साइप्रस कॉन्फिडेंशियल अंग्रेजी और ग्रीक में 3.6 मिलियन दस्तावेजों की एक वैश्विक अपतटीय जांच है, जो दुनिया भर के अमीर और शक्तिशाली लोगों की ओर से साइप्रस के टैक्स हेवेन में शामिल कंपनियों का एक कागजी सबूत पेश करती है।
इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) के साथ साझेदारी में की गई जांच में 55 देशों और क्षेत्रों के 60 से अधिक मीडिया घरानों के 270 से अधिक पत्रकार शामिल हैं।
डेटा भंडार में साइप्रस के छह अपतटीय सेवा प्रदाताओं के दस्तावेज़ शामिल हैं। देश की गोल्डन पासपोर्ट योजना के तहत साइप्रस के नागरिक बनने वाले भारतीय निवेशकों की जानकारी के अलावा, इसमें पूर्वी भूमध्य सागर में द्वीप देश में उदार कर व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए प्रमुख व्यापारिक घरानों की ओर से स्थापित संस्थाओं से संबंधित दस्तावेज भी हैं।
भारत की जांच क्या बताती है?
जांच सरकार और नियामक एजेंसियों के लिए गोपनीयता का पर्दा उठाने की कोशिश करती है। दस्तावेज़ों से पता चलता है कि कैसे अपतटीय निवास वाली संस्थाओं को भारत से नियंत्रित किया जाता था, और इन संस्थाओं में वित्तीय लेनदेन के निर्देश भारत में व्यक्तियों की ओर से दिए जाते हैं।
क्या भारतीय कंपनियां साइप्रस में अपतटीय संस्थाएं स्थापित कर सकती हैं?
साइप्रस में एक ऑफशोर कंपनी स्थापित करना अवैध नहीं है। भारत के साइप्रस सहित कई देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव के समझौते (डीटीएए) हैं, जो कम कर दरों की पेशकश करते हैं। कंपनियां ऐसे देशों में कानूनी रूप से उपलब्ध कर लाभों का आनंद लेने के लिए अपने कर निवास प्रमाणपत्र का उपयोग करती हैं। इन न्यायक्षेत्रों की विशेषता आम तौर पर ढीली नियामक निगरानी और सख्त गोपनीयता कानून हैं।
साइप्रस के साथ भारत की कर संधि क्या है?
पिछले दो दशकों में साइप्रस के साथ भारत की कर व्यवस्था के तीन अलग-अलग चरण रहे हैं।
2013 से पहले: भारत और साइप्रस के बीच एक कर संधि थी जो निवेशकों को बाहर निकलने के समय पूंजीगत लाभ कर से छूट प्रदान करती थी। संयोग से, साइप्रस ने भी पूंजीगत लाभ पर कर नहीं लगाया। इस प्रकार, निवेशकों ने भारत में अपने इक्विटी निवेश से प्राप्त लाभ पर शून्य कर का भुगतान किया। साइप्रस में भी 4.5 प्रतिशत का विदहोल्डिंग टैक्स था जो बेहद कम था, और इसलिए यह व्यक्तियों/व्यवसायों के लिए भारत में संस्थाएं स्थापित करने और निवेश करने के लिए एक पसंदीदा जगह थी।
विदहोल्डिंग टैक्स उन गैर-निवासियों द्वारा कर अनुपालन सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तरीका है जो निवासियों की तुलना में भिन्न कर नियमों के अधीन हो सकते हैं। यह अनिवासी व्यक्तियों को किए गए भुगतान के मामले में लागू है। एनआरआई के खाते में भुगतान जमा करते समय कर कटौती करना प्राप्तकर्ता की जिम्मेदारी है।
पाने वाला कटौती किए गए विदहोल्डिंग टैक्स को सरकार के पास जमा करता है, और कर की दर आयकर अधिनियम, 1961, या दोहरे कराधान बचाव (डीटीए) समझौते, जो भी कम हो, में निर्धारित अनुसार तय की जाती है।
2013 के बाद: 1 नवंबर 2013 को, भारत ने साइप्रस को उन देशों की सूची में शामिल किया, जो मूल्यवान कर-संबंधी जानकारी साझा करने या आदान-प्रदान करने से बचते थे। तकनीकी शब्दों में, इसे आयकर अधिनियम की धारा 94ए के तहत अधिसूचित क्षेत्राधिकार (एनजेए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
एनजेए देशों को वहां पंजीकृत संस्थाओं की ओर से प्राप्त भुगतान के लिए 30 प्रतिशत की उच्च विदहोल्डिंग कर दर जैसे परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, एनजेए में संस्थाओं के साथ लेनदेन भारतीय हस्तांतरण मूल्य निर्धारण नियमों के अधीन हैं।
2016 के बाद: 14 दिसंबर, 2016 को साइप्रस के साथ एक संशोधित डीटीएए पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने साइप्रस को एनजेए के रूप में रद्द कर दिया, और बाद में स्पष्ट किया कि यह रद्दीकरण 1 नवंबर, 2013 से पूर्वव्यापी प्रभाव से था।
नए डीटीएए का पाठ शेयरों के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ के स्रोत-आधारित कराधान का प्रावधान करता है। अलगाव का मतलब मालिक की ओर से संपत्ति की स्वैच्छिक बिक्री/स्थानांतरण या त्याग से है।
इसके अलावा, 1 अप्रैल, 2017 से पहले किए गए निवेशों के लिए एक ग्रैंडफादरिंग क्लॉज दिया गया है। इससे पूंजीगत लाभ पर उस देश में कर लगाने की अनुमति मिलती है, जहां का करदाता निवासी है। ये बदलाव पुनर्निमित भारत-मॉरीशस कर संधि, यानी पूंजीगत लाभ के स्रोत-आधारित कराधान और ग्रैंडफादरिंग क्लॉज की ओर से लाए गए बदलावों के अनुरूप हैं।
साइप्रस से प्रबंधित और नियंत्रित अपतटीय कंपनियों और अपतटीय शाखाओं पर 4.25 प्रतिशत कर लगाया जाता है, और विदेशों से प्रबंधित और नियंत्रित अपतटीय शाखाओं और अपतटीय साझेदारियों को कर से पूरी तरह छूट दी जाती है।
लाभांश पर कोई रोक लगाने वाला कर नहीं है, और अपतटीय संस्थाओं या शाखाओं के लाभकारी मालिक संबंधित कानूनी संस्थाओं की ओर से भुगतान की गई राशि पर लाभांश या मुनाफे पर अतिरिक्त कर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।
किसी अपतटीय इकाई में शेयरों की बिक्री या हस्तांतरण पर कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं देना होता है, और किसी अपतटीय कंपनी में शेयरों की विरासत पर कोई संपत्ति शुल्क नहीं देना होता है।
विदेशी कर्मचारियों के लिए कार, कार्यालय या घरेलू उपकरण की खरीद पर कोई आयात शुल्क नहीं है। यह अपतटीय संस्थाओं के लाभकारी मालिकों की गुमनामी या पहचान छिपाने का भी आश्वासन देता है।
भारत-साइप्रस डीटीएए कैसे काम करता है?
यह साइप्रस को जिसकी कर व्यवस्था कम है कर नियोजन के क्षेत्राधिकार के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। कई विदेशी निवेशकों ने डीटीएए से लाभ पाने के लिए भारत में निवेश करने के लिए साइप्रस में अपनी निवेश फर्में स्थापित कीं।
भारत में निवेश के लिए एक अपतटीय इकाई स्थापित करने के लिए साइप्रस अब मॉरीशस का एक विकल्प है। चूंकि भारत से भुगतान किया गया लाभांश विदहोल्डिंग टैक्स के अधीन होगा, साइप्रस में कोई कराधान नहीं होगा क्योंकि इसे साइप्रस में 4.25 प्रतिशत कर के विरुद्ध समायोजित या जमा किया जाएगा।
ऑफशोर ट्रस्ट क्या हैं?
साइप्रस इंटरनेशनल ट्रस्ट कानून के अनुसार, ऑफशोर ट्रस्ट वे ट्रस्ट हैं जिनकी संपत्ति और आय साइप्रस के बाहर हैं, और यहां तक कि सेटलर और लाभार्थी भी साइप्रस के स्थायी निवासी नहीं हैं।
यदि ट्रस्टी एक साइप्रस है, तो ऑफशोर ट्रस्ट को संपत्ति शुल्क से छूट दी गई है, और उसे आय और लाभ पर कोई कर नहीं देना पड़ता है। ट्रस्ट को किसी भी सरकार या अन्य प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, और गोपनीयता नए कानून में निहित है।
दूसरे शब्दों में, ट्रस्ट व्यवसायियों को उस कर से बचने की अनुमति देता है जो अन्यथा निपटानकर्ता की ओर से भुगतान किया जाता, यदि उसने विदेशी परिचालन से उत्पन्न आय को निवास के देश में भेज दिया होता।
साइप्रस में अपने व्यवसाय का प्रबंधन और नियंत्रण नहीं रखने वाली कंपनियों की अपतटीय शाखाओं को साइप्रस के बाहर के स्रोतों से मिले उनके मुनाफे के संबंध में साइप्रस में आयकर से पूरी छूट दी जाती है, जबकि यदि प्रबंधन और नियंत्रण साइप्रस में है तो वे 4.25 फीसदी कर के अधीन हैं। अपतटीय शाखाओं के लिए, मुनाफे के प्रत्यावर्तन पर कोई रोक नहीं है।
क्या भारतीय कर अधिकारी अब भी उन देशों की संस्थाओं से पूछताछ कर सकते हैं जिनके साथ भारत का डीटीएए है?
डीटीएए आयकर विभाग को कर संधि के लाभों से इनकार करने से नहीं रोकता है यदि यह स्थापित हो जाता है कि किसी तीसरे पक्ष को शेयरों के निपटान के समय केवल कर से बचने की दृष्टि से किसी कंपनी को भारत में शेयरों के मालिक के रूप में शामिल किया गया है। ऐसी स्थिति में, करदाता पूरे लेनदेन पर सवाल उठाने का हकदार है।
(‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित खबर पर आधारित।)