Ramswaroop Mantri
साल 2025 अब अपनी विदाई की दहलीज पर खड़ा है. नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच, देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में एक ही सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है, आठवें वेतन आयोग का तोहफा आखिर कब मिलेगा? क्या 21 दिन बाद शुरू होने वाले नए साल में सैलरी बढ़कर आएगी?नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी या नहीं, इस पर सरकार ने संसद में स्थिति साफ कर दी है. आठवें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. रिपोर्ट आने में 2027 तक का वक्त लग सकता है. यानी सैलरी हाइक के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.
कब बढ़ कर आएगी सैलरी?
अक्सर वेतन आयोग को लेकर एक सामान्य धारणा यह रही है कि सिफारिशें चाहे जब भी आएं, उन्हें पिछले प्रभाव से लागू किया जाता है. कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी कि भले ही प्रक्रिया में समय लगे, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी का लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा और उन्हें एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा. यह तारीख कर्मचारियों के लिए किसी ‘डेडलाइन’ से कम नहीं थी.
हालांकि, संसद में वित्त राज्य मंत्री ने जो बयान दिया है, उसने इस उम्मीद पर थोड़ा पानी फेर दिया है. सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आठवें वेतन आयोग के “लागू होने की तारीख” पर फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि 1 जनवरी 2026 की तारीख पर अभी तक सरकार की कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है.
2027 तक खिंच सकता है मामला
सैलरी बढ़ने के लिए सबसे पहले आयोग की रिपोर्ट का आना जरूरी है. इस प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है. वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को ही आयोग के लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (ToR) जारी कर दिए थे. यह आयोग के काम करने की दिशा तय करता है. सरकारी नियमों और पिछली प्रक्रियाओं को देखें, तो आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सौंपने में नोटिफिकेशन की तारीख से लगभग 18 महीने का वक्त लगता है.
अगर हम इस समय सीमा का गणित लगाएं, तो आयोग की फाइनल रिपोर्ट साल 2027 के मध्य तक आने की संभावना बन रही है. यानी, जो कर्मचारी यह सोच रहे थे कि नए साल की शुरुआत में ही उनकी जेब भारी हो जाएगी, उन्हें अभी धैर्य के साथ थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार उसे कैबिनेट में मंजूर करती है और तब जाकर बढ़ा हुआ वेतन खातों में पहुंचता है.
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
सैलरी में बढ़ोतरी का पूरा दारोमदार ‘फिटमेंट फैक्टर’ पर टिका होता है. आपको याद होगा कि 7वें वेतन आयोग के दौरान यह फैक्टर 2.57 रखा गया था. अब 8वें वेतन आयोग में जानकारों का मानना है कि इसे बढ़ाकर 2.86 या उससे भी ज्यादा किया जा सकता है.
अगर सरकार इस सिफारिश को मान लेती है, तो इसका असर काफी व्यापक होगा. अनुमान के मुताबिक, पुरानी बेसिक सैलरी और पेंशन में करीब 30% से 34% तक का जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है. इतना ही नहीं, महंगाई भत्ता (DA/DR) भी नए बेसिक पे के हिसाब से समायोजित होगा, जिससे इन-हैंड सैलरी में बड़ी राहत मिलेगी. बढ़ती महंगाई के दौर में यह बढ़ोतरी किसी संजीवनी से कम नहीं होगी.
