निशांत आनंद
वर्साय की संधि की अपमानजनक शर्तों ने जर्मन लोगों की गरिमा छीन ली थी। इस संधि ने देश की संप्रभुता और आर्थिक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया था और उन्हें विजेताओं (ट्रिपल एलायंस) के सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया था। वर्साय की संधि के तहत, जर्मनी को $33 बिलियन का युद्ध हर्जाना देना पड़ा, अपने कीमती विदेशी उपनिवेशों को छोड़ना पड़ा और फ्रांस और पोलैंड को अपनी घरेलू भूमि के मूल्यवान हिस्से सौंपने पड़े। जर्मन सेना को अत्यधिक कम कर दिया गया था और राष्ट्र को पनडुब्बियों या हवाई सेना रखने से मना किया गया था। “हम जर्मन नींबू को तब तक निचोड़ेंगे जब तक इसके बीज न चीख उठें!” एक ब्रिटिश अधिकारी ने समझाया।
इस हार का दोष लोकतंत्र और यहूदी लोगों पर मढ़ा गया। गेस्टापो जैसे संगठन की मूल योजना 1920 के दशक की शुरुआत में बनाई गई थी, जब घायल सैनिकों और जर्मनी के मध्य वर्ग ने एक ही समय में हार और आर्थिक संकट का सामना किया था। इसी बीच, उच्च मुद्रास्फीति ने अपना विशाल रूप ले लिया और 1923 में जर्मन मुद्रा का अवमूल्यन से चार अरब जर्मन मार्क की कीमत एक अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गई। वेमर साम्राज्य द्वारा भुगतान किए जा रहे बड़े हर्जाने को नाजी पार्टी द्वारा अवैध ठहराया गया था। श्रमिक वर्ग भी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए लोकतंत्र के विचार को त्यागने के लिए तैयार थे, क्योंकि कुल मिलाकर उत्पादन बंद हो गया था।
साथ ही, हिटलर ने अपने सैन्य कमांडरों और असंतुष्ट मध्य वर्ग के साथ एक मजबूत प्रचार फैलाया कि वर्तमान सरकार के पास जर्मनी की भूख और सम्मान के लिए कोई समाधान नहीं है, जिसे हमने 1919 के बाद खो दिया था। संकट की स्थिति का उपयोग हिटलर ने जर्मन शक्ति पर कब्जा करने के लिए संसदीय तरीकों से किया, और उसने यहूदियों, उदार-लोकतंत्रवादियों, कम्युनिस्टों को एक लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया और एक मजबूत प्रचार अभियान चलाया कि वे जर्मनी की हार के लिए जिम्मेदार थे। “केवल दो संभावनाएं हैं,” उन्होंने 1922 में म्यूनिख की एक सभा में कहा, “या तो आर्यों की जीत होगी, या आर्यों का विनाश और यहूदी की जीत।” युवा हिटलर ने इतिहास को एक नस्लीय संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में देखा, जिसमें सबसे मजबूत नस्ल की जीत होती है।
हिटलर ने जर्मन-आर्य लोगों की नजरों में इतिहास को वर्ग से उखाड़ फेंका और नस्ल के लेंस को स्थापित किया और इसे ऐतिहासिक रूप से न्यायोचित ठहराया। इतिहास में, अधिकांश इतिहासकारों ने हिटलर की छवि को एक फासीवादी शासक के रूप में चित्रित किया है, जो सच है। लेकिन हमें उसे एक मजबूत आयोजक के रूप में भी देखना चाहिए। वह आयोजक जिसने सबसे पहले वित्त पूंजी को एक समस्या के रूप में दोषी ठहराया क्योंकि अधिकांश वित्त पूंजी यहूदियों के हाथों में थी।
अंततः, उसने जर्मन श्रमिक वर्ग का दिल और दिमाग जीत लिया और उसके बाद, उसने वित्त पूंजी का समर्थन लिया और ट्रेड यूनियनों और श्रमिक अधिकारों पर एक प्रतिगामी प्रतिबंध लगाया, जिसे ‘राष्ट्र के भले’ के नाम पर न्यायोचित ठहराया गया। पहली गिरफ्तारी के बाद, हिटलर ने अपनी पिछली गलती से सबक लिया और चुनाव में भाग लिया। उसे केवल 2.8% वोट मिले, लेकिन वैश्विक स्तर पर कम्युनिस्ट आंदोलन और बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के खिलाफ उभरते श्रमिक वर्ग के आंदोलन ने जन चेतना को समाजवादी-लोकतंत्रवादियों से हटाकर नाजी पार्टी की ओर मोड़ दिया। इतिहास ने साबित किया कि फासीवादी भेड़ के भेष में चालाक भेड़िए थे। श्रमिक वर्ग, यहूदियों और कम्युनिस्टों के संभावित आंदोलन को कुचलने के लिए गेस्टापो का गठन एक चालाक कदम था।
गेस्टापो की स्थापना का उद्देश्य
फासीवादी राज्य के लिए, यह बहुत स्पष्ट था कि उसके दुश्मन कौन थे। राइखस्टाग फायर डिक्री फासीवादी जमात द्वारा राज्य सत्ता को अपने हाथ में लेने का अंतिम कार्य था। जर्मन संसद सभा को एक कथित कम्युनिस्ट द्वारा आग लगा दी गई थी (इस पर कोई स्पष्टता नहीं है)। इस घटना के तहत हिटलर ने समकालीन राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग को ‘लोगों और राज्य की सुरक्षा’ के लिए आपातकाल लागू करने के लिए मजबूर किया।
जर्मन कमान के अधिग्रहण के बाद, हिटलर ने 1933 में प्रशा की विभिन्न राजनीतिक पुलिस एजेंसियों को एक संगठन में मिलाकर गेस्टापो का गठन किया। Fuhrer (हिटलर) के आदेशों को लागू करने के लिए केंद्रीकृत कमान आवश्यक थी। इस पूरी परियोजना के शिल्पकार हेरमैन गोयरिंग को 1936 में नाजी शासकों के तहत जर्मन पुलिस का प्रमुख नियुक्त किया गया।
संगठन की मुख्य गतिविधियाँ राजनीतिक विरोधियों, राजनैतिक-वैचारिक असंतुष्टों, करियर अपराधियों (जिन्होंने कई अपराध किए), कम्युनिस्टों, विकलांग व्यक्तियों, समलैंगिकों और, सबसे बढ़कर, यहूदियों पर ध्यान केंद्रित करना था। कई इतिहासकारों का दावा है कि 1941 के बाद, जो लोग गुप्त पुलिस द्वारा बिना मुकदमे के हिरासत में लिए गए, वे गेस्टापो की हिरासत में गायब हो गए। 1936 के बाद, हिटलर ने कानून के माध्यम से गेस्टापो को असीमित शक्ति दी और कानून से ऊपर कार्य करने के लिए अधिकृत किया, अर्थात न्यायिक समीक्षा से परे। 1935 में, एक प्रशियाई प्रशासनिक अदालत ने निर्णय दिया कि ‘गेस्टापो के निर्णय और कार्य न्यायिक समीक्षा से परे हैं’। गेस्टापो के कानूनी मामलों के प्रमुख, वर्नर बेस्ट, ने एक बार कहा था कि, “जब तक पुलिस नेतृत्व की इच्छा का पालन कर रही है, वह कानूनी रूप से कार्य कर रही है।”
वर्नर बेस्ट के उपरोक्त संदर्भ पंक्ति का अर्थ बहुत स्पष्ट है। वैधता की परिभाषा को ‘राज्य की इच्छा’ के मानक तक संकीर्ण कर दिया गया था। युद्ध के बाद, 1945 में, अमेरिकी सरकार एक प्रमुख शक्ति थी जिसने न्यरेमबर्ग परीक्षणों में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण (आईएमटी) का गठन किया और गेस्टापो पर स्थायी प्रतिबंध घोषित किया। सबसे आश्चर्यजनक बात 2017 में सामने आई, जब सीआईए (सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी) ने “द गेस्टापो: द मिथ एंड रियलिटी ऑफ हिटलर्स सीक्रेट पुलिस” नामक एक पेपर प्रस्तावित किया, जहाँ फ्रैंक मैकडोनो ने उसके द्वारा किए गए भयानक कार्यों को कमतर दिखाने की कोशिश की, और गुप्त एजेंसियों की छवियों को फिर से बनाने के लिए कई आधार दिए। उन्होंने एक बहुत ही अस्पष्ट आधार पर भी जोर दिया जहाँ उन्होंने एजेंसी की छवि को राज्य के मजबूर वातावरण में चित्रित किया, अन्यथा एजेंसी का चरित्र एक कानून प्रवर्तन अंग के रूप में था।
लेकिन इस तर्क में कुछ खामियाँ हैं जिन्हें हमें विचार करना चाहिए। पहला, गेस्टापो की स्थापना 1933 में की गई थी, उसी वर्ष हिटलर फुहरर बना था। दूसरा, एक निगरानी एजेंसी के तहत पुलिस प्रणाली का केंद्रीकरण, जो जर्मन राज्य के नस्लीय हित में कार्य कर रही थी। तीसरा, गेस्टापो द्वारा जांच किए गए मामलों के इतिहास से पता चलता है कि इसका वास्तविक चरित्र फासीवादी राज्य की प्रतिकृति था।
भारत में एनआईए का कार्य प्रणाली
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का गठन 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद केंद्रीय क़ानून के माध्यम से किया गया था। इस हमले के बाद, देश स्तर पर हमारी खुफिया प्रणाली को मजबूत करने की मांग उठी थी। एनआईए अधिनियम 2008 में लागू किया गया था जो एजेंसी को देशभर में आतंकवादी गतिविधियों का स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार देता है। हालाँकि, 2019 के संशोधन ने एजेंसी की जांच की शक्ति को बढ़ा दिया। संशोधन ने एजेंसी को उन विदेशी मामलों की जांच करने के लिए और अधिकार दिए जिनका सीधा संबंध देश की सुरक्षा और अखंडता से है।
हाल के दिनों में, मामलों के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि एजेंसी का इस्तेमाल असहमति की आवाज़ को दबाने और सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के इशारे पर किया गया है। कई बार एजेंसी बिना तलाशी वारंट के पूरे भवन की तलाशी लेती है और अतीत में ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ एजेंसी ने राज्य की असहमति को दबाने के लिए आतंकवाद-रोधी क़ानून (यूएपीए) का इस्तेमाल किया है।
यहाँ ‘फादर स्टेन स्वामी’ का मामला ध्यान देने योग्य है, जिन्हें 2021 में गिरफ्तार किया गया था और हिरासत में रहते हुए ही उनकी मौत हो गई। इसके अलावा, कई अन्य नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, और शिक्षाविदों को इसी प्रकार के मामलों में गिरफ्तार किया गया है। विशेष रूप से, एनआईए के तहत यूएपीए के मामलों में गिरफ्तार किए गए लोगों में से केवल एक छोटा प्रतिशत ही वास्तव में दोषी पाया गया है, जबकि अधिकांश को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं और हिरासत में समय बिताना पड़ा है।
हंस केल्सन: एक उपयुक्त विकल्प नहीं
केल्सन एक कानूनी सिद्धांतकार थे जो 1940-50 के दशक में वियना विश्वविद्यालय और अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर थे। उन्होंने कानून के शुद्ध सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया, जो कानूनी सकारात्मकतावादी विचार का विस्तार है। कानून के शुद्ध सिद्धांत में निष्कर्ष निकाला गया है कि कानून को समाज के समाजशास्त्रीय, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं से मुक्त होना चाहिए। केल्सन ने इस बिंदु पर जोर दिया कि ‘कानून एक मानव विज्ञान है, कोई वैज्ञानिक विज्ञान नहीं’।
केल्सन का विचार उतना ही अच्छा है जितना कि एक काल्पनिक सपना जहाँ राज्य की कोई प्रमुख विचारधारा नहीं है। सिद्धांत एक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने का एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण स्थिति प्रदान करता है जिसे किसी भी सिद्धांत का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे जो कुछ भी करते हैं, उसे अंततः कानून माना जाता है। यदि हम आधुनिक जाँच एजेंसियों के कामकाज को देखें, तो यह बहुत स्पष्ट है कि वे ‘संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा’ के नाम पर राज्य के कामकाज में ‘अपवाद’ पैदा कर रहे हैं।(