Ramswaroop Mantri
मनोज जरांगे ने रविवार को महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार से उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मराठा आरक्षण पर सरकारी आदेश जारी )करने की मांग की। जरांगे ने आजाद मैदान में कहा, ‘जब तक मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम धरना स्थल से नहीं हटेंगे। भले ही फडणवीस सरकार हम पर गोलियां चलाए।’ वह शुक्रवार से दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में आमरण अनशन कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि मराठा, कुनबी की एक उपजाति है। कुनबी कृषि प्रधान जाति है, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ मिलता है।
मनोज जरांगे ने दावा किया, ‘ऐसे 58 लाख रिकॉर्ड मिले हैं, जो मराठों को कुनबी बताते हैं। जो आरक्षण चाहते हैं, वे इसे लेंगे। अगर कोई कानूनी मुद्दा है तो मराठों को कुनबी के रूप में सामान्यीकृत न करें।’ उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण मुद्दे पर समय बर्बाद करने की रणनीति अपना रही है। जरांगे ने फडणवीस पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना गिरगिट से की। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला निर्णय धनगर समुदाय को आरक्षण देना होगा।
महायुति सरकार की आलोचना
आरक्षण कार्यकर्ता ने सवाल किया, ‘क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने कहा था कि कृषि ऋण माफ कर दिए जाएंगे। क्या उन्होंने ऐसा किया? अगर आप हमें आरक्षण नहीं देंगे तो आप ग्राम पंचायत की एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे।’ भाजपा नीत महाराष्ट्र की महायुति सरकार की आलोचना करते हुए जरांगे ने दावा किया कि पुलिस लोगों (उनके आंदोलन का समर्थन करने वालों को) को मुंबई में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, ‘वे वापस लौट जाएंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके सांसदों और विधायकों को अपने परिवारों के साथ महाराष्ट्र छोड़ना पड़े।’
जरांगे ने दी चेतावनी
मनोज जरांगे ने कहा, ‘कोई भी मराठों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण पाने से नहीं रोक सकता।’ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि या तो विजय जुलूस निकाला जाएगा या फिर उनकी शव यात्रा। जरांगे ने महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से आए हजारों समर्थकों से शांति बनाए रखने और गुंडागर्दी में शामिल न होने का अनुरोध किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले दोपहर में जरांगे से मिलने आईं, तो उन्हें आरक्षण समर्थकों ने घेर लिया और पत्रकारों का मखौल उड़ाया गया। इसका संदर्भ देते हुए जरांगे ने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर आने वाले सभी लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने मीडियाकर्मियों से यह भी कहा कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि प्रदर्शनकारी राज्य के ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवारों से आते हैं।
80% मराठा खेती पर निर्भर, आरक्षण एकमात्र विकल्प-शरद पवार
मुंबई में मराठा कोटा आंदोलन के फिर से शुरू हुआ है। इस बीच, एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि इन मुद्दों को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन जरूरी है, क्योंकि आरक्षण पर एक सीमा लगी हुई है। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत मराठा लोग खेती पर निर्भर हैं, लेकिन केवल कृषि उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकती, इसलिए आरक्षण ही एकमात्र विकल्प है। पवार ने एक समारोह में कहा कि वे दूसरे सांसदों के साथ संवैधानिक संशोधन की जरूरत पर चर्चा कर रहे हैं।
शरद पवार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 52 प्रतिशत की सीमा तय की है, लेकिन तमिलनाडु में 72 प्रतिशत कोटा को अदालत ने मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की भूमिका पारदर्शी और स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश को एक समान नीति की जरूरत है ताकि समाज में कोई कटुता न रहे। मालूम हो कि कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने शुक्रवार को मराठा समुदाय के लिए ओबीसी कोटा में आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया।
सीएम फडणवीस का क्या कहना
वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे की मांगों को कानूनी और संवैधानिक ढांचे के भीतर पूरा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल मराठा समुदाय को (सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत) दिया गया 10 प्रतिशत आरक्षण अब भी लागू है। फडणवीस ने कहा कि मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के लिए सबसे अधिक फैसले 2014 और 2025 के बीच लिए गए। यह वह अवधि है जब अधिकतर समय भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें सत्ता में रही हैं। जरांगे के हजारों समर्थक दक्षिण मुंबई स्थित आजाद मैदान और उसके आसपास डेरा डाले हुए हैं, जहां जरांगे ने फिर से अपना आंदोलन शुरू किया है।
