*2 जुलाई की ताजा खबर:आज से अमरनाथ यात्रा; भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ट्रंप के अहम संकेत; देश में बाइक टैक्सी पर बड़ा फैसला,अमेरिका में इस्कॉन मंदिर पर हमला, PNB ने तोड़ दिया ट्रेंड, ऑनलाइन गेम का खतरनाक टास्क…*

बाबा बर्फानी का दरबार सज गया है। भक्त दर्शन के लिए बेकरार हैं। जम्मू बम-बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बुधवार तड़के 4 बजे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बालटाल और पहलगाम आधार शिविर के लिए जत्थों को रवाना करेंगे। पहले जत्थे में 4000 से 5000 श्रद्धालुओं के जाने की उम्मीद है। तीन जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। 38 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा नौ अगस्त को संपन्न होगी। इसके अलावा, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते पर कहा है कि अमेरिका बहुत कम टैरिफ पर समझौता कर लेगा। उन्होंने कहा कि यह अलग तरह की डील होगी। समाचार एजेंसी एएनआई ने रॉयटर्स के हवाले से एक वीडियो जारी किया। इसमें ट्रंप को व्यापास समझौते पर टिप्पणी करते देखा गया। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने बाइक टैक्सी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 1 जुलाई को मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 जारी किए, जिनमें निजी (गैर-परिवहन) बाइक को यात्री सेवा के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों की मंजूरी जरूरी होगी। रैपिडो, उबर और ओला जैसी बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। ऐसी ही देश-दुनिया की अहम खबरें

पीएनबी ने तोड़ दिया है ट्रेंड, मिनिमम बैलेंस न रखने पर खत्‍म किया जुर्माना, क्‍या दूसरे बैंक लेंगे सबक?

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बचत खातों में मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता को 1 जुलाई, 2025 से खत्म करने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं, किसानों और कम आय वाले परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। बैंक का मानना है कि इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों पर वित्तीय दबाव कम होगा। 

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब बैंक के बचत खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। यह नियम 1 जुलाई, 2025 से लागू हो गया है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों, खासकर महिलाओं, किसानों और कम आय वाले परिवारों को बैंकिंग से जोड़ना है। इससे लोगों को बिना किसी डर के बैंकिंग सेवाएं मिल सकेंगी। पीएनबी का बचत खातों में मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले दंडात्मक शुल्क को खत्म करना स्वागत योग्य कदम है। यह वास्तव में बैंकिंग उद्योग में एक ‘ट्रेंड तोड़ने’ जैसा है। कारण है कि पिछले कुछ सालों से लगभग सभी बैंक, खासकर निजी बैंक, इस तरह के शुल्क लगाकर भारी राजस्व कमा रहे थे।

पीएनबी ने ग्राहकों को राहत दी है। बैंक ने बचत खातों में मिनिमम एवरेज बैलेंस (एमएबी) की अनिवार्यता खत्म कर दी है। यानी अगर खाते में तय रकम नहीं है तो भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। यह नियम 1 जुलाई, 2025 से लागू हो गया है।

मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की चिंता खत्‍म

बैंक का कहना है कि इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़ेंगे। इससे ग्राहकों को भी फायदा होगा। अब उन्हें मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की चिंता नहीं रहेगी।

पीएनबी का कहना है कि यह फैसला महिलाओं, किसानों और कम आय वाले परिवारों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इन लोगों को बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने में आसानी होगी।

ज्यादा लोगों को सिस्टम से जोड़ने की चाहत

पीएनबी के एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा ने कहा, ‘यह फैसला समावेशी बैंकिंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। हमारा मानना है कि इन शुल्कों को माफ करने से ग्राहकों पर वित्तीय दबाव कम होगा और औपचारिक बैंकिंग ईको सिस्‍टम में अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।’ इसका मतलब है कि बैंक चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ें और उन्हें कोई परेशानी न हो। बैंक का मानना है कि मिनिमम बैलेंस का नियम हटाने से लोगों को आसानी होगी।

यह कदम स्पष्ट रूप से बैंक के कस्‍टमर-सेंट्रिक नजरिये को दर्शाता है। लंबे समय से, ग्राहकों को इस बात की शिकायत रहती थी कि बैंक उनके खाते में न्यूनतम शेष राशि न होने पर जुर्माना लगाकर उनकी ‘गरीबी पर जुर्माना’ लगाते हैं। पीएनबी का यह निर्णय ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत है।

अमेरिका में इस्कॉन मंदिर पर फिर हमला, भारत ने सख्त कार्रवाई की मांग की
अमेरिका में यूटा के स्पेनिश फोर्क स्थित इस्कॉन श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर पर गोलीबारी की गई, जिसमें 20 से 30 राउंड गोलियां चलाई गईं। सौभाग्य से, कोई हताहत नहीं हुआ। सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

अमेरिका में एक बार फिर इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया है। इस बार अपराधियों ने यूटा के स्पेनिश फोर्क में स्थित इस्कॉन श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इस दौरान कम से कम 20 से 30 राउंड गोलियां चलाई गईं। गनीमत रही कि गोलियां दीवार से ही टकराईं और इस हमले में कोई और हताहत नहीं हुआ। अब भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस हमले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमेरिका से सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह पहली बार नहीं है, जब अमेरिका में किसी हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी कई बार मंदिरों पर हमले हो चुके हैं।

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने क्या कहा

सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने स्पेनिश फोर्क, यूटा में इस्कॉन श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी की घटनाओं की निंदा की है। दूतावास ने इसे “हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना” कहा है और अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। वाणिज्य दूतावास ने एक बयान में कहा, “हम स्पेनिश फोर्क, यूटा में इस्कॉन श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना की कड़ी निंदा करते हैं। वाणिज्य दूतावास सभी भक्तों और समुदाय को पूर्ण समर्थन देता है और स्थानीय अधिकारियों से अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करता है।”

पिछले कई दिनों में मंदिर और और आसपास के मैदानों पर 20 से 30 गोलियां चलाई गई हैं। इस्कॉन ने सोशल मीडिया पर गोलीबारी की पुष्टि की, घटनाओं को संदिग्ध घृणा अपराध बताया जो रात के समय हुए, जब भक्त और मेहमान अंदर मौजूद थे। इस्कॉन ने ट्वीट किया, “घटनाओं के कारण मंदिर के हाथ से नक्काशीदार मेहराबों सहित हजारों डॉलर का संरचनात्मक नुकसान हुआ है।”

गोलीबारी ने मंदिर को हिलाकर रख दिया

फॉक्स न्यूज ने बताया कि गोलीबारी ने मंदिर को हिलाकर रख दिया है, जो 15 एकड़ के पहाड़ी परिसर में स्थित है और दो दशकों से अधिक समय से सामुदाय की सेवा कर रहा है। 1990 के दशक की शुरुआत में निर्मित इस मंदिर में पूजा स्थल के साथ-साथ मोर, लामा और गायें भी हैं। मंदिर के अध्यक्ष वै वार्डन के अनुसार, जून में इमारत पर तीन अलग-अलग मौकों पर गोलीबारी की गई थी। अब मेहराबों, दीवारों और खिड़कियों पर गोलियों के निशान हैं। वार्डन ने कहा, “पिछले दशकों में हम बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ते रहे हैं और अब अचानक, यह धार्मिक या राजनीतिक रूप से प्रेरित है, हमें नहीं पता।”

सिक्योरिटी कैमरे में कैद हुई घटना

सुरक्षा फुटेज में गोली चलने से पहले मंदिर के गेट पर एक गाड़ी को रुकते हुए दिखाया गया है। बाद में घटनास्थल से कारतूस के खोल बरामद किए गए। वार्डन ने कहा, “हमारा मानना है कि यह नफरत पर आधारित था।” “हम यह पता लगाना चाहते हैं कि यह किसने किया और इसे दोबारा होने से रोकना चाहते हैं।”

बाबा बर्फानी का दरबार सज गया है। भक्त दर्शन के लिए बेकरार हैं। जम्मू बम-बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बुधवार तड़के 4 बजे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बालटाल और पहलगाम आधार शिविर के लिए जत्थों को रवाना करेंगे। पहले जत्थे में 4000 से 5000 श्रद्धालुओं के जाने की उम्मीद है। तीन जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। 38 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा नौ अगस्त को संपन्न होगी। इसके अलावा, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते पर कहा है कि अमेरिका बहुत कम टैरिफ पर समझौता कर लेगा। उन्होंने कहा कि यह अलग तरह की डील होगी। समाचार एजेंसी एएनआई ने रॉयटर्स के हवाले से एक वीडियो जारी किया। इसमें ट्रंप को व्यापास समझौते पर टिप्पणी करते देखा गया। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने बाइक टैक्सी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 1 जुलाई को मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 जारी किए, जिनमें निजी (गैर-परिवहन) बाइक को यात्री सेवा के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों की मंजूरी जरूरी होगी। रैपिडो, उबर और ओला जैसी बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। ऐसी ही देश-दुनिया की अहम खबरें

सजा बाबा बर्फानी का दरबार,अमरनाथ यात्रा के लिए एलजी ने झंडी दिखाकर किया पहला जत्था रवाना; सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध

बाबा बर्फानी का दरबार सज गया है। भक्त दर्शन के लिए बेकरार हैं। जम्मू बम-बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बुधवार तड़के 4 बजे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बालटाल और पहलगाम आधार शिविर के लिए जत्थों को रवाना करेंगे। पहले जत्थे में 4000 से 5000 श्रद्धालुओं के जाने की उम्मीद है। तीन जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। 38 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा नौ अगस्त को संपन्न होगी। 

यात्रा को लेकर हर जानकारी जो आप जानना चाहते हैं
पंजीकरण
अब तक 3.50 लाख तक अग्रिम पंजीकरण, जम्मू में दो दिन में 4500 से अधिक टोकन जारी, 2500 तक तत्काल पंजीकरण
रेलवे स्टेशन जम्मू के पास सरस्वती धाम में टोकन सुविधा
रेलवे स्टेशन जम्मू के पास वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन हॉल शालामार में तत्काल पंजीकरण की सुविधा
यात्री निवास भगवती नगर और रेलवे स्टेशन पर पंजीकृत यात्रियों के लिए ईकेवाईसी-आरएफआईडी केंद्र
साधु संतों के लिए श्री राम मंदिर पुरानी मंडी, गीता भवन परेड में तत्काल पंजीकरण सुविधा

सुरक्षा
1 लाख के करीब सुरक्षाबलों के जवान कठुआ के लखनपुर से पवित्र गुफा तक तैनात
अर्द्ध सैनिक बलों की 600 कंपनियां तैनात की गई हैं, इनमें सबसे अधिक 350 कंपनियां सीआरपीएफ की हैं
जम्मू कश्मीर पुलिस के करीब 25,000 जवान तैनात

यातायात
जम्मू से श्रीनगर जाने वाले वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह छह बजे से छोड़ा जाएगा
रात दस बजे के बाद भारी वाहनों व 12 बजे के बाद छोटे वाहनों को नगरोटा से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी
जम्मू शहर में कुंजवानी, बजालता मोड़, सिद्धड़ा पुल, अटल चौक, टीसीपी नगरोटा व मांडा को कट ऑफ पॉइंट बनाया गया है। इन पॉइंट से रात दस बजे से भारी वाहन और 12 बजे के बाद छोटे वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी
जत्थे के गुजरने के दौरान जम्मू के इन रास्तों पर आवाजाही बंद रहेगी
कैनाल हेड से बंदा बहादुर चौक
बेलीचराना पीडब्लयूडी पुल से भगवती नगर चौथा पुल
गांधी नगर महिला कॉलेज से बिक्रम चौक फ्लाईओवर
आंबेडकर चौक से एशिया क्रॉसिंग वाया जिला पुलिस लाइन
पुलिस मुख्यालय से बिक्रम चौक वाया जम्मू विवि
बस स्टैंड से मांडा चौक

मौसम का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के अनुसार 5 जुलाई तक मौसम में बड़े फेरबदल के आसार नहीं हैं। 6-7 को जम्मू संभाग में कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं।

यात्री इन बातों का रखें ध्यान
चढ़ाई पर धीरे-धीरे चलें और बीच-बीच में आराम करें, क्षमता से अधिक न चलें
यात्रा शिविर में पूरा आराम करें, अगले स्थान पर जाते समय निर्देशों का पालन करें
यदि कोई दवा ले रहे हों तो उसे अपने बैग में साथ रखें
पर्याप्त पानी पीएं और तरल पदार्थ लें
अधिक ऊंचाई पर और खराब मौसम की स्थिति में पवित्र गुफा के आसपास रुकें
स्वास्थ्य समस्या होने पर दो किमी. के अंतराल पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लें

इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें
चक्कर आना, आराम करने पर भी थकान में कमी न आना, सांस का फूलना, सीने में दर्द होना
सिरदर्द, भूख नहीं लगने और उल्टी की शिकायत
आराम करने पर पर हृदय गति तेज होना
त्वचा का नीला पड़ना, सीने में जकड़न का एहसास
सीधी लाइन में चलने में असमर्थता

पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप (फाइल) – फोटो : PTI

 ट्रंप भारत के साथ व्यापार समझौते पर बोले- बहुत कम टैरिफ पर समझौता कर लेंगे
डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते पर कहा है कि अमेरिका बहुत कम टैरिफ पर समझौता कर लेगा। उन्होंने कहा कि यह अलग तरह की डील होगी। समाचार एजेंसी एएनआई ने रॉयटर्स के हवाले से एक वीडियो जारी किया। इसमें ट्रंप को व्यापास समझौते पर टिप्पणी करते देखा गया।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ बहुत कम टैरिफ पर अमेरिका समझौता कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह अलग तरह की डील होगी। जानिए ट्रंप ने और क्या बातें कहीं

यह एक अलग तरह का समझौता होगा
भारत के साथ व्यापार समझौतों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हम भारत के साथ एक समझौता करने जा रहे हैं और यह एक अलग तर का समझौता होगा। यह एक ऐसा समझौता होगा जिसमें हम आगे बढ़कर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे।

#WATCH | On trade deals with India, US President Donald Trump says, “I think we are going to have a deal with India. And that is going to be a different kind of a deal. It is going to be a deal where we are able to go in and compete. Right now, India does not accept anybody in. I… pic.twitter.com/6c199NGm8B

— ANI (@ANI) July 1, 2025

गर भारत ऐसा करता है तो हम बहुत कम टैरिफ पर समझौता कर लेंगे
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अभी भारत किसी को भी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत ऐसा करने जा रहा है, और अगर वे ऐसा करते हैं, तो हम बहुत कम टैरिफ पर समझौता कर लेंगे।

अमेरिका में खरीदारी करने की अनुमति..
बता दें कि बीते दिनों ट्रंप ने कहा था कि  अमेरिका समय सीमा समाप्त होने से पहले देशों को पत्र भेजेगा, जिसमें लिखा होगा कि हम आपको अमेरिका में खरीदारी करने की अनुमति दे रहे हैं, आपको 25, 35, 50 या 10 फीसदी टैरिफ देना होगा। उन्होंने कहा, ‘हम देखेंगे कौन-सा देश हमें अच्छा या बुरा ट्रीट करता है। कुछ देशों से हमें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस ज्यादा टैक्स देना होगा।’

एक-दूसरे से क्या चाहते हैं भारत और अमेरिका
भारत चाहता है कि प्रस्तावित 26 फीसदी शुल्क वापस लिया जाए और स्टील व ऑटो पार्ट्स पर पहले से लगे अमेरिकी शुल्कों में छूट मिले। मगर अमेरिका पहले भारत से सोयाबीन, मक्का, कार और शराब पर आयात शुल्क घटाने और गैर-शुल्क बाधाओं को आसान करने की प्रतिबद्धता चाहता है।

द्विपक्षीय व्यापार समझौते को समझिए
कथित तौर पर समझौते के लिए बातचीत का मकसद दोनों देशों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 190 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 बिलियन डॉलर करना है। 10 जून को वार्ता समाप्त होने पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत और अमेरिका एक निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यापार समझौते पर बातचीत करने की प्रक्रिया में हैं, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा।

Centre nod for Bike Taxi: केंद्र ने बाइक टैक्सी को दी मंजूरी, दिशानिर्देश जारी
केंद्र सरकार ने बाइक टैक्सी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 1 जुलाई को मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 जारी किए, जिनमें निजी (गैर-परिवहन) बाइक को यात्री सेवा के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों की मंजूरी जरूरी होगी। रैपिडो, उबर और ओला जैसी बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। 

राज्यों को प्रतिदिन, साप्ताहिक या 15 दिनों के हिसाब से शुल्क लगाने का अधिकार
दिशानिर्देश में कहा गया है कि इस पहल से न केवल ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि लोगों को सस्ता परिवहन विकल्प भी उपलब्ध होगा। साथ ही, हाइपरलोकल डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। राज्य सरकारों को एग्रीगेटर कंपनियों पर प्रतिदिन, साप्ताहिक या 15 दिनों के हिसाब से शुल्क लगाने का अधिकार होगा।

केंद्र सरकार के फैसले से बाइक टैक्सी सेवाओं को कानूनी स्पष्टता मिली
केंद्र के इस फैसले से उन ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं को कानूनी स्पष्टता मिली है जो अब तक कई राज्यों में कानूनी अनिश्चितता में काम कर रही थीं। हालांकि, इसका असली असर तब देखने को मिलेगा जब राज्य सरकारों की ओर से इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। कर्नाटक में 16 जून से बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है।

विदेश मंत्री जयशंकर का US दौरा: समकक्ष रुबियो और रक्षा मंत्री हेगसेथ से की मुलाकात
अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष मार्को रुबियो से मुलाकात की। दोनों के बीच अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से बातें हुईं। रुबियो से पहले जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से भी मुलाकात की। अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद जयशंकर ने खुद एक्स हैंडल पर तस्वीरें साझा कीं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर जयशंकर ने कहा कि हेगसेथ के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। उनके साथ भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने, हितों, क्षमताओं और जिम्मेदारियों के बढ़ते झुकाव जैसे मुद्दों पर उपयोगी बातचीत हुई। 

जयशंकर ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की
रुबियो से पहले जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से भी मुलाकात की। अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद जयशंकर ने खुद एक्स हैंडल पर तस्वीरें साझा कीं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर जयशंकर ने कहा कि हेगसेथ के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। उनके साथ भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने, हितों, क्षमताओं और जिम्मेदारियों के बढ़ते झुकाव जैसे मुद्दों पर उपयोगी बातचीत हुई।

युवा टेबल टेनिस सनसनी ने रचा इतिहास, AYTT चैंपियनशिप में जीता सोना

भारत की युवा टेबल-टेनिस खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 14 वर्षीय दिव्यांशी इस चैंपियनशिप की अंडर-15 कैटेगरी में खेल रही थीं। अंडर-15 बालिका एकल खिताब जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। दिव्यांशी की ये स्वर्णिम सफलता इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि 36 वर्षों बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने ये खिताब जीता है।गोल्ड मेडल मैच में दिव्यांशी ने चीन की झू छीही को 4-2 से हराया।

भारत की युवा टेबल-टेनिस खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 14 वर्षीय दिव्यांशी इस चैंपियनशिप की अंडर-15 कैटेगरी में खेल रही थीं। अंडर-15 बालिका एकल खिताब जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। दिव्यांशी की ये स्वर्णिम सफलता इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि 36 वर्षों बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने ये खिताब जीता है।गोल्ड मेडल मैच में दिव्यांशी ने चीन की झू छीही को 4-2 से हराया।

भारत की झोली में एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक
एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का फाइनल जीतकर 36 वर्षों बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दिव्यांशी ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण प्रदर्शन किया। भारत की युवा सनसनी ने तीन चीनी खिलाड़ियों को धूल चटाई। भारत ने इस कड़ी प्रतियोगिता में एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदकों अपने नाम किए।

दिव्यांशी ने चीनी खिलाड़ियों को मात दी
गोल्ड मेडल मैच से पहले दिव्यांशी ने सेमीफाइनल में भी चीन की लियू झीलिंग को कांटे की टक्कर में हराया था। ये रोमांचक मुकाबला सात गेमों तक चला। कड़ी टक्कर के बाद दिव्यांशी ने फाइनल में जगह बनाई और वहां भी उन्होंने चीनी प्रतिद्वंद्वी को मात दी। दूसरी वरीयता प्राप्त दिव्यांशी ने इस जीत के साथ वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है

।कई और भी पुरस्कार जीत चुकी हैं दिव्यांशी भौमिक
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिव्यांशी दानी स्पोर्ट्स फाउंडेशन (Dani Sports Foundation) के डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा हैं। फाउंडेशन अल्टीमेट टेबल टेनिस (UTT) के साथ मिलकर युवा प्रतिभाओं को निखारने की मुहिम में जुटा है। उन्होंने ड्रीम UTT जूनियर्स के पहले संस्करण में भी पुरस्कार जीता था। इसी साल अप्रैल में टेबल टेनिस सुपर लीग महाराष्ट्र में दिव्यांशी को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी (ओवरऑल) चुना गया था।

मोहम्मद शमी

शमी को अलग रह रही पत्नी-बेटी को हर माह ₹4 लाख गुजारा भत्ता देना होगा
मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच चल रहे कानूनी विवाद को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अहम आदेश पारित किया है। अदालत में न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की एकल पीठ ने गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित किया। जस्टिस मुखर्जी ने अपने आदेश में कहा, विपक्षी पार्टी / पति (मोहम्मद शमी) की आय, वित्तीय दस्तावेजों और आय को देखते हुए साफ है कि वह अधिक राशि का भुगतान करने की स्थिति में है। याचिकाकर्ता (हसीन जहां) अपनी बच्ची के साथ स्वतंत्र रूप से अलग रह रही है। 

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अलग हो चुकी अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, शमी को अपनी अलग हो चुकी पत्नी हसीन जहां और बेटी को प्रति माह चार लाख रुपये का गुजारा भत्ता देना होगा। बता दें कि शमी और हसीन जहां के बीच लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है। जानिए अदालत का आदेश

मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच चल रहे कानूनी विवाद को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अहम आदेश पारित किया है। अदालत में न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की एकल पीठ ने गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित किया। जस्टिस मुखर्जी ने अपने आदेश में कहा, विपक्षी पार्टी / पति (मोहम्मद शमी) की आय, वित्तीय दस्तावेजों और आय को देखते हुए साफ है कि वह अधिक राशि का भुगतान करने की स्थिति में है। याचिकाकर्ता (हसीन जहां) अपनी बच्ची के साथ स्वतंत्र रूप से अलग रह रही है।

बच्ची के भविष्य को उचित रूप से सुरक्षित किया जा सकेगा
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, शमी से अलग रह रही पत्नी वैसा ही भरण-पोषण पाने की हकदार है, जैसा उसे विवाह के दौरान मिला। इससे उसके और बच्ची के भविष्य को उचित रूप से सुरक्षित किया जा सकेगा।

पत्नी और बेटी के लिए अलग-अलग गुजारा भत्ता
अदालत की राय में पत्नी को 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह और बेटी को हर महीने 2.50 लाख रुपये दिया जाना उचित होगा। ये राशि उस समय तक देनी होगी, जब तक मुख्य याचिका का निपटारा नहीं हो जाता। अदालत ने इस बात को रेखांकित किया कि मुख्य याचिका के निपटारे तक दोनों याचिकाकर्ताओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना अहम है।

पत्नी का आरोप- पति और उनके परिवार ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया
अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता ने 7 अप्रैल, 2014 को इस्लामिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया। इस वैवाहिक संबंध के बाद दोनों की एक बेटी हुई। शमी और हसीन जहां की बेटी का जन्म 17 जुलाई, 2015 को हुआ। हसीन जहां ने शमी पर आरोप लगाया है कि विवाह के बाद उन्हें और उनकी नाबालिग बेटी को पति और उनके परिवार ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।  याचिकाकर्ता (हसीन जहां) ने उत्पीड़न के खिलाफ पश्चिम बंगाल में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

पश्चिम बंगाल के जादवपुर में दर्ज है प्राथमिकी
हसीन जहां की शिकायत के आधार पर बंगाल के जादवपुर में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। जादवपुर थाने में पुलिस ने 8 मार्च, 2018 को केस संख्या 82/2018 दर्ज की। इसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं- 498A, 328, 307, 376, 325 और 34 के तहत शमी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पति मोहम्मद शमी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी आरोप लगाए गए हैं।

हसीन जहां ने 10 लाख रुपये मांगे… बेटी के लिए तीन लाख रुपये
याचिकाकर्ता हसीन जहां का कहना है कि लगातार हो रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, उपेक्षा तथा असम्मानजनक व्यवहार के कारण उन्होंने महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अंतरिम रूप से अपने लिए 7 लाख रुपये प्रतिमाह, जबकि अपनी नाबालिग पुत्री के लिए 3 लाख रुपये प्रतिमाह का गुजारा भत्ता मांगा।

ट्रायल कोर्ट ने दो आदेश पारित किए
बंगाल के ट्रायल कोर्ट में याचिकाकर्ता पत्नी की अपील पर सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने कहा, केवल नाबालिग बेटी को 80,000 रुपये प्रतिमाह का गुजारा भत्ता मिलेगा। पत्नी को भी गुजारा भत्ता दिए जाने की मांग को ट्रायल कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। इस आदेश के खिलाफ दायर अपील में आदेश को संशोधित किया गया। अदालत ने पति मोहम्मद शमी को आदेश दिया कि पत्नी को 50,000 रुपये प्रतिमाह, जबकि बेटी को 80,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता दें।

वकील ने कहा- अलग हो चुकी पत्नी की मासिक खर्च लगभग 6 लाख रुपये
ट्रायल कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के खिलाफ हसीन जहां ने हाईकोर्ट में अपील की। उनके वकील ने अपनी दलील में कहा कि पति मोहम्मद शमी की आय वर्ष 2020-21 में 7 करोड़ रुपये से अधिक थी। पत्नी की मासिक खर्च लगभग 6 लाख रुपये है। इस दलील के खिलाफ शमी की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता तलाकशुदा है, उसने कई तथ्य छिपाए हैं।

USA: राष्ट्रपति ट्रंप का ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ अमेरिकी सीनेट में हुआ पास
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का महत्वाकांक्षी कर छूट और खर्च कटौती विधेयक पर सोमवार को सीनेट में मामूली अंतर के साथ पास हो गया। विधेयक के पक्ष और विरोध में 50-50 मत पड़े। जिसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपना मत देकर इसे मंजूरी दिलाई। विधेयक का विरोध करने वाले तीन रिपब्लिकन सांसदों में थॉम थिलिस, सुजैन कॉलिन्स और केंटकी रैंड पॉल शामिल थे।\

ट्रंप के कर छूट और खर्च कटौती विधेयक पर सीनेट में सोमवार को देर रात तक तीखी बहस चली। हंगामेदार सत्र के दौरान रिपब्लिकन सांसद जहां इस विधेयक के लिए समर्थन जुटाते नजर आए। वहीं, विपक्षी डेमोक्रेट सदस्य इसे गिराने के लिए पेश संशोधनों को पारित कराने का प्रयास करते रहे।

बिल के विरोध मे दिखे रिपब्लिकन सीनेटर
दक्षिण डकोटा से रिपब्लिकन सीनेटर जॉन थून अपनी पार्टी के उन सदस्यों के बीच समझौता कराने के लिए प्रयास करते दिखे, जो इस बात को लेकर चिंतित थे कि ‘मेडिकेड’ में प्रस्तावित कटौती से लाखों लोग स्वास्थ्य बीमा से वंचित हो जाएंगे। वहीं, कुछ सदस्यों का कहना था कि बढ़ते राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए करों में और अधिक कटौती किए जाने की जरूरत है। अब यह विधेयक वापस प्रतिनिधि सभा (संसद का निचला सदन) की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

अगली चुनौती प्रतिनिधि सभा
अमेरिकी संसद के दोनों सदनों पर नियंत्रण रखने वाले रिपब्लिकन सदस्यों के लिए अब अगली चुनौती प्रतिनिधि सभा में इस विधेयक को पारित कराना है। 940 पन्नों का “वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट” ट्रंप के सबसे महत्वाकांक्षी विधेयकों में से एक है। रिपब्लिकन सांसद राष्ट्रपति ट्रंप की छुट्टियों की समय सीमा यानी शुक्रवार से पहले इसे मंजूरी दिलाना चाहते हैं।

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ने देर रात जारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीनेट से विधेयक को मंजूरी देने की अपील कहते हुए कहा था कि यह विधेयक अपनी तरह का सबसे महान और सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी सीनेट सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध किया था। अब इस बिल को निचले सदन में स्वीकृति चाहिए होगी। 

प्रतिनिधि सभा में पांच रिपब्लिकन भी टूटे तो अटक जाएगा बिल
अब यह बिल कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा में जाएगा और वहां भी इसपर वोटिंग होगी। 435 सदस्यीय इस सभा में रिपब्लिकन पार्टी के पास 220 सदस्य हैं। तीन सीटें खाली हैं जिसके कारण वास्तविक संख्या 432 है। बहुमत के लिए 217 वोट चाहिए और डेमोक्रेट सदस्यों की संख्या 212 है। सीनेट में जिस तरह 3 रिपब्लिकन सदस्यों ने इसका विरोध किया, वही स्थिति यदि कांग्रेस में भी बनी और रिपब्लिकन पार्टी के पांच सदस्यों ने भी इसका विरोध किया तो बिल वहां पास नहीं हो पाएगा। विश्लेषकों का मानना है है कि रिपब्लिकन पार्टी के फ्लोर मैनेजरों की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं।

मेरे कानों में संगीत बज रहा है: ट्रंप
ट्रंप ने सीनेट से बिल पास होने का स्वागत किया और कहा, मेरे कानों में संगीत बज रहा है। मैं भी सोच रहा था कि हम इसे कैसे कर पाएंगे क्योंकि मैं जानता हूं कि ये एकदम खास समय है। इससे पता चलता है कि मैं आपकी परवाह करता हूं। उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंस की तारीफ करते हुए कहा कि वेंस ने बहुत अच्छा काम किया है।

शर्म से डूब मरो
सीनेट के सौम्य माने जाने वाले निर्दलीय सीनेटर एंगस किंग ने बिल का विरोध किया। इसके पास होने के बाद सदन से निकलते समय वह गुस्से में थे और उन्होंने रिपब्लिकन सदस्यों को जोर से चिल्लाकर कहा, शर्म से डूब मरो।

मस्क ने दे रखी है नई पार्टी बनाने की चेतावनी
टेस्ला सीईओ और ट्रंप के कट्टर समर्थक से कट्टर विरोधी बने एलन मस्क ने इस बिल को अमेरिका के लिए विनाशकारी करार दिया है। उन्होंने चेतावनी दे रखी है कि जो सीनेटर या प्रतिनिधि सभा के सदस्य इसका पक्ष लेंगे, उन्हें अगले चुनाव में हराने के लिए वो पूरा जोर लगा देंगे। उन्होंने इस बिल के पास होने के अगले दिन ही नई पार्टी बनाने का भी एलान कर रखा है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय – फोटो : एएनआई (फाइल)

‘सरकारी अफसर ‘टॉम, डिक और हैरी’; एक्स के वकील के ऐसा कहने पर बिफरे जज
अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी एक्स (पहले ट्विटर) के एक वकील ने कर्नाटक हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि अगर हर ‘टॉम, डिक और हैरी’ सरकारी अधिकारी को कंटेंट हटाने का नोटिस भेजने का अधिकार दिया गया, तो यह सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग जैसा होगा। इस टिप्पणी पर केंद्र सरकार और न्यायाधीश दोनों ने कड़ी आपत्ति जताई।

यह मामला तब उठा जब एक्स कॉर्प इंडिया ने कोर्ट को बताया कि उसे हाल ही में रेल मंत्रालय से एक वीडियो हटाने का नोटिस मिला, जिसमें हैदराबाद में एक महिला रेलवे ट्रैक पर कार चलाती दिख रही है। सुनवाई के दौरान एक्स कॉर्प की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के.जी. राघवन ने सवाल उठाया कि क्या हर सरकारी अधिकारी को आईटी अधिनियम के तहत ऐसा नोटिस भेजने का अधिकार है। उन्होंने कहा, अगर हर टॉम, डिक और हैरी अधिकारी मुझे नोटिस भेजने लगे, तो सोचिए इसका कैसे दुरुपयोग होगा।

राघवन ने यह भी सवाल किया कि क्या ऐसा कंटेंट गैरकानूनी माना जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘कोई महिला रेलवे ट्रैक पर कार चला रही थी। जैसे कुत्ते के काटने की खबर आम है, लेकिन आदमी के कुत्ते को काटने की खबर खास बनती है।’ इस पर भारत सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, वे अधिकारी हैं, कोई टॉम, डिक और हैरी नहीं। उनके पास विधिक अधिकार हैं। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को इतना अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। 

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने भी टिप्पणी पर नाराजगी जताई और कहा, मैं इस पर आपत्ति जताता हूं। ये भारत सरकार के अधिकारी हैं। एक्स कॉर्प ने अदालत से कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 79(3) (बी) के तहत हर सरकारी अधिकारी को कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है। ऐसा आदेश सिर्फ धारा 69ए और संबंधित नियमों के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। कंपनी ने यह भी अपील की है कि सरकार की ओर से जब तक सही प्रक्रिया न अपनाई जाए, तब तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो।रिष्ठ वकील आदित्य सोंधी डिजिटल मीडिया हाउसों के समूह की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि कंटेंट हटाने के आदेश से सामग्री निर्माता प्रभावित होते हैं। जब कोर्ट ने पूछा कि सरकार और एक्स के मामले में उन्हें कैसे आपत्ति हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के आदेश उनकी प्रकाशित सामग्री पर सीधा असर डालते हैं। तुषार मेहता ने इस हस्तक्षेप का विरोध करते हुए कहा कि एक्स एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय कंपनी है और उसे किसी तीसरे पक्ष के समर्थन की जरूरत नहीं है।

कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय की है और एक्स कॉर्प को याचिका में विभिन्न मंत्रालयों को जोड़ने की अनुमति दी है। साथ ही केंद्र सरकार को उस आवेदन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

ओडिशा में बाढ़ का कहर, बालासोर में 100 गांवों में जलभराव
ओडिशा के बालासोर जिले में मंगलवार को बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर हो गई। जिले के उत्तरी हिस्से में करीब 100 गांवों में सड़कों और खेतों में पानी भर गया है। बाढ़ का पानी भरने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि उत्तरी ओडिशा की सभी बड़ी नदियों का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन बहुत से गांव अभी बी पानी में डूबे हुए हैं। प्रशासन ने बालासोर, मयूरभंज और जाजपुर जिलों में राहत और बचाव काम तेज कर दिया है।

बाढ़ के पानी में डूबी कार – फोटो : एएनआई

सुवर्णरेखा, बुधबलंग और जलाका नदियों का बढ़ा जलस्तर
एक रिपोर्ट के मुताबिक, बालासोर जिले में भारी बारिश और झारखंड से पानी छोड़े जाने के कारण सुवर्णरेखा नदी में बाढ़ आ गई। इसके कारण भोगराई, बलियापाल, जलेश्वर और बस्ता ब्लॉकों के लोग प्रभावित हुए हैं। तीन नदियों- सुवर्णरेखा, बुधबलंग और जलाका का जलस्तर बढ़ने से बालासोर के कई गांवों में बाढ़ आ गई। मयूरभंज जिले में भी सुवर्णरेखा और बुधबलंग नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। 

जाजपुर के कुछ इलाकों में भरा बैतरणी नदी का पानी 
इसी तरह, जाजपुर जिले के कुछ इलाकों में बैतरणी नदी का पानी भर गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने बताया कि हालांकि सुवर्णरेखा और जलाका नदियों का पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन राजघाट और मथानी में अब भी यह खतरे के निशान के पास है।

बाढ़ के पानी से गुजरते लोग – फोटो : एएनआई

बाढ़ से सात ब्लॉकों में 46 पंचायतें प्रभावित 
बालासोर के कलेक्टर ने बस्ता, जलेश्वर, बलियापाल और भोगराई ब्लॉकों का दौरा किया और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। एक सरकारी सूचना के मुताबिक, अब तक सात ब्लॉकों में 46 पंचायतें प्रभावित हुई हैं और 2,916 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लोगों के लिए 17 राहत शिविरों की व्यवस्था की गई है। 

ओडिशा में बाढ़ ने मचाई तबाही – फोटो : एएनआई

जाजपुर में बैतरणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर
एक रिपोर्ट के मुताबिक, जाजपुर जिले में बैतरणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण लगातार बारिश हो रही है, जिससे बैतरणी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। जिले के दशरथपुर, कोरेई, बिंझारपुर और जाजपुर ब्लॉकों की कई पंचायतों पर बाढ़ का गंभीर असर पड़ सकता है। जाजपुर की कलेक्टर पी. अन्वेषा रेड्डी ने कहा कि सभी अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है और वे बाढ़ पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ, मयूरभंज जिले में सुवर्णरेखा नदी का पानी अब कम हो गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। एक अधिकारी ने बताया कि राहत शिविरों में रह रहे ज्यादातर लोग अपने घर वापस चले गए हैं। 

बाढ़ के पानी में डूबी झुग्गी-झोपड़ियां – फोटो : एएनआई

आज मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी 
इस बीच, मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि ओडिशा के कई इलाकों, जैसे भुवनेश्वर और कटक में बारिश हो रही है और यह 5 जुलाई तक जारी रह सकती है। 2 जुलाई के लिए IMD ने मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ जिलों में भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रति घंटे हो सकती है। देवगढ़, संबलपुर, अंगुल, ढेंकनाल और बरगढ़ जिलों में भी भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है।

हैकरों की धमकी- ट्रंप के सहयोगियों के ईमेल दुनिया को दिखाएंगे
ईरान-इस्राइल युद्ध में अमेरिकी हमलों से परमाणु संवर्धन केंद्रों के बुरी तरह नष्ट होने के बाद ईरानी हैकरों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबियों पर डिजिटल युद्ध छेड़ने की धमकी दी है। वहीं, अमेरिकी अधिकारियों ने इसे बदनाम करने का अभियान बताया है।

ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों के बाद, अमेरिका ने ईरानी साइबर हमलों को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि ऐसे हमले अमेरिका की सेवाओं, आर्थिक सिस्टम और कंपनियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी (CISA) ने सोमवार (स्थानीय समयानुसार) देर रात कहा कि ट्रंप से जुड़े ईमेल को लीक करने की धमकी असली नहीं है, बल्कि यह एक डिजिटल प्रचार है जिसका मकसद ट्रंप और अन्य संघीय अधिकारियों की छवि खराब करना है।

अपराधियों को ढूंढकर न्याय के कटघरे में लाया जाएगा: मार्सी
CISA की प्रवक्ता मार्सी मैकार्थी ने कहा कि यह धमकी एक दुश्मन देश की तरफ से है, जो ध्यान भटकाने, बदनाम करने और लोगों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने धमकी के बारे में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट को लिंक करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ‘इन अपराधियों को ढूंढकर न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।’

हैकरों ने कहा- ट्रंप के सहयोगियों के 100 गीगाबाइट के ईमेल
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि उसने कथित हैकर्स से ऑनलाइन संपर्क किया। इन हैकरों को रॉबर्ट नाम से पहचाने जाने वाले इस समूह ने कहा है कि उनके पास व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स, ट्रंप की वकील लिंडसे हॉलिगन, सलाहकार रोजर स्टोन और स्टॉर्मी डेनियल्स के 100 गीगाबाइट ईमेल हैं, जिन्हें चुप रहने के लिए पैसे देने के कारण ट्रंप को आपराधिक सजा मिली। 

पिछले साल तीन ईरानियों पर हैकिंग के लगाए थे आरोप
संघीय अभियोजकों ने पिछले साल तीन ईरानियों पर ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान में हैकिंग के आरोप लगाए थे। हैकर्स ने डेमोक्रेट जो बिडेन और कमला हैरिस को भी निशाना बनाया, और ट्रंप से कथित तौर पर ली गई सामग्री को डेमोक्रेट्स और मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए।

सुरक्षा एजेंसियों ने दी चेतावनी- ईरानी हैकर अमेरिका पर कर सकते हैं हमले
और अधिक हैक किए गए ईमेल जारी करने की धमकी उसी दिन दी गई, जिस दिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों (CISA, FBI, NSA) ने चेतावनी दी कि ईरान और इस्राइल के बीच तनाव के चलते ईरानी समर्थक हैकर्स अमेरिका पर हमले कर सकते हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि हैकर्स बिजली, यातायात और बैंकिंग जैसी जरूरी सेवाओं को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं। वे अमेरिका की उन कंपनियों को भी निशाना बना सकते हैं जिनका संबंध इस्राइल से है। 

लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट करने और मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करने की सलाह
सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करें और मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें। अब तक, इन हैकर्स ने बैंकों, रक्षा कंपनियों और ऊर्जा से जुड़ी कंपनियों को निशाना बनाया है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।

ऑनलाइन गेम का खतरनाक टास्क: भागलपुर से 100km दूर पहुंचे चौथी कक्षा के दो छात्र

बिहार के भागलपुर में ऑनलाइन गेम की लत से परेशान होकर दो बच्चे घर से भाग गए। चौथी कक्षा में पढ़ने वाले ये बच्चे गेम में मिले टास्क को पूरा करने के लिए भागे थे।पुलिस ने उन्हें पश्चिम बंगाल के फरक्का से बरामद किया। बच्चों को गेम के ग्रुप लीडर ने भागलपुर बुलाया था।

 बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड में चौथी कक्षा के दो छात्रों के अचानक लापता हो जाने की खबर ने इलाके में सनसनी फैला दी। बताया जाता है कि हरदेवचक पंचायत निवासी धीरेंद्र भारती का बेटा चंचल राज और धुनियाचक निवासी डब्लू पासवान का बेटा आशीष 28 जून को घर से कॉपी-कलम खरीदने के बहाने निकले थे। परिजनों की ओर से सूचना दिए जाने पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। जांच में पता चला कि बच्चे ऑनलाइन गेम के प्रभाव में घर से निकले थे और एक टास्क पूरा करने के उद्देश्य से भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे।

ट्रेन में सवार होकर फरक्का पहुंचे बच्चे

एसडीपीओ कहलगांव-2 डॉ. अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन गेम के ग्रुप लीडर ने बच्चों को भागलपुर के हनुमान मंदिर के पास एक जगह पर बुलाया था। टास्क के तहत बच्चे पीरपैंती स्टेशन पहुंचे, लेकिन गलती से मालदा-फरक्का जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए और सीधे फरक्का पहुंच गए। रात होने के कारण वे अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सके।

पुलिस ने सोशल मीडिया और रेलवे स्टेशनों पर बच्चों की तस्वीरें साझा कीं। रात करीब 1:30 बजे आरपीएफ से सूचना मिली कि फरक्का में दोनों बच्चे देखे गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर उन्हें भागलपुर से 100 किमी दूर पश्चिम बंगाल के फरक्का से सुरक्षित बरामद कर लिया।

ऑनलाइन गेम के टास्क के लिए पहले से बनाई थी योजना

पुलिस की जांच में सामने आया कि बच्चों ने इस योजना की तैयारी पहले से की थी। एक बच्चे ने नई ड्रेस खरीदी और अपनी स्कूल ड्रेस फेंक दी थी, ताकि पहचान न हो। पुलिस ने अन्य बच्चों से पूछताछ कर योजना की पुष्टि की। दोनों बच्चे अब सुरक्षित हैं और उन्हें परिवार के हवाले कर दिया गया है।

एसडीपीओ डॉ. गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा, ‘दोनों बच्चे मोबाइल पर गेम खेलने के प्रभाव में फरार हुए थे और उन्हें ग्रुप लीडर ने एक तय स्थान पर बुलाया था।’

कोलकाता गैंगरेप केस के आरोपियों की रिमांड 8 जुलाई तक बढ़ी, मनोजीत मिश्रा की बॉडी पर मिले नाखून से खरोंच के निशान
अदालत ने कोलकाता के लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की पुलिस हिरासत मंगलवार को बढ़ाकर 8 जुलाई तक कर दी। इन तीनों में मुख्य संदिग्ध मनोजीत मिश्रा और दो अन्य छात्र – जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी शामिल हैं।

कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ा दी है। अदालत ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा और दो छात्रों जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी की पुलिस हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस मामले में कॉलेज के सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी गिरफ्तार किया गया है और उसकी हिरासत 4 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। उधर, गिरफ्तार मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के शरीर पर डॉक्टरों को खरोंच के निशान मिले हैं। एक उच्च पदस्थ पुलिस सूत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके।

कोर्ट ने आरोपियों की हिरासत 8 दिन बढ़ाई
छात्रा से गैंगरेप मामले के मुख्य संदिग्ध मनोजीत मिश्रा और दो अन्य छात्र- जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी शामिल हैं। मिश्रा ‘साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज’ का पूर्व छात्र और अस्थायी कर्मचारी था। इसी कॉलेज में 25 जून की शाम को यह घटना घटी थी। इन तीन आरोपियों को बीते गुरुवार को गिरफ्तार किया गया और अगले दिन अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें शुरू में चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। मंगलवार को अलीपुर अदालत में पेश करने पर उनकी पुलिस हिरासत आठ दिन बढ़ाकर 8 जुलाई तक कर दी गई। पुलिस हिरासत की अवधि सरकारी वकील और जांच अधिकारी के अनुरोध के बाद बढ़ाई गई, जिन्होंने आरोपी से पूछताछ के लिए और समय मांगा था।

आरोप साबित होने से पहले कोई मीडिया ट्रायल न हो-कोर्ट
सूत्रों के अनुसार, तीनों आरोपियों – मिश्रा, अहमद और मुखर्जी – के वकीलों ने जमानत याचिका दायर नहीं की, बल्कि अदालत को बताया कि आरोपी जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और सच्चाई सामने लाने में मदद करने के इच्छुक हैं। उन्होंने अदालत से यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि आरोप साबित होने से पहले कोई मीडिया ट्रायल न हो और अनुरोध किया कि इस प्रक्रिया में अभियुक्त को परेशान न किया जाए। बचाव पक्ष के वकील ने अनुरोध किया कि उन्हें आरोपियों के साथ अपराध स्थल पर जाने की अनुमति दी जाए तथा पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ के दौरान भी उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए।

आरोपियों के फोन जब्त कर लिए
बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं, लेकिन यह पता नहीं चल पाया है कि जांचकर्ताओं ने शिकायतकर्ता के मोबाइल की भी जांच की थी या नहीं। पुलिस हिरासत की अवधि सरकारी वकील और जांच अधिकारी की प्रार्थना के बाद बढ़ाई गई, जिन्होंने आरोपी से पूछताछ के लिए अधिक समय मांगा था।

जमानत की गुहार पर क्या तर्क?
इस बीच, गिरफ्तार सुरक्षा गार्ड के वकील ने जमानत की गुहार लगाते हुए तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह अपनी ड्यूटी की जगह छोड़कर नहीं गया था। उन्होंने यह भी कहा कि गार्ड की आय बहुत सीमित है और वह किसी भी तरह से बलात्कार के कृत्य में शामिल नहीं था।

वकीलों के दो गुटों में नोकझोंक
अदालत ने हालांकि याचिका खारिज कर दी और उसकी पुलिस हिरासत भी बढ़ा दी। इससे पहले, मजिस्ट्रेट को कुछ समय के लिए सुनवाई स्थगित करनी पड़ी क्योंकि सैकड़ों वकील जो मामले से जुड़े नहीं थे, अदालत कक्ष में घुस गए थे। वकीलों के दो समूहों के बीच तीखी नोकझोंक हुई – एक पक्ष ने आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की, जबकि दूसरे ने निष्पक्ष जांच की मांग की और बाहरी लोगों के प्रवेश का विरोध किया।

डॉक्टरों को मुख्य आरोपी के शरीर पर नाखून से खरोंच के निशान मिले
उधर, मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के शरीर पर डॉक्टरों को खरोंच के निशान मिले हैं। एक उच्च पदस्थ पुलिस सूत्र ने बताया कि नाखूनों के निशान कथित यौन उत्पीड़न के दौरान पीड़िता की ओर से किए गए प्रतिरोध का संकेत देते हैं। अधिकारी ने कहा कि मनोजीत के शरीर पर चोटों के निशान हैं, खरोंच के निशान हैं। ये चोटें ताज़ा हैं। ऐसी चोटें तब लगती हैं जब कोई संघर्ष या प्रतिरोध का सामना करता है। फोन कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच करने पर कोलकाता पुलिस के नौ सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) को अपराध के अगले दिन सुबह मनोजीत और कॉलेज की उप-प्राचार्य डॉ. नयना चटर्जी के बीच हुई बातचीत के साक्ष्य भी मिले।

दिल्ली: महिला कर्मचारी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट

दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। लेकिन इसके लिए उनकी सहमति जरूरी होगी। सरकार ने श्रम विभाग को जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर ‘व्यापार करने में आसानी’ और ‘अधिकतम शासन – न्यूनतम सरकार’ जैसी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को कारोबार के लिए बाधा बताया।

दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। लेकिन इसके लिए उनकी सहमति जरूरी होगी। सरकार ने श्रम विभाग को जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर ‘व्यापार करने में आसानी’ और ‘अधिकतम शासन – न्यूनतम सरकार’ जैसी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को कारोबार के लिए बाधा बताया।

श्रम विभाग को नियमों में बदलाव के निर्देश

दिल्ली सरकार महिला कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लेकर आई है। श्रम विभाग को कहा गया है कि वे महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दें। लेकिन, यह तभी होगा जब महिलाएं खुद इसके लिए राजी हों। राज निवास के अधिकारियों ने बताया कि श्रम विभाग को इस बारे में तुरंत कदम उठाने के लिए कहा गया है।

दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए भी नई पहल

सरकार ने यह भी कहा है कि दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में बदलाव किए जाएं। साथ ही, कारखाना अधिनियम के तहत जरूरी सूचनाएं जारी की जाएं जिससे महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि महिला कर्मचारियों की नाइट ड्यूटी से जुड़े सरकारी नियमों को भी बदला जाएगा।