ई दिल्ली: दिल्ली एलजी और प्रदेश सरकार के बीच एक बार फिर तकरार होने की संभावना बढ़ गई है. दिल्ली एलजी ने मीडिया रिपोर्टों (मुख्यमंत्री के आवास के नवीनीकरण के दौरान की गई कथित घोर अनियमितताओं पर) पर ध्यान दिया और मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, मुख्य सचिव को मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड को तुरंत सुरक्षित करने और सुरक्षात्मक हिरासत में लेने का निर्देश दिया. इसके अलावा इस पूरे मामले की रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने का निर्देश दिया है. यह जानकारी एलजी कार्यालय की तरफ से दी गई है.
Share एलपीजी सिलेंडर को लेकर देश के अलग-अलग शहरों में अलग तस्वीर दिख रही है. जहां गाजियाबाद के लोनी प्लांट से रोजाना 70 हजार घरेलू सिलेंडर की सप्लाई सामान्य बताई जा रही है, वहीं दिल्ली और लखनऊ में कमर्शियल गैस की कमी से...
Share 9 मार्च 2026 को जंतर-मंतर में आयोजित मज़दूर किसान संसद ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि वह कॉर्पोरेट-समर्थक, अमेरिका-समर्थक नीतियों और कानूनों को थोपने के आक्रामक और सत्तावादी उपायों को या तो छोड़ दे, अन्यथा...
Share पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और देश की राजनीति समेत कई बड़े मुद्दे आज सुर्खियों में हैं। संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव को लेकर विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस की...
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Ramswaroop Mantri
