*रेलवे में बढ़ा अपराध!  मध्य प्रदेश देश में दूसरा सबसे असुरक्षित राज्य*

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी “क्राइम इन इंडिया 2023” की लेटेस्ट रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में रेलवे सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में शासकीय रेलवे पुलिस (GRP) द्वारा दर्ज किए गए मामलों में मध्य प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है. आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में GRP मामलों में लगभग 52% की भारी बढ़ोतरी हुई है और यह आंकड़ा 2022 में 7,611 से बढ़कर 2023 में 11,551 हो गया है.

चोरी की घटनाओं का बोलबाला
NCRB के आंकड़ों के अनुसार, केवल महाराष्ट्र में ही मध्य प्रदेश से अधिक 23,439 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि गुजरात (7,774), बिहार (7,498), और उत्तर प्रदेश (6,130) इस सूची में मध्य प्रदेश के पीछे हैं. मध्य प्रदेश में दर्ज कुल 11,551 मामलों में से, चोरी के मामलों की संख्या सबसे अधिक 10,561 है, जो भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दर्ज सभी अपराधों का लगभग 91% है. इनमें ट्रेनों और प्लेटफार्मों पर सामान छीनना, जेब काटना और यात्रियों के सामान की चोरी जैसी घटनाएं शामिल हैं, जो राज्य के रेलवे नेटवर्क पर संपत्ति संबंधी अपराधों के लगातार बढ़ते खतरे को दर्शाती है.

चोरी के अलावा, राज्य GRP ने डकैती के 128, सेंधमारी के 10, और हत्या, मारपीट जैसी हिंसक घटनाओं समेत मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों” से संबंधित धाराओं के तहत 199 मामले दर्ज किए हैं. महिलाओं के खिलाफ अपराध भी दर्ज किए गए, जिनमें छेड़छाड़ के इरादे से हमले के 45 मामले और अपहरण के 34 मामले शामिल हैं.

क्यों बढ़ रहे हैं अपराध?
एक्सपर्ट के मुताबिक, रेलवे से संबंधित चोरी की घटनाओं में वृद्धि का सीधा संबंध महामारी के बाद यात्रियों की आवाजाही में वृद्धि और रात्रि ट्रेनों की संख्या बढ़ने से है. मध्य प्रदेश, जिसमें भोपाल, इटारसी और इंदौर जैसे प्रमुख रेलवे जंक्शन हैं, एक प्रमुख ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में उभरा है, जिससे यहां की GRP पर काम का बोझ विशेष रूप से भारी हो गया है.

अधिकारियों ने बताया कि चोरी और यात्री अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए गश्त तेज कर दी गई है और निगरानी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें AI-असिस्टेड CCTV एनालिटिक्स और हॉटस्पॉट स्टेशनों की क्राइम-मैपिंग शामिल है.

RPF के आंकड़ों में भी उछाल
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के आंकड़े भी इसी तरह की प्रवृत्ति दिखाते हैं. मध्य प्रदेश ने 2023 में 66,036 मामले दर्ज किए, जो 2021 के 33,982 से लगभग दोगुना है, जिससे यह महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद राष्ट्रीय स्तर पर छठे स्थान पर है.