मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार के दो साल पूरे होने पर, *मुख्यमंत्री पिनराई विजयन* ने अपनी सरकार की उपलब्धियों पर *न्यू इंडियन एक्सप्रेस की संवाददाता प्रीता नायर* से बात की। प्रस्तुत है उसके मुख्य अंश:
*क्या आपको लगता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को 2024 के आम चुनावों से पहले विपक्ष का नेतृत्व करने की स्थिति में पहुंचा दिया है?*
कर्नाटक विधानसभा के नतीजे देश में लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इसने बीजेपी की हार सुनिश्चित कर दी है। साथ ही, हमें याद रखना चाहिए कि पिछले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस का वोट शेयर सबसे ज्यादा था। हम सब जानते हैं कि बाद में क्या हुआ। कम-से-कम इस बार कांग्रेस को लोगों और उनके जनादेश का सम्मान करने में सक्षम होना चाहिए।
कर्नाटक चुनावों के साथ-साथ, यूपी में दो विधानसभा सीटों, ओडिशा और पंजाब में एक-एक संसदीय सीट पर उपचुनाव हुए। इनमें से किसी भी सीट पर कांग्रेस प्रमुख खिलाड़ी बनकर नहीं उभरी। अधिकांश राज्यों, जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में कांग्रेस या तो पूरी तरह से अनुपस्थित है या केवल मामूली रूप से मौजूद है।
*बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार को मैदान में उतारने की चर्चा है। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? केरल जैसे राज्यों में विपक्ष की रणनीति क्या होगी जहां कांग्रेस और माकपा सीधे मुकाबले में हैं?*
हमने हमेशा यह कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श के बजाय हमारी प्राथमिकता भाजपा-आरएसएस गठबंधन के खिलाफ राज्य-स्तर पर समन्वय बनाने और संयुक्त प्रयास करने की है। पिछले कुछ वर्षों में हुए विभिन्न विधानसभा के चुनाव परिणाम साबित करते हैं कि हमारा दृष्टिकोण सही है। मैंने हाल के उपचुनावों का जिक्र किया था। इनमें से किसी भी सीट पर बीजेपी को जीत नहीं मिली, यहां तक कि कुछ सीटों पर तो बीजेपी दावेदार तक नहीं थी। यह तथ्य चुनावी रूप से उनसे निपटने के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता को और भी अधिक रेखांकित करता है। जहां तक केरल की बात है, बीजेपी तस्वीर में कहीं नहीं है।
*आपने कहा है कि केरल में कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। क्या इससे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को ठेस पहुंचेगी?*
हमारी स्थिति केरल में हमारे अनुभव पर आधारित है। आपको याद होगा कि भाजपा की केरल इकाई ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्यों को रोकने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। क्या कांग्रेस उसी लाइन पर नहीं चल रही है और हमारे एनएच के विकास को रोकने की कोशिश नहीं कर रही है? यहां तक कि गेल पाइपलाइन और एडमॉन-कोच्चि पावर हाईवे के बारे में भी, क्या वे उन्हें निशाना बनाने की कोशिश नहीं कर रहे है? क्या उन्होंने बेघरों को खत्म करने की हमारी प्रमुख परियोजना लाइफ मिशन के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि अगर वे सत्ता में आए तो वे चार मिशनों – आर्द्रम, हरिता केरलम, जीवन और पोथु विद्याभ्यास संरक्षण यज्ञम – को समाप्त कर देंगे? इन परियोजनाओं ने ल से केरल का चेहरा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि आप पिछले सात वर्षों में विभिन्न मुद्दों पर उनके रुख को देखें, तो आप देख सकते
हैं कि वे भाजपा की तरह ही काम कर रहे हैं।
विपक्षी एकता सुनिश्चित करने में हर दल की भूमिका होती है। प्रत्येक को अपनी ताकत और कमजोरियों का एहसास होना चाहिए और उसके अनुसार यथार्थवादी स्थिति लेनी चाहिए। हमारी आलोचना यह है कि वे भाजपा के विरोध में अपेक्षित स्तर तक नहीं आ रहे हैं। वे अभी तक अपने संकीर्ण स्वार्थों और तुच्छ गुटबाजी की राजनीति के संकीर्ण दायरे से बाहर नहीं आए हैं।
*हाल ही में, आपने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी जानबूझकर केरल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने यह भी कहा है कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहा है। आपकी चिंताएँ क्या हैं?*
आपको पहले सोमालिया का मजाक याद होगा। बीजेपी को लगता है कि केरल को बदनाम करके वह लोगों का दिल जीत सकती है, लेकिन वे एक से अधिक बार गलत साबित हो चुके हैं। हमारी प्राथमिक चिंता यह है कि हमारे संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा रहा है। वास्तव में, राज्यों के स्थान और उनके संसाधनों को सीमित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह भारत की संघीय राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है। आखिरकार, हम क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के साथ विविधता वाले देश हैं। आप उनके फलने-फूलने पर रोक नहीं लगा सकते।
मुझे इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि कैसे विभिन्न राज्यों में लोगों के फैसले को पलट दिया गया है और कैसे विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपाल के कार्यालय का भी राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है। यहां तक कि शीर्ष अदालत भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग पर बार-बार सामने आई है।
*विवादास्पद फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ भारत के कई हिस्सों में अशांति पैदा कर रही है। बंगाल सरकार ने फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। कई लोग पूछ रहे हैं कि केरल सरकार ने ऐसी कार्रवाई पर विचार क्यों नहीं किया, जो राज्य को ‘लव जिहाद’ सिद्धांत के साथ खराब रोशनी में दिखाती है। आप इस तरह के आख्यानों का मुकाबला कैसे करेंगे?*
हमने देखा है कि लोगों ने ऐसे प्रचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी। फिल्मों से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए फिल्म प्रमाणन बोर्ड है। केरल में, सभी वर्गों के लोगों ने स्पष्ट सुरों के साथ सांप्रदायिक कल्पना की इस फ़िल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है। हम तथ्य और कल्पना के बीच अंतर बताने में सक्षम हैं। इसलिए, लोगों ने इसे देखने की जहमत नहीं उठाई।
हम निश्चित रूप से दिखाएंगे कि केरल की असली कहानी क्या है? केरल की वास्तविक कहानी में वह शांतिपूर्ण जीवन शामिल है, जो समाज यहां जीता है। धर्म की बाधाओं को पार करते हुए, एकता की भावना को हर केरलवासी आत्मसात करता है। यह हमारे सामाजिक जीवन में भ्रातृत्व के महान मूल्यों में प्रदर्शित होता है। भारत के विदेशी भंडार में अप्रवासी केरलियों का महत्वपूर्ण योगदान है।
केरल की वास्तविक कहानी यह है कि हम सबसे अधिक साक्षर राज्य हैं, हमारी शिशु और मातृ मृत्यु दर विकसित देशों के बराबर है, हमारे सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को नीति आयोग सहित कई एजेंसियों द्वारा देश में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। कोई भी झूठा प्रचार इस सच्चाई को ढंक नहीं सकता है।
*भाजपा 2024 से पहले केरल पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है। वह ‘वंदे भारत ट्रेनों’ जैसी परियोजनाओं पर प्रकाश डाल रही है। क्या आपको लगता है कि भाजपा अपने केरल मिशन में सफल होगी?*
क्या सिंगल ट्रेन विशेष फोकस का पैमाना है? अकेले रेलवे में ही आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिन्हें बजट में शामिल किए जाने के बाद भी शुरू नहीं किया गया है। फिर पुराने कोचों, सुविधाओं की अपर्याप्तता, रियायतों को रोकना आदि का मुद्दा है। जब आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तो आपको राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
हमें रेलवे जोन, कोच फैक्ट्री आदि जैसी वादा की गई परियोजनाओं से भी वंचित कर दिया गया है। केरल के लोग करों के उस हिस्से के बारे में जानते हैं जो हमें देने से मना कर दिया गया है, जो धन हमें प्राप्त करने से रोका गया है, उधार की सीमा को कम कर दिया गया है, जिन परियोजनाओं को ठुकरा दिया गया है, इत्यादि। वे यह भी जानते हैं कि केरल से राजस्व के रूप में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक रुपये के लिए, संघ हमारे राज्य के लिए इसका एक छोटा हिस्सा भी उपयोग नहीं करता है। इसलिए, लोग किसी भी तरह से प्रचार के बहकावे में नहीं आने वाले हैं।
*भाजपा ईसाई समुदायों तक पहुंच बना रही है। क्या आपको लगता है कि यह राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करेगा?*
हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ और मणिपुर में जो कुछ हुआ है, उसे ईसाइयों सहित केरल के लोगों ने देखा है। हमारे लोग गोलवलकर और उनकी पुस्तक, ‘बंच ऑफ थॉट्स’ से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बीजेपी और भी अलग-थलग पड़ने वाली है।
*पर्यवेक्षकों का कहना है कि संगठन के प्रति अपने नरम रुख से माकपा आईयूएमएल को लुभाने की कोशिश कर रही है। क्या पार्टी आईयूएमएल का अपने पाले में स्वागत करने के लिए तैयार है?*
यह एक काल्पनिक सवाल है और जब तक वे यूडीएफ में बने रहेंगे, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि आईयूएमएल यूडीएफ का प्रमुख घटक सदस्य है। आईयूएमएल के बिना यूडीएफ जीवित नहीं रहेगा।
*सिल्वर लाइन परियोजना की स्थिति क्या है?*
केरल के लिए वंदे भारत ट्रेन पर अपनी प्रेस वार्ता के दौरान, रेल मंत्री ने खुद पत्रकारों को जवाब दिया था कि वे डीपीआर का अध्ययन कर रहे हैं और यह परियोजना विचाराधीन है। हम आशावादी हैं।
*(अंग्रेजी से अनुवाद : संजय पराते। वे छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)*