अजित पवार NCP मंत्रियों के साथ शरद पवार से मिले:प्रफुल्ल पटेल बोले- हमने पैर पकड़कर उनका आशीर्वाद लिया; उन्होंने हमें सुना, बोले कुछ नहीं

मुंबई

प्रफुल्ल पटेल (शिंदे गुट) ने बताया- हमें जानकारी मिली थी कि शरद पवार साहब यहां मौजूद हैं, तो हम बिना उन्हें सूचित किए यहां आ गए और उनका आशीर्वाद लिया।

अजित पवार और उनके गुट के विधायक रविवार को शरद पवार से मिलने पहुंचे। यह मुलाकात वाईबी चह्वाण सेंटर में हुई। मुलाकात के बाद अजित गुट वाली NCP के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने पैर पकड़कर शरद पवार जी का आशीर्वाद लिया।

पटेल ने कहा- हमने उनसे विनती की कि NCP पार्टी साथ रहे और मजबूती से आगे बढ़े, इस बारे में विचार करें। उन्होंने हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। हां, उन्होंने शांत होकर हमारी बातें सुनीं।

शरद पवार से मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बातचीत में ये बातें कहीं। उन्होंने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि शरद पवार साहब यहां मौजूद हैं, तो हम बिना उन्हें सूचित किए यहां आ गए। एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले गुटों की यह पहली बैठक है।

शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा- मुझे सुप्रिया सुले का फोन आया था। उन्होंने मुझसे जल्दी वाईबी चह्वाण सेंटर पहुंचने को कहा। मुझे नहीं पता कि अजित पवार और अन्य विधायक यहां क्यों आए हैं।

तस्वीर शुक्रवार यानी 14 जुलाई की है, जब रात करीब 10 बजे अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे थे।

इससे पहले 14 जुलाई को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने NCP प्रमुख शरद पवार से उनके घर पर मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजित अपनी चाची प्रतिभा पवार (शरद पवार की पत्नी) से मिलने गए थे, जिन्हें एक सर्जरी के बाद 14 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिली थी।

शिवसेना के 9 मंत्रियों को विभाग मिले
उधर, शुक्रवार को महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हुए NCP के 9 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया। डिप्टी CM अजित पवार को वित्त और योजना विभाग का मंत्री बनाया गया है। छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया।

अजित पवार सहित NCP के 9 विधायकों को जो विभाग दिए गए हैं, वो पहले भाजपा के 6 और शिवसेना (शिंदे गुट) के 4 विधायकों के पास थे। जिनसे ये विभाग वापस लिए गए।

CM शिंदे के पास 7 और डिप्टी सीएम फडणवीस के पास 4 विभाग
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पास सामान्य प्रशासन, शहरी विकास, सूचना और प्रौद्योगिकी सूचना और जनसंपर्क, परिवहन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और खनन विभाग रखा है। वहीं, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह, कानून और न्याय, जल संसाधन और लाभकारी क्षेत्र विकास और ऊर्जा विभाग है।

भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के राज्य में 18 मंत्री
भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के राज्य की कैबिनेट में 18 मंत्री हैं। उनके पास कौन से विभाग हैं, उसकी डिटेल नीचे दी गई लिस्ट में देखें।

CM-डिप्टी CM के साथ मीटिंग में हुआ पोर्टफोलियो बंटवारे का फैसला
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पटेल ने कहा था कि इसी हफ्ते CM एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फणनवीस के साथ हुई मीटिंग में पोर्टफोलियो के बंटवारे पर फैसला हो गया था।

उन्होंने कहा था कि सभी पोर्टफोलियो भाजपा और शिवसेना के बीच बंटे हुए थे। NCP के मंत्रियों को विभाग देने के लिए इन दोनों पार्टियों को कुछ मंत्रालय छोड़ने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल होने के 4-5 दिनों तक हमने पोर्टफोलियो का मुद्दा नहीं उठाया था। कुछ ही दिन पहले हमने यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद हमने 3 मीटिंग कीं थी।

शरद पवार ने 6 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। पवार 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में भी शामिल होंगे।

अजित गुट के 9 विधायकों ने ली थी मंत्रीपद की शपथ
2 जुलाई को NCP के 9 विधायक शिंदे कैबिनेट में शामिल हुए थे। इनमें अजित पवार को डिप्टी CM बनाया गया था। इसके अलावा 8 अन्य विधायकों छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, संजय बनसोड़े, अदिति तटकरे और हसन मुश्रीफ ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। NCP के 9 मंत्रियों को मिलाकर महाराष्ट्र में अब 29 कैबिनेट मंत्री हो गए।

NCP (शरद पवार गुट) ने बागी विधायकों को निलंबित करने के लिए याचिका दायर की
NCP संस्थापक शरद पवार गुट ने उन 9 विधायकों को अस्थायी तौर पर निलंबित करने की मांग की है, जिन्होंने अजित पवार का समर्थन किया है और शिंदे-फडणवीस सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है।

इन विधायकों के खिलाफ NCP विधायक और ग्रुप लीडर जयंत पाटिल ने विधानसभा स्पीकर हाउस में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि इन विधायकों को अस्थायी तौर पर निलंबित करने की कार्रवाई की जाए।