गंगाधर ढोबले
महाराष्ट्र में कोविड के दौरान हुए भ्रष्टाचार को लेकर आरोपों की गहमागहमी है। हाल में इन आरोपों को लेकर मुंबई में सौ करोड़ रुपये के घोटाले की FIR भी दर्ज हो चुकी है। जिस समय महामारी चल रही थी, उस समय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस-शिवसेना-NCP गठबंधन की सरकार थी और विपक्ष में बीजेपी। मुंबई महानगरनपालिका में भी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना सत्ता में थी। अब पांसा पलट गया है। बीजेपी सत्ता में है और ठाकरे गुट विपक्ष में। बहरहाल, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैय्या एक के बाद एक चौंकाने वाले आरोप लगाकर ‘एंटी-करप्शन क्रूसेडर’ की भूमिका में हैं।
क्या हैं आरोप
- मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए जंबो कोविड सेंटर जल्दबाजी में बने। इनमें से कुछेक को बनाने का ठेका गुड़गांव की एक ऐसी कंपनी को दिया गया, जिसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में आया था।
- वरली में दो सेंटरों का ठेका भी एक ऐसी कंपनी को मिला, जिसमें पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर का बेटा डायरेक्टर था। इन ठेकों की अनुमानित लागत 3.42 और 12.82 लाख थी। लेकिन अंत में लगभग 19 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। पेडणेकर ने पुत्र के डायरेक्टर होने की बात तो मानी, लेकिन केवल इतना ही कहा कि पुत्र वयस्क है और व्यापार करने का उसे हक है।
- इसी तरह बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कोविड सेंटर बनाने का काम राज्य सरकार ने MMRDA यानी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को दिया। काम पूरा होने के बाद MMRDA ने BMC को 59.27 करोड़ का बिल थमा दिया। इसे बाजार भाव से यह तीन गुना अधिक बताया गया।
- यह भी आरोप है कि मैनपावर सप्लाई के ठेके पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए, हालांकि महानगरपालिका इससे इनकार करती है। उसका दावा है कि कोई 34 करोड़ रुपये ही खर्च हुए।
- यह ठेका लाइफलाइन अस्पताल सेवा प्रबंधन नामक कंपनी को दिया गया था। अनुभवहीनता के कारण पुणे में इस कंपनी को ठेका देने के 15 दिन के भीतर ही ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया; जबकि मुंबई में उसे पांच कोविड सेंटरों का काम मिला।
- उपकरणों और सामानों की खरीदी में इसी तरह की गड़बड़ी के आरोप हैं। थर्मामीटर बाजार में 1200 रुपये में उपलब्ध था, लेकिन खरीदा गया 6500 रुपये में।
- मरीजों के बिस्तरों पर बिछाने के लिए चादरें किराए पर ली गईं। इस पर 8.5 लाख रुपये खर्च किए गए, जबकि दो लाख में ही चादरें खरीदी जा सकती थीं।
90 दिनों के लिए पंखे किराए पर लिए गए और 90 हजार रुपये का भुगतान किया गया, जबकि इतने में कितने तो पंखे आ जाते। - लकड़ी की टेबल और कुर्सियां किराए पर ली गईं और भुगतान हुआ क्रमशः 4.5 लाख और 6.75 लाख रुपये।
- एक और किस्सा है हाफकिन इंस्टिट्यूट का। वह सरकारी अस्पतालों को दवाओं की सप्लाई करने वाली नोडल एजेंसी है। नागपुर के सरकारी अस्पतालों द्वारा कोरोना की पहली लहर में मांगी गई दवाएं अब तीन साल बाद इंस्टिट्यूट ने भेजी हैं!
सत्ता छिन गई, लेकिन सरकार में रहते हुए लगे आरोप आज भी पीछा नहीं छोड़ रहे (Photo: PTI)
खर्च की प्रशासकीय व्यवस्था के कारण भी संदेहों को बल मिला है। विभिन्न कोविड सेंटरों के लिए जरूरी सामानों की खरीदी के अधिकार वार्ड स्तर पर उपायुक्तों को दिए गए थे। आरोप है कि महानगरपालिका के एक अधिकारी ने कुर्ला ‘एल’ वार्ड का आरटी-पीसीआर टेस्ट किट्स सप्लाई का ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया, जिससे उनके पिता जुड़े हुए थे। अस्पतालों में ऑक्सिजन प्लांट लगाने का ठेका एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दिया गया। ऑक्सिजन, ऑक्सिजन टैंक्स और ऑक्सिजन प्लांट को लगने वाले सामानों की खरीदी भी संदेह के घेरे में है।
- दवाओं, एन-5 मास्क, पीपीई किट्स, वेंटिलेटर, शवों को रखने के लिए बॉडी बैग्ज भी गड़बड़ी से नहीं बचे।
- एंटी-वायरल इंजेक्शन रेमडेसिवीयर की बड़ी मांग थी। यह इंजेक्शन हाफकिन इंस्टिट्यूट और मीरा-भायंदर मनपा ने 665 रुपये में खरीदा, जबकि राज्य सरकार ने 1311 रुपये और मुंबई मनपा ने 1568 रुपये में। लेकिन बाद में लोकायुक्त ने इसकी खरीदारी में भ्रष्टाचार के आरोप को तथ्यहीन करार दिया
- उन दिनों एन-5 मास्क की भी बहुत किल्लत थी। ये मास्क राज्य सरकार को 42 रुपये और केंद्र सरकार को 63 रुपये की दर से दिए गए। हालांकि एन-5 के समकक्ष मास्क हाफकिन ने 17 रुपये 33 पैसे की दर से खरीदे।
- इसी तरह पीपीई किट्स की बाजार में कीमत 400 रुपये थी, लेकिन खरीदे गए 2000 रुपये की दर से।
- 5 लाख के वेंटिलेटर 18 लाख में लिए गए। शवों को रखने के लिए बॉडी बैग्स 6719 रुपये की दर से खरीदे गए। हो-हल्ला होने पर महानगरपालिका ने बाद में यह टेंडर रद्द कर दिया।
2018 से 2022 के बीच यानी कोरोना काल में शिवसेना (उद्धव गुट) के यशवंत जाधव बीएमसी स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। जाधव पर मार्च 2022 में आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर सूत्रों का दावा था कि घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं। इस जांच का आगे क्या हुआ, किसी को पता नहीं है। इस दौरान सेंट्रल विजिलेंस से भी कोविड घोटाला आरोपों की जांच की बातें चल रही थीं। बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग भी बरकरार थी।
जांच की जुगाली
अब सरकार बदल गई है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को सरकार ने जांच कैग को सौंप दी। यह अभी साफ नहीं है कि क्या कैग की जांच के साथ सीबीआई भी इसकी जांच करेगी? इन आरोपों में कितना तथ्य है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अक्सर राजनीतिक उठापटक में ऐसे आरोप लगते रहते हैं। जांच की जुगाली चलती रहती है। हो सकता है जांच की रिपोर्ट आते तक मुंबई महानगरपालिका के चुनाव आ जाएं। अनुभव कहता है कि चुनाव आदि के समय उछले मुद्दे चुनाव के बाद ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। समय के साथ नए-नए मुद्दे आ जाते हैं और पुराने मुद्दे विस्मृत होने लगते हैं।