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*संयुक्त किसान मोर्चा सड़क पर और इंडिया गठबंधन संसद के भीतर किसानों के लिए संघर्ष करेगा*–डॉ सुनीलम*
*9 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा “कृषि का कारपोरेटीकरण रद्द करो दिवस”*
आज किसान संघर्ष समिति की 319 वीं किसान पंचायत किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व विधायक डॉ सुनीलम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। किसान पंचायत में देश भर के किसान नेता शामिल हुए।
किसान पंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा की 10 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित जनरल बॉडी की बैठक में लिए गए फैसलों पर चर्चा की गई। विशेष तौर पर 16, 17, 18 जुलाई को प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सभी सांसदों को ज्ञापन देने, 9 अगस्त को “कॉरपोरेट रद्द करो दिवस” के रूप में मनाने, किसान आंदोलन में शहीद हुए 736 शहीदों की याद में सिंघू/टिकरी सीमा पर शहीद स्मारक बनाने, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू-कश्मीर आदि राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को बेनकाब करने, उसका विरोध करने और उसे दंडित करने के लिए व्यापक अभियान चलाने, सभी फसलों की एमएसपी (सी2+50%) पर खरीद की कानूनी गारंटी देने, किसानों और कृषि श्रमिकों की सम्पूर्ण क़र्ज़ मुक्ति, बिजली के निजीकरण पर रोक लगाने, प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लगाने, सार्वजनिक क्षेत्र के तहत सभी फसलों और पशुपालन के लिए व्यापक बीमा कवरेज, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 को लागू करने, सभी किसानों और कृषि श्रमिकों को प्रति माह 10,000 (दस हजार) रुपये की पेंशन देने आदि मुद्दों पर चर्चा की गई।
किसान पंचायत में 16, 17, 18 जुलाई 2024 को सभी सांसदों को किसानी मांग पत्र सौंपेंगे, 9 अगस्त को “कॉरपोरेट्स भारत छोड़ो दिवस” के रूप में मनाने, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को बेनकाब करने, उसका विरोध करने और उसे दंडित करने के लिए व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।
किसान पंचायत को संबोधित करते हुए मेधा पाटकर ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 का देश भर में कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा है। 10 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में देश के अधिकांश किसान संगठनों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को उठाया गया है।
उन्होंने कहा कि देश के 8 करोड़ लोग राशन से वंचित है। राशन के बदले पैसे देने की नीति का विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने पर्यावरण और जल संकट को लेकर पूरे देश में सेमिनार करने की सख्त आवश्यकता बतलाई।
डॉ सुनीलम ने कहा कि किसानों ने ही मोदी सरकार को बैसाखी पर लाने का काम किया है, लेकिन सरकार के किसान विरोधी तौर तरीके में कोई अंतर नहीं आया है।
केंद्र सरकार को चाहिए था कि उसने संयुक्त किसान मोर्चा के 380 दिन के आंदोलन को स्थगित करने के लिए 9 दिसंबर 2021 को जो लिखित आश्वासन पत्र दिया था उसे पूरा करने की घोषणा करती ।
उन्होंने कहा कि किसानों ने न केवल किसानों के हत्यारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हराने का काम किया बल्कि दो-दो कृषि मंत्रियों को भी हराया ।
डॉ सुनीलम ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने पिछली बार तीन किसान विरोधी कानून रद्द कराने के लिए सड़कों पर आर-पार की लड़ाई लड़ी थी। इस बार भी नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद एमएसपी की कानूनी गारंटी, संपूर्ण कर्जा मुक्ति, बिजली संशोधन बिल रद्द कराने की आर-पार की लड़ाई सड़कों पर लड़ेगा।
उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इंडिया गठबंधन के 234 सांसद किसानों द्वारा सड़कों पर लड़ी गई लड़ाई को संसद के भीतर मजबूती से लड़ने का काम करेंगे।
सांसद एवं अ भा कि महासभा के महासचिव राजाराम सिंह ने कहा कि मंदसौर से शुरू हुई कृषि उपज के लाभकारी मूल्य (सी2+50% ) की लड़ाई को संयुक्त किसान मोर्चा ने दमदारी से लड़ने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार की नीति और नियत दोनों कॉर्पोरेट परस्त है, वह देश की खेती को नीलाम करना चाहती है इसलिए देश के किसानों को लंबे समय तक आंदोलन करना होगा।
हरियाणा से अ भा कि सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का. इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सांप्रदायिक फासीवादी ताकते जो संविधान के लिए चुनौती बन गई थी उसे कमजोर करने में किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
उन्होंने कहा कि जल स्तर काफी नीचे चला गया है। हरियाणा के140 ब्लॉक में से 85 ब्लॉक रेड ज़ोन में जा चुका है। बी टी कॉटन के बीज बेचते समय कीट नही लगने की जो गारंटियां दी जा रही थी वह सब छलावा साबित हुई हो । कपास में गुलाबी सुंडी लगने से कपास का रकबा मात्र 25प्रतिशत बच गया है।
किसान संघर्ष समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रो. सुशीला ताई मोराळे ने कहा कि देश में दवा महंगी और दारु सस्ती है। देश के युवाओं को नशे के गर्त में ले जाया जा रहा है।
अ भा कि सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष जसविंदर सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यावरण को लेकर 6 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है उसके लिए जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की जमीन में गड्ढे खोदे जा रहे हैं। जो आदिवासियों को बेदखल करने की साजिश है। बिजली का सवाल पूरे प्रदेश का है यहां ट्रांसफार्मर के नाम पर भारी लूट हो रही है।
किसान पंचायत को किसंस की प्रदेश उपाध्यक्ष एड आराधना भार्गव, भारतीय किसान यूनियन के महामंत्री डॉ आनन्द प्रकाश तिवारी ,अ भा कि महासभा के प्रदेश महासचिव प्रहलाद दास बैरागी,संयुक्त किसान मोर्चा, सिवनी के संयोजक धर्मदास वासनिक, संयुक्त किसान मोर्चा रीवा के संयोजक एड शिवसिंह, छत्तीसगढ़ से भाकियू के महासचिव तेजराम विद्रोही, शहीद राघवेंद्र सिंह किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह शंखु, क्रांतिकारी किसान संगठन के विजय कुमार , भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप ठाकुर आदि ने संबोधित किया
भागवत परिहार
कार्यालय सचिव, किसंस, मुलतापी
