यूजीसी के नए नियमों को लेकर भड़की कानपुर की जनता,भयंकर विरोध!

कानपुर: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर कानपुर में स्वर्ण समाज का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. इसी क्रम में कल्याणपुर ब्लॉक के नारामऊ कछार में स्वर्ण समाज के लोगों ने एक अनोखा और भावनात्मक प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और विरोध जताते हुए सिर मुड़वाकर नौभार किया. प्रदर्शनकारियों ने इसे स्वर्ण समाज के जनप्रतिनिधियों की “अंतरात्मा मरने” के शोक का प्रतीक बताया यूजीसी के नए नियमों को लेकर आम जनता में काफी आक्रोश है. कानपुर की जनता ने भी इस कानून का विरोध अनोखे अंदाज में किया. बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और विरोध जताते हुए सिर मुड़वाकर नौभार किया.

UGC नियमों को बताया अन्यायपूर्ण

प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि UGC के नए नियम शिक्षा व्यवस्था में असमानता पैदा करेंगे. उनका आरोप है कि इन नियमों से योग्यता को पीछे धकेला जाएगा और समाज के एक वर्ग के साथ अन्याय होगा. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षा में सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, लेकिन नए नियम इस मूल भावना के खिलाफ हैं.

स्वर्ण समाज के युवा नेता आकाश ठाकुर ने कहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं. UGC के ये नियम समाज को बांटने वाले हैं. अगर इन्हें वापस नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में इसका असर पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा.

सिर मुड़वा कर किया प्रतीकात्मक नौभार

इस विरोध प्रदर्शन की सबसे खास बात सिर मुड़वाकर किया गया नौभार रहा. प्रदर्शनकारियों ने बताया कि यह किसी व्यक्ति की मृत्यु का नहीं, बल्कि उन जनप्रतिनिधियों की अंतरात्मा के मरने का प्रतीक है, जो जनता की आवाज को नजरअंदाज कर रहे हैं.

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से जुड़े रवि शुक्ला ने कहा, जब हमारे जनप्रतिनिधि हमारी बात नहीं सुनते, तो हमें इस तरह का प्रतीकात्मक विरोध करना पड़ता है. यह नौभार उन लोगों के लिए है, जो सत्ता में रहते हुए भी समाज के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं. नौभार के दौरान पूरे क्षेत्र में शांति बनी रही. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए और UGC नियमों को वापस लेने की मांग की.

सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि UGC के नए नियमों को तुरंत वापस लिया जाए. उनका कहना है कि अगर सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि यह लड़ाई किसी एक समाज की नहीं, बल्कि शिक्षा में समानता और न्याय की है. प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर कानपुर के अन्य इलाकों के साथ-साथ प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इसी तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे.

शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन

पूरे प्रदर्शन के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहा. प्रशासन की ओर से अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी. कार्यक्रम के अंत में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे.

पीएम मोदी को खून से लिखा पत्र

सनातन मंदिर रक्षा समिति से जुड़े आकाश ठाकुर ने अस्पताल में अपना खून निकलवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने या उनमें संशोधन करने की मांग की है. आकाश ठाकुर का कहना है कि यह कदम उन्होंने मजबूरी में उठाया, ताकि सरकार और देश का ध्यान इस मुद्दे पर जा सके. उनका आरोप है कि नया नियम समाज में भेदभाव को बढ़ावा देगा और खास तौर पर सामान्य वर्ग को नुकसान पहुंचाएगा.

UGC के नए नियम पर क्यों है आपत्ति

आकाश ठाकुर ने अपने पत्र में लिखा है कि UGC का नया Equity Rule भले ही जातिगत भेदभाव रोकने के मकसद से लाया गया हो, लेकिन इसके कुछ प्रावधान गंभीर सवाल खड़े करते हैं. खासतौर पर सेक्शन 3(C) को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि यह सेक्शन सवर्ण समाज के अधिकारों के खिलाफ है और इससे शिक्षा व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो सकता है. आकाश ठाकुर के मुताबिक, नियम का मौजूदा स्वरूप सभी वर्गों के साथ समान न्याय नहीं करता, बल्कि एक वर्ग विशेष को नुकसान पहुंचाता है.

खून से पत्र लिखने के पीछे की वजह

आकाश ने बताया कि उन्होंने पहले भी अपनी बात सामान्य तरीकों से रखने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने यह कठोर और भावनात्मक कदम उठाया. अस्पताल में डॉक्टरों की मौजूदगी में खून निकलवाकर उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की. उनका कहना है कि यह विरोध किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक गलत नीति के खिलाफ है. अगर सरकार समय रहते इस पर ध्यान नहीं देती, तो आगे चलकर इसका असर देश की शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन पर पड़ सकता है.

PIL में भी दी गई है चुनौती

इस मामले में अब कानूनी पहलू भी सामने आ गया है. जानकारी के मुताबिक UGC के नए Equity Rule के सेक्शन 3(C) को जनहित याचिका यानी PIL के जरिए असंवैधानिक बताया गया है. याचिका में तर्क दिया गया है कि यह प्रावधान संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है. आकाश और उनके समर्थकों का कहना है कि जब तक इस नियम पर दोबारा विचार नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. आने वाले दिनों में कानपुर समेत अन्य जिलों में भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन और ज्ञापन देने की तैयारी की जा रही है.

सरकार से क्या है मांग

विरोध करने वालों की साफ मांग है कि या तो UGC के नए नियम को पूरी तरह वापस लिया जाए, या फिर उसमें ऐसा संशोधन किया जाए जिससे किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव न हो. उनका कहना है कि शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए, जो सभी को बराबर अवसर दे और समाज में नई खाई पैदा न करे.

सिर मुड़वा कर किया प्रतीकात्मक नौभार

सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग

शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन