*छत्तीसगढ़ में खूनी खेल बंद करे केन्द्र और राज्य सरकार*

पूर्व क्रांतिकारी छात्र मंच, तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश में माओवादियों के साथ युद्धविराम और शांति वार्ता की मांग के संदर्भ में विगत 4 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किये हैं. इसमें 7500 प्रजातंत्रवादियों और बुद्धिजीवियों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं. उन्होंने मांग किया है कि तेलंगाना में बंद की घोषणा की जानी चाहिए और माओवादियों के साथ शांति वार्ता होनी चाहिए.

प्रेस कॉन्फ़्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध मानवता के लिए भयावह है. यह मुक्त मनुष्यों को चिंता और निराशा में धकेल रहा है. फिलिस्तीन, यूक्रेन और मध्य भारत में, शासक लोगों के अस्तित्व को संकट में डाल रहे हैं. युद्ध जो लाखों जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं, मानवता को नष्ट कर रहे हैं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अस्तित्व को मिटा रहे हैं, ये नरसंहार साबित कर रहे हैं कि राजाओं, प्रभुत्वशाली लोगों, हथियारों के व्यापारी और कॉर्पोरेट के लिए मुनाफा मानव जीवन से अधिक मायने रखता है. सबसे विशेष रूप से, इजरायल के हमलों में, हजारों फिलिस्तीनी लोग अपनी जान खो रहे हैं. लाखों बेघर हो गए हैं और एक घूंट पानी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं.

हिन्दुस्तान में हुक्मरानों ने अपनों पर युद्ध का एलान कर दिया है और खून की नदियां बहा रहे है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार घोषणा की है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा. सरकार की इस तरह की तारीख तय करना और नरसंहार करना भारतीय समाज में गंभीर चिंता का विषय है. एक सरकार जो हिंसा के बजाय कानूनी शासन प्रदान करने के लिए माना जाता है, सभ्य मूल्यों के लिए खतरा है. ऑपरेशन कागर नाम से चल रहे ऑपरेशन में नक्सली ही नहीं आम लोगों की भी भारी संख्या में मौत हो रही है. थोक हिंसा के लिए सरकार ने लोकतंत्र को संकट में धकेल दिया है, और संविधान के मूल्यों और आदर्शों पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं.

दशकों से, इस पैमाने के नरसंहार ने समाज में हिंसा को सामान्य कर दिया है और इसकी संवेदनशीलता को नुकसान पहुंचाया है. संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के सभी लोगों को जीवन के अधिकार की गारंटी देता है. कानून के अनुसार, एक नागरिक को केवल उचित परीक्षण और पर्याप्त सबूत के आधार पर कानून की अदालत द्वारा दंडित किया जा सकता है. लेकिन सरकार, एकतरफा काम कर रही है. मध्य भारत में बड़ी संख्या में सैन्य, अर्धसैनिक और पुलिस बलों को तैनात किया है और आदिवासियों को मार रही है. इस बात की व्यापक आलोचना हो रही है कि ये नरसंहार केवल वन संसाधनों को निगमों को सौंपने के लिए किए जा रहे हैं. जमीन से कई तथ्य-खोज रिपोर्टों ने इसकी पुष्टि की है.

इस स्थिति में, बुद्धिजीवियों की सलाह से निर्देशित कि आम लोगों की जान खतरे में न आए, माओवादियों ने युद्धविराम की तैयारी की घोषणा की. उन्होंने पांच महीने पहले केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया था कि वे भी युद्धविराम घोषित करें. तेलंगाना और दिल्ली में शांति वार्ता के लिए समितियां मध्य भारत के पांच या छह राज्यों में युद्ध जैसे माहौल को युद्ध विराम के माध्यम से हटाने का प्रयास कर रही हैं.

वामपंथी, क्रांतिकारी दल और जन संगठन विरोध कार्यक्रम कर रहे हैं. ऑपरेशन कागर पर केंद्र सरकार के रुख में बदलाव की मांग करते हुए तेलंगाना और अन्य राज्यों में बैठकें और सभाएं आयोजित की गई हैं. लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार खुलेआम घोषणा कर रही है कि उसका माओवादियों के साथ शांति वार्ता करने का कोई इरादा नहीं है और इसका एकमात्र उद्देश्य उनका सफाया है.

इस पृष्ठभूमि में भाजपा गठबंधन के अलावा अन्य राजनीतिक दल भी माओवादियों से शांति वार्ता की मांग कर रहे हैं. तेलंगाना में, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और मुख्य विपक्षी बीआरएस दोनों ने ऑपरेशन कागर रोकने और माओवादियों के साथ शांति वार्ता करने का आह्वान किया है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विभिन्न अवसरों पर कहा है कि माओवादी आंदोलन केवल एक कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है बल्कि एक सामाजिक-राजनीतिक मुद्दा है, कि माओवाद एक विचारधारा है, और माओवाद द्वारा उठाए गए सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए – दमन समाधान नहीं है.

तेलंगाना राज्य सरकार के इस संवैधानिक दृष्टिकोण को देखते हुए युद्धविराम की घोषणा कर इसे और आगे ले जाना उचित होगा. इस दिशा में तेलंगाना में जनमत इकट्ठा करने के लिए, पूर्व क्रांतिकारी छात्र मंच ने पिछले दो महीनों में, हस्ताक्षर एकत्र किए हैं. तेलंगाना के विभिन्न क्षेत्रों के सैकड़ों प्रसिद्ध व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं, हिंसा के बिना तेलंगाना के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए.

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हम तेलंगाना के नागरिक समाज की आकांक्षा सरकार के ध्यान में ला रहे हैं. जनता और प्रजातंत्रवादियों के सुझावों पर गौर करने से सरकार का सम्मान बढ़ेगा. हम तेलंगाना सरकार से आग्रह करते हैं कि वह युद्धविराम घोषित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माओवादियों के नाम पर कोई हिंसा न हो. ऑपरेशन कागर चलाने वाली केंद्र सरकार से और गैर भाजपा राज्य सरकारों से भी अपील है कि भी करें.

पूर्व क्रांतिकारी छात्र मंच द्वारा एकत्रित हस्ताक्षर की प्रतियां राज्य व केंद्र सरकार को सौंपी जाएंगी. हम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से अनुरोध करते हैं कि भारत के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक के जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए युद्ध विराम की घोषणा की दिशा में कदम उठाएं.

ऑपरेशन कागर रोकने और युद्धविराम घोषित करने की मांग पर लगभग 7,500 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें नीचे कुछ प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता हैं –