पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय मदद दोगुनी, सैनिक बोर्ड की योजनाओं में भी बढ़ोतरी
पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दो अलग-अलग अभियानों में 11 आतंकवादियों को मार गिराया है। एक अभियान में टीटीपी से जुड़े आतंकी मारे गए। इसके अलावा, कुर्रम जिले में पुलिस-सुरक्षाबलों ने संयुक्त रूप से एक अन्य अभियान में पांच आतंकवादी ढेर किए। वहीं, एक धार्मिक मदरसे के पास हुए भीषण धमाके में एक वरिष्ठ मौलवी की मौत हो गई।
इंडोनेशिया ने मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक पर लगाया प्रतिबंध
इंडोनेशिया ने शनिवार को एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इंडोनेशिया इस एआई टूल को ब्लॉक करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सरकार ने यह कदम ग्रोक द्वारा तैयार की गई आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री के जोखिम के कारण उठाया है। संचार और डिजिटल मंत्री मेउत्या हाफिद ने कहा कि डीपफेक मानव अधिकारों और नागरिकों की सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है।
आरएसपी से एकता टूटने के बाद कुलमान बने नेपाल पार्टी के अध्यक्ष
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के साथ प्रस्तावित एकता टूटने के बाद उज्यालो नेपाल पार्टी (यूएनपी) ने कुलमान घिसिंग को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के प्रवक्ता डॉ. राजू थापा ने बताया कि इस नियुक्ति की औपचारिक घोषणा की जाएगी। आरएसपी और कुलमान घिसिंग से जुड़ी उज्यालो नेपाल पार्टी के बीच एकता को लेकर हुई सहमति विफल हो गई। शनिवार तक दोनों पक्षों में हुईं वार्ताएं नतीजे पर नहीं पहुंच सकीं। सूत्रों के अनुसार कुलमान पक्ष की ओर से आरएसपी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद देने और पार्टी का नाम बदलने का प्रस्ताव रखे जाने के बाद एकता प्रक्रिया रुकी। महानगरपालिका के मेयर बालेन शाह की मौजूदगी में हुई हालिया बैठकों में भी सहमति नहीं बन सकी। कुलमान कई बार आरएसपी से चर्चा में शामिल रहे।
अहम खनिजों की जी-7 बैठक में भारत को दिया आमंत्रण, अमेरिकी वित्त मंत्री का बयान
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देश सोमवार को वाशिंगटन में उनके द्वारा आयोजित जी-7 समूह के वित्त मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में भारत को भी शामिल होने के लिए बुलाया गया है। हालांकि उन्हें यह पक्का नहीं पता है कि भारत ने निमंत्रण स्वीकार किया है या नहीं। बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा होगी। दिसंबर में वित्त मंत्रियों ने एक वर्चुअल बैठक की थी। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ कि किन अन्य देशों को आमंत्रित किया गया है। जी-7 समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा के साथ-साथ यूरोपीय संघ (ईयू) भी शामिल है, जिनमें से अधिकांश दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर हैं। पिछले साल जून में समूह ने अपनी आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की थी।
पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय मदद दोगुनी, सैनिक बोर्ड की योजनाओं में भी बढ़ोतरी
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, स्पीड पोस्ट से अब 24 और 48 घंटों में डिलीवरी होगी। केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को भारतीय डाक की दो नई सेवाओं स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 की घोषणा की। उन्होंने कहा, ये सेवाएं समयबद्ध, भरोसेमंद और तेज डिलीवरी का नया मानक स्थापित करेंगी। यह डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
म्यांमार ले जाए गए 27 भारतीय स्वदेश लौटे
फर्जी नौकरी के वादों के जरिये म्यांमार भेजे गए 27 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया है। यह राहत कार्रवाई नागरिक उड्डयन मंत्री और श्रीकाकुलम सांसद राम मोहन नायडू के आग्रह के बाद तेज हुई, जिन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर त्वरित कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग की थी। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अन्य राज्यों के नागरिक शामिल हैं।
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मेघालय हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनीं न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने शनिवार को मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने न्यायमूर्ति सौमेन सेन का स्थान लिया है, जिन्हें केरल हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया है। गवर्नर सीएच विजयशंकर ने शिलांग के लोक भवन में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति डेरे को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति डेरे इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में बतौर जज कार्यरत थीं।
जस्टिस सौमेन सेन बने केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस सौमेन सेन ने शनिवार को केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें सुबह लोक भवन में पद की शपथ दिलाई। वह केरल हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।
पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय मदद दोगुनी, सैनिक बोर्ड की योजनाओं में भी बढ़ोतरी
पूर्व सैनिकों (ईएसएम) और उनके आश्रितों के लिए घोषित 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता वृद्धि को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। यह बढ़ी हुई सहायता पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की उन योजनाओं के तहत दी जा रही है, जिन्हें केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से लागू किया जाता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला सरकार की ओर से पूर्व सैनिकों के सेवा और बलिदान के सम्मान की प्रतिबद्धता को दोहराता है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शनिवार को जानकारी देते हुए कहा कि सहायता में 100 प्रतिशत की वृद्धि से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पहले अक्तूबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता दोगुनी करने की मंजूरी दी थी। इसके तहत ‘पेन्यूरी ग्रांट’ को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यह सहायता 65 वर्ष से अधिक आयु के गैर-पेंशनधारी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को आजीवन दी जाएगी।





