इंदौर। पूर्व सांसद कल्याण जैन ने आगामी आठ वर्षों का एक वैकल्पिक बजट तैयार कर प्रधानमंत्री एवं वित् मंत्री को भेजा है।श्री जैन ने बताया कि उन्होंने अपने वैकल्पिक बजट में 15 करोड़ लोगों को कम से कम सौ दिन की रोज़गार गारंटी, एमएसपी को क़ानूनी अधिकार के साथ साथ आठ वर्षों में कक्षा 1-8 तक घर के पास समान शिक्षा एवं कक्षा 9-12 की लगभग 60 प्रतिशत स्कूल शिक्षा को शासन के अंतर्गत लाने का सुझाव दिया है।
श्री जैन ने स्वास्थ्य सेवाओं में बजट बढ़ाकर 8 वर्षों में 30 से 60 प्रतिशत तक सरकारी हो जाने का भी सुझाव दिया है। श्री जैन ने इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत को विशेष सुविधा का प्रावधान किया है ताकि कोई भी भूख ठंड से हताहत ना हो। इलाज हेतु परिवहन की व्यवस्था का सुझाव दिया है। इसके साथ पूर्ण शराब बन्दी एवं चार करोड़ न्यायालय में पेंडिंग प्रकरण भी पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ चालू न्यायालयीन मामले दो वर्षों में पूरा करने का प्रावधान किया है। श्री जैन ने आय वृद्धि के लिए आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाने, कंपनी कर पूर्व वाला 30 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया है। श्री जैन ने जीएसटी का बहूत ही सरल एक प्रारूप भेजा है जिसमें कर की दो तीन दरें पहले से कम रखी गई है। चोरी भ्रष्टाचार पर रोक से आए बढ़ाए जाने की बात कही है। इसके अलावा सरकार को उत्तराधिकार कर, उपहार कर कंपनी से मिलने वाले डिविडेंड प्राप्तकर्ता की आय में जोड़ने का सुझाव दिया है। भारत एक विकासशील देश में भी पिछड़ा हुआ है। इस हेतु राष्ट्रीय वेतन आयोग बनाने का कहा है जो किस किस को कितना वेतन एवं पेंशन राशि दी जाए का आकलन कर उसे कम करें।