*मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर 4500 करोड़ लेगी ऋण*

कुल कर्ज की राशि बढ़कर लगभग 4 लाख 31 हजार 740 करोड़ रुपए

मोहन सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 9500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है. अप्रैल को छोड़कर हर महीने सरकार कर्ज लेती रही है. नए कर्ज के साथ कुल कर्ज की राशि बढ़कर लगभग 4 लाख 31 हजार 740 करोड़ रुपए हो जाएगी. यह माना जा रहा है कि यह कर्ज राज्य की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

मध्य प्रदेश सरकारएक बार फिर से 4500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है. नए वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार दूसरी बार 4500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है. कर्ज 2000 करोड़ और 2500 करोड़ रुपए का होगा. इसके पहले मई में ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपए के दो कर्ज लिए गए थे. यह कर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया गया था. इस तरह चालू वित्त वर्ष में सरकार पर कर्ज की राशि 9500 करोड़ रुपए हो जाएगी जबकि कुल कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 431240.27 करोड़ रुपए हो जाएगा.

एक बार फिर कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ी?

बताया जा रहा है कि यह कर्ज इसलिए लिया जा रहा है ताकि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा सके. राज्य के विभिन्न शहरों और परियोजनाओ से जुड़े विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध करायी जा सके. इसके साथ ही लाडली बहना योजना की किस्तें जमा हो सकें. बारिश से पहले विभिन्न निर्माण कार्यों के खर्चों का भुगतान भी एक बड़ी वजह है.

अभी तक ऐसी है कर्ज की स्थिति

पिछले महीने 5 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया

सरकार ने इसके पहले 7 मई को दो कर्ज ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपए के लिए हैं. मई में ढाई हजार करोड़ का पहला कर्ज 12 साल के लिए सात मई को लिया गया था जिसका ब्याज सात मई 2037 तक के लिए चुकाना है. इसी तरह ढाई हजार करोड़ रुपए का दूसरा कर्ज सात मई को ही 14 साल के लिए लिया गया है. जिसकी भरपाई सात मई 2039 तक ब्याज के रूप में होगी.

सरकार की कर्ज लेने पर मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासत गरमा गई है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कर्ज लेकर मध्य प्रदेश में इवेंट करने और सरकार के घी पीने की बात कही तो उधर मध्य प्रदेश सरकार के खेल युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग में कर्ज को विकास कार्य की जरूरत बताया और साफ किया कि प्रदेश में विकास कार्य को गति देने के लिए जरूरी हैं