चंद्रभूषण
जोशीमठ में जो हो रहा है, वह एक ट्रैजिडी है। ऐसा नहीं कि इसकी आशंका नहीं थी। इसके बारे में जानकारी पहले से ही थी और इसे प्रेडिक्ट भी किया गया था। अगर आप पिछले पचास साल में देखें तो पाएंगे कि जोशीमठ के धंसाव को हर जगह बड़े करीने से डॉक्युमेंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट की कमिटी से लेकर उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार तक की कमिटी बनी। हालांकि ये सारी दूसरे कारणों से बनी थीं। सिर्फ जोशीमठ को लेकर एक कमिटी 1976 में गढ़वाल के कमिश्नर रहे महेश चंद मिश्रा के नेतृत्व में बनी थी। इन सारी कमिटियों ने चेतावनी दी थी कि आप हिमालय, खासकर उत्तराखंड में शहरीकरण न करें, बड़े बांध न बनाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर- खासकर सड़क चौड़ीकरण के लिए पहाड़ों की कटाई न करें क्योंकि इसका बड़ा खराब पर्यावरणीय प्रभाव होगा। लैंडस्लाइड बढ़ेंगे, पूरा का पूरा हिमालयन इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा।
कैसे पहुंचे यहां तक
मगर सरकारों ने हर बार इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया। नतीजा यह है कि जोशीमठ की किस्मत पर ताला लग गया है। इंजीनियरिंग समाधानों के साथ भी, इस ऐतिहासिक शहर के एक हिस्से को छोड़ना होगा और बाकी जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। हम इस अवस्था में कैसे पहुंचे हैं और हम भविष्य में और अधिक जोशीमठ जैसी घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं?
- जोशीमठ एक लक्षण है, बीमारी नहीं। बीमारी यह है कि हिमालयी राज्य मैदानी राज्यों का विकास मॉडल अपने यहां कॉपी कर रहे हैं। वे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स दिल्ली जैसा चाहते हैं, और सड़कें हैदराबाद जैसी चौड़ीं। लाखों-लाख टूरिस्ट चाहते हैं, बड़े-बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रॉजेक्ट्स भी। इसी बीमारी के लक्षण और प्रभाव हमें जोशीमठ में दिख रहे हैं।
- हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रॉजेक्ट्स को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। आंकड़े देखें तो आज उत्तराखंड में लगभग 39 हाइड्रोपावर स्टेशन हैं जिनकी क्षमता कुल 3600 मेगावॉट है। इसके अलावा 36 प्रॉजेक्ट अंडर-कंस्ट्रक्शन हैं, क्षमता है 2400 मेगावॉट। यानी अगले कुछ सालों में उत्तराखंड के पास लगभग 64 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट होंगे, छह हजार मेगावॉट के।
- बड़ी समस्या यह है कि 21 हजार मेगावॉट क्षमता के 180 जलविद्युत प्लांट बनाने की योजना है। यह पहले बताए 64 स्टेशनों से भी तीन गुना ज्यादा है। अगर हम मान लें कि इनमें से केवल आधी परियोजनाएं ही बनती हैं, तो भी यह सस्टेनबल नहीं है।
- वैज्ञानिकों ने व्यापक अध्ययन के बिना जलविद्युत निर्माण के खिलाफ चेतावनी दी है। फिर भी, विशेषज्ञों की राय के विपरीत कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, तपोवन-विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रॉजेक्ट को देखिए। जोशीमठ के पास चल रहे इस प्रॉजेक्ट को बहुत से वैज्ञानिक मौजूदा संकट के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें सुरंग बनने के चलते भी जोशीमठ में भू-धंसान हुआ है।
- यह प्रॉजेक्ट 2006 में शुरू हुआ और 2013 में कंप्लीट होना था। आज दस साल बाद भी यह अंडर-कंस्ट्रक्शन ही है। इसकी लागत अब दोगुनी हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि 2013 की बाढ़ और 2021 में आए एवलांच में यह तबाह हुआ। एवलांच में कम से कम दो सौ लोगों की मौत भी हुई थी। उनमें काफी सारे इस प्रॉजेक्ट के मजदूर थे।
उत्तराखंड में ऐसे काफी प्रॉजेक्ट हैं, जिनसे हिमालय खतरे में है। हिमालय दुनिया का सबसे अस्थिर पहाड़ी क्षेत्र है। यहां भूकंप, लैंडस्लाइड और बाढ़ बहुत कॉमन हैं। हिमालय पहाड़ सिर्फ पत्थर का नहीं बना है, यह मड और रॉक का मिक्स है। अभी भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 90 फीसदी भूकंप, अधिकांश भूस्खलन और बादल फटने का एक बड़ा हिस्सा हिमालय में होता है। इसलिए जो भी इस माउंटेन रेंज में मैदानों का विकास मॉडल कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है।
क्या हो रास्ता
तो फिर हिमालय क्षेत्र में आने वाले राज्यों को क्या करना चाहिए?
- पहला, उनका जो भी विकास हो, वह एक बहुत अच्छे पर्यावरणीय असेसमेंट के साथ हो। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रॉजेक्ट बनें, मगर वही बनें जिसके खतरे कम हैं। रोड वहां न बनाएं जहां लैंडस्लाइड है और दिल्ली-हैदराबाद जैसी चौड़ी सड़कों की वहां जरूरत नहीं है।
- दूसरा, हिमालयी राज्यों में अनसस्टेनेबल टूरिज्म न हो। आज उत्तराखंड में जिस तेजी से धार्मिक टूरिज्म बढ़ रहा है, वह पूरी तरह से अनसस्टेनेबल है। हमें टूरिज्म को कंट्रोल करने की जरूरत है। उतना ही टूरिज्म बढ़ाएं, जितना सस्टेनेबल हो। इसके लिए कैरिंग कैपेसिटी स्टडी करें। लेकिन दुर्भाग्य से, जो संस्थान इसे सुनिश्चित कर सकते हैं, जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) और पर्यावरण विभाग, वे पहाड़ी राज्यों में कमजोर और अप्रभावी हैं। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में टीसीपी डिपार्टमेंट न्यूनतम कर्मचारियों और संसाधनों के साथ काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश से विभाजन के बाद इसका पुनर्गठन भी नहीं किया गया।
- तीसरे, हिमालयी राज्यों में कंक्रीट और स्टील की जो बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, वे सस्टेनेबल नहीं हैं। हिमालय बदलता हुआ इलाका है, वहां आपको ऐसी इमारतें बनाने की जरूरत है जो हलकी हों ताकि भूकंप आए तो उससे बच सकें।
- चौथी और आखिरी बात यह कि जलवायु परिवर्तन के इस युग में हिमालयी राज्य पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार सृजित कर सकते हैं- जैव विविधता संरक्षण, उच्च मूल्य वाली जैविक खेती, टिकाऊ वानिकी, ग्लेशियर और जल निकाय संरक्षण, भूटान जैसा हाई वैल्यू टूरिज्म आदि।
हमारे हिमालयी राज्यों के पास भी ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं और हमें वही करने की जरूरत है। अगर हम यह नहीं करते हैं तो जोशीमठ जैसे बहुत सारे संकट देखने को मिलेंगे।
(लेखक iForest के CEO हैं)
प्रस्तुति : राहुल पाण्डेय