केसी त्यागी
समूचे यरुशलम और गाजा पट्टी क्षेत्र में हालात काफी गंभीर हो गए हैं। पिछले दिनों एक यहूदी आराधना स्थल पर गोलाबारी हुई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक यहूदी मारे गए। आरोप है कि यह हमला गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास के समर्थकों ने किया। इससे पहले इस्राइली सैनिकों ने जेनिन शरणार्थी शिविर में घुसकर वहां कई फिलिस्तीनियों को मार दिया था। यहूदियों पर हुआ हमला उसी का जवाब माना जा रहा है।
इस हमले पर इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने अपने जीवन में जो भीषण हमले देखे हैं, उनमें यह एक है। घटना को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का इस्राइल दौरा तय हो चुका है। इसी बीच इस्राइल ने नए तरीके से विवादास्पद वेस्ट बैंक के कब्जे वाले क्षेत्र में पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है, जबकि यहां ऐसा कुछ करने पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की रोक है। जाहिर है, दोनों पक्ष फिर से आमने-सामने हैं, जिसकी कुछ ठोस वजहें हैं।
- इस्राइल में पिछले 3 वर्षों में 5 बार चुनाव हो चुके हैं। गठबंधन और दांव-पेच से बनी सरकारें आमतौर पर अपना कार्यकाल तो पूरा नहीं कर पातीं, लेकिन उस दौरान अशांति और विवाद पैदा करने में जरूर कामयाब हो जाती हैं।
- इस्राइल की नई चुनी हुई सरकार भी पिछले इतिहास को और तेजी से दोहराने में लगी है। वर्तमान सरकार का अस्तित्व कई धुर दक्षिणपंथी नेताओं के समर्थन पर टिका है। मंत्रिपरिषद के विभागों के बंटवारे तक में भी इसी को प्राथमिकता दी गई है।
- इस बार नए बने राष्ट्रीय मिशन मंत्रालय को यह जिम्मा सौंपा गया है कि प्री-प्राइमरी क्लासेज में यहूदी समर्थित इतिहास पढ़वाए और फिलिस्तीनी आंदोलनों से निपटने का कार्यक्रम भी तैयार करे। मिशन मंत्री कट्टरवादी नेता ओरिट स्ट्रूक हैं।
- हेरिटेज मंत्रालय की कमान भी घोर दक्षिणपंथी नेता अमिहाई एलियाहू को इस आशय से सौंपी गई है कि वह इतिहास को पलटने का काम करेंगे।
- उधर, इस्राइल के कट्टरपंथी नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-ग्विर ने हाल में अल-अक्सा मस्जिद का दौरा कर उत्तेजना पैदा कर दी है। यहां यहूदियों का प्रवेश सीमित है।
- यहूदियों का कहना है कि अल-अक्सा मस्जिद यहूदियों का ही पवित्र स्थान है, जिसे ध्वस्त कर मस्जिद बनाई गई। वहीं दुनिया भर के मुसलमान अपने तीन सर्वाधिक पवित्र स्थानों में एक अल-अक्सा मस्जिद को मानते हैं। इसे पैगंबर से जुड़ी निशानी माना जाता है।
- पहले मस्जिद का कस्टोडियन जॉर्डन इस्लामिक ट्रस्ट था, लेकिन 1994 में जॉर्डन के साथ एक समझौते के तहत यहां भी इस्राइल की भूमिका विशेष हो गई।
- यहां सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं, जो नमाजियों की तलाशी लेते हैं। मस्जिद के मैदान में नमाज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इन प्रतिबंधों के खिलाफ उत्तेजित लोग अब अधिक संख्या में इकट्ठे होकर इस्राइल के विरोध में प्रदर्शन करते हैं।
अभी के संकट के चलते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीनी, इस्लामी और कुछ तटस्थ मुल्कों के अनुरोध पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत ने पिछले दिनों अरब देशों के राजदूतों और 57 सदस्यीय इस्लामिक सहयोग संगठन तथा 120 सदस्यीय गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस्राइली रक्षामंत्री बेन-ग्विर की यात्रा और नई सरकार के इर्द-गिर्द व्यापक अतिवाद के वातावरण को वर्तमान तनाव का कारण बताया है। जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, ईरान, तुर्की आदि राष्ट्रों के प्रमुखों ने भी इस यात्रा को अपवित्र करना और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट से जब इस्राइली कब्जे को लेकर राय मांगी तो कोर्ट ने भी फिलिस्तीन के पक्ष में फैसला सुनाया। अब सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र इस आदेश को लागू करने की मांग कर रहे हैं तो इस्राइल ने इसे सिरे से नकार दिया है।
(लेखक जेडीयू के पूर्व सांसद हैं)