क्या आपको पता है कि चार साल में सरकार ने बिना कारण बताए 11 हजार वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। इनमें अधिकांश मानवाधिकार संगठनों और एनजीओ की वेबसाइट्स हैं। यहां तक कि आरटीआई डालने के बाद भी 11 हजार वेबसाइट को ब्लॉक करने के कारण नहीं बताए गए हैं।
अभी 21 दिसंबर 2021 को भारत ने पहली बार 2 समाचार वेबसाइट और 20 YouTube चैनलों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए यूट्यूब को लिखित रूप में आदेश जारी किया था।
सरकार अपने राजनैतिक हित के लिए इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय क़ानून तोड़ते हुए धड़ाधड़ वेबसाइट्स ब्लॉक करती रहती है। सरकार इन वेबसाइट को बंद करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों (ISPAI) को आदेश देती है, जिसके बाद इनका एक्सेस लोगों के लिए बंद किया जाता है।
सुल्ली डील एप के बाद से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफार्म GitHub सुर्खियों में है, अक्टूबर 2018 को माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब का 7.5 अरब डॉलर का अधिग्रहण कर लिया था। माइक्रोसॉफ्ट मतलब बिल गेट्स।
पिछली बार जब सुल्ली डील एप पर हंगामा हुआ था तब भी सरकार की ओर से कोई सख़्ती नहीं की थी और ना ही इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों (ISPAI) ने कोई क़दम उठाया था, ना ही सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने।
यही वजह रही कि सुल्ली डील एप के बाद बुल्ली बाई एप फिर से गिटहब पर आ गया। बवाल होने पर गिटहब ने ख़ुद ही उस एप को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया, मगर सरकार की ओर से इस बार भी कोई सख़्ती या त्वरित कार्यवाही नहीं हुई।
पिछली बार के मुकाबले इस बार इस मामले को अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी प्रमुखता दी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस घृणित मामले को लेकर सरकार कटघरे में खड़ी नज़र आई। साथ ही दिल्ली मुंबई में FIR दर्ज हुईं। नतीजा भी सामने आया और बुल्ली बाई एप मामले में मुंबई पुलिस द्वारा पहली गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार युवक इस घृणित एप का फालोवर बताया गया है।
एक समुदाय के ख़िलाफ़ प्रायोजित और सुनियोजित संगठित घृणित अपराध किसी भी देश और सरकार के लिए शर्म की बात है।
सरकार को चाहिए कि जिस तरह से यूट्यूब को आपत्तिजनक वेबसाइट्स के लिए चेतावनी पत्र लिखा था वैसे ही गिटहब को भी चेतावनी पत्र जारी करे ताकि भविष्य में ऐसा संगठित अपराध न हो सके।
सवाल यही है कि ये घृणित एप्स गिटहब (जिसका अधिग्रहण बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट ने कर लिया है) पर ही क्यों ? और इस के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है ?