Ramswaroop Mantri
इंदौर
अभी देश के सभी प्रांतों में मंडी शुल्क अलग-अलग हैं। गुजरात में 0.75 पैसे सैकड़ा, महाराष्ट्र में 0.80 पैसे सैकड़ा और मप्र में 1.70 पैसे सैकड़ा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, उप्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में अलग-अलग शुल्क लगता है जिससे व्यापार में कठिनाई होती है। पूरे देश में मंडी शुल्क 0.50 पैसा सैकड़ा की जानी चाहिए।
यह बात सोमवार को आल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने होटल मैरिएट होटल में आयोजित साधारण सभा में कही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते थे। अग्रवाल ने कहा कि मप्र में राज्य के बाहर से तथा विदेशों से आने वाले दलहनों पर मंडी शुल्क लगता है। इससे मप्र की दालें महंगी होने के कारण बिक नहीं पाती है। मप्र में पडोसी राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ आदि से आकर दालें बिकती हैं क्योंकि वहां राज्य के बाहर दाल बनाने के लिए मंगाए जाने वाले दलहनों पर मंडी शुल्क नहीं लगता है। मप्र सरकार बाहर से मंगाए जाने वाले दलहनों पर मंडी शुल्क में छूट दें। देश में ब्राण्डेड दालों पर भी 5% GST खत्म किया जाए।
अकोला से आए रुपेश राठी ने अनुरोध किया कि दाल इण्डस्ट्रीज को देश के बाहर से दलहनों के आयात के लिए आयात लाइसेंस देना चाहिए। छोटे व्यापारी रेलवे से माल सप्लाय करते हैं इसलिए उन्हें एक से दो बोगी अलॉट करना चाहिए। हर्षा राय ने बताया कि जिम्बाव्वे, केन्या, मयांमार में तुअर व उड़द का अच्छा उत्पादन हुआ है। आस्ट्रेलिया व यूक्रेन में भी काबुली चना का अच्छा उत्पादन हुआ है।
मुख्य अतिथि फग्गनसिंह कुलस्ते ने कहा कि देश की दाल मिलों के लिए वे केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से चर्चा कर समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करेंगे। मप्र में राज्य से बाहर से दाल मंगाने के लिए मंडी शुल्क से छूट के मामले में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से चर्चा करेंगे।
