Ramswaroop Mantri
.बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है. अब सरकार बनाने की कवायद चल रही है. 20 नवंबर को नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन भी हो जाएगा लेकिन असली चुनौती तो उसके बाद शुरू होगी. एक करोड़ नौकरी-रोजगार, बेहतर कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार से निपटना, हर जिले में औद्योगिकरण के साथ-साथ जो भी फैसले लिए गए हैं, उसके लिए बजट में राशि की व्यवस्था करना आसान नहीं होगा. डबल इंजन की सरकार में नरेंद्र मोदी के साथ होने के कारण यह असंभव भी नहीं है. प्राथमिकता के आधार पर सरकार वादा को पूरा करेगी लेकिन उसके बावजूद 25 संकल्प को पूरा करना आसान नहीं होगा
चुनावी घोषणा पत्र में 25 संकल्प: एनडीए सरकार ने चुनाव से पहले चुनावी घोषणा पत्र में 25 संकल्प लिया है. उससे पहले सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़कर 1100 रुपये कर दिया है. स्नातक करने वाले छात्रों को ₹1000 स्वयं सहायता भत्ता देने का भी फैसला लिया है. विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है. 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है. महिलाओं को रोजगार के लिए ₹10000 की राशि दी गई है. 2 लाख की राशि और देने की घोषणा की गई है. ऐसे में इन सब के लिए बड़ी राशि की जरूरत सरकार को पड़ेगी.
एनडीए की 25 गारंटी?: बिहार चुनाव से पहले एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में 25 गारंटी देने का वादा किया है. इसमें युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रमुख है. इसके तहत एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा. कौशल जनगणना करवाकर कौशल आधारित रोजगार और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा.
महिला समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता: इसके तहत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि देंगे. एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे. ‘मिशन करोड़पति’ के माध्यम से चिह्नित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम होगा.
महिला समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता पर जोर
अतिपिछड़ा वर्ग को आर्थिक व सामाजिक बल: अतिपिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों तांति-ततमा, निषाद, मल्लाह, केवट, गंगोता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली. बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुरहा, अमात, केवर्त, राजबंशी और गड़ेरिया समेत अन्य अतिपिछड़े वर्गों को ₹10 लाख की सहायता राशि दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो अतिपिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों के सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने के लिए सरकार को सुझाव देगी.
किसान सम्मान व एमएसपी की गारंटी: कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करके किसानों को प्रति वर्ष ₹3,000, कुल ₹9,000, एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में ₹1 लाख करोड़ का निवेश व पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों (धान, गेहूं, दलहन, मक्का) की एमएसपी पर खरीद करेंगे.
मत्स्य-दुग्ध मिशन से समृद्ध किसान: जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना की शुरुआत करके प्रत्येक मत्स्य पालक को ₹4,500 यानी कुल ₹9,000, ‘मत्स्य मिशन’ से उत्पादन एवं निर्यात दोगुना करना है. ‘बिहार दुग्ध मिशन’ की शुरुआत करके प्रखंड स्तर पर चिलिंग व प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित करेंगे जिससे हर गांव में सुविधा उपलब्ध हो सके.
एक्सप्रेसवे एवं रेल से बिहार की रफ्तार: एनडीए ने गारंटी दी है कि हम बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान प्रस्तुत करेंगे. 7 एक्सप्रेसवे, 3,600 किमी रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण, अमृत भारत एक्सप्रेस व नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार करेंगे.
आधुनिक शहरी विकास: इसके तहत न्यू पटना में ग्रीनफील्ड शहर, प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप, मां जानकी की पवित्र जन्मस्थली को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी ‘सीतापुरम’ के रूप में विकसित किया जाएगा.
बिहार से सीधी विदेश उड़ान: पटना के समीप ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें व 4 नए शहरों में मेट्रो शुरू करने की गारंटी दी गई है.
औद्योगिक क्रांति की गारंटी: विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के अंतर्गत एक लाख करोड़ रुपये के निवेश से औद्योगिक क्रांति लाएंगे और विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनाने का वादा किया गया है. इसके माध्यम से औद्योगिकीकरण और लाखों नौकरियों की नींव रखी जाएगी.
बिहार में उद्योग-धंधे की स्थापना का वादा
हर जिले में फैक्ट्री, हर घर में रोजगार: एनडीए ने गारंटी दी है कि हम प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित करेंगे.
न्यू-ऐज इकोनॉमी का युग: अगले पांच वर्षों में बिहार में ‘न्यू-ऐज इकोनॉमी’ का निर्माण करेंगे, जिसके अंतर्गत बिहार को एक ‘वैश्विक बैक-एंड हब’ और ‘ग्लोबल वर्कप्लेस’ के रूप में स्थापित करेंगे, 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करेंगे.
गरीबों के लिए ‘पंचामृत’ गारंटी: मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी.
केजी से पीजी तक एजुकेशन: एनडीए ने अपनी 25 गारंटी के तहत वादा किया है कि सरकार बनने के बाद केजी से पीजी तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी.
मेड इन बिहार फॉर द वर्ल्ड से कृषि निर्यात दोगुना: 5 मेगा फूड पार्क स्थापना, कृषि निर्यात दोगुना, 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता, बिहार को मखाना, मछली एवं अन्य उत्पादों के ग्लोबल एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में विकसित करने की गारंटी दी गई है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल हब: मिथिला मेगा टेक्सटाइल एंड डिजाइन पार्क और अंग मेगा सिल्क पार्क से बिहार को दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल और सिल्क हब बनाएंगे.
पूर्वी भारत का नया टेक हब: डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी.
कुटीर एवं एमएसएमई का नेटवर्क: 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से अधिक कुटीर उद्यमों से ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा देने की गारंटी दी गई है.
उद्यमियों को बढ़ावा देगी सरकार
वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर: एजुकेशन सिटी की स्थापना, 5,000 करोड़ की राशि से प्रमुख जिला स्कूलों का कायाकल्प, बिहार को देश का एआई हब के रूप में स्थापित करने के लिए ‘सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित कर हर नागरिक को एआई का प्रशिक्षण प्रदान करने की गारंटी शामिल है.
स्वास्थ्य सेवा में अव्वल बिहार: विश्वस्तरीय मेडिसिटी का निर्माण. हर जिले में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का निर्माण समय पर पूर्ण करेंगे, बाल चिकित्सा व ऑटिज्म के लिए समर्पित अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और विशेष स्कूल स्थापित करने की गारंटी दी गई है.
बिहार में खेल-कूद को बढ़ावा: बिहार स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण, हर प्रमंडल में चिह्नित प्राथमिकता वाले खेलों के लिए समर्पित ‘सेंटर ऑफ्र एक्सीलेंस’ स्थापित करने का वादा है.
अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण: उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह ₹2,000, हर अनुमंडल में आवासीय विद्यालय व उद्यमियों के लिए विशेष वेंचर फंड स्थापित करेंगे.
बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत
गिग वर्कर्स व ऑटो एवं ई-रिक्शा चालकों का सम्मान: असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, ऑटो-टैक्सी एवं ई-रिक्शा चालकों को ₹4 लाख का जीवन बीमा देंगे व गिग वर्कर्स और ऑटो-टैक्सी चालकों को कोलैटरल फ्री वाहन ऋण न्यूनतम ब्याज दर पर देंगे.
आध्यात्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र: मां जानकी मंदिर, विष्णुपद एवं महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण व रामायण, जैन, बौद्ध एवं गंगा सर्किट का विकास. 1 लाख ग्रीन होमस्टे स्थापित करने के लिए कोलैटरल फ्री ऋण की सुविधा दी जाएगी.
बिहार को कला, संस्कृति और सिनेमा का नया केंद्र: फिल्म सिटी और शारदा सिन्हा कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना करके बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा व फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान शुरू करेंगे.
5 वर्षों में बाढ़ मुक्त बिहार: एनडीए ने दावा किया है कि सरकार बनी तो फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना और ‘फ्लड टू फॉर्च्यून मॉडल’ के अंतर्गत नदी जोड़ परियोजना, तटबंध, नहरों का शीघ्र निर्माण करके कृषि व मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा.
बिहार के विकास पर पीएम मोदी का जोर
एनडीए को मिला प्रचंड बहुमत: एनडीए को 243 सीटों में 202 सीट पर जीत मिली है. 2010 में भी 210 सीटों पर जीत मिली थी. 20 सालों में एनडीए को दूसरी बार इतनी बड़ी जीत मिली है. अब लोगों के भरोसे पर खरा उतरने की चुनौती है. पीएम मोदी ने भी बिहार के विकसित करने में हर संभव मदद देने का वादा किया है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार उन चुनौतियों से कैसे निपटती है, जो लोगों से वादा किया है.
