर्च कम
समय बदला, समय के साथ अपेक्षाएं बदलीं और RSBY की जगह 2018 में आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) लागू कर दी गई। इसके तहत, देश के 40 फीसदी अत्यंत गरीब (करीब 12 करोड़) परिवारों को प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत, 27 किस्म के रोगों से संबंधित 1,949 तरह की सर्जरी सुविधा दी जाती है। चार राज्यों- दिल्ली, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी बंगाल- को छोड़कर यह योजना संपूर्ण भारत में लागू है।
- नवंबर 2022 तक इस योजना में 7.87 करोड़ परिवार रजिस्टर हो चुके थे, जो 10.74 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य का 73% है। तीन साल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थी परिवारों को इस योजना से जोड़ना सराहनीय है।
- लेकिन चिंता की बात यह थी कि लाभार्थियों की संख्या बढ़ने के बावजूद इस योजना पर किए जाने वाले खर्च में बढ़ोतरी के बजाए कमी देखी जा रही थी।
- 2018-19 में इस योजना के लिए 2,163.23 करोड़ रुपये अनुदान स्वरूप मिले, जो 2019-20 में 3,200 करोड़ रुपये हो गए। लेकिन 2020-21 में अनुदान की राशि घटकर 2,680.57 करोड़ रुपये ही रह गई।
वैसे, इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के स्तर पर कई उपाय किए गए थे।
- राष्ट्रीय स्तर पर नैशनल हेल्थ एजेंसी (NHA), राज्य स्तर पर स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA) और जिला स्तर पर इंप्लिमेंटेशन यूनिट (DIU) स्थापित किए गए।
- लाभार्थियों की पहचान के लिए बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (BIS), अस्पतालों के एंपैनलमेंट के लिए हॉस्पिटल एंपैनलमेंट मॉड्युल (HEM) और दावों के भुगतान आदि के लिए ट्रांजेक्शन मैनजमेंट सिस्टम (TMS) जैसे IT ऐप्लिकेशन का प्रयोग किया गया।
- घपलों-घोटालों की आशंका खत्म करने के लिए नैशनल और स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट भी स्थापित की गई।
- लाभार्थियों की पहचान और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (PMAM) भी तैनात किए गए।
ऐसे में यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस योजना में किसी भी तरह के दुरुपयोग की कोई गुंजाइश होगी। परंतु भारत के महा लेखा नियंत्रक (CAG) ने इस योजना के प्रारंभ से 31 मार्च 2021 तक का Performance Audit करके चौंका देने वाले तथ्य प्रस्तुत किए हैं। कुछ उदाहरण गौर करने लायक हैं।
- PMJAY में रजिस्टर्ड परिवारों में से 9.85 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन एक ही मोबाइल या अवैध मोबाइल नंबर से किया गया।
- नियमानुसार, लाभार्थी परिवारों की पहचान BIS द्वारा इंगित मैच कॉन्फिडेंस स्कोर (MCS) के आधार पर होनी चाहिए। यूं तो स्कोर का कोई न्यूनतम मापदंड निर्धारित नहीं है, फिर भी 47.09% रजिस्टर्ड परिवारों का स्कोर शून्य या अवैध पाया गया।
- जिन परिवारों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, उनमें से 40.65% का स्कोर 51 से 100 के बीच था।
- लगभग नवासी हजार मरीज ऐसे मिले, जिन्हें पिछले इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया था। उसके बावजूद उन लोगों के नाम पर बाद में भी इलाज करने के 2.15 लाख क्लेम प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 3,446 मरीजों के लिए अस्पतालों को 6.97 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया।
- 48,387 मरीजों के 78,396 दावे ऐसे थे, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी पहले मिली और उनका दाखिला बाद की तिथि में दिखाया गया।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए मरीजों का आधार कार्ड से प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। हालांकि पहली बार वे आधार कार्ड के बिना भी इलाज करा सकते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद आधार कार्ड बनवाना आवश्यक है। ऑडिट के दौरान 56.56 लाख मरीजों के इलाज के लिए 7,322.33 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया, जिनमें से केवल 5.46 लाख मरीज ही आधार द्वारा प्रमाणित पाए गए।
- अस्पतालों के पंजीयन में भी कई खामियां पाई गई हैं। एक तिहाई अस्पताल पंजीयन की न्यूनतम पात्रता पूरी नहीं करते। कई चिकित्सालयों का पंजीयन निरस्त हो जाने के बाद भी वहां से मरीजों के इलाज का क्लेम जारी रहा।
- ऑडिट में यह भी पाया गया कि सात SHA 50.61 करोड़ रुपये की ग्रांट एक मद से दूसरी मद में हस्तांतरित करने के दोषी पाए गए जबकि 20 SHA आवंटित रकम खर्च नहीं कर पाए। छह राज्यों में बीमा कंपनियों से 458.19 करोड़ रुपये का बकाया भी वसूल नहीं किया जा सका।
नैशनल ऐंटी फ्रॉड यूनिट (NAFU) ने 33.11 लाख मामले एस्टेट ऐंटी फ्रॉड यूनिट (SAFU) को जांच के लिए भेजे, जिनमें से 40.81% मामलों में फ्रॉड साबित हुआ। कई मामलों में जांच अभी लंबित है।
जल्दबाजी से नुकसान
ध्यान रहे, ये सभी सूचनाएं स्कीम के शुरुआती तीन वर्षों के आंकड़ों पर आधारित हैं। बाद के दो वर्षों में क्या हुआ इसकी जानकारी शायद अगली रिपोर्ट में मिलेगी। इस रिपोर्ट पर संसदीय लेखा समिति की व्याख्या रोचक अवश्य हो सकती है। एक बात साफ है कि लक्ष्यों को जल्द से जल्द हासिल करने के चक्कर में चूक अवश्य होती है। दूसरी बात यह कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) और IT ऐप्स से मदद जरूर मिलती है, मगर केवल उनके भरोसे निश्चिंत नहीं बैठा जा सकता।
(लेखक जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रफेसर हैं)