जांच एजेंसियों को मिलेंगे सीधी भर्ती के आईपीएस अफसर

आईपीएस अफसर को जल्द मिलेगी लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की कमान

भोपाल। प्रदेश की जांच एजेंसियों लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में राज्य पुलिस सेवा के अफसरों की जगह अब जल्द ही भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। दरअसल प्रदेश में आयकर छापों के बाद कालेधन के लेन-देन में कई अफसरों के नाम आने के बाद सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। यही नहीं अब आईपीएस के होने वाले कॉडर रिव्यू में इन एजेंसियों के लिए भी आईपीएस के पद शामिल किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कैडर रिव्यू में आईपीएस अधिकारी के 39 नए पद मांगे गए हैं। वर्तमान में 166 कैडर पद हैं। वहीं पांच पदों को समाप्त भी किया गया है। आईपीएस के जिन पदों को समाप्त किया गया है उनमें स्पेशल डीजी पुलिस सैनिक मुख्यालय, आईजी होमगार्ड जबलपुर, आईजी पीटीआरआई, आईजी जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर और आईजी आरएपीटीसी इंदौर शामिल हैं।
2003 से पहले आईपीएस के पास  थी कमान
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 से पहले दोनों जांच एजेंसियों लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में आईपीएस अफसर ही पुलिस अधीक्षक बनाए जाते थे। इसके बाद यह व्यवस्था बदली और राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को दोनों जांच एजेंसियों में पुलिस अधीक्षक बनाकर जिलों की कमान दी जा रही है। खास बात है कि इस व्यवस्था को पिछली कमलनाथ सरकार ने भी जारी रखा। लेकिन आयकर छापों के बाद जब पुलिस अफसरों के सामने आए सबूतों के बाद सरकार ने पुरानी व्यवस्था में वापस जाने की तैयारी की है। छापों में सामने आए राज्य पुलिस सेवा के पुलिस अधीक्षक अरुण मिश्रा लंबे समय तक उज्जैन लोकायुक्त संगठन में पुलिस अधीक्षक और फिर ईओडब्ल्यू के भोपाल संभागीय कार्यालय में पुलिस अधीक्षक रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें पुलिस अधीक्षकों के बीस पद मांगे गए हैं। इनमें नया जिला बना निवाड़ी के लिए पुलिस अधीक्षक, कमांडेंट 36वीं बटालियन, एसएएफ मंडला, पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भोपाल के साथ ही इंदौर तथा साइबर क्राइम में तीन पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ में दो पुलिस अधीक्षक, इसी तरह चार पुलिस अधीक्षक के पद लोकायुक्त के मांगे गए है जिसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर  और जबलपुर शामिल है। इसी तरह चार पुलिस अधीक्षक के पद आर्थिक अपराध शाखा के लिए मांगे गए हैं जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर शामिल है। इसके साथ ही दो पुलिस अधीक्षक के पद एसटीएफ और एक पर पद पीटीएस उज्जैन के लिए मांगा गया है।
कैडर रिव्यू में मांगे स्पेशल डीजी के दो और एडीजी के आठ पद
खास बात है कि कैडर रिव्यू में जो पद मांगे गए हैं उनमें स्पेशल डीजी के दो पद शमिल हैं। ये पद पुलिस फायर सर्विस और पुलिस अकादमी आईपीटी भौंरी के लिए हैं। इसके अलावा आठ पद एडीजी के मांगे गए हैं इनमें राज्य साइबर क्राइम पीएचक्यू भोपाल, जेएनपीए सागर, पीटीआरआई भोपाल, एंटी नक्सल ऑपरेशन नारकोटिक्स शाखा, आरएपीटीसी इंदौर, ट्रेनिंग मुख्यालय भोपाल और एसटीएफ शामिल है। इसके साथ ही आईजी का एक पद राज्य डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स के लिए आए इसके अलावा आठ पद डीआईजी के भी मांगे हैं। इसमें ऐसे एसएएफ पुलिस मुख्यालय, प्रोविजनिंग पुलिस हेडक्वार्टर, स्पेशल वीमेन सेल, पुलिस हेडक्वार्टर की चयन एवं भर्ती शाखा, कार्मिक पीएचक्यू प्लानिंग और नक्सल विरोधी अभियान शामिल हैं।