न्यायालय की दिशा में बदलाव…कई विवाद खड़े हो गए न्यायाधीशों की बुनियादी समझ पर

निशांत आनंद 

जब कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वेदव्यासाचार श्रीशनंदा एक मकान-मालिक और किरायेदार विवाद मामले की सुनवाई कर रहे थे, तब उन्होंने बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र के बारे में ‘पाकिस्तान’ शब्द का प्रयोग किया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। इस टिप्पणी के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पांच न्यायाधीशों की पीठ बनाई और कर्नाटक उच्च न्यायालय से  रिपोर्ट मांगी। इस पांच सदस्यीय पीठ में डॉ. डीवाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और हृषिकेश रॉय शामिल हैं, जिन्होंने दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति श्रीशनंदा के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। एक वीडियो में उन्होंने पश्चिम बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल उप-क्षेत्र को ‘पाकिस्तान’ कहा। दूसरे वीडियो में वे एक महिला वकील को डांट रहे थे, क्योंकि वह प्रतिपक्ष के वकील के सवाल का उत्तर दे रही थी। मजाक में, न्यायाधीश ने उस महिला वकील से कहा कि वह प्रतिपक्ष के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, और यह भी बता सकती हैं कि उनके अंतर्वस्त्र का रंग क्या है। ये दोनों टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हो गईं, जिससे न्यायाधीशों की संवैधानिक मूल्यों की बुनियादी समझ पर कई विवाद खड़े हो गए। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा कि जब अब अदालती कार्यवाही सोशल मीडिया पर हो रही हैं, तो हमें भाषा के लिए एक उचित आचार संहिता बनानी होगी।

न्यायालय की दिशा में बदलाव

इससे पहले उत्तर प्रदेश के एक निचली अदालत के मामले में, जब अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने एक मुस्लिम वकील से कहा कि वह अक्सर नमाज के लिए अदालत से बाहर चले जाते हैं। निचली अदालत ने इसके बाद मामले में बहुत ही मनमाने तरीके से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की प्रतियां नहीं आ जातीं।

इस टिप्पणी के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि यह कदम “धर्म के आधार पर निचली अदालत द्वारा स्पष्ट भेदभाव” दर्शाता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निहित मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। अनुच्छेद 15 यह गारंटी देता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि त्रिपाठी ने “स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर एक समुदाय के साथ भेदभाव किया है।”

हिंदुत्व कठोरपंथियों के मामलों में, 2018 में अदालत ने भाजपा नेता माया कोडनानी के खिलाफ फैसला पलट दिया, जिन्हें 2002 में गुजरात में 97 लोगों की हत्या में उनकी भूमिका के लिए 28 साल की सजा सुनाई गई थी। उनके सह-आरोपी बाबू बजरंगी को भी सजा में राहत दी गई। फिर ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म के मामले में, माननीय अदालत ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ फिल्म में प्रस्तुत झूठे आंकड़ों और तर्कों को सुनने के बाद भी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया।

फिल्म में कई टिप्पणियाँ थीं जो एक विशेष समुदाय के खिलाफ आग भड़काने के लिए निर्देशक द्वारा दिखाई गई थीं, लेकिन अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन किया। इसके साथ ही, अदालत यूएपीए मामलों में जमानत देने से इनकार कर रही है, और अगर देती है, तो लगाए गए शर्तें खुद ही कारावास के समान हैं।

न्यायमूर्ति श्रीशनंदा की टिप्पणी का विश्लेषण कैसे करें

न्यायमूर्ति द्वारा उपयोग किए गए शब्दों की जड़ें संविधान के विरोधाभासी बिंदुओं से जुड़ी हैं। यह विचारधारा आरएसएस जैसे हिंदुत्व समर्थक संगठनों के बड़े आख्यान से उत्पन्न होती है। यह हिंदुत्व आधारित संगठनों की बहुत पुरानी रणनीति है कि वे भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या के दिलों में ‘असुरक्षा’ की भावना को प्रज्वलित करें कि अगर मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या बढ़ गई, तो वे भारत को इस्लामी या धार्मिक राज्य घोषित कर देंगे। आरएसएस का विचार भी भारत में एक धार्मिक राज्य स्थापित करने का है, लेकिन यह नव-ब्राह्मणवादी व्यवस्था और संस्कृति के आधार पर है, जिसे हम आमतौर पर हिंदू संस्कृति या सनातन के रूप में जानते हैं।

रॉबर्ट रहमान रमण, एक पीएचडी स्कॉलर, जो बॉम्बे (अब मुंबई) में श्रम के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास पर काम कर रहे हैं, अपने काम में यह दिखाते हैं कि कैसे बॉम्बे का श्रमिक वर्ग क्षेत्र, जो कपड़ा मिलों के कामगारों का गढ़ था, शिवसेना के हिंदुत्व उभार के बाद अपनी पहचान बदलने लगा। ‘कामकाजी वर्ग का मोहल्ला’ धीरे-धीरे ‘मुस्लिम मोहल्ले’ में बदल गया, क्योंकि इस क्षेत्र में देश के विभिन्न हिस्सों से आए मुस्लिम प्रवासी श्रमिकों का प्रभुत्व हो गया।

रमण ने यह भी बताया कि कैसे ‘मुस्लिम मोहल्ला’ धीरे-धीरे ‘मिनी पाकिस्तान मोहल्ला’ में तब्दील हो गया। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि कैसे धर्म के आधार पर राष्ट्र की पहचान पर सवाल उठाना, और सामाजिक विश्वास के आधार पर किसी की वफादारी पर सवाल उठाना बहुत सरल हो गया है? एक ऐसी पहचान की रचना करना, जो एक ऐतिहासिक रूप से बहु-धार्मिक, बहु-सांस्कृतिक समाज का हिस्सा है, जो सभी पूंजी के विचार से बड़े पैमाने पर उत्पीड़ित हैं।

बिहार के किशनगंज जिले का मामला हमेशा चर्चा में रहा है क्योंकि यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इस जिले में लगभग 70% मुस्लिम आबादी है और यह आरएसएस द्वारा हिंदुओं और गौमाता की सुरक्षा के नाम पर लगातार निशाने पर रहा है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अधिकारी अशोक कुमार ने कहा, “किशनगंज की स्थिति धारा 370 के साथ कश्मीर जैसी हो रही है। हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यदि हिंदुओं की बेटियों और गौमाता की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई तो हम एक हिंदू महापंचायत का आयोजन करेंगे।” विहिप की यह खुली धमकी थी।

हिंदुओं के मन में लंबे समय से इस्लामोफोबिक धारणाएं बनी हुई हैं, लेकिन आरएसएस की सक्रिय भूमिका ने समाज में ‘खो जाने के डर’ के पहले से स्थापित कथा का उपयोग करके लोगों को बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय पर हमले के लिए प्रेरित किया। भारत के प्रधानमंत्री ने मंच से खुलेआम इस्लामोफोबिक बयान देकर ‘अवैध को वैध’ का रूप दे दिया। न्यायपालिका या न्यायाधीशों से मिलने वाले इस प्रकार के समर्थन अंततः संविधान के धर्मनिरपेक्ष प्रावधानों के लिए हानिकारक साबित होंगे। मेरा जानबूझकर यह प्रयास है कि मैं भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य न कहूं, क्योंकि व्यवहार में यह कभी नहीं था और वर्तमान में बिल्कुल भी नहीं है।

संवैधानिक ढांचा

जब ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्दों की संवैधानिक वैधता को सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई, जिसमें इन शब्दों की संवैधानिक वैधता और इन्हें लागू करने की प्रक्रिया को अनुचित बताया गया, तो यह कोई अचानक आया विचार नहीं था। इसका ऐतिहासिक संदर्भ है, जहां हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ गलतियां की थीं। ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द के मामले में, बी.आर. अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू स्पष्ट और सुसंगत नहीं थे।

धर्मनिरपेक्ष राज्य के मामले में टिप्पणी करते हुए बी.आर. अंबेडकर ने कहा, “राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, समाज को सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे संगठित किया जाना चाहिए, ये वे मामले हैं जिन्हें समय और परिस्थितियों के अनुसार लोगों को खुद तय करना चाहिए। इसे संविधान में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इससे लोकतंत्र का विनाश होगा।” संविधान लागू होने के पाँच वर्षों के भीतर, मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

भारत के प्रकार के धर्मनिरपेक्षवाद को मानव न्याय और समानता के अधिकार की दृष्टि से देखना चाहिए, न कि राज्य-केंद्रित सार्वजनिक व्यवस्था प्रबंधन के दृष्टिकोण से। ‘धर्मनिरपेक्ष भारत’ का इतिहास मुख्य रूप से सार्वजनिक व्यवस्था को प्रबंधित करने के दृष्टिकोण से व्याख्यायित किया जाना चाहिए, जहां मुस्लिम संपत्तियों का विध्वंस, समुदाय का अपराधीकरण और लंबे समय से सामना किया गया भेदभाव चलता आ रहा है।

लेकिन अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 की भाषा पढ़ते हैं, जिसमें ‘व्यक्तियों को अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है।’ एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जिसे नकारात्मक रूप से बदला नहीं जा सकता। यह सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में स्थापित किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा स्थापित की थी।

लेकिन न्यायालय की कुछ व्याख्याएं इस मामले को बहुत आध्यात्मिक मोड़ देती हैं, जो स्वयं धर्म का हिस्सा है। ए.एस. नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि “हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 25 और 26 में ‘धर्म’ शब्द का उपयोग ‘धर्म’ के अर्थ में किया था।”

उन्होंने धर्म और रिलिजन (Religion) के बीच अंतर को इस प्रकार समझाया कि “धर्म दर्शनशास्त्र और धर्मशास्त्र से समृद्ध होता है, जबकि धर्म प्रत्यक्ष अनुभव के क्षेत्र में खिलता है। धर्म संस्कृति के बदलते चरणों में योगदान करता है; धर्म आध्यात्मिकता की सुंदरता को बढ़ाता है। धर्म (Religion) किसी को ईश्वर के लिए एक नश्वर घर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है; धर्म किसी को दिल में मौजूद अमर मंदिर को पहचानने में मदद करता है।”

यदि हम ईसाई धर्म की आध्यात्मिक प्रकृति को देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि इसमें प्रार्थना, ध्यान, मौन, सरलता शामिल है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि यह ईसाई धर्म के बड़े मूल्यों से परे है? नहीं। आध्यात्मिकता में स्वयं एक कथा है जो किसी व्यक्ति को ईश्वर के सामने अत्यधिक प्रेम के साथ समर्पित करती है, और विभिन्न धर्मों में इसके तरीके अलग-अलग होते हैं। लेकिन न्यायपालिका द्वारा धर्म की आधुनिक व्याख्या मुख्य रूप से सनातन के विचार से प्रभावित होती है, जो केवल प्रथाएं हैं, लेकिन एक संहिताबद्ध रूप में नहीं है।

न्यायपालिका की कार्रवाई की अपनी सीमाएँ होती हैं, क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका की भूमिका नहीं निभा सकती। कार्यपालिका लगभग सत्ताधारी विचारधारा के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। वर्तमान मामला इस देश में प्रभुत्वशाली मुस्लिम विरोधी चेतना की आज्ञाकारिता के तहत ‘स्वीकृति का निर्माण’ का एक सही उदाहरण है।