Ramswaroop Mantriभोपाल। प्रदेश में सरकारी कामकाज पर पूरी नजर रखने के लिए अब हर विभाग की मासिक रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। यह रिपोर्ट जिलों में विभागों के तहत किए जाने वाले कामकाज के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके लिए सभी विभागों को हर माह अपने कामकाज का पूरा ब्यौरा अपने विभागाध्यक्ष को भेजना होगा। इसके आधार पर विभागाध्यक्ष इसकी ग्रेडिंग कर राज्य शासन को रिपोर्ट देंगे। इसी आधार पर ही सरकार द्वारा हर विभाग के परफार्मेंस का आंकलन किया जाएगा। इस मामले में कुछ समय पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा निर्देश दिए गए थे। अब इस पर कुछ विभागों ने अमल करते हुए जिलों से रिपोर्ट मांगी है।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश चार जनवरी को कलेक्टर-एसपी की कांफ्रेंस में दिया गया था। तब उन्होंने कहा था कि हर जिले में कलेक्टर्स स्थानीय स्तर पर जिले के विकास की योजनाएं बनाएं। इसके क्रियान्वयन पर नियमित मॉनीटरिंग के भी उन्होंने निर्देश दिए थे। इसके अलावा एक अप्रैल से इस प्लान पर काम करने और उसकी हर माह समीक्षा करने की बात कही थी। इसी आधार पर जिले के साथ ही विभागों की भी रेटिंग करने की बता कही गई थी।
सीएम सचिवालय भी करेगा समीक्षा
इस मामले में मुख्यमंत्री द्वारा सीएम सचिवालय स्तर पर भी विभागों, जिलों और योजनाओं की रैंकिंग और समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह से इस कामक ाज की समीक्षा सीएम डैशबोर्ड द्वारा भी की जाएगी। सीएम के डैशबोर्ड पोर्टल में जिला डैश बोर्ड, सुशासन, प्रमुख योजनाएं, परियोजनाएं, परियोजनाएं और विभागीय काम, वित्तीय प्रबंधन, एप्लीकेशन/ इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड, जिला रैंकिंग, आदि मुद्दे शामिल हैं।
खनिज विभाग ने भेजे रैंकिंग के मापदंड
खनिज साधन विभाग द्वारा सभी जिला अधिकारियों को इसके लिए विभाग द्वारा जिला कार्यालयों के काम के मापदंड तय कर दिए गए हैं। इनमें खनिज राजस्व के संबंध में तय टारगेट और की गई कार्यवाही के साथ पिछले साल संबंधित माह में मिले राजस्व की जानकारी देना होगी। इसी तरह मुख्य खनिज और गौण खनिज के कर निर्धारण के मामले में स्वीकृत खनि पट्टों की संख्या, कर निर्धारण संख्या, एक अप्रेल 2020 की स्थिति में बकाया राशि और उसके बाद की गई बकाया वसूली, खनिज रियायत के आवेदन, निराकरण और अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण के मामले में दर्ज और निराकृत किए गए प्रकरणों की संख्या और निराकरण के प्रतिशत की जानकारी शामिल की गई है।
