Editorकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि भारतीय बाजारों में चीन निर्मित वस्तुओं की बाढ़ से स्वदेशी लघु, कुटीर उद्योग और कारीगर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। किसानों के ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा के सात जिलों में करीब दो सप्ताह पहले निलंबित की गई मोबाइल इंटरनेट सेवा को रविवार को बहाल कर दिया गया। इंफाल, मणिपुर पुलिस ने चुराचांदपुर जिले के दो गांवों में तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है।
भोपाल को PM मोदी ने दी बड़ी सौगात, एम्स के रैन बसेरा और सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के भवन का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल को दो बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने रविवार को भोपाल स्थित एम्स में रेन बसेरा के निर्माण का भूमि पूजन किया। इस समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीया भी वर्चुअल रूप से जुड़े।
एम्स भोपाल में इलाज कराने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले लोगों को रात में रुकने के लिए सेवा भारती के सहयोग से रैन बसेरे का निर्माण किया जाएगा। 22 हजार वर्ग फुट क्षेत्र में 500 कमरों का निर्माण करके आने वाले मरीज और उनके रिश्तेदारों के लिए आवास की सुविधा का समाधान मिल पाएगा। इस अवसर पर प्रोफेसर अजय सिंह ने कहा कि रैन बसरे में सर्वधर्म प्रार्थना स्थल भी होगा।
जामा मस्जिद के शाही इमाम ने बेटे को घोषित किया अपना उत्तराधिकारी, राजधानी में मनाई गई शबे बरात
दिल्ली की जामा मस्जिद के निवर्तमान शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कल शबे बरात के मौके पर भव्य मस्जिद के प्रांगण में आयोजित ‘दस्तारबंदी’ (अलंकरण) समारोह में अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किया। औपचारिक घोषणा करने से पहले अपने संबोधन में बुखारी ने मस्जिद के इतिहास का रुख करते हुए कहा कि पहले शाही इमाम को सम्राट शाहजहां द्वारा नियुक्त किया गया था। कल दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अकीदत के साथ शबे बरात भी मनाया गया। औपचारिक घोषणा करने से पहले अपने संबोधन में बुखारी ने मस्जिद के इतिहास का रुख करते हुए कहा कि पहले शाही इमाम को सम्राट शाहजहां द्वारा नियुक्त किया गया था। कल दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अकीदत के साथ शबे बरात भी मनाया गया।
दिल्ली की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद रविवार को एक बड़े बदलाव की गवाह बनी। रविवार शाम दस्तारबंदी के कार्यक्रम में जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी अपने छोटे बेटे व नायब इमाम सैयद उसामा शाबान बुखारी के नाम का एलान अपने जानशीन (उत्तराधिकारी) के रूप में कर दिया।
नवंबर 2014 में सैयद अहमद बुखारी ने अपने बेटे के नाम नायब इमाम के लिए घोषित किया था। इसके बाद खूब विवाद भी हुआ था। दस्तारबंदी के कार्यक्रम में सैयद अहमद बुखारी ने उलेमाओं के बीच अपने बेटे को पगड़ी बांधकर उनको औपचारिक इमाम बनाने की घोषणा की।
हालांकि इमाम की जिम्मेदारी पहले की तरह सैयद अहमद बुखारी ही निभाते रहेंगे, लेकिन यदि उनकी सेहत ठीक नहीं होने या किसी और वजह से वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं तो सैयद उसामा शाबान बुखारी उनकी जिम्मेदारियों को तुरंत संभाल लेंगे।
मुगल काल से ही परम्परा चली आ रही है कि अपने जीवन काल में शाही इमाम अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते हैं। जामा मस्जिद के प्रवक्ता मो. सबिउल्लाह ने बताया कि सैयद उसामा शाबान बुखारी को 14वां इमाम बनाया जा रहा है।
दिल्ली में शबे बरात
कल निज़ामुद्दीन दरगाह समेत कई स्थानों पर शब-ए-बारात मनाया गया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने मस्जिद-दरगाहों और उनके आसपास के इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इबारद के साथ शबे बरात मनाई।
फ्रांस ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को शैतान बताने वाले इमाम को देश से निकाला
फ्रांस ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को शैतान बताने वाले एक मुस्लिम धर्मगुरु को देश से निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई ट्यूनेशिया के आरोपी इमाम महजौब महजौबी की गिरफ्तारी के 12 घंटे से भी कम समय में की गई।गृह मंत्री गेराल्ड डर्मैनिन ने सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए लिखा, किसी को ‘कुछ भी’ कहने या करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कट्टरपंथी इमाम की टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं।
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें महजौबी ने फ्रांस के तीन रंगों वाले झंडे को शैतान कहा। महजौबी दक्षिणी फ्रांस के बैगनॉल्स-सुर-सीज की एटाउबा मस्जिद से जुड़े थे। उन्होंने अपने बचाव में कहा कि उनकी टिप्पणी का गलत अर्थ निकाला गया है।
इस बीच, फ्रांस इन्फो ने बताया कि महजौबी को बृहस्पतिवार शाम ट्यूनेशिया की एक फ्लाइट में देखा गया। मीडिया ने निष्कासन आदेश का अंश छापा है। इसमें कहा गया है कि महजौबी ने इस्लाम की पिछड़ी, असहिष्णु व हिंसक अवधारणा व्यक्त की है।
नूरी खान का कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा, बोली-पार्टी की विचाराधारा से जुड़ी रहूंगी
मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष नूरी खान ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। नूरी खान ने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजा है। उन्होंने इस्तीफा देने का कारण निजी बताया है। उन्होंने अपने इस्तीफा में लिखा है कि उन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर 25 सालों से निष्ठा भावना के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। उन्होंने लिखा कि हाल ही में उनकी मेजर सर्जरी हुई है। वह वर्तमान में किसी भी तरह की जिम्मेदारी उठाने में खुद को अहसज महसूस कर रही है।लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे है। कांग्रेस नेता पार्टी का साथ छोड़ कर जा रहे है। इसी क्रम में पार्टी की मुस्लिम नेत्री नूरी खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है
उन्होंने लिखा कि उनका धार्मिक यात्रा हज पर भी जाना तय हुआ है। इसलिए स्वास्थ्य एवं विशेष कारणों से किसी भी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाएंगी। इसलिए वह अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने उनके इस्तीफा स्वीकार करने का निवेदन किया। साथ ही आगे लिखा कि वह साधारण सदस्य के रूप में सदैव पार्टी की विचारधारा से जुड़ी रहेंगी।
बता दें नूरी खान उज्जैन की रहने वाली है। उन्होंने महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनाए जाने को लेकर भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में उनको मना लिया गया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी। इस बार उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्रदेश में आने से पहले उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया।
प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का वर्चुअल लोकार्पण आज, सीहोर के कार्यक्रम में CM भाग लेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अनेक रेल परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। देश के 544 रेलवे स्टेशन पुनर्विकास के लिए चुने गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इस अवसर पर सीहोर में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में रेल अधोसंरचना विकास के अंतर्गत वर्तमान वर्ष में 15 हजार 143 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। प्रदेश में 77 हजार 800 करोड़ से अधिक की 32 परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के 33 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शिलान्यास के साथ ही 133 रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) एवं अंडरपास का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में 77 हजार 800 करोड़ से अधिक की 32 परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के 33 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शिलान्यास के साथ ही 133 रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) एवं अंडरपास का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे।
इन 33 स्टेशनों का विकास होगा
प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास के लिए शिलान्यास किया जाएगा। जबलपुर और भोपाल रेल मंडल के पांच-पांच स्टेशन शामिल हैं। पुनर्विकास के लिए चयनित स्टेशनों में सीहोर, जबलपुर, बीना, अशोकनगर, खिरकिया, सांची, शाजापुर, ब्यौहारी, बरगवां, नरसिंहपुर, पिपरिया, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, मक्सी, नागदा, नीमच, शुजालपुर, खाचरौद, बालाघाट, छिंदवाड़ा, खंडवा, मंडला फोर्ट, नैनपुर, सिवनी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, बिजूरी, मुरैना, हरपालपुर, दतिया और भिंड स्टेशन शामिल हैं। आरओबी में जबलपुर रेल मंडल के दो और भोपाल रेल मंडल के चार आरओबी शामिल हैं। अंडरपास के अंतर्गत जबलपुर में एक एवं भोपाल मंडल में दो स्थानों पर कार्य होंगे। उल्लेखनीय है कि मानवयुक्त समपार फाटकों को खत्म करने के लिए आरओबी/अंडरपास बनाया जाता है।
सीहोर में कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप
इस कार्यक्रम के आयोजन की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर सीहोर प्रवीण सिंह ने सीहोर के रेलवे परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। कार्यक्रम स्थल पर कलेक्टर ने मंच व्यवस्था, पंडाल व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, आगमन-निर्गम, पार्किंग, पेयजल, व्यवस्था आदि के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कार्यक्रम स्थल में किए जाने शिलान्यास तथा विभागों द्वारा लगाए जाने वाले स्टाल के लिए निर्धारित स्थल का निरीक्षण किया तथा सभी व्यवस्थाएं समय से पहले सुनिश्चित करने के लिए कहा।
चीता परियोजना बैठक में भी भाग लेंगे सीएम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार दोपहर श्योपुर जिले में पालनपुर कूनो में चीता मित्रों को साइकिल वितरित करेंगे। यहां सीएम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ चीता परियोजना से संबंधित बैठक में हिस्सा लेंगे।
आईओसी, ओएनजीसी और गेल सहित छह सरकारी कंपनियों पर कार्रवाई, स्टॉक एक्सचेंज ने लगाया जुर्माना
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), ओएनजीसी और गेल सहित छह सरकारी कंपनियों पर स्टॉक एक्सचेंजों ने 32.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों में स्वतंत्र और महिला निदेशकों की संख्या पूरी नहीं थी। यह लगातार तीसरी तिमाही है, जब इन कंपनियों पर समान मामले में जुर्माना लगाया गया है। हर कंपनी पर 5,42,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें एचपीसीएल, एमआरपीएल, ऑयल इंडिया भी हैं।कंपनियों का कहना है कि निदेशक नियुक्त करने का मामला उनके नियंत्रण में नहीं है। यह सरकार के हाथ में है। कंपनियों ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा है कि वे समय-समय पर सूचीबद्धता नियमों के तहत काम करती हैं।
हालांकि, इन कंपनियों का कहना है कि निदेशक नियुक्त करने का मामला उनके नियंत्रण में नहीं है। यह सरकार के हाथ में है। कंपनियों ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा है कि वे समय-समय पर सूचीबद्धता नियमों के तहत काम करती हैं। वे निदेशकों की संख्या को पूरी करने के लिए कोशिश कर रही हैं।
वेतन पर टीडीएस फिक्स नहीं, ऐसे कटता है टैक्स, पुरानी कर व्यवस्था में बदलाव के संकेत
कर्मचारियों के वेतन पर हर कंपनी टीडीएस काटती है। हालांकि, टीडीएस की दर निश्चित नहीं होती है। इस कारण नियोक्ता कर्मचारी के वेतन पर टैक्स की औसत दर पर टीडीएस काटता है। कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई में से कटने वाले इस टैक्स का गणित बताती अजीत सिंह की रिपोर्ट-
वेतन पर टीडीएस फिक्स नहीं, ऐसे कटता है टैक्स
टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) की गणना कर्मचारी की अनुमानित शुद्ध कर देनदारी पर निर्भर करती है। इसमें कर्मचारी की ओर से चुनी गई टैक्स व्यवस्था, कर मुक्त आय, खर्चे और कर बचत निवेश पर कटौती जैसे विभिन्न कारकों पर भी विचार किया जाता है। इसके लिए कंपनियां वित्त वर्ष की शुरुआत में कर्मचारियों के खर्चों और निवेश का स्पष्टीकरण कराती हैं, जो कर कटौती या छूट के लिए पात्र होते हैं।
कर्मचारियों की जानकारी के आधार पर कंपनियां वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही तक हर महीने औसत टीडीएस काटती हैं। औसत टीडीएस का मतलब है कि एक बार शुद्ध कर योग्य आय का अनुमान लगने के बाद, कुल टैक्स देनदारी का अनुमान लगाया जाएगा और शुद्ध वेतन से कटौती की जाएगी। फिर कुल कर राशि को 12 महीनों से विभाजित किया जाएगा। जो आंकड़ा आएगा, वह मासिक वेतन से टीडीएस के रूप में कटेगा।
बदल सकती है टीडीएस की दर
टीडीएस कटौती की दर चुनी गई कर व्यवस्था और कर्मचारी की दी हुई जानकारी पर आधारित है, इसलिए कुछ परिस्थितियों में कोई बदलाव होने पर इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें कर्मचारी की ओर से वर्ष भर में टैक्स बचत निवेश और वित्त वर्ष की शुरुआत में घोषित किए निवेश में अंतर हो तो टीडीएस बदल सकता है।
कर्मचारी को मिले वेतन वृद्धि या बोनस जो कुल मुआवजे का हिस्सा नहीं बन रहा था या कर्मचारी के वेतन ढांचे में संशोधन जैसे कि उसे दिए जाने वाले भत्ते में परिवर्तन या फिर वित्त वर्ष के बीच में कर्मचारी की नौकरी बदल जाने से टीडीएस दर को संशोधित किया जा सकता है। यदि किसी कर्मचारी को कई स्रोतों से आय होती है, तो यह टीडीएस कटौती को प्रभावित कर सकता है। कंपनी को टीडीएस की गणना करते समय आय के सभी स्रोतों को ध्यान में रखना होगा।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिए नफे सिंह राठी की हत्या के जांच के आदेश
हरियाणा INLD प्रमुख नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैंने अधिकारियों से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। एसटीएफ भी हरकत में आ गई है और इस घटना की जांच की जा रही है।
…तो इसलिए अटकी है दिल्ली सरकार की यह स्कीम! केजरीवाल ने बताया
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने स्कीम पास कर दी। अब ये स्कीम कैबिनेट में पास होनी है। भाजपा ने एलजी को बोलकर ये स्कीम रुकवा दी। अफसरों को धमकी दी गई है, अफसर रो रहे हैं। मैंने कभी सीनियर IAS अफसरों के ऐसे आंसू बहते नहीं देखा। जब सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने अफसरों को बुलाया कि बिल क्यों नहीं ला रहे तो अफसरों ने कहा कि हमें धमकी दी गई है कि अगर ये स्कीम कैबिनेट में आई को तुमको सस्पेंड कर देंगे, जैसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं तुम अफसरों पर भी ED, CBI के झूठे केस लगाकर जेल में डाल देंगे।
धामी सरकार लाएगी उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक
विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार 26 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में ‘उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक’ लाएगी। इस बिल के तहत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की वसूली उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।
