विराग गुप्ता
हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मौखिक आलोचना की, लेकिन कुछ दिनों पहले लिखित आदेश पारित करके जजों ने इसे लेकर सख्त संदेश दिया। यह आदेश अंतरिम है। यानी सरकारों के जवाब और वकीलों की जिरह के बाद फाइनल जजमेंट पारित होगा। यूं तो आदेश सख्त है, फिर भी इसमें कुछ कमजोरियां हैं।
- पहली, पुलिस को कारवाई और सरकारों को जवाब देने के लिए निश्चित समय सीमा तो नहीं ही दी गई, अगली सुनवाई के लिए निश्चित तारीख भी मुकर्रर नहीं हुई।
- दूसरी, कानून के अनुसार इन मामलों में पुलिस FIR दर्ज ना करे तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला चलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत सीधे नोटिस जारी कर दिया।
- तीसरी, हेट स्पीच को लेकर सभी धर्मों के नेता गलती करते रहे हैं, इसलिए सिर्फ मुस्लिम धर्म के खिलाफ हो रही हेट स्पीच के मामलों में नोटिस जारी करना नाकाफी है।
- चौथी, हेट स्पीच का वायरस सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैल गया है। इसलिए सिर्फ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों के जवाब से तस्वीर नहीं बदलेगी।
- पांचवीं, इस अंतरिम आदेश में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की बात कही गई है। लेकिन 66-ए के निरस्त कानून पर मामले दर्ज करने वालों के खिलाफ जजों ने पिछले दिनों कोई कार्रवाई नहीं की।
तीन अहम बिंदु
अब हेट स्पीच वालों के खिलाफ यूएपीए के इस्तेमाल की गैरजरूरी मांग आगे बढ़ी तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए हेट स्पीच के नासूर के सटीक इलाज से पहले, तीन अहम पहलुओं की पड़ताल जरूरी है।
- हेट स्पीच के खिलाफ संविधान और कानून – धार्मिक विद्वेष और हेट स्पीच जैसे अपराधों को रोकने के लिए दो सदी पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) में धारा 153-ए और 295-ए के प्रावधान हैं। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के बीच बंधुत्व की भावना और मूल अधिकारों के चैप्टर में समानता की बात की गई है। हेट स्पीच के लेख या भाषण का जनता के बीच प्रसारण होने पर यह संगीन अपराध बन जाता है। इसके लिए तीन साल तक की जेल हो सकती है।
- हेट स्पीच के खिलाफ आईपीसी के अलावा भारत में और भी कई कानून हैं- चुनावी प्रचार के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून 1951, जातिगत नफरत रोकने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, सिनेमा के लिए सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 और सेंसर बोर्ड, अखबार और प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल एक्ट 1978, धार्मिक स्थानों से नफरती भाषण रोकने के लिए 1988 का कानून, विडियो और टीवी के लिए केबल टीवी एक्ट 1995, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी एक्ट 2000।
- 21वीं सदी में हेट स्पीच के फैलाव के नए तरीकों की ईजाद के दौर में हम कानूनी परिभाषा के विवाद पर ही अटके हुए हैं। सरकार और संसद की इस नाकामी की वजह से जहां अदालतों में भ्रम का माहौल है, वहीं नफरत के कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले: 1957 में रामजीलाल मोदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 295ए को वैध ठहराया था। अदालत के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी में अनेक प्रतिबंध और अपवाद हैं, जिनके अनुसार सार्वजनिक शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए आईपीसी की धारा 295ए के तहत मामला दर्ज हो सकता है।
- 1973 में रामलाल पुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य समझ के अनुसार ही नफरती बातों के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज होना चाहिए। अति-संवेदनशील तरीके से भावनाएं आहत होने के आरोपों पर कानून का दुरुपयोग ठीक नहीं है।
- प्रवासी भलाई संगठन मामले में हेट स्पीच को सही तरीके से परिभाषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को विधि आयोग के पास भेज दिया। आयोग ने सन 2017 में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी थी। उसके तहत आईपीसी में बदलाव करके दो नए कानूनी प्रावधान 153(सी) और 505 (ए) जोड़ने की सिफारिश की गई थी।
- चुनावों में नफरती भाषणों पर रोक लगाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से मामला आया तो चुनाव आयोग ने विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार स्पष्ट कानून और दलों की मान्यता रद्द करने के कानूनी अधिकारों की मांग की।
हेट स्पीच के खिलाफ बनी आईटी एक्ट की धारा 66-ए के सुप्रीम कोर्ट से निरस्त होने के बावजूद सरकारें इसके तहत मामले दर्ज कर रहीं थीं। सियासी मामलों में बुलडोजर चलाने वाली पुलिस अब हेट स्पीच के मामलों में मनमाफिक तौर पर मौन और मुखर है। इसलिए हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से नई गाइड्लाइन या फैसले से पहले पुराने मामलों का संदर्भ समझना जरूरी है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार सन 2014 में धारा 153 ए के तहत 323 और 153 बी के तहत कुल 13 मामले दर्ज हुए। जबकि 2020 में इनकी संख्या 1804 और 82 थी। दोनों कानूनों के तहत दर्ज अपराधों में पांच से छह गुना बढ़ोतरी हुई, जबकि इन मामलों में सजा की दर सिर्फ 15 से 20 फीसदी रही।
भयावह तस्वीर
फिर भी, ये मामले हेट स्पीच की भयावह तस्वीर को उजागर नहीं करते। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के विस्तार के साथ हेट स्पीच का मर्ज दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। पिछले 16 महीने में भारत में वट्सऐप ने 2.4 करोड़ खातों पर बैन लगाया। इंटरनेट कंपनियां, नेताओं की चुनावी राजनीति और सभी दलों से जुड़े आईटी सेल इस खेल में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया, टीवी डिबेट और वट्सऐप के दौर में हेट स्पीच ने समाज को बांट दिया है। इस भयावह तस्वीर की छोटी सी झलक सुप्रीम कोर्ट जजों के अंतरिम आदेश में दिखती है। हेट स्पीच पर प्रभावी रोक के लिए नेताओं को चुनावी राजनीतिक फायदे से आगे बढ़कर संवैधानिक मूल्यों के सम्मान के पाठ को नए सिरे से पढ़ना होगा।