के. सी. त्यागी (पूर्व सांसद)
देश में जीएम सरसों को पर्यावरणीय मंजूरी मिल जाने के बाद सरसों की इस किस्म को चालू रबी सीजन से ही उगाया जाए, इसके लिए जोरदार पैरवी की जा रही है। हालांकि हरित संगठनों के अलावा विभिन्न किसान संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में सबसे मुखर स्वर आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच का है। उनका आरोप है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी (जीईएसी) गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रही है। जीईएसी ने डिवेलपर को एक अनुमतिपत्र में कहा कि उनके समर्थन में प्राप्त सभी जानकारी विदेश से लाई गई थी। हमारे देश में इसके बारे में अध्यन किया जाना बाकी है। इन संगठनों का सवाल है कि यदि भारत में कोई अध्ययन नहीं किया गया तो फिर जीईएसी ऐसा गैरजिम्मेदार, अवैधानिक निर्णय कैसे ले सकती है?
बीटी कॉटन के अनुभव
- इससे पूर्व जीएम बीटी कॉटन को लेकर भी इसी प्रकार के भ्रामक प्रचार किए गए थे कि इसको कीड़ों से कोई नुकसान नहीं होगा और उत्पादन ज्यादा होगा।
- पिछले 17 वर्षों से बीटी कपास के उत्पादन में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। फिर भी किसानों को दिवास्वप्न दिखाए जा रहे हैं कि कीटनाशकों का छिड़काव कम होने से लागत में कमी आएगी और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि होगी।
- कृषि मामलों की संसदीय समिति अपनी 37वीं रिपोर्ट में बता चुकी है कि बीटी कॉटन की व्यावसायिक खेती करने से कपास उत्पादकों की माली हालत बजाय सुधरने के और बिगड़ गई। बीटी कॉटन में कीटनाशकों का अधिक उपयोग करना पड़ा।
- महाराष्ट्र में पिछले दिनों कपास को कीड़े से बचाने की जुगत में किसानों ने अनजाने में मौत को गले लगा लिया। कुछ दिनों में ही महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 20 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है।
- इन मौतों का कारण किसानों द्वारा खरीदा गया वह कीटनाशक बताया गया है, जिसे उन्होंने फसलों पर कीड़े खत्म करने के लिए छिड़का था।
- बीटी कपास की खेती के लिए आवश्यक कीटनाशक का प्रचार करते हुए किसानों को यह नहीं बताया गया कि इसे इस्तेमाल करते समय किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। यह भी बताना आवश्यक नहीं समझा गया कि इसको छिड़कने से पहले अगर सावधानी नहीं बरती गई तो मौत तक हो सकती है।
भुखमरी दूर होने की दलील
- जीएम फसलों को बढ़ावा देने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इससे देश में भुखमरी की समस्या समाप्त हो जाएगी और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। इससे जुड़े कुछ तथ्यों पर एक नजर डाल ली जाए।
- 1951-52 के दौरान देश में मात्र 5.2 करोड़ टन अनाज का उत्पादन होता था। आज बिना जीएम तकनीक के 30 करोड़ टन से अधिक का उत्पादन हुआ है।
- पहले हम गेहूं, चावल, शक्कर के लिए आयात पर निर्भर करते थे। लेकिन अब कोरोना के दौर में भी हमने गेहूं, चावल, शक्कर का निर्यात किया है। आज भारत गेहूं और चावल निर्यात करने वाला दुनिया का दूसरे नंबर का देश है। पिछले 2 वर्षों से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त 5 किलो राशन उपलब्ध कराना हमारी कृषि सफलता का प्रमाण है।
- करोड़ों डॉलर की लागत के बाद भी कोई ऐसा जीएम बीज नहीं है, जो स्वाभाविक रूप से उपज बढ़ाता हो।
अधिकांश खाद्य और व्यापार नीति से जुड़े संगठनों एवं विशेषज्ञों का कहना है कि कमिटी का निर्णय दबाव और जल्दबाजी में लिया गया है। सरसों की जिस किस्म को मंजूरी दी गई है, वह कम पैदावार वाली है। वर्तमान में जीएम सरसों की श्रेणी डीएमएच-11 से भी ज्यादा उपज वाली चार किस्में भारत में पहले से ही मौजूद हैं। डीएमएच-1, डीएमएच-2, डीएमएच-3, डीएमएच-4 सरसों की पैदावार जीएम सरसों से ज्यादा है। डीएमएच-4 जो एक पारंपरिक किस्म है, जीएम सरसों की तुलना में 14% अधिक उपज प्रदान करती है।
शहद उत्पादन पर असर
जीएम सरसों के विरोध का एक बड़ा कारण मधुमक्खी पालन में आने वाली परेशानी भी है।
- कन्फेडरेशन ऑफ एपीकल्चर (सीएआई) के अनुसार जीएम तरीके से सरसों की खेती की शुरुआत होने पर शहद की खेती के बर्बाद होने की आशंका है।
- इससे 10 लाख मधुमक्खी पालकों की आजीविका पर संकट आ जाएगा।
मधुमक्खियों के परागण में सरसों की खेती का अहम योगदान होता है। - ज्यादातर जगहों पर चिकित्सकीय गुणों की वजह जीएम मुक्त सरसों के शहद की मांग है। ऐसे में अन्य देशों को होने वाला शहद निर्यात ठप हो सकता है।
दूसरे देशों का अनुभव
सरकार एक तरफ तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करती है, दूसरी तरफ इस प्रकार की नीतियां लाकर खेती के रसायनों के प्रभाव को बढ़ाती है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन जीएम फसलों के प्रयोग से पहले भूमि परीक्षण अनिवार्य बनाने की सिफारिश कर चुके हैं।
- अमेरिका के मात्र एक फीसदी भू-भाग में जीएम मक्के की खेती की गई थी जिसने 50% गैर जीएम खेती को संक्रमित कर दिया।
- उत्पादन बढ़ाने की होड़ में चीन ने भी अपनी जमीन पर जीएम चावल व मक्के की खेती की थी। मगर 5- 6 वर्षों के अंदर ही वहां के किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। वर्ष 2014 के बाद से वहां जीएम खेती नहीं हो रही है।
- एक अमेरिकी मल्टिनैशनल कंपनी कमर्शल जीएम की खेती की पैरोकार है। 2011 में अमेरिका में भी इस कंपनी ने सूखा प्रतिरोधी जीएम मक्का बाजारों में वितरण के लिए जारी किया था।
- थोड़े ही समय में अमेरिकी कृषि विभाग ने खुद स्वीकार किया कि यह गैर जीएम वाली मौजूदा किस्मों से ज्यादा प्रभावी नहीं है। भारत में भी इस कंपनी ने 1970 से खरपतवार नाशक रसायनों के उत्पादन के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।
ऐसे में नीति निर्धारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका प्रस्ताव किसानों और उपभोक्ताओं के हित में हो। इस तरह का फैसला लेने से पहले देश में एक आम सहमति बनाना भी आवश्यक है।