Editor
भोपाल
मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है। सरकारी कर्मचारियों का दो साल से रुका इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने सोमवार को आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक, कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का इंक्रीमेंट मिलेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को पात्रता के अनुसार लाभ दिया जाएगा। सरकार ने एक साल के एरियर पर कोई फैसला नहीं लिया है। कर्मचारियों का कहना है, इस इंक्रीमेंट का फायदा कर्मचारियों को नहीं मिलेगा।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है, सालाना इंक्रीमेंट जुलाई / जनवरी महीने में होता है। चूंकि शासन द्वारा इंक्रीमेंट को स्थगित करने या रोकने के आदेश नहीं किए गए हैं, इसलिए कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का भुगतान पात्रता के अनुसार किया जाएगा। खास बात है कि पिछले दो साल से इंक्रीमेंट नहीं लगने के कारण कर्मचारी नाराज थे। इस संबंध में वह मांग भी कर रहे थे। इसे लेकर कर्मचारी आंदोलन तक की बात कह चुके थे। इसे देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
वेतनवृद्धि के लिए जो फार्मूला वित्त विभाग ने दिया है, उसके अनुसार किसी कर्मचारी का सैलरी लेवल 12 (56,100-1,77,500) है। जून 2020 में मूल वेतन 69,000 रुपए है, तो एक जुलाई 2020 में काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि के बाद 71,100 होगी। कर्मचारियों को डीए के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा।
कर्मचारियों ने कहा- लाभ नहीं
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि सरकार को जुलाई 2020 से काल्पनिक वेतन वृद्धि को भी मूल वेतन वृद्धि मानकर आदेश जारी करना थे, ताकि कर्मचारी को लाभ मिलता।
