ई दिल्ली: दिल्ली एलजी और प्रदेश सरकार के बीच एक बार फिर तकरार होने की संभावना बढ़ गई है. दिल्ली एलजी ने मीडिया रिपोर्टों (मुख्यमंत्री के आवास के नवीनीकरण के दौरान की गई कथित घोर अनियमितताओं पर) पर ध्यान दिया और मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, मुख्य सचिव को मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड को तुरंत सुरक्षित करने और सुरक्षात्मक हिरासत में लेने का निर्देश दिया. इसके अलावा इस पूरे मामले की रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने का निर्देश दिया है. यह जानकारी एलजी कार्यालय की तरफ से दी गई है.
CM आवास मरम्मत में खर्च की जांच का आदेश
