वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पांचवां बजट होगा। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले यह अंतिम पूर्ण बजट होगा। देश में इसके पहले ऐसी भी स्थिति आई है जब प्रधानमंत्रियों ने वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट भी पेश किए। आइए, यहां उन प्रधानमंत्रियों के बारे में जानते हैं जिनका नाम केंद्रीय बजट पेश करने वालों में दर्ज है।
नेहरू पेश कर चुके हैं बजट
जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1958-59 में वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। तब टीटी कृष्णाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था। मुंद्रा घोटाले में कृष्णाचारी का नाम आ गया था।
मोरारजी देसाई ने पेश किए रिकॉर्ड बजट
जनता सरकार में मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। उनके नाम 10 बजट (8 सालाना और 2 अंतरिम) पेश करने का रिकॉर्ड है। नेहरू और इंदिरा के कार्यकाल में वित्त मंत्री रहते हुए देसाई ने 1959-60 से 1963-64 तक हर साल बजट पेश किया। 1962-63 का अंतरिम बजट भी उन्होंने पेश किया था। फिर 1967-68 से लेकर 1969-70 तक देसाई ने तीन साल बजट पेश किए। 1967-68 का अंतरिम बजट भी उन्होंने पेश किया।
जब इंदिरा गांधी ने पेश किया था बजट
1969 में देसाई ने इंदिरा की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। इस तरह इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री बनी थीं। बजट पेश करने वाली वह पहली महिला भी थीं। उन्होंने 1970 में बजट पेश किया था। एक साल तक उन्होंने वित्त मंत्रालय का पोर्टफोलियो अपने पास रखा था। फिर उन्होंने इसकी बागडोर अपने गृहमत्री यशवंतराव चव्हाण को सौंप दी थी।
राजीव का नाम भी बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्रियों में
राजीव गांधी का नाम भी बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में है। 1987 में जनवरी से जुलाई के बीच उन्हें फाइनेंस पोर्टफोलियो का अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ा था। हालांकि, इससे उन पर बजट पेश करने की भी जिम्मेदारी आ गई थी। इसने राजीव को नेहरू-गांधी परिवार में ऐसा करने वालों में तीसरा सदस्य बना दिया था। राजीव ने वित्त मंत्री का प्रभार इसलिए संभाला था क्योंकि उन्होंने वीपी सिंह को पद से हटा दिया था।
मनमोहन सिंह पेश कर चुके हैं ऐतिहासिक बजट
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव सरकार में 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री थे। 1991 का बजट हमेशा यादगार रहेगा। इसमें मनमोहन ने इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी में आमूलचूल बदलाव के साथ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग में कटौती जैसे बड़े कदम उठाए थे। 1994 में मनमोहन सिंह ने सर्विस टैक्स की शुरुआत की थी। यह सरकार के लिए तेजी से कमाई का बड़ा स्रोत बन गया।