गंगाधर ढोबले
अजित पवार की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के चार मायने हो सकते हैं। पहला, वर्तमान एकनाथ शिंदे सरकार पर मंडराते अस्थिरता के बादल। दूसरा, संकट को अपने पक्ष में भुनाने की महत्वाकांक्षा। तीसरा, ईडी-सीबीआई के छापों से बढ़ता दबाव और चौथा, मोदी-बीजेपी का समर्थन करने की राजनीतिक मजबूरी। आगे बढ़ने से पहले मौजूदा समीकरण पर एक नजर डाल लेना ठीक रहेगा।
बीजेपी की चिंता
- वर्तमान में शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस की गठबंधन सरकार 166 सदस्यों के साथ बहुमत में है। इसमें बीजेपी के 105, शिंदे शिवसेना के 40 विधायकों के अलावा 12 निर्दलीय और 9 छिटपुट पार्टियों के हैं।
- मतलब यह कि सरकार निर्दलीय और अन्य पार्टियों के विधायकों के समर्थन पर टिकी हुई है।
- शिंदे और बीजेपी विधायकों की संख्या कुल 145 बनती है और वही बहुमत का जादुई आंकड़ा है। यदि इनमें से शिंदे गुट का इक्का-दुक्का विधायक भी टूट जाए तो सरकार ढह सकती है।
- वहीं, शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फैसला कभी भी आ सकता है। ये 16 विधायक अयोग्य करार दिए जा सकते हैं।
- ऐसा होने पर भी सरकार संकट में पड़ जाएगी। इन 16 सदस्यों को वर्तमान समर्थन प्राप्त 166 सदस्यों में से घटा दिया जाए तो फिर भी सरकार के पास 150 रह जाते हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए इन 150 में 21 विधायक निर्दलीय और छिटपुट पार्टियों के हैं। वे मौका देखकर चूहा-दौड़ में शामिल हो सकते हैं। फिर सरकार कहां टिक पाएगी?
- शिंदे और बीजेपी की यही चिंता है। इसलिए विपक्ष में तोड़फोड़ के दांव चल रहे हैं। इसमें एनसीपी के अजित पवार सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। लेकिन वह भी कच्चे गुरु के चेले नहीं हैं। मुख्यमंत्री पद के रूप में वह इसकी कीमत वसूलना चाहते हैं। शायद पेच यहीं फंसा हुआ है।
चतुर राजनीतिज्ञ वही माना जाता है जो संकट न हो तो संकट पैदा करे और संकट पैदा हो तो उसे अपने पक्ष में मोड़ ले। शायद अजित दादा यही करना चाहते हैं। सन 2019 की घटना को याद करें।
- तब चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी को साथ लिए बिना राज्य से राष्ट्रपति शासन हटना संभव नहीं था।
- अजित दादा ने एनसीपी के कोई 40-45 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र फडणवीस को दे दिया। बीजेपी खुश हुई कि उसने एनसीपी को तोड़ दिया। रातभर में ही राष्ट्रपति शासन हट गया और भोर में सरकार भी बन गई। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और अजित उप-मुख्यमंत्री बन गए।
- लेकिन एक दिन में ही पासा पलट गया, एनसीपी विधायकों ने कन्नी काट ली और अजित दादा को इस्तीफा देना पड़ा।
इस तरह एनसीपी में बगावत का अजित दादा का पहला एपिसोड फेल हो गया। लेकिन उनके चाचा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर तीनों का असंभव सा लगने वाला गठबंधन बना लिया। उस सरकार में भी अजित दादा का सिक्का चल गया और वह फिर से उपमुख्यमंत्री बन गए। इसलिए इस कांड को बगावत कहें या शरद पवार की कोई राजनीतिक चाल इसके खुलासे में जाने की जरूरत नहीं है।
इस बार अजित दादा की दूसरी बगावत की चर्चा है। परदे के पीछे बीजेपी-अजित दादा के बीच मंत्रणाएं चलती रही हैं।
- पिछले हफ्ते मुंबई में आयोजित एनसीपी की महत्वपूर्ण बैठक में अजित दादा शामिल नहीं हुए। वह पुणे में पहले से तय किसी कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने समर्थक विधायकों से मेल-मुलाकातें करते रहे।
- कोई 30-35 विधायक उनके साथ आने को तैयार हैं। यदि इतने विधायक आते हैं तो उसे पार्टी में फूट माना जाएगा और वे दलबदल कानून से बच जाएंगे।
- शिंदे गुट के 16 विधायकों पर अयोग्यता की टंगी तलवार से बीजेपी इस समय सतर्क है। अजित दादा के साथ आते समय ऐसा कोई संकट बीजेपी दोबारा नहीं चाहती। मुख्यमंत्री पद का भी पेच है।
लेकिन अजित दादा की यह दूसरी बगावत भी असफल होती दिखाई दे रही है। इसलिए जनता की अदालत में वह आए और मुख्यमंत्री पद का अपना दावा ठोक दिया। साथ-साथ यह भी कह दिया कि जीते-जी एनसीपी नहीं छोडूंगा। इसमें भी शरद पवार की बल्ले-बल्ले है। न सांप मरा, न लाठी टूटी। न एनसीपी टूटी, न अजित दादा का कद बढ़ा। खुदा न खास्ता शिंदे-फडणवीस सरकार गिर गई तो शरद पवार कोई राजनीतिक चमत्कार भी करवा सकते हैं। उद्धव, शिंदे, कांग्रेस को जोड़कर नई सरकार बन सकती है और तब अजित दादा के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खुल सकता है।
वैसे, उनके खिलाफ सिंचाई घोटाले और महाराष्ट्र सहकारी बैंक से एनसीपी से जुड़े लोगों की चीनी मिलों को अनाप-शनाप लोन मंजूर कराने के आरोप हैं। ईडी ने बैंक मामले में पहला आरोप-पत्र दाखिल किया है। इसमें अजित दादा का नाम नहीं है। लेकिन दूसरा पूरक आरोप-पत्र भी दाखिल हो सकता है।
एक जैसे दांव
राजनीतिक दांव पेच में चाचा-भतीजे एक जैसे हैं। दोनों ने हफ्तेभर के अंदर मीडिया को लंबे इंटरव्यू दिए, जिससे राज्य का राजनीतिक तापमान बढ़ गया। चाचा शरद पवार ने एक चैनल को इंटरव्यू में कह दिया कि अडाणी मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच की जरूरत नहीं है। जब हो-हल्ला हुआ तो पलटकर कहा, ‘एनसीपी जेपीसी को उपयोगी नहीं मानती, लेकिन विपक्ष चाहता है तो हम इस पर दबाव नहीं डालेंगे।’ अब भतीजे अजित दादा ने एक मराठी अखबार को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोंक दिया। लेकिन बाद में इस पर हो-हल्ला हुआ, तो कह दिया, ‘मुख्यमंत्री पद की आकांक्षा कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एनसीपी तोड़कर यह नहीं होगा। मैं जीते-जी एनसीपी में रहूंगा।’ राजनीतिक वार-पलटवार में हो गए न- यथा चाचा तथा भतीजा!