डी रघुनंदन
भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली-टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक के साथ नई अग्नि-V मिसाइल का अपना पहला परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है, जिसे “दिव्यास्त्र (आकाशीय हथियार) मिशन” कहा गया है।
रहस्यमय दुनिया और परमाणु हथियारों और उनकी डिलीवरी के लिए मिसाइलों की शब्दावली से अपरिचित लोगों के लिए, एक एमआईआरवी मिसाइल एक ही रॉकेट पर कई हथियार ले जा सकती है, जिनमें से प्रत्येक को कई सैकड़ों लक्ष्यों पर हमला करने के लिए अलग-अलग गति से अलग-अलग दिशाओं में भेजने के लिए कई किलोमीटर की दूरी के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। इससे एकल एमआईआरवी मिसाइल से होने वाला नुकसान बहुत अधिक बढ़ जाता है, और विरोधियों के लिए हथियारों को ट्रैक करना और मार गिराना अधिक कठिन हो जाता है।
जैसा कि अपेक्षित था, तकनीकी और सैन्य कौशल के इस प्रदर्शन पर मीडिया में सीना ठोककर राष्ट्रवादी गर्व का ढिंढोरा पीटा गया। हालांकि, जैसा कि एक दशक या उससे अधिक समय पहले ऐसा हुआ होगा, कि भारत की रणनीतिक क्षमता और शायद इसके परमाणु सिद्धांत में इस बदलाव की लागत और लाभों पर बहुत कम जानकारीपूर्ण चर्चा हुई है।
प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, भारत अब अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे उन मुट्ठी भर देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास एमआईआरवी तकनीक है। इसके साथ, भारत ने कई प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों, जैसे छोटे हथियार, उन्नत सेंसर और मार्गदर्शन प्रणाली, और अनुरूप प्रोग्रामिंग, ट्रैकिंग और नियंत्रण प्रणाली के संबंध में एक बड़ी छलांग लगाई है। ये सैन्य और नागरिक दोनों अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण प्रगति है।
हालांकि, भारत को अभी भी विभिन्न मंचों पर अपने परमाणु शस्त्रागार में एमआईआरवी मिसाइलों का उत्पादन और ऑपरेशन शामिल करना बाकी है। नामित अन्य देशों के पास भूमि और पनडुब्बी-आधारित एमआईआरवी मिसाइल सिस्टम हैं। भारत को एमआईआरवी मिसाइलों के संचालन और तैनाती में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि, रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका लाभ इतना स्पष्ट नज़र नहीं आता है। रणनीतिक हलकों में चर्चा के अच्छे सबूत जो दर्शाते हैं कि एमआईआरवी मिसाइलों का होना दोधारी तलवार है। एक ओर, एमआईआरवी अधिक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले लगती है। दूसरी ओर, वे प्रतिद्वंद्वियों को अधिक आक्रामक परमाणु मुद्रा अपनाने के लिए प्रेरित करते नज़र आते हैं ताकि इसका मुकाबला किया जा सके। इसलिए, एमआईआरवी परमाणु संघर्ष के जोखिमों को भी बढ़ा सकते हैं और सुरक्षा खतरों को भी बढ़ा सकते हैं।
तकनीक
एमआईआरवी मिसाइल या परीक्षण के बारे में जो पता चलता है, इसके बारे में कुछ जानकारी/विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। हालांकि, डीआरडीओ की तरफ निश्चित जानकारी का अभाव है, लेकिन विभिन्न स्रोतों और विभिन्न पहलुओं पर एक व्यापक विचार बनाकर उसे एक साथ रखा जा सकता है।
ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि हम मिसाइल की रेंज़ नहीं जानते हैं, न ही हथियारों की संख्या या उनके वजन के बारे में जानते हैं जिन्हें एमआईआरवी मिसाइल ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसमें मुख्य मिसाइल अग्नि-V है, जो अग्नि श्रृंखला की नवीनतम पीढ़ी की सिद्ध मिसाइल है। यह मिसाइल तीन चरणों वाली है। जिसका ऑपरेशन विन्यास में 1.5 टन के एकल वारहेड के साथ 50-टन अग्नि-V का पहला उपयोगकर्ता परीक्षण 2021 में किया गया था। अग्नि-V तब से सेवा में दाखिल हो चुकी है और इसे सामरिक बल कमान के तहत शामिल किया गया है।
माना जाता है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 5,000-5,500 किमी है, जो लंबी दूरी की अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) के रूप में काफी योग्य है। हालांकि, इसकी कभी पुष्टि नहीं की गई और अग्नि-V की रेंज को वर्गीकृत किया जाना जारी है।
मिसाइल विकास से जुड़े डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) के सेवानिवृत्त शीर्ष वैज्ञानिकों की बाद में दी गई जानकारी से पता चलता है कि मिसाइल की मारक क्षमता 7,000 किमी के करीब है, खासकर कई संशोधनों के बाद ऐसा हुआ है, जैसे कि मिसाइल के वजन को कम करने के लिए मिश्रित सामग्री का इस्तेमाल और कम वजन वाले वारहेड इसकी खास खूबी है।
अन्य देशों के शोधकर्ताओं ने कहा है कि डीआरडीओ अंतरराष्ट्रीय चिंताओं को दूर करने की ख़ातिर इसकी रेंज को कम कर रहा है, जबकि वास्तविक रेंज़ 8,000 किमी भी हो सकती है, जो पड़ोस के सभी इलाकों तक पहुंचने के लिए काफी है।
एमआईआरवी अग्नि-V तीन चरणों वाली मिसाइल है जिसमें कई हथियारों को समायोजित करने के लिए संशोधित किया गया है। मिसाइल में वारहेड डिलीवरी की अधिक सटीकता के लिए स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत सेंसर और मार्गदर्शन प्रणाली भी मौजूद है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि एकल-अंकीय सटीकता, जिसका अर्थ है निर्धारित लक्ष्य बिंदु से 10 मीटर से कम दूरी पर हमले को इसके जरिए हासिल किया गया था। पिछले सप्ताह वाला परीक्षण 3,500 मीटर की दूरी पर नोटैम या एयरमेन को नोटिस देने के साथ आयोजित किया गया था, जिसे देशों को मिसाइल परीक्षण करते समय जारी करना आवश्यक माना जाता है। डीआरडीओ वर्तमान में विभिन्न ट्रैकिंग जहाजों और अन्य स्टेशनों से परीक्षण डेटा संकलित कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि डीआरडीओ की आगे कोई परीक्षण करने की योजना नहीं है।
एमआईआरवी के हथियारीकरण की चुनौतियां
अग्नि-V, जो पहले ही एक रेल-लॉन्चर से सड़क-आधारित लॉन्चर में बदल चुका था, अब एक कनस्तर-लॉन्च प्रणाली का इस्तेमाल करता है। यह अधिक गतिशीलता और लचीलापन देता है, और कनस्तर के अंदर कई वर्षों तक मिसाइल और हथियार को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने में सक्षम बनाता है, जो विस्फोटक चार्ज के माध्यम से मिसाइल को छोड़ता है, सभी चरण कुछ ही मिनटों में पूरे हो जाते हैं। भूमि-आधारित वितरण प्रणालियों के इस पहलू में संभवतः बहुत कम या कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि, सार्वजनिक डोमेन में अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या भारत की परमाणु-सक्षम पनडुब्बियों को भी एमआईआरवी मिसाइलों से लैस करने की योजना है।
इस बात की जानकारी है कि भारत परमाणु प्लेटफार्मों की पूरी तिकड़ी यानी भूमि, वायु और समुद्र-आधारित संचालन का इरादा रखता है। पनडुब्बी आधारित एमआईआरवी मिसाइलें विरोधियों के लिए और भी बड़ा खतरा पैदा करेंगी, क्योंकि वे पानी के नीचे से दागी गई मिसाइलों को ट्रैक करने और निशाना बनाने में कठिनाई में एक और परत जोड़ देती हैं।
एमआईआरवी की रेंज इस बात से प्रभावित होगी कि एमआईआरवी मिसाइलों में कितने हथियार लगे हैं और अतिरिक्त वजन कितना है।
यह परमाणु हथियारों के लघुकरण की सीमा से संबंधित है। स्पष्ट रूप से, कुछ हद तक लघुकरण पहले ही हासिल किया जा चुका है, क्योंकि एक एमआईआरवी कई हथियारों को समायोजित करने में सक्षम होना चाहिए। एमआईआरवी संदर्भ में अब तक इस पर शायद ही चर्चा हुई है।
एक अधिक समस्याग्रस्त मुद्दा अतिरिक्त विखंडनीय सामग्री, मुख्य रूप से प्लूटोनियम है, जो नई एमआईआरवी मिसाइलों के लिए आवश्यक होगी। भारत पहले से ही अपने बीएआरसी (BARC) ध्रुव रिएक्टर से प्लूटोनियम की कमी और अपने बिजली संयंत्रों से थोड़ी मात्रा में अपशिष्ट प्लूटोनियम से विवश है, खासकर तब जब भारत ने अपने कुल 22 रिएक्टरों में से आयातित ईंधन का उपयोग करने वाले 14 परमाणु रिएक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जांच के तहत रखा है, जिसे भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के हिस्से के रूप में निरीक्षण और सुरक्षा उपाय माना जाता है।
कैगा (कर्नाटक), गोरखपुर (हरियाणा), चुटका (एमपी) और बांसवाड़ा (राजस्थान) में स्वीकृत रिएक्टरों के चार अतिरिक्त सेटरों के लिए आईएईए सुरक्षा उपायों के संबंध में निर्णय अभी लिया जाना बाकी है। इसके लिए कलपक्कम (तमिलनाडु) के पास भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से प्लूटोनियम की मांग की जा सकती है, जहां हाल ही में वाणिज्यिक संचालन की तैयारी के लिए कोर लोडिंग शुरू हुई है, जो रूस के बाद दुनिया में केवल दूसरा है।
निवारण या उच्च जोखिम?
यह सब अच्छा लगता है, इसे विशुद्ध रूप से तकनीकी दृष्टि से राष्ट्रीय उपलब्धियों के रूप में देखा जाता है। लेकिन हम यहां जो बात कर रहे हैं वह परमाणु हथियारों से संबंधित है। हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराए गए पहले परमाणु बम से लेकर परमाणु हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के विकास का अंतर्राष्ट्रीय इतिहास रहा है, यह सोचकर कि यह उन्हें निर्विवाद महाशक्ति का दर्जा दिलाएगा, हमें सिखाता है कि डिलीवरी सिस्टम में सुधार के साथ परमाणु हथियार रखने से पूर्ण सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है।
एमआईआरवी के मामले में, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इससे भारत की निवारक क्षमता बढ़ेगी। भारत की पहले न इस्तेमाल करने की नीति है, जिसका अर्थ है कि भारत किसी प्रतिद्वंद्वी द्वारा पहले से किए हमले से नुकसान की स्थिति से उपजे खतरे पर निर्भर नीति के आधार पर तय करेगा कि हमला करना है या नहीं। एक साथ कई लक्ष्यों पर प्रहार करने वाली एमआईआरवी मिसाइलें ऐसा प्रदान करती हैं।
हालांकि, अन्य विश्लेषकों का मानना है कि हमारा पश्चिमी पड़ोसी, जो पारंपरिक बलों के मामले में तुलनात्मक रूप से कमजोर है वह डर पैदा करने के लिए पहले-हमले की नीति पर निर्भर करता है, इसके बाद और भी अधिक पहले हमले की नीति को अपनाने को प्रेरित होगा, विशेष रूप से एमआईआरवी सुविधाओं के खिलाफ, इस प्रकार जोखिम बढ़ जाएगा एक परमाणु लड़ाई का खतरा पैदा होगा। इसे “इसका इस्तेमाल करें, या इसे तबाह होने दें” का कैलकुलस कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि सीमित परमाणु शस्त्रागार वाला देश, इसे खोने के खतरे को महसूस करते हुए, इसे नष्ट होते देखने के बजाय इसका इस्तेमाल करना पसंद करेगा।
भारत के पहले से ही कहीं अधिक शक्तिशाली उत्तरी पड़ोसी देश के मामले में, भारत के एमआईआरवी अब पहले से कहीं अधिक खतरा पैदा कर रहे हैं, जिससे पड़ोसी को और भी अधिक जवाबी उपाय करने पड़ रहे हैं, जिससे भारत के लिए खतरे का स्तर और बढ़ गया है। दोनों ही मामलों में, सुरक्षा जोखिम बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं।
परमाणु डिटरेंस की गणना का अर्थ है कि एक शक्ति द्वारा हर एक नई प्रगति एक प्रतिकूल विरोधी शक्ति से प्रतिकार का कारण बनती है। डिटरेंस केवल सभी पक्षों को और अधिक उन्नत हथियारों को हासिल करने की लालसा पैदा करता है, और इसलिए जोखिम का स्तर बढ़ जाता है, यह होड़ तब तक चलेगी जब तक कि कोई पारस्परिक रूप से पूरे का पूरा विनाश नहीं लेकर आता है। यही कारण है कि वैश्विक अप्रसार उपाय अब तक विफल रहे हैं, कुछ देशों द्वारा एकाधिकार वाले परमाणु हथियारों का दर्जा चाहने के कारण, दूसरों ने भी अपनी सुरक्षा के लिए इन्हे हासिल करने की कोशिश की है। इसका एकमात्र जवाब पूर्ण वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण है।
लेखक, दिल्ली साइंस फोरम और ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।