राजेश चौधरी
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को राजनीतिक पद दिए जाने को लेकर बहस फिर तेज हुई है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसे पद रिटायरमेंट के एक से तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद ही दिए जाने चाहिए। वैसे यह बहस पुरानी है और इस पर लॉ कमिशन से लेकर संसद तक में सवाल उठ चुके हैं।
पहले क्या हुआ
यहां ध्यान देने की बात यह है कि कुछ पद ऐसे हैं, जिन पर शीर्ष अदालत और हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज ही बैठ सकते हैं। मसलन, लॉ कमिशन के चेयरमैन या NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) के चेयरमैन। इसलिए इन्हें लेकर कोई विवाद नहीं रहा है। डिबेट उन पदों पर नियुक्तियों को लेकर होती है, जिन पर कोई भी बैठ सकता है और नियुक्तियां सरकार करती है।
- सुप्रीम कोर्ट से जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज NHRC चेयरमैन बनाए जाते रहे हैं, जो नियम के मुताबिक है।
- लॉ कमिशन का चेयरपर्सन भी रिटायर्ड जज को ही बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा अभी NHRC के चैयरमैन हैं। इसके पहले चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे। फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस एमएन वेंकटचलैया, चीफ जस्टिस जेएस वर्मा, चीफ जस्टिस एएस आनंद भी इस पद पर रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान लॉ कमिशन के आखिरी चेयरमैन थे।
- सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और चीफ जस्टिस देश की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में VC भी बन चुके हैं। जस्टिस पीबी गजेंद्रगडकर 1966 में रिटायरमेंट के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी के VC बने थे। 1997 में चीफ जस्टिस पद से रिटायर होने के बाद जस्टिस एएम अहमदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के चांसलर बने। 1970 में रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह रिटायरमेंट के बाद छठे उप-राष्ट्रपति बने थे।
राजनीतिक नियुक्तियां
- जहां तक राज्यपाल के पद पर नियुक्ति का सवाल है तो जस्टिस एस फजल अली सुप्रीम कोर्ट से 18 सितंबर 1951 को रिटायर हुए थे और उन्हें 7 जून 1952 को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया था। वह 1956-1959 तक असम के भी राज्यपाल रहे।
- 1997 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस फातिमा बीवी को तामिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति रिटायरमेंट के पांच साल बाद हुई थी।
- चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम 26 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए और उन्हें 5 सितंबर 2014 को केरल का राज्यपाल बनाया गया।
- चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था और वह चुनाव जीतकर 1998 में राज्यसभा पहुंचे थे।
- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जब अपने पद से रिटायर हुए तो उन्हें बीजेपी सरकार ने मार्च 2020 में राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनीत किया।
क्या कहते हैं कानूनी जानकार
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले जजों के पास काफी तजुर्बा होता है और इसका लाभ देश को मिलना चाहिए।
- सीनियर वकील एमएल लाहौटी बताते हैं, ‘65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर हो जाते हैं। उनके तजुर्बे और विद्धत्ता का लाभ देश को मिले इसमें बुराई नहीं है। इन्हें अगर संवैधानिक, जैसे- राज्यपाल आदि का पद दिया जाता है तो यह उनके तजुर्बे का सही इस्तेमाल है। इस पद पर बैठने वालों को कई बार संवैधानिक संकट होने पर विवेक का इस्तेमाल करना होता है।’
- सीनियर एडवोकेट विकास सिंह कहते हैं, ‘राज्यसभा के मनोनीत सांसद या राज्यपाल जैसे पदों पर रिटायर्ड जजों की नियुक्ति में कूलिंग ऑफ पीरियड होना ही चाहिए। रिटायरमेंट के तुरंत बाद जजों को ऐसे पद देने पर सवाल उठते हैं, लेकिन साल दो साल बीतने पर हालात बदल चुके होते हैं और तब ऐसा नहीं होता। उस वक्त नियुक्ति मेरिट के आधार पर की गई मानी जाती है।’
- लॉ कमीशन के पूर्व चेयरमैन जस्टिस एपी शाह ने भी कहा था कि रिटायर्ड जजों के लिए सरकार द्वारा पद ऑफर किए जाने पर 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। यानी रिटायरमेंट के तीन साल बाद ही जजों को ऐसे पद दिए जाने चाहिए।
सरकार के हाथों में होती है ऐसी नियुक्तियां
लॉ कमिशन ने 14वीं रिपोर्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को सरकारी पद नहीं दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार, शीर्ष अदालत में ज्यादातर मुकदमों में एक पक्ष होती है। इसलिए ऐसी नियुक्तियों से आम लोगों के बीच गलत संदेश जाता है।
संवैधानिक कोर्ट सरकार के हर फैसले का जुडिशल रिव्यू करता है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद ऐसे किसी संस्थान या पद पर रिटायर जस्टिस का जाना अपने पद को कम करने के बराबर ही है। राज्यपाल या राज्यसभा मेंबर जैसे पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां ही होती हैं। ट्रिब्यूनल या NHRC में नियुक्ति भी सरकार के हाथों में है। जो पार्टी सत्ता में है, वह ऐसी नियुक्तियां करती है। लेकिन जब वह विपक्ष में होती है तो ऐसी नियुक्तियों पर सवाल उठाती है।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जब केंद्र में रहीं तो उन्होंने ऐसी नियुक्तियां कीं। इस मामले में बीजेपी के सीनियर नेता अरुण जेटली ने 5 सितंबर 2013 को राज्यसभा में कहा था कि रिटायरमेंट के बाद जजों को पद दिए जाने की व्यवस्था हो रही है और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। बहरहाल, यह मुद्दा इतना सिंपल नहीं है। कई पद तो ऐसे हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस या चीफ जस्टिस ही बैठने की योग्यता रखते हैं। इन्हें लेकर विवाद भी नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार द्वारा कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए।