निर्मला सीतारमण : मोदी की बीमार अर्थव्यवस्था की स्पिन डॉक्‍टर

सोमेश झा

5 जुलाई 2019 को पूर्वाह्न 11.01 बजे, ट्रेजरी बेंच की मेजों की गड़गड़ाहट के बीच निर्मला सीतारमण लोकसभा में अपना पहला बजट भाषण देने के लिए खड़ी हुईं. लोक सभा में केवल दूसरी बार किसी महिला ने ऐसा किया था- इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान 1970 में बजट पेश किया था. इस ऐतिहासिक अवसर की तैयारी के दौरान, सीतारमण ने अपने दो पूर्ववर्तियों का आशीर्वाद मांगा था- पहला, बीमार अरुण जेटली, जिन्हें वह अगले महीने श्रद्धांजलि में “मेरे गुरु, मेरे पथप्रदर्शक, मेरी नैतिक शक्ति” के रूप में वर्णित करने वाली थीं, और दूसरा, मनमोहन सिंह, जिनके जुलाई 1991 के बजट भाषण ने सुधारों के एक नए युग की शुरुआत की थी, उन्होंने संसद को आश्वासन दिया, भारत “चालू वित्त वर्ष में तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा” और अगले कुछ वर्षों में वह “पांच ट्रिलियन डॉलर” तक पहुंच जाएगा.

सीतारमण बजट दस्तावेजों को लाल कपड़े में लिपटी एक पारंपरिक खाता-बही के रूप में संसद में ले गई थीं, जो उनके पूर्ववर्तियों की पसंदीदा उस लाल ब्रीफ केस के बजाय एक नया तरीका था,जो ब्रिटिश सरकार के मंत्री स्तरीय डिस्पैच बॉक्स की नकल हुआ करती था. उस समय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने मीडिया को बताया कि यह विकल्प “पश्चिमी विचारों की दासता से पीछा छुड़ाने” का प्रतीक है. सीतारमण ने बाद में बताया कि खाता-बही के चयन के पीछे का सूक्ष्म संदेश यह था कि नरेन्द्र मोदी सरकार “सूटकेस के आदान-प्रदान की संस्कृति में विश्वास नहीं करती है” – दूसरे शब्दों में कहें तो, रिश्वतखोरी में.

“हालिया चुनाव, जिसने हमें आज इस प्रतिष्ठित सदन में आने का मौका दिया, उसेएक उज्ज्वल और स्थिर नए भारत के लिए आशा और उम्मीद के साथ संचालित किया गया था,” सीतारमण ने उस आम चुनाव का जिक्र करते हुए अपना भाषण शुरू किया, जिसने उनकी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता वापस लौटा दिया था, दो महीने पहले, 2014 से भी बड़े जनादेश के साथ पार्टीसत्ता में आई. उन्होंने कहा, “भारत की जनता ने हमारे देश के भविष्य के दो लक्ष्यों को मान्यता प्रदान किया है: राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास.”

जब तक उन्होंने अपना 137 मिनट लंबा भाषण समाप्त किया, तब तक शेयर बाजारों में गिरावट आ चुकी थी. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडलाइन इंडेक्स, सेंसेक्स उस दिन लगभग एक प्रतिशत और अगले महीने लगभग दस प्रतिशत गिर गया. एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने के बजाय, जिसके बारे में मोदी के फिर से चुने जाने के मद्देनजर कारपोरेट उम्मीद कर रहे थे, सीतारमण ने सालाना 2 करोड़ रुपए से अधिक कमाने वालों पर आयकर अधिभार बढ़ा दिया, धनाढ्य विदेशी फंडों पर कर लगाया, कैपिटल गेन टैक्स को बरकरार रखा, जो निवेशकों के बीच अलोकप्रिय था, उन्होंने देश की सबसे बड़ी कंपनियों को कारपोरेट टैक्स में कटौती के दायरे से बाहर रखा और कई सामानों पर शुल्क बढ़ा दिया. इसके अलावा, इस बात पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई थी कि सरकार एक बड़े संकट का जवाब कैसे देगी, जिसे अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों ने विकास को मन्द करने के लिए जिम्मेदार माना था.

8 जुलाई को रेनेसां इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापकपंकज मुरारका ने ब्लूमबर्ग-क्विंट को बताया,“अर्थव्यवस्था में मंदी विस्तारित और अधिक व्यापक हो गई है,”जब स्टॉक एक्सचेंज में  2019 केएक दिन में सबसे बड़ी गिरावट आयी. “बाजार को यह उम्मीद थी कि विकास के पुनरुद्धार के लिए बजट में कुछ आमूल परिवर्तन किया जाएगा. लेकिन बजट में आमूल परिवर्तन से ज्यादा वृद्धि देखी गई है.” विपक्षी नेताओं ने अधिक तीखी बातें कहीं. कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बजट को “बेकार” कहा, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे “पूरी तरह से दृष्टिहीन” बताया.

30 मई 2019 को, सीतारमण को भारत के अठारहवें वित्त मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, जब अर्थव्यवस्था एक अनिश्चित स्थिति में थी.उस वर्ष जनवरी में, मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए रिपोर्ट लिखी थीकि नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार– आधी सदी में बेरोजगारी दर सबसे अधिक थी, उस सर्वेक्षण के परिणाम को मोदी सरकार जारी करने से इनकार कर रही थी, सर्वेक्षण के चलते ही राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के दो सदस्यों को इस्तीफादेना पड़ा था. सीतारमण के कार्यभार संभालने के एक दिन बाद, सरकार ने पीएलएफएस डेटा जारी किया, जो उन आंकड़ों की पुष्टि करता है जो मेरे पास लीक हुए थे. इसने आधिकारिक सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े भी जारी किए, जिससे पता चलता है कि जनवरी-मार्च तिमाही में मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद से सबसे धीमी विकास दर देखी गई थी.

पीएलएफएस एकमात्र ऐसा आंकड़ों का संग्रह नहीं था जिसे सरकार दबा रही थी. छह महीने बाद, मैंने बताया था कि एक और सर्वेक्षण, जिसे जून में प्रकाशन के लिए तय किया गया था, उसने खुलासा किया कि उपभोक्ता खर्च-भोजन पर व्यय सहित- 1972-73 के वैश्विक तेल संकट के बाद पहली बार गिर गया था. सरकार ने “डेटा गुणवत्ता के मुद्दों” के कारण गरीबी और असमानता का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पंचवर्षीय सर्वेक्षण को जारी नहीं करने का फैसला किया, भले ही निष्कर्षों को देखने के लिए नियुक्त की गई उपसमिति में कोई दोष नहीं पाया गया था.

विमुद्रीकरण और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दोहरे झटकों का देश के असंगठित क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा था,यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आधा और रोजगार का पाँच में से चौथा हिस्सा देता है. छोटे व्यवसाय जो इस क्षेत्र का गठन करते हैं – जिनमें से लगभग आधे में स्व-नियोजित व्यक्ति आते हैं – मुख्य रूप से इनका कारोबार नकद भुगतान में होता हैं, इसलिए नवंबर 2016 के निर्णय ने अस्सी प्रतिशत से अधिक नकदी को प्रचलन में अवैध घोषित कर दिया, जिससे बैंकों में हफ्तों तक लंबी कतारें लगी रहीं. नौकरीका अभूतपूर्व नुकसान हुआ, मजदूरी रोक दी गई और बचत खत्म हो गई. जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरूआत का मतलब था कि इनमें से कई व्यवसायों को या तो मुनाफे में गिरावट का सामना करना पड़ा या संगठित क्षेत्र ने अनुबंध खो दिया, जो व्यापार लेनदेन को डिजिटल बनाने और नई कर व्यवस्था का पालन करने के लिए बेहतर स्थिति में था.

इन संकटों के साथ-साथ स्थिर निवेश दर और खरबों रुपए के फंसे कर्ज से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे बैंकिंग क्षेत्र के बावजूद, कारोबारी नेता मोदी सरकार की आलोचना करने से कतरा रहे थे, खासकर सीतारमण द्वारा आर्थिक नीति को नियंत्रित करने कीआलोचना से. नोटबंदी की घोषणा के एक महीने बाद, सीतारमण, जो उस समय वाणिज्य मंत्री थीं, उन्होंने एक उद्योगपति को बुलाया था, जिन्होंने अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में बताया था. नाम न छापने की शर्त पर, उद्योगपति ने मुझे बताया, “सरकार की किसी भी सीधी आलोचना से सीतारमण परेशान हो जाती हैं और उनके कॉल के बाद, मुझे उनसे जाकर मिलना पड़ा.” “उन्होंने मुझसे कहा, ‘अगर आप हमारी नीति की आलोचना करते हैं तो हम एक साथ कैसे काम कर सकते हैं?”

कुछ ही दिनों में उन्होंने नोटबंदी की तारीफ करते हुए बयान देना शुरू कर दिया.“सरकार, सामान्य तौर पर, एक छोटी सी सेटिंग को छोड़कर, स्वतंत्र और खुले विनिमय को पसंद नहीं करती है,” उन्होंने मुझे बताया. “लेकिन सीतारमण के बारे में अच्छी बात यह है कि आप जानते हैं कि आप उनके साथ कहां खड़े हैं. यदि वह किसी बात को स्वीकार नहीं करती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अन्य राजनेता किस तरह से अधिक कूटनीतिक तरीके से कार्य करते हैं.” सीतारमण के कार्यालय ने साक्षात्कार के लिए मेरे बार-बार अनुरोध या मेरे द्वारा भेजी गई प्रश्नावली का कोई जवाब नहीं दिया.

8 जुलाई 2019 को इंडिया टुडे के बजट गोलमेज सम्मेलन में, भले ही उस दिन सेंसेक्स में दो प्रतिशत की गिरावट आई हो, अरबपति संजीव गोयनका ने बजट की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, “मैं यह कहते हुए शुरू करना चाहता हूं कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, मैंने किसी एक बजट में इतना बौद्धिक विचार नहीं देखा है.”इस बात पर सीतारमण मुस्कुरा दीं.

उस दिसंबर में इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, हालांकि, एक अन्य अरबपति, राहुल बजाज ने उद्योगपतियों के लिए “डर के माहौल” के बारे में बात की. “आप अच्छा काम कर रहे हैं,” उन्होंने सीतारमण और उनके साथी कैबिनेट मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयलसे कहा, “और, इसके बावजूद, हमें विश्वास नहीं है कि आप आलोचना की सराहना करेंगे.” शाह ने जवाब दिया कि बजाज इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, इसका मतलब यह है कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि लोग डरे हुए थे- भले ही बजाज को मोदी की आलोचना करने के लिए पहले ही परिणाम भुगतने पड़े थे. 2003 में, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, वह पिछले वर्ष गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगों के खिलाफ बोलने वाले कई व्यापारियों में से एक थे. मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने इस पर सीआईआई की पहुंच को प्रतिबंधित करके और इसके बजाय एक प्रतिद्वंद्वी उद्योग समूह को संरक्षण देकर इसका जवाब दिया था.

इकोनॉमिक टाइम्स की घटनाके एक दिन बाद, बजाज को सरकार और उसके समर्थकों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. सीतारमण ने ट्वीट किया,“सवाल/आलोचनाएं सुनी जाती हैं और हमेशा उनका जवाब दिया जाता है.” “हमेशा अपना प्रभाव जमाने की तुलना में खुद हल तलाशना एक बेहतर तरीका होता है, जो घ्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है, वह राष्ट्रीय हित को चोट पहुंचा सकता है.” उन्होंने संसद में भी बोलते हुए इस घटना को संबोधित किया, शाह की प्रतिक्रिया को ही प्रतिध्वनित किया. “मैंने पूरे देश में भ्रमण किया है, जहां सोशल मीडिया पर और मेरे सामने– दोनों जगहों पर लोगों ने मुझसे कहा है, ‘हे भगवान, आप सबसे खराब वित्त मंत्री हैं जिन्हें हमने देखा है’– उन्होंने पूरे छह महीने तक इंतजार भी नहीं किया,”उन्होंने कहा. “मैंने न तो उनसे कुछ कहा है और न ही मैंने हां में जवाब दिया है. इसके विपरीत, मैंने कहा, ‘कृपया मुझे और आइडिया दें, हम इस पर काम करेंगे.’”

नए विचार लाकर संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के बजाय,सीतारमण ने नकारात्मक भाव से मोदी के अन्य वित्त मंत्रियों का ही अनुकरण किया. इकोनॉमिक टाइम्स के एक विश्लेषण में कहा गया है कि 2019-20 का बजट “हमारे देश के आर्थिक विकास के रास्ते में कोई दिशात्मक बदलाव लाने के लिए किसी ऐतिहासिक घोषणा से रहित था.” इसके बजाय, यह “एक राजनीतिक दस्तावेज था जो सत्तारूढ़ बीजेपी के इस विश्वास के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है कि चुनाव एक चल रहा खेल है.”

बजट हमेशा से बीजेपी के अभियान का हथियार रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने अक्सर इसे प्रधानमंत्री की व्यक्ति पूजा में लगाया है. मोदी के सत्ता में आने के बाद से दस बजटों में, मैंने पाया कि उनके वित्त मंत्रियों ने पचास से अधिक बार उनका उल्लेख किया है. अपने 2021 के बजट भाषण में, सीतारमण – जिनकी राजनीतिक सफलता मोदी के प्रति उनकी पूर्ण निष्ठा पर निर्भर है – उन्होंने 13 बार प्रधानमंत्री का उल्लेख किया. इसने 1988 में राजीव गांधी के वित्त मंत्री एनडी तिवारी द्वारा निर्धारित एक ही भाषण में 11 उल्लेखों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया. जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को अपने कार्यकाल के दौरान सभी बजट भाषणों में केवल तीन बार प्रधान मंत्री के रूप में संदर्भ दिया गया था, और नाम लेकर तो कभी नहीं.

सीतारमण के पहले बजट भाषण के इकोनॉमिक टाइम्स के विश्लेषण में कहा गया है कि उन्होंने “आर्थिक अड़चनों के किसी भी उल्लेख से परहेज किया था.” इसके अलावा, मोदी के अन्य वित्त मंत्रियों, जेटली और गोयल के साथ, जिन्होंने राजकोषीय घाटे को छोटा दिखाने के लिए अपरंपरागत रणनीति अपनाई थी, सीतारमण ने देश के वित्त की वास्तविक प्रकृति को प्रस्तुत नहीं किया. अपने भाषण के मुख्य भाग में गणतंत्र के वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाने वाले विभिन्न आर्थिक संकेतकों का उल्लेख करने के बजाय, उन्होंने उन्हें परिशिष्टों में डाल दिया.

मोदी के सत्ता में आने से पहले के वर्षों में सीतारमण बीजेपी की एक सफल राष्ट्रीय प्रवक्ता रही हैं. अब, उन्होंने अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में आलोचना से ध्यान हटाने के लिए, उस कौशल के साथ-साथ अपने पिछले मंत्रिस्तरीय कार्यों में भी उस कौशल का इस्तेमाल किया. 30 अगस्त 2019 को, उन्होंने घोषणा की कि दस सरकारी बैंकों को चार में समेकित किया जाएगा. उस समय एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने मुझे बताया था कि यह घोषणा जानबूझकर उस शाम को जीडीपी के तिमाही आंकड़े जारी करने के साथ मेल खाने के लिए निर्धारित की गई थी, जिससे पता चलता है कि विकास दर गिरकर पांच प्रतिशत हो गई है जो छह वर्षों में सबसे कम है.

10 सितंबर को, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने घोषणा की कि यात्री वाहनों की बिक्री में अब तक की सबसे तेज मासिक गिरावट दर्ज की गई है, सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजोसरकार द्वारा किए गएपहले सौ दिनों में अपनी“साहसिक पहल और निर्णायक कार्रवाई” के बारे में थी. उन्होंने कहा, “एक तिमाही में जीडीपी विकास दर पांच प्रतिशत तक पहुंच गई है,मैं इसे पहले किसी और चीज़ से नकारना या तुलना करना नहीं चाहती हूं”. “लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जीडीपी वृद्धि में इस तरह की गिरावट और वृद्धि होती रहती है. मैं इसे कम करके नहीं आंक रही हूं, और हम इसे बढ़ावा देने के लिए कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कुछ किए बिना बैठे नहीं रह सकते हैं.” हालांकि, उन्होंने केवल प्रमुख प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया, बैंक विलय, बुनियादी ढांचे के खर्च को बढ़ावा देने का वादा दोहराया और एक अस्पष्ट आश्वासन कि वह जीएसटी परिषद में संभावित कर कटौती लेकर आएँगी.

ऑटोमोबाइल बिक्री में गिरावट के लिए, उन्होंने नौजवान पीढ़ी को दोषी ठहराया, “जो अब ऑटोमोबाइल खरीदने के बजाय ओला या उबर को पसंद करती है.” मारुति सुजुकी के एक कार्यकारी ने जल्द ही इस विश्लेषण का खंडन किया, उसने मीडिया को बताया कि जब भारत में राइड-शेयरिंग ऐप का संचालन शुरू हुआ था, तब ऑटो मोबाइल उद्योग ने “अपना सबसे अच्छा समय” देखा था.

19 सितंबर को, राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के प्रमुखों के साथ अपनी शुरुआती बैठकों में, सीतारमण ने उन्हें अगले महीने चार सौ जिलों मेंऋण मेलों का आयोजन करने पर जोर देकर आश्चर्यचकित कर दिया. कुछ बैंकरों ने यह समझाने की कोशिश की कि एक स्थिर अर्थव्यवस्था में कर्ज लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन उसने उनसे इस धारणा को बदलने के लिए कहा कि बैंक उधार देने को तैयार नहीं हैं. “सार्वजनिक रूप से, बैंक दिखाएंगे कि वे सिस्टम में तरलता को बढ़ा रहे हैं,” उन्होंने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा. जैसा कि यह निकल कर सामने आया कि, तीन दशकों में पहली बार मेले आयोजित किए गए थे,वे उन ग्राहकोंको जुटाने वाले कार्यक्रमों से ज्यादा कुछ नहीं थे, जिन लोगों ने हफ्तों पहले ऋण के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था, उन्हें अपने स्वीकृति पत्र लेने के लिए आमंत्रित किया गया था.

जब रचनात्मक लेखांकन, रणनीतिक अवधि और घटना प्रबंधन संदेह को दूर करने में विफल रहे, तो हमेशा की तरह उलटे दोषारोपण से अलग क्या किया जा सकता था. सीतारमण ने अक्सर मनमोहन सिंह सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लाकर अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति के लिए कांग्रेस की आलोचनाओं को उलट करके उसकी ही सरकार को दोषी ठहरा कर जवाब दिया, मोदी के पहले प्रशासन में भी वही सब जारी था. अक्टूबर में, वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लेने के दौरान, उनसे रघुराम राजन के एक बयान के बारे में पूछा गया था. भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर राजन ने कहा कि आर्थिक विकास को कैसे हासिल किया जाए, इसके बारे में मोदी सरकार के पास कोई सुसंगत दृष्टिकोण नहीं है. “मेरे पास उस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है जिसे राजनकह रहेहैं उसके हर शब्द के लिए वह जो महसूस करते हैं,” उन्होंने जवाब दिया. “और मैं आज यहां उन्हें उनका उचित सम्मान दे रही हूं, लेकिन यह तथ्य भी आपके सामने रख रहीहूं कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का इससे बुरा दौर नहीं था जब सिंह और राजन की जोड़ी, प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप मेंकार्यरतथी.” सिंह ने जवाब दिया कि मोदी सरकार “अब पांच साल से सत्ता में है” और “हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अर्थव्यवस्था के लिए एक विश्वसनीय समाधान प्रस्तुत करना चाहिए.”

तब तक केवल विपक्ष की ओर से ही आलोचनाएं नहीं आ रही थीं. कई सरकार समर्थक पत्रकार, जैसे स्वराज्य के आर जगन्नाथन और ओपइंडिया कीनुपुर जे शर्मा ने कंपनी अधिनियम में एक संशोधन के खिलाफ बात की थी, जो कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनिवार्य प्रवर्तन के लिए प्रदान करता है. शर्मा ने अमीरों पर कर अधिभार लगाने को “विनाशकारी भूल” भी कहा. बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य शेषाद्री चारी ने लिखा है कि सीतारमण का “नकारात्मक भाव न तो अर्थव्यवस्था और न ही सरकार की मदद करेगा,” उनसे “कर आतंकवाद, प्रतिगामी व्यापार विरोधी निर्णयों पर जवाब न देने वाले सवालों पर अपना अड़ियल रवैया छोड़ने तथा उद्योग, व्यापारिक समुदाय और विशेषज्ञ के साथ खुले दिमाग सेजुड़ने का आग्रह किया..”

सीतारमण ने अपने पहले बजट को फिर से लिखना शुरू कर दिया था ताकि इस धारणा को ठीक किया जा सके कि यह व्यापार विरोधी था. इस अवधि के दौरान उनके निर्णय लेने से जुड़े एक सरकारी अधिकारी ने मुझे बताया, “वह एक समेकित घोषणा के बजाय एक महीने के करीब की अवधि में मिनी बजट की घोषणा करते हुए बार-बार प्रेस के पास गईं.” सबसे पहले, उन्होंने पूंजीगत लाभ और विदेशी निवेशकों पर अधिभार वापस ले लिया. फिर, निर्यातकों के लिए टैक्स रिफंड में 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा करने के तुरंत बाद – जिसमें से अस्सी प्रतिशत से अधिक का पहले ही बजट में हिसाब किया गया था – उन्होंने कारपोरेट टैक्स में एक चौथाई की कटौती की, जिसमें सरकार ने सालाना राजस्व से 1.45 लाख करोड़ रुपए छोड़ दिए.

उस अधिकारी ने कहा, “वित्त मंत्री पर कारपोरेट जगत को यह दिखाने का दबाव था कि वह एक सुधारक हैं.” “लेकिन तब जिस चीज की आवश्यकता थी, वह थी आयकर कटौती के माध्यम से लोगों के हाथों में अधिक पैसा, निवेश को कारपोरेट कर में कमी के माध्यम से प्रवाहित करने की अनुमति देने से पहले यह किया जाना चाहिए था.” सीतारमण ने उस समय इस विचार का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उनकी पहल से व्यवसायों को खपत बढाने का मौका मिलेगा. लेकिन, उस अधिकारी ने कहा, कारपोरेट ने “स्वस्थ आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था में पैसा लगाने के बजाय, अपने कर्ज को कम करने के लिए उस प्रोत्साहन” का इस्तेमाल किया.

कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट बढ़ने पर भी इस तरह के आपूर्ति पक्ष के उपाय बने रहे, जैसा कि सीतारमण ने विभिन्न चरणों में घोषणाओं को करने के लिए किया था- जिनमें से कई मौजूदा योजनाओं को बहाल करने की कोशिश थी – ताकि एक उत्तरदायी सरकार का भ्रम पैदा किया जा सके. नतीजतन, वह जिस वसूली की उम्मीद कर रही थी, वह भ्रामक है, और बड़े व्यवसायों के लिए उसने जो लाभ दिया है, वह आम लोगों तक नहीं पहुंचा है. संकट गहरा गया है, अमीर और अमीर हो गएहैं, गरीब और गरीब हो गए हैं और बीच के लाखों लोग गरीबी में धकेल दिए गए हैं.

{दो}

फरवरी 2008 में, सीतारमण ने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पूर्व छात्रों की बैठक में भाग लिया, जेएनयू से उन्होंने 1980 और 1984 के बीच अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में एमफिल पूरा किया था. वह अपने पूर्व साथी एनआर मोहंती के साथ फिर से जुड़ गईं. मोहंती, जो अब जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के निदेशक हैं, उन्होंने मुझे बताया, “इन सभी वर्षों में, मैंने निर्मला को परिसर में पूर्व छात्रों की बैठक में कभी नहीं देखा था.” “जब किसी ने मुझे बताया कि वह आसपास है और मेरे बारे में पूछ रही है, तो मैं गया और उनसे मिला.”

उन्होंने सीतारमण से पूछा कि वह क्या कर रही हैं. “ मोहंती, अगर मैं आपको बता दूं तो आपको दिल का दौरा पड़ेगा,”उन्होंने कहा, यह कहते हुए कि वह बीजेपी में शामिल हो गई हैं. “यह वास्तव में मेरे लिए अविश्वसनीय था,” मोहंती ने मुझे बताया.

1959 में मदुरै में जन्मी सीतारमण मामूली साधन संपन्न आयंगर परिवार से हैं. उनके पिता नारायणन भारतीय रेलवे में एक अधिकारी थे. उनकी नौकरी में बार-बार स्थानान्तरण होता रहता था, जिसके कारण उन्होंने तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों से स्कूली पढ़ाई की. उन्होंने जेएनयू में शामिल होने से पहले तिरुचिरापल्ली में अखिल महिला सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री पूरी की. उनके परिवार का राजनीतिसेकोई संबंध नहीं था और उनका परिवार कुछ प्रगतिशील विचार रखता था- उन्होंने एक बार याद किया कि उनके पिता ने रसोई में उतना ही समय बिताया जितना उनकी मां सावित्री ने बिताया.

जेएनयू के पूर्व छात्र संघ की स्मारिका के लिए 2008 के एक लेख में, सीतारमण ने लिखा, “राजनीतिक चेतना का बीज यहां परिसर में पल्लवित-पुष्पित होता है. मैंने तब और अब ऐसा महसूस किया है कि मुझे उस पालन-पोषण से ताकत मिलती है. “उन्होंने जेएनयू में उस समय भाग लिया, जिसके बारे में एक पूर्व छात्र ने मुझे कि वह “मोहभंग का युग” था. विश्वविद्यालय के पहले छात्र संघ चुनावों के बाद से, 1971 में, परिसर की राजनीति में वामपंथियों का वर्चस्व था. 1972 में जेएनयू में शामिल हुए आनंद कुमार ने मुझे बताया, “कम्युनिस्ट छात्र संगठन कठोर अनुशासन वाले थे और वे अपने राजनीतिक मुख्यालय से निर्देश लेते थे.” “कई प्रोफेसर कम्युनिस्ट विचारधारा के भी थे. उस समाय यह मजाक हुआ करता था: ‘नम्बरों के लिए मार्क्स को पढ़ें.’”

जेएनयू में, कुमार ने फ्री थिंकर्स की स्थापना कीथी, “यहएक ऐसा मंच है जो किसी राजनीतिक संस्था से संबद्ध नहीं है,यह आमूल लोकतंत्रवादियों के लिए है और मठवादी वामपंथ के खिलाफ है.” 1974 में, वह भविष्य के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव प्रकाश करात को हराकर यूनियन के पहले गैर-वाम अध्यक्ष बने. वह आम आदमी पार्टी और स्वराज अभियान के संस्थापकों में से एक बन गए.

कुमार की जीत ने मुक्त विचारकों को परिसर में वामपंथियों के प्राथमिक विरोधी के रूप में स्थापित कर दिया. 1982 के अध्यक्षीय चुनाव में, सीतारमण ने फ्री थिंकर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी के नामांकित मोहंती के लिए प्रचार किया. मोहंती जीत गए, और वामपंथियों ने पहली बार छात्र परिषद में अपना बहुमत खो दिया.

मोहंती ने सीतारमण का जिक्र “एक कट्टर मुक्त विचारक” के रूप में किया, जो चुनाव अभियान में सक्रिय रूप से शामिल थी और संगठन के मुख्य समूह का हिस्सा थी. “अब मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस तथ्य से हुआ है कि मुझे निर्मला का भाषण देने के लिए मंच लेना कभी याद नहीं आया, भले ही वह प्रेरक थी और उनके पारस्परिक कौशल मजबूत थे.”

सीतारमण की रूममेट और कैंपस में सबसे करीबी दोस्त राजकुमारी पी बालचंद्रन ने मुझे बताया, “हम किसी राजनीतिक दल में विश्वास नहीं करते थे.”उस समय, जेएनयू के भीतर बहुत अधिक कांग्रेस विरोधी भावना थी, विशेष रूप से इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के साथ हुई ज्यादतियों के बाद, और कोई रास्ता नहीं था कि हम वाम का हिस्सा बनना चाहते थे.” बालचंद्रन ने कहा कि वह और सीतारमण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से “घृणा” करती हैं जो बीजेपी के वैचारिक अभिभावक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा है,“क्योंकि वे परिसर में उपद्रव और गुंडागर्दी किया करते थे.”

2013 में, सीतारमण 1982 के चुनाव में मोहंती के लिए प्रचार करते हुए अपनी और अन्य छात्रों की एक तस्वीर ट्वीट की. एक यूजर को जवाब देते हुए उन्होंने दावा किया कि मेरे समय जेएनयू में एबीवीपी नहीं थी. हालांकि, 1980 में छात्र संघ में एबीवीपी के पहले पार्षद बने आदित्य झा ने मुझे बताया कि उस समय यह समूह बहुत सक्रिय था.“हालांकि जेएनयू में सीतारमण राजनीतिक रूप से महत्वहीन थीं,” उन्होंने कहा, “मैं स्वतंत्र विचारकों को जानता हूं जो आरएसएस से थे.” 1975 के एक लेख में, करात ने लिखा था कि, हालांकि “प्रतिक्रियावादी ताकतों” जैसे कि एबीवीपी ने “एक संगठित समूह के रूप में खुले में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सका था,” उन्होंने “मुक्त विचारकों के रूप में जाने जानेवाले समूह में शरण ली थी.”

बालचंद्रन, जो वर्तमान में मुंबई में हैदराबाद (सिंध) नेशनल कॉलेजिएट विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सीतारमण टेनिस खेलती थीं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में भाग लेती थीं, और घुमक्कड़ी और शास्त्रीय संगीत का आनंद लेती थीं. घुमक्कड़ी के उनके शौक ने सीतारमण को देश के विभिन्न हिस्सों की यात्राओं का आयोजन करते हुए, फ्री थिंकर्स नेचर क्लब में एक पदाधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया. “निर्मला उद्यमी थीं,” बालचंद्रन ने कहा. “वह मंत्रालयों को लिखाकरती थी और ‘स्टडीटूर’ के लिए धन प्राप्त करती थी. मैं उनके साथ लद्दाख गया, और वहां हमने बहुत अच्छा समय बिताया.”

नेचर क्लब में एक चुनाव के दौरान, सीतारमण फ्री थिंकर्स के नेतृत्व के साथ उलझ गईं. चंद्रशेखर टिबरेवाल, जो समूह के संयोजक के रूप में कुमार के उत्तराधिकारी बने थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इम्तियाज अहमद ने उन्हें चुनौती दी, जिन्हें सीतारमण और कुछ अन्य सदस्यों का समर्थन प्राप्त था. हालांकि टिबरेवाल ने अंततः अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, उन्होंने मुझे बताया कि, उन्होंने स्वतंत्र विचारकों से अहमद, सीतारमण और दो अन्य को निलंबित करने के लिए एक पैम्फलेट जारी कियाथा. कई लोगों ने इसे एक विचित्र कदम के रूप में देखा, क्योंकि संगठन के पास सदस्यता की कोई अवधारणा नहीं थी और खुद को हठधर्मिता की कमी पर इसे गर्व था. हालांकि, अहमद ने मुझे बताया कि निलंबन का कोई मतलब नहीं था: क्लब के संयोजक के रूप में पदभार संभालने के बाद, सीतारमण यात्राओं की व्यवस्था करने में सबसे आगे रहीं.

छात्र राजनीति में शामिल होने के बावजूद, सीतारमण परेशानी से दूर रहीं. 1983 में, झेलम छात्रावास के एक निवासी को “अनुशासनात्मक आधार” पर गंगा छात्रावास में ले जाने के बाद, मोहंती के नेतृत्व वाले संघ ने स्थानांतरण का विरोध किया. उस समय जेएनयू के कुलपति पीएन श्रीवास्तव ने संघ नेताओं को निष्कासन का आदेश दिया था. यूनियन ने उनके आवास का घेराव कर बिजली-पानी की आपूर्ति काट कर विरोध किया. विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस को बुलाया, जिन्होंने भविष्य के नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी सहित सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया. उनके खिलाफ आरोप हटाए जाने से पहले उन्होंने तिहाड़ जेल में कई दिन बिताए.

बालचंद्रन ने मुझे बताया कि सीतारमण गिरफ्तारी से बचती थीं और अपने चाचा के साथ पास के हौज खास में रहने चली गईं. उन्होंने कहा, “मुझे याद नहीं है कि जब हम में से कुछ लोग जेल से लौटे तो वह जेएनयू परिसर में मुझे लेने भी आई थीं.”पूर्व छात्रों के प्रकाशन के लिए लिखेअपने लेख में, सीतारमण ने विरोध प्रदर्शनों में अपनी भूमिका को याद किया. “हम में से जो लोग कुछ समय तक हॉस्टल में रहे, उनके लिए मेस में खाना मिलना बंद हो गया,” उन्होंने लिखा. “विरोध करने के लिए हमने छात्रावास में खाना बनाने का फैसला किया. मेरा बायोडाटा शायद बता सकता है कि मेरे पास कम से कम 100 वयस्कों को पूरा खिलाने के लिए पाक कौशल है. बंगाली, तमिल, बिहारी और तेलुगु व्यंजन बड़ी आसानी से परोसे गए. “

1983 के आंदोलन को जनवरी 2020 में राष्ट्रीय मीडिया में फिर से जीवित कर दिया गया, जब कथित तौर पर एबीवीपी कैडर से बनी एक नकाबपोश भीड़ ने फीस वृद्धि का विरोध करने वाले जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया. इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखे एक लेख में, एबीवीपी के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि हमला वामपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था और जो “पिछले 50 वर्षों से चल रही हिंसा और अराजकता की घटनाओं” की श्रृंखला की नयी कड़ीथी. उन्होंने कहा, 1983 में घेरावइनमें शामिल हैं, जब “परिसर में वामपंथी राजनीति इतनी हिंसक और बेकाबू हो गई कि विश्वविद्यालय को एक साल के लिए बंद करना पड़ा.”

मोहंती ने एक लेख के साथ इसकाजवाब दिया जिसने गलतबयानी को सही कर दिया. उन्होंने कहा कि वह वामपंथ के विरोधी थे और आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था, जिसमें अदालत की गिरफ्तारी के लिए छात्र शांतिपूर्वक कतारबद्ध थे. उन्होंने लिखा, “परिसर में एबीवीपी के एक प्रमुख छात्र समूह के रूप में उभरने के साथ-साथ देश में प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में बीजेपी के उदय के साथ चीजें बदल गईं.” उन्होंने कहा, ‘हमारे समय में भी एबीवीपी मौजूद थी, लेकिन उसकी मौजूदगी मामूली थी. वास्तव में, एबीवीपी ने तब जेएनयूएसयू चुनाव लड़ा, लेकिन कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया: जेएनयू की लोकतांत्रिक परंपरा ने उसके सदस्यों को रोके रखा.”

सीतारमण ने भीड़ के हमले की “स्पष्ट रूप से निंदा” की, “जिस स्थान को मैं जानतीहूं और याद करतीहूं [जैसाकि] एक तीखी बहस और राय के लिए जानी जाती है, न कि कभी हिंसा के लिए,” लेकिन जेएनयू की लोकतांत्रिक परंपरा के लिए उनका समर्थन कम रहा है. सितंबर 2018 में, जैसा कि वामपंथियों ने एक और छात्र संघ का चुनाव जीत लिया, एबीवीपी उग्र हो गई, जबरन मतगणना स्थल में प्रवेश किया, तोड़फोड़ की और मतपेटियों को जब्त करने का प्रयास किया. उस समय रक्षा मंत्री रहीं सीतारमण से कुछ दिनों बाद इस घटना के बारे में पूछा गया. उन्होंने कहा, “ऐसी ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रही हैं और उन्हें ही छात्र संघ के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ भी देखा जाता है.” “इससे मुझे बेचैनी होती है.” उन्होंने आरोप लगाया कि जेएनयू के छात्र, जो पिछले दो वर्षों से मोदी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय पर वैचारिक और प्रशासनिक हमलों की एक श्रृंखला का शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, शायद उनका नेतृत्व “भारत विरोधी ताकतों द्वारा किया जा रहा था – जब मैं भारत-विरोधी कहतीहूं, निश्चित रूप से यह एक घोषित स्थिति है कि वे अपने पर्चे और अपने ब्राउचर में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं. उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया या निर्दिष्ट नहीं किया कि ये ताकतें कौन थीं.

जेएनयू पर सरकार की कार्रवाई फरवरी 2016 में शुरू हुई, अफजल गुरु की फांसी की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में, जब छह छात्रों को गिरफ्तार किया गया और उन पर कथित रूप से “भारत विरोधी नारे” लगाने के आरोप में देशद्रोह का भी आरोप लगाया गया.अफजल गुरु को 2001 में संसद हमले की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था. छात्रों के खिलाफ आरोप अभी तक अदालत में साबित नहीं हुए हैं- एक ज़ी न्यूज निर्माता ने घटना के दो सप्ताह बाद इस्तीफा दे दिया, यह दावा करते हुए कि चैनल ने पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए वीडियो फुटेज को उनकी नारेबाजी के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया था- लेकिन सरकार और मीडिया में इसके अति-उत्साही नेताओं ने जेएनयू को देशद्रोह के अड्डे के रूप में चित्रित करने के लिए इस प्रकरण का इस्तेमाल किया.

अगले कुछ वर्षों में, विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार, जिन्हें आरएसएस द्वारा नियुक्त किया गया माना जाता है, उन्होंने विश्वविद्यालय के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन के लिए प्रशासनिक निर्णयों के रूप में कई कदम उठाये. इसमें असहमति पर मनमाना प्रतिबंध, उनके वैचारिक झुकाव के आधार पर संकाय सदस्यों की नियुक्ति और शोधार्थियों के लिए विश्वविद्यालय के प्रगतिशील प्रवेश मानदंड को उलट देना शामिल था. कुमार को उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक वर्ष तक पद पर बने रहने की अनुमति दी गई थी और तब से उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उनके उत्तराधिकारी, शांतिश्री धुलीपुडी पंडित ने अपने कार्यकाल की शुरुआत विवादास्पद तरीके से की, जब कार्यकर्ताओं और छात्रों ने उनके नाम के एक खाते से ट्वीट्स का पता लगाया, जिसमें एमके गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा की गई थी,तथा प्रदर्शनकारी किसानों, मुसलमानों और जेएनयू के छात्रों के खिलाफ विष वमन किया. पंडित ने ट्वीट भेजने से इनकार करते हुए दावा किया कि उनका “कभी कोई ट्विटर अकाउंट नहीं था” जबकि उन्होंने “जेएनयू के किसी व्यक्ति” पर उनका अकाउंट “हैक” करने का आरोप लगाया था.

सीतारमण के जेएनयू के दोस्तों ने कहा कि वे निराश हैं कि उन्होंने अपनी मातृ संस्था पर लगातार हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं किया. पापा राव ने कहा, “अगर मौजूदा सरकार में कोई एक व्यक्ति है जो जेएनयू को तबाह होने से बचा सकता था, तो वह निर्मला थीं, क्योंकि वह प्रधानमंत्री के बहुत करीब हैं.” एक फिल्म निर्माता और पूर्व खेल प्रशासक बियाला, जो अपने विश्वविद्यालय के दिनों में सीतारमण के अंदरूनी घेरे का हिस्सा थे, उन्होंने मुझे बताया कि “और यहीं पर मैं कहूंगा कि मैं उससे सबसे ज्यादा निराश हूं,” उन्होंने कहा, यह याद करते हुए कि वह उस समय धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी के रूप में सामने आई थीं.

मोहंती ने कहा, “निर्मला के बयान, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण थे क्योंकि वे राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए दिए गए थे.” उन्होंने याद किया कि 1983 में गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने कुछ छात्रों को बचाने का प्रयास किया था, जो एक विवाद में पड़ गए थे और पुलिसकर्मियों द्वारा परेड कराये जा रहे थे. उन्होंने कहा, “क्षेत्र के पुलिस अधिकारी ने हमें ‘देशद्रोही’ कहा था और यहां तक कहा था कि वह विश्वविद्यालय को धराशायी कर देंगे, क्योंकि यह ‘स्टालिनवादियों और माओवादियों का केंद्र’ बन गया है.” उन्होंने कहा कि कुलपति ने पुलिस आयुक्त और गृह मंत्रालय को उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए लगातार फोन किया, और यहां तक कि उस रात अपने आवास पर उन्हें कॉफी भी परोसी.

बालचंद्रन ने अपने पूर्व रूममेट के बारे में कहा,“वह बहुत उदार थी,वह अपनी स्थिति के कारण आज थोड़ी अधिक कठोर प्रतीत होती हैं.” बालचंद्रन ने कहा कि वह सीतारमण के बीजेपी में शामिल होने के फैसले से स्तब्ध थीं. “उन्होंने पाया कि बीजेपी उनके लिए मायने रख रही थी और उनके दृष्टिकोण में व्यावहारिक लग रही थी. उन्होंने मुझे बताया कि पार्टी का अपनातंत्र है और हमने शुरू में जो सोचा था, वहां वैसा नहीं था.

{तीन}

यद्यपि वह अपने रूममेट के अधिकांश रहस्यों के लिए गुप्त थी, बालचंद्रन को सीतारमण और उनके भावी पति, परकला प्रभाकर के बीच ऑन-कैंपस रोमांस के बारे में पता नहीं चला, जेएनयू छोड़ने के बाद तक. यहां तक कि मोहंती भी 2008 के एलुमनाई मीट में यह जानकर हैरान रह गए कि सीतारमण और परकला की शादी हो चुकी है.

परकला आंध्र प्रदेश के नरसापुर शहर में काफी राजनीतिक दबदबे वाले एक ब्राह्मण परिवार में पले-बढेथे. उनके पिता शेषावतारम दो दशकों तक कांग्रेस के विधायक थे और 1973 और 1981 के बीच, लगातार तीन मुख्यमंत्रियों के मंत्रिमंडल में रहे. उनकी मां कलिकंबा ने 1983 में शेषावतारम की मृत्यु के बाद परिवार की शीट बोरो से चुनाव लड़ा था, चुनाव में असफल रहीं. उनके नाना करीब तीन दशक तक नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे. परकला जब 1978 में जेएनयू पहुंचे, तो समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में एमफिल करने के लिए दाखिला लिया, उनके स्थानीय अभिभावक भविष्य के प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव थेजो1980 में विदेश मंत्री बने.

जेएनयू में, परकला कांग्रेस की छात्र शाखा, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ में शामिल हो गए. वह जल्द ही एनएसयूआई की जेएनयू इकाई का नेतृत्व कर रहे थे और 1982 में राष्ट्रपति चुनाव में मोहंती से हार गए. उन्होंने अगले वर्ष कुलपति के आवास के घेराव में भाग लिया और तिहाड़ में दो सप्ताह बिताए. इससे उनका प्रोफाइल ऊंचा हो गया और 1984 में उन्हें एनएसयूआई की केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया.

बालचंद्रन ने मुझे बताया,“मुझे याद है कि परकला उससे बात करने के लिए विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आते थे, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि वे दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, जब तक मुझे 1986 में शादी का निमंत्रण नहीं मिलगया.” उन्होंने कहा कि परकला ने अक्सर सीतारमण को एनएसयूआई की बैठकों में आमंत्रित किया, भले ही वह कभी भी संगठन में शामिल नहीं हुईं.

अपनी शादी से एक साल पहले, परकला ने विदेश में अध्ययन करने के लिए भारत सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त की. सीतारमण के साथी फ्री थिंकर और उस वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले एकमात्र अन्य छात्र इम्तियाज अहमद ने मुझे बताया, “उन दिनों में, उस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए या तो अत्यधिक सक्षम या राजनीतिक रूप से अच्छी तरह से जुड़ा होना चाहिए.” परकला को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश के लिए चुना गया था. हालाँकि वे राजनीति में बने रहना चाहते थे, लेकिन एक राजनेता ने उन्हें विदेश जाने के लिए राजी कर लिया, लेकिन उन्होंने मना करने की हिम्मत नहीं की.

तीन दशक बाद, द पायनियर के साथ एक साक्षात्कार में, परकला ने याद किया कि उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव नजमा हेपतुल्ला,“हमारे करीब थी और हमें सलाह देतीथी. एक दिन, जब राजीव गांधी एआईसीसी कार्यालय गए, तो उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया, मुझे अपने कार्यालय में ले गए और शिकायत की कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं. गांधी ने हाल ही में प्रधान मंत्री के रूप में पदभार संभाला था और 1983 के चुनाव में कलिकंबा के लिए प्रचार किया था. “एक आकर्षक मुस्कान के साथ, राजीव ने कहा, ‘प्रभाकर, बस अपनी पढ़ाई खत्म करो और वापस आ जाओ.’ इसने मुझे छात्रवृत्ति स्वीकार करने के लिए जोर दिया.”

परकला के साथ लंदन जाने के लिए सीतारमण ने भारत और यूरोप के बीच कपड़ा व्यापार पर अपनी डॉक्टरेट थीसिस को छोड़ दिया. उन्होंने कृषि इंजीनियर्स एसोसिएशन में एक अर्थशास्त्री के सहायक के रूप में काम करने से पहले, होम डेकोर स्टोर हैबिटेट में बिक्री सहायक के रूप में अपनी पहली नौकरी की, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के लिए तमिल भाषा के अनुवादक के रूप में काम किया और अंत में, कंसल्टेंसी फर्म प्राइस वाटर हाउस में एक सहायक शोधकर्ता के रूप में काम किया, जहां जल्द ही प्रबंधक बनने के लिए उनकी पदवी में वृद्धि हुई.

1991 में अपनी एकमात्र बेटी वांगमयी के जन्म से एक महीने पहले वे दोनों भारत लौट आए, जब तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी. इसके बाद हुई अशांति के कारण, सीतारमण को एक सप्ताह तक मद्रास के अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल सकी. जब माहौल ठंडा हुआ तो परिवार हैदराबाद चला गया.

उस वर्ष के आम चुनाव में कांग्रेस की अल्पमत सरकार बनी, जिसमें नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने. भारत भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहा था, देश का विदेशी मुद्रा भंडार इस हद तक समाप्त हो गया था कि वह केवल तीन सप्ताह के आवश्यक आयात का भुगतान कर सकता था. एक सॉवरेन डिफॉल्ट (संप्रभु दिवालियेपन) को रोकने के लिए, राव के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने रुपए का अवमूल्यन किया और ब्रिज लोन को सुरक्षित करने के लिए लगभग पचास टन सोना लंदन में भेज दिया. अपने पहले बजट में, सिंह ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की.

इस बीच, सीतारमण और परकला ने पब्लिक पालिसी स्टडीसेंटर की स्थापना की, यह एक ऐसा संगठनहै, जो परकला के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, “यूनिसेफ, आईएलओ, यूएनडीपी, डब्ल्यूटीओ, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ-साथ बैंकों और कारपोरेट ग्राहकों को अनुसंधान और नीति परामर्श प्रदान करता है.” 2010 में, सीपीपीएस का राइटफोलियो में विलय कर दिया गया,यह“एक ब्रांड प्रबंधन, कारपोरेट संचार, मानव संसाधन परामर्श, बाजार अनुसंधान, सामग्री निर्माण और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी”है, जिसमें परकला प्रबंध निदेशक बनेहुए हैं.

सीपीपीएस की स्थापना के लगभग आस-पास, सीतारमण, जो इसकी उप निदेशक थीं, प्रगना भारती की “शुरुआती पदाधिकारियों” में से एक बन गईं, जो“1991 में स्थापित एक स्वतंत्र, राष्ट्रवादी थिंक टैंकहै.” हैदराबाद स्थित संगठन की वेबसाइट ने उन्हें अपने अध्यक्ष हनुमान चौधरी त्रिपुरानेनी तथा आरएसएस के विचारक और बीजेपी के पूर्व महासचिव राम माधव के साथ अपनी तीन प्रेरणाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है.थिंक टैंक आरएसएस की बौद्धिक शाखा प्रज्ञा प्रवाह का हिस्सा है.

बीएस सरमा, उपाध्यक्ष और प्रज्ञा भारती के संस्थापकों में से एक ने मुझे बताया कि थिंक टैंक की गतिविधियां चार पी’ज में फिट होती हैं: जन जागरूकता (पब्लिकअवेयरनेस), प्रकाशन (पब्लिकेशन), पुरस्कार (पुरस्कार)- वार्षिक पुरस्कार- और “ देशभक्तों का चयन (पीकिंग ऑफ पैट्रिओट्स).” अपनी पुस्तक द इंडिया आई नो एंड ऑफ हिंदुइज्म में, संगठन की सचिव इंदिरा गैरीमेला लिखती हैं कि माधव आरएसएस द्वारा आयोजित जनसभाओं की तैयारी के लिए चर्चा किया करते थे. ये चर्चा आम तौर पर “राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे” पर केंद्रित होती है, जैसे एक समान नागरिक संहिता, ईसाई मिशनरी गतिविधि और मुस्लिम आबादीका“विस्फोट”.“जिस वैचारिक पकड़ के साथ हमने 1992 से काम किया, वास्तव में 1996, 1998 और 2014 में परिणाम मिले,” वह सफल आम-चुनाव अभियानों का जिक्र करते हुए कहती हैं. “बीजेपी सत्ता में आई. हम अपनी आँखों से देख सकते थे कि हमने क्या सपना देखा था. मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित बैठकें, संगोष्ठी, गोलमेज सम्मेलन भलीभांति आगे बढ़ते गए. “

अप्रैल 2017 में, हैदराबाद में प्रज्ञा भारती की रजत-जयंती समारोह में सीतारमण ने कहा कि थिंक टैंक को “कठिन” समय पर शुरू किया गया था, जब “हमारी विचारधारा के करीबी” मुद्दों पर चर्चा करना लगभग वर्जित था. संगठन “उन दिनों से बहुत दूर आ गया था,”उन्होंने कहा.“अब जो पार्टी इस विचारधारा के प्रति झुकाव रखती है वह सत्ता में है … अब गति को कई गुना बढ़ाना होगा, क्योंकि यह कहानी आज भी कभी-कभी बहुत अव्यवस्थित है.”

मैंने पांच प्रज्ञा भारती अधिकारियों से बात की, जिनमें से सभी ने सीतारमण को शामिल करने का श्रेय माधव को दिया. उस समय, माधव हैदराबाद में एक आरएसएस प्रचारक (पूर्णकालिक कार्यकर्ता) थे. अत्रेय ने कहा, “प्रतिभा और विशाल संगठनात्मक कौशल के साथ, माधव ने निर्मला को बोर्ड में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि वह हमेशा विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों की तलाश में रहते थे.” आत्रेय सरमा उप्पलुरी, अपनी मासिक पत्रिका भारतीय प्रज्ञा के पूर्व संपादकने मुझे बताया. “विचार यह था कि संघ शिक्षित जनता तक कैसे पहुंचे.”

सीतारमण के राजनीतिक जीवन के लिए प्रज्ञा भारती एक ऐसा जरिया बन गई, जिसने उन्हें आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारियों और शीर्ष बीजेपी नेताओं के संपर्क में लादिया.ये नेता थिंक टैंक में विचार-मंथन सत्रों में भाग लेते थेऔरजो अक्सर व्याख्यान देते थे. इन नेताओं में शामिल थे भावी प्रधानमंत्री अटलजी बिहारी वाजपेयी और उनके कई मंत्री, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, अरुण शौरी और प्रमोद महाजन.

1994 में, वाजपेयी, जो उस समय विपक्ष के नेता थे, उन्होंने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक सत्र में भाग लेने के बाद प्रज्ञा भारती कार्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था जिसने कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को हरादिया था. त्रिपुरानेनी ने मुझे बताया कि वाजपेयी ने “बंद कमरे में बैठक की, जिसमें सीतारमण, माधव और मैं मौजूद थे,” और उन्हें जिनेवा में हुई घटना के बारे में जानकारी दी.

त्रिपुरानेनी ने सीतारमण को “शानदार, मुखर और बौद्धिक” बताया, इतना कि वह उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि को भी नजरअंदाज करने के लिए तैयार थे. “हालांकि वह जेएनयू से आई थीं, जो मार्क्सवादियों और मदरसों के प्रचार का केंद्र है- मैंने उनसे कहा कि हमें इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए कि कैसे सरकारी फंड भारत विरोधी पैदा कर रहे हैं-वह सभी चर्चाओं में गहरी दिलचस्पी लेती थी और हमारी पत्रिका और संघ में योगदान देती थी “उन्होंने कहा “वह हर चर्चा में तैयार होकर आती थी; वह ज्ञान भरी बात करती न कि अनुमान लगाकर. “मुझे कहना होगा कि, हालांकि जेएनयू बहुत सारे भारत-विरोधियोंको पैदा करता है, लेकिनवे काफी अध्ययन करते हैं.”

परकला का संघ में आने का रास्ता अधिक घुमावदार था. उन्होंने अपने पूर्व स्थानीय अभिभावक नरसिम्हा राव के समर्थन से भारत लौटने के बाद कांग्रेस की राजनीति में अपना करियर फिर से शुरू किया था. 1993 में, वह राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान में शामिल हो गए. “ राव जानते थे कि मैंने युवा विंग में राजीव गांधी के साथ काम किया है, इसलिए उन्होंने मुझे संगठन का नेतृत्व करने के लिए कहा,” उन्होंने द पायनियर के साथ अपने साक्षात्कार में कहा. उन्होंने 1994 के विधानसभा चुनाव में अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया, लेकिन हार गए. दो साल बाद, वह उसी सीट के लिए उप-चुनाव हार गए, भले ही उनके गुरु भी समवर्ती आम चुनाव हार गए.

“1996 के चुनाव हारने के बाद, कांग्रेस में हम में से कई नरसिम्हा राव के साथ घृणित हो गए थे,” परकला ने द पायनियर को बताया. उन्होंने चुनावी हवा का अनुसरण किया और बीजेपी में शामिल हो गए, जो पहली बार केंद्र में सत्ता में आई थी- यद्यपि केवल 13 दिनों के लिए, जिसके बाद वह संसद में विश्वास मत हार गई. उन्होंने कहा, “मुझे अपने चुनावी मैदान और अनुयायियों की रक्षा करनी थी.” “चूंकि मुझे एक मंच चाहिए था, इसलिए मैं बीजेपी में शामिल हो गया.” 1998 में, उन्होंने नरसापुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया. वह पांच प्रतिशत से भी कम वोट हासिल करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए.

उसी साल केंद्र में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई. उस समय आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी सरकार में सलाहकार रहे त्रिपुरानेनी ने मुझे बताया कि टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन बनाने में उनकी अहम भूमिका थी.हालांकि, सीतारमण तब तक बीजेपी में शामिल नहीं हुई थीं, उन्होंने कहा, वह पार्टी के प्रति “सहानुभूति” रखती थीं. “वह न तो कार्यकर्ता थीं और न ही पार्टी की पदाधिकारी थीं.” हालांकि, परकला आंध्र प्रदेश में पार्टी की प्रवक्ता बनगए. अगले वर्ष, वह इसके राष्ट्रीय आर्थिक प्रकोष्ठ के सदस्य बने और दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने में मदद की.

2000 के दशक की शुरुआत में, परकला भारतीय प्रज्ञा के संपादकीय बोर्ड में सीतारमण के साथ शामिल हो गए, स्टॉपगैप मैनेजिंग एडिटर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया. पत्रिका के लिए एक लेख में, उन्होंने कांग्रेस की “राजनीतिक रूप से मरणासन्न, प्रोग्रामेटिक रूप से सनकी और संगठनात्मक रूप से थका हुआ” के रूप में आलोचना की, और तर्क दिया कि देश को “स्पष्ट राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ अखिल भारतीय पार्टी” की आवश्यकता है.

एक अन्य मामले में, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर “गांधीजी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या से संघ के खिलाफ एक कटु अभियान शुरू करने के अवसर को हासिल करने” का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा, आरएसएस को “हर अप्रिय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना” के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था, जिसमें आपातकाल के दौरान “व्यापक अशांति” और बाबरी मस्जिद विध्वंस शामिल था. उन्होंने कहा, “संघ इन ज्यादतियों से बच गया.” “यह शक्तिशाली भारतीय राज्य की शत्रुता से बच गया. यह शत्रुतापूर्ण समाचार मीडिया के हमले से बच गया. यह बहुसंख्यक प्रभावशाली राजनीतिक टिप्पणीकारों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा बदनामी के अभियान से बच गया.”

परकला ने 2006 में बीजेपी छोड़ दी और जब अगले वर्ष आंध्र प्रदेश विधान परिषद को पुनर्जीवित किया गया, तो उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा. वह एक बार फिर हार गए. 2008 में, वह तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी के प्रजा राज्यम पार्टी के एक प्रवक्ता के रूप में शामिल हुए लेकिन 2009 के चुनावों से पहले टिकटों के आवंटन में भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए उसे छोड़ दिया. पीआरपी के महासचिव ने आरोप लगाया कि परकला नरसापुर लोक सभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन चिरंजीवी इसके बजाय एक उत्पीड़ित-जाति का उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे.

2014 में जब टीडीपी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतलिया, तो परकला एक मीडिया सलाहकार के रूप में राज्य सरकार में शामिल हो गए. टीडीपी द्वारा मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के चार साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपने त्याग पत्र में उस समय रक्षा मंत्री सीतारमण का जिक्र करते हुए लिखा, “दावा किया जा रहा है कि क्योंकि मेरे परिवार का सदस्य किसी अन्य पार्टी से है, और उनके अलग-अलग विचार हैं, मैं राज्य के हितों से समझौता कर सकता हूं.”

हाल के वर्षों में, परकला ने कभी-कभी मोदी सरकार और सीतारमण की आर्थिक नीतियों की मुखर आलोचक होने के कारण सुर्खियां बटोरीं. सीतारमण के वित्त मंत्री के रूप में पदभार संभालने के पांच महीने बाद, उन्होंने द हिंदू में विभिन्न संकेतकों को सूचीबद्ध करते हुए एक राय लिखी कि अर्थव्यवस्था धीमी हो रही थी. उन्होंने लिखा, “समस्या मुख्य रूप से देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अपने स्वयं के सुसंगत विचारों को विकसित करने के लिए, वर्षों से बीजेपी की अकथनीय अनिच्छा में निहित है,” उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने केवल यह व्यक्त किया था कि वह किन नीतियों के खिलाफ है, बजाय इसके कि वह किन नीतियों का समर्थन करती है. उन्होंने बीजेपी से नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के “आर्थिक ढांचे” को अपनाने का आग्रह किया, “जिससे अपनी आर्थिक सोच में वर्तमान दुर्बलता को दूर किया जा सके”. अन्यथा, टेलीविजन पर और व्हाट्सएप फॉरवर्ड में चिल्लाने वाले विश्लेषकों द्वारा बीजेपी को व्यापक आर्थिक विचार दिया जाता रहेगा.

विपक्ष आलोचना के बारे में उत्साहित करने के लिए अग्रणी था, लेकिन यह पहली बार नहीं था जब परकला और सीतारमण ने नीति के मामले में सार्वजनिक रूप से असहमति जताई थी. परकला आंध्र प्रदेश के विभाजन के मुखर विरोधी थे, जबकि सीतारमण ने तेलंगाना के निर्माण का समर्थन करने वाली बीजेपी की लाइन का पालन किया था. 2011 के एक ब्लॉग पोस्ट में, उन्होंने “उल्लास” के साथ जवाब दिया था जिसके साथ उनके आलोचकों ने इसे इंगित किया था. उन्होंने लिखा, “जाहिर है कि ये लोग जानते ही नहीं कि दो व्यक्तियों के आपसी सम्मान के संबंध क्या हैं, भले ही किसी विशेष मुद्दे पर उन दोनों की असहमति ही क्यों न हो.”

{चार}

2003 में, राम माधव बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के लिए दिल्ली चले गए. सीतारमण ने कुछ समय के लिए प्रज्ञा भारती का कार्यभार संभाला, इसके बाद उन्हें उसी साल नवंबर में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य के रूप में काम करने के लिए दिल्ली बुलाया गया था. एक दशक से अधिक समय तक बीजेपी को कवर करने वाले दिल्ली के एक पत्रकार ने मुझे बताया, “ संघ महिला नेताओं को राष्ट्रीय मंच पर लाना चाहता था.” “उन्होंने सुषमा स्वराज की सफलता को देखा” और एनसीडब्ल्यू में अपना खुद का कोई चाहते थे.”

सीतारमण के एनसीडब्ल्यू में कार्यकाल को अध्यक्ष पूर्णिमा आडवाणी और सदस्यों के बीच तनाव के दिनों के तौर पर जाना जाता है. जनवरी 2005 में जब आडवाणी ने अध्यक्ष के रूप में अपनी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सीतारमण और उनके सहयोगी अनुपस्थित थे. उपस्थित होने वाली एकमात्र सदस्य सुधा मलैया बाहर चली गईं और आरोप लगाया कि अन्य सदस्यों को घटना के बारे में नहीं बताया गया था. कुछ दिनों बाद, द ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया कि एनसीडब्ल्यू के अधिकांश सदस्यों ने “पिछले कुछ महीनों के दौरान अध्यक्ष द्वारा उन्हें दरकिनार और अनदेखा करने पर निराशा व्यक्त की थी.”

आडवाणी ने मुझे बताया कि “काम करने के तरीके में कुछ मतभेद” थे, लेकिन सीतारमण और उनका एक-दूसरे के प्रति “आपसी सम्मान” है. उन्होंने कहा, “सीतारमण बेहद कुशल और मेहनती थीं, जो बात मुझे उनके बारे में पसंद आई.” “मुझे याद है कि जब हम एक हवाई यात्रा कर रहे थे और मैं विचार-मंथन करती, तो वह तुरंत कागज का एक छोटा सा टुकड़ा उठाती और कार्य योजना तैयार करती.”

तब तक, बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी थी और उसकी जगह कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने ले ली थी. मई 2005 में, नई सरकार ने अचानक आयोग से सीतारमण और नफीसा हुसैन और अनसुइया उइके को हटा दिया. तीन रिक्तियां, साथ ही दो अन्य जो मलैया और एक अन्य सदस्य ने अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था, चार कांग्रेस नेताओं और सीपीआई ( एम) के एक सदस्य द्वारा भरे गए थे, सीपीआई (एम) सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी. तीन बर्खास्त सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके निष्कासन को “अपमानजनक, अवैध और असंवैधानिक” बताया. हुसैन और उइके ने फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया. सीतारमण, जिनके कार्यकाल में अठारह महीने शेष थे, कानूनी रास्ता अपनाने से दूर रहीं और हैदराबाद लौट गईं.

एनसीडब्ल्यू में उनके काम ने उन्हें सुषमा स्वराज के संपर्क में ला दिया. किसी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ-साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला स्वराज भी आरएसएस की करीबी थीं. 2006 में, उन्होंने सीतारमण को पत्र लिखकर आमंत्रित किया, जिससे वे गांव की महिलाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए प्रशिक्षित करें और बीजेपी की एक परियोजना में शामिल होजाएँ. लगभग उसी समय जब परकला बीजेपी से बाहर हुए, उसके बाद सीतारमण ने पार्टी की राजनीति में प्रवेश किया.

बीजेपी ने 2008 में अपने संविधान में संशोधन कर सभी पार्टी पदों का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किया. इस फैसले से सीतारमण को फायदा हुआ, क्योंकि उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया था. उन्होंने जल्द ही बीजेपी नेताओं और अरुण जेटली को प्रभावित किया, जिन्होंने उन्हें अपनी छत्रछाया में ले लिया.

राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक पूर्व सदस्य ने मुझे बताया कि जेटली ने 2009 में आम चुनाव से पहले सीतारमण की पार्टी प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति की असफल वकालत की थी. इसके बजाय, वह आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं, जो उसी समय होना था और उन्हें पार्टी के घोषणापत्र का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी. बीजेपी ने राज्य की दो सीटों के अपने टैली में सुधार नहीं किया.

उस समय बीजेपी की आंध्र प्रदेश इकाई के महासचिव रहे के लक्ष्मण ने मुझे बताया, “वह विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध थीं और सभी बौद्धिक बैठकों का हिस्सा थीं.” “वह न केवल पार्टी के लिए बल्कि आरएसएस के आला अधिकारियों के लिए भी कागजात तैयार करती थी और सामाजिक-सांस्कृतिक, राष्ट्रवादी और महिला मुद्दों पर भाषण देती थी. सभी ने सोचा कि वह राष्ट्रीय स्तर के लिए चुने जाने के लिए सही व्यक्ति थीं.”

लगभग इसी समय, फ्री थिंकर्स के संस्थापक आनंद कुमार जेएनयू में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे. सीतारमण ने वाजपेयी की जीवनी लिखने की अपनी योजना पर चर्चा करने के लिए उनसे संपर्क किया. वे कई बार मिले, और उन्होंने उसे एक शोध सहायक के संपर्क में रखा. उसने जल्द ही इस विचार को छोड़ दिया, यह दावा करते हुए कि उसकी मीडिया की कामों ने उन्हें बहुत व्यस्त रखा. हालांकि, कुमार का एक और सिद्धांत था. उन्होंने मुझे बताया, “मैं वाजपेयी के बारे में एक किताब लिखकर बीजेपी की बौद्धिक कक्षा में प्रवेश करने की उनकी रणनीति से प्रभावित हुआ हूं- जो काफी कमजोर है, ईमानदारी से कहूं तो मैं उनसे प्रभावित हूं.” “मैं उनकी इस व्यावहारिकता की भी सराहना करूंगा कि उस समय बीजेपी में वाजपेयी की राजनीति का दौर गिरावट पर था, इसलिए उन्होंने इस परियोजना को रद्द करने का फैसला किया.”

आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी को 2009 के आम चुनाव में एक निर्णायक हार का सामना करना पड़ा, जिससे एक पीढ़ीगत बदलाव की आवश्यकता पड़ी. आरएसएस ने नितिन गडकरी को चुना जो अब तक के सबसे युवा बीजेपी अध्यक्ष हैं. गडकरी ने कई युवा सदस्यों और महिलाओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करके पार्टी के दूसरे पायदान के नेतृत्व में विविधता लाई और नई नियुक्तियों में सीतारमण सहित राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की संख्या में वृद्धि की. कुमार ने कहा, “उनका संक्रमण सही समय पर हुआ था.” “उन्हें एक मुखर बुद्धिजीवी और एक द्विभाषी दक्षिण भारतीय महिला होने की सार्वजनिक छवि विकसित करने का मौका मिला, जो बीजेपी में एक अपवाद था.”

भारतीय प्रज्ञा के जनवरी 2001 अंक में, सीतारमण ने आरएसएस के लिए एक मीडिया रणनीति तैयार की. “संघ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रभावी ढंग से संभालने में असहज दिखाई देता है.”उन्होंने इसके दो कारण बताते हुए लिखा, पहला था आरएसएस के प्रति “ उत्तेजक एंकरों, साक्षात्कारकर्ताओं, कंपेयरों और समाचार कलाकारों द्वारा बढ़ाए गए उपेक्षापूर्ण माहौल”. “असम्मान और अनादर एक स्वयंसेवक को झटका देता है और इसलिए वे शुरू में ही ठीक से काम नहीं कर पाते थे,” उन्होंने समझाया.

“इस तरह उसे आसानी से दीवार की ओर धकेल दिया जाता है और वह रक्षात्मक हो जाता है. वह दर्शकों के नजरिए से मैच हार जाता है.” दूसरा कारण यह था कि आरएसएस के प्रवक्ता टेलीविजन बहसों में आवश्यक “लच्छेदार और मसालेदार” सामग्री दे पाने के लिए संघर्ष किया करते थे, जो “उतना ही महत्वपूर्ण हो, जितना किसी जर्नल में छपा एक तार्किक लेख या मन को मथ देने वाला ईमानदार भाषण.”

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, सीतारमण ने इस मीडिया रणनीति को मूर्त रूप दे दिया. जब पार्टी की आलोचना का सामना करना पड़ा और वह टेलीविजन बहसों की बढ़ती जुझारू शैली के अनुकूल थी, जिसके लिए अपने विरोधियों पर बात करने और बात करने के बिंदुओं को यथासंभव कुशलता से संवाद करने की क्षमता की आवश्यकता थी, तो वह अडिग थी. उन्होंने जेटली के साथ मिलकर काम किया, जिन्हें 2009 में राज्य सभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था. जेटली को कभी-कभी दिल्ली हलकों में “ब्यूरो प्रमुख” के रूप में देखा जाता था, क्योंकि मीडिया से उनके संबंध मजबूत थे. भले ही गडकरी पार्टी अध्यक्ष थे, जेटली उनके वास्तविक बॉस बन गए. “सीतारमण ने एक बार मुझसे कहा था कि वह गडकरी की बंबईया बोली के साथ बिल्कुल सहज नहीं थी और उन्हें लगा कि वह सीतारमण के साथ सहज नहीं हैं,” बीजेपी को कवर करने वाले एक राजनीतिक पत्रकार ने मुझे बताया.

जेटली अपने शिष्य की वकालत करते रहे. तीन दशकों से अधिक समय तक बीजेपी को कवर करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे बताया कि 2011 में जेटली ने उन्हें लीक कर दिया था कि पार्टी सीतारमण को गुजरात से राज्य सभा सीट देने जा रही है. हालांकि, सीतारमण सीट नहीं पा सकीं क्योंकि बीजेपी की महिला शाखा अध्यक्ष के रूप में स्मृति ईरानी को उनके ऊपर चुना गया, जिनकी उम्मीदवारी को गडकरी का समर्थन प्राप्त था.

नतीजतन, जब बीजेपी ने सितंबर 2012 में गडकरी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल देने की अनुमति के लिए अपने संविधान में संशोधन किया, तो सीतारमण ने सोचा कि यह उनके लिए अवसर का अंत है. बीजेपी में अपने शुरुआती दिनों से ही सीतारमण के केरियर का अनुसरण करने वाली एक राजनीतिक संपादक ने मुझे बताया, “वह आंध्र प्रदेश वापस जाने के लिए लगभग तैयार हो चुकी थीं,” लेकिन फिर गडकरी के पूर्ति समूह से संबंधित एक घोटाला सामने आया, जिससे एक जांच हुई और पार्टी के नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सीतारमण को उनके पद पर बरकरार रखा.

गडकरी पर महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री के रूप में सेवा करते हुए एक व्यावसायिक समूह का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया था – जहां उनके ड्राइवर को निदेशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, और उनका करीबी एक नौकरशाह प्रबंध निदेशक था. छह साल बाद, कारवां ने बताया कि मीडिया में प्रासंगिक दस्तावेज लीक करने के लिए जेटली जिम्मेदार थे. मोदी के कड़वे प्रतिद्वंद्वी संजय जोशी को पार्टी में वापस लाने के पूर्व के फैसले को लेकर गडकरी और मोदी के बीच तनाव चल रहा था. हालांकि आरएसएस ने एक समझौता कर लिया, संघ के दिग्गज एमजी वैद्य ने मोदी पर लीककरने की साजिश रचने का आरोप लगाया क्योंकि उन्होंने “शायद महसूस किया होगा कि बीजेपी अध्यक्ष के रूप में गडकरी के प्रधान मंत्री बनने की संभावना को वे बाधित करेंगे.”

तब तक सीतारमण ने मोदी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था. वह उस टीम का हिस्सा थीं, जो गुजरात में दिसंबर 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जेटली के साथ थी, टेलीविजन पर बहस में भाग लेने के लिए स्थानीय नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अक्सर राज्य का दौरा करती थी. उन्होंने “विकास के गुजरात मॉडल” पर प्रचार अभियान का प्रबंधन भी किया.

प्रान्तस्तरीय एक पार्टी नेता जो सीतारमण की टीम का हिस्सा थे, उन्होंने मुझे बताया,“वह चुनाव प्रचार की रणनीति बनाती थीं और केंद्र सरकार से बीजेपी के संबंधों को दैनिक आधार पर संभालती थीं.” “वह दैनिक विश्लेषण करती थीं और उन मुद्दों को तय करती थीं जो पार्टी को अपनी प्रेस वार्ता में उठाना चाहिए, ताकि विपक्ष को कार्रवाई में लाया जा सके. उन्हें इस बात की समझ थी कि पार्टी के लिए एक अच्छी हेडलाइन क्या होगी.” मोदी ने निर्णायक रूप से चुनाव जीता, जिससे उन्हें 2014 के आम चुनाव में पार्टी के अभियान का नेतृत्व करने की अपनी महत्वाकांक्षा के करीब जाने में मदद मिली. सितंबर 2013 में, मोदी को बीजेपी के प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था.

जेटली खेमे से सीतारमण के करीबी संबंध का मतलब था कि उन्हें लोक सभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज से दूरी बनानी पड़ी, जैसा कि दो बीजेपी नेता अक्सर अंदर ही अंदर एक-दूसरे के खिलाफ तलवारें भांज रहे थे. उनके मतभेद फरवरी 2014 में सार्वजनिक हो गए, जब सीतारमण ने एक ट्वीट साझा किया, जिसमें कहा गया था, “यदि केवल सुषमा लोक सभा में सीमांध्र के लिए खड़ी होतीं, जैसा कि वेंकैया और जेटली ने आज किया.” स्वराज ने एक यूजर को रिट्वीट सीतारमण को टैग करके लिखा, “सीतारमण जैसी प्रवक्ताओं के होते, आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है.” इसके तुरंत बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया.

स्वराज लंबे समय से तेलंगाना के निर्माण की मुखर समर्थक रही हैं और दो दिन पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश को विभाजित करने के लिए कांग्रेस प्रायोजित कानून के पक्ष में बात की थी. राज्य में हालांकि, जेटली और वेंकैया नायडू ने बीजेपी द्वारा विधेयक के लिए समर्थन देने से पहले सीमांध्र क्षेत्र के लिए रियायतों पर जोर दिया था. जैसे ही असहमति ने सुर्खियां बटोरना शुरू किया, सीतारमण ने नुकसान पर नियंत्रण कायम करने का प्रयास किया, जिसमें जोर देकर कहा गया कि बीजेपी नेता एक साथ थे.

तेदेपा के नेताएन चंद्रबाबू नायडू विभाजन के प्राथमिक विरोधी थे, “मोदी की एन चंद्रबाबू नायडू के साथ यह समझ बनी थी कि, 2013 के अंत में तेलंगाना विधेयक में देरी की जाये, ताकि इसे 2014 के चुनावों के बाद पारित किया जा सके,”उस व्यक्ति ने मुझे बताया जिसने तेलंगाना के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई थी, और बाद में नए राज्य की सरकार में शामिल हुए थे. उस व्यक्ति ने आगे कहा कि “सीतारमण 2009 से स्थानीय स्तर पर तेलंगाना आंदोलन को सफल बनाने में शामिल थीं, और 2013 तक हमारी कई बैठकें हुईं. लेकिन उन्होंने जल्द ही हमें धोखा दिया और पक्ष बदल लिया. इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर सुषमा स्वराज पर हमला करने का फैसला किया.”

अक्टूबर 2013 में, बीजेपी की युवा शाखा द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में,सीतारमण ने भविष्य के प्रवक्ताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तरीका सिखाया. उन्होंने कहा, “जब आप वहां बैठते हैं, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि आप मई 2014 में सत्ता में आने वाली पार्टी हैं.” “तुम्हारे अन्दर प्रेस के सामने बैठे और बोलने वाले एक शक्तिशाली व्यक्ति का प्रभामंडल और महिमा होनी चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं.” उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता बनने का यह सबसे अच्छा समय था. “कांग्रेस के लिए आज अपना बचाव करना मुश्किल है, लेकिन यह हमारे लिए सच नहीं है. यह आरोप लगाने और जोरदार भाषण देने का एक शानदार समय है.” प्रवक्ताओं को कभी भी रक्षात्मक नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा, क्योंकि यह मीडिया को संकेत देगा कि वे “कमजोर कड़ी” हैं.

बाद में हुए आम चुनाव प्रचार के दौरान सीतारमण ने ठीक इसी तरह खुद को संचालित किया. अप्रैल 2014 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक पत्रकार ने उनसे तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता के भाषण के बारे में पूछा, जिन्होंने विकास के गुजरात मॉडल को एक मिथक करार दिया था और गरीबी के स्तर, औद्योगिक विकास और विदेशी निवेश जैसे कई प्रमुख संकेतकों को सूचीबद्ध किया था, जिस मामले में गुजरात तमिलनाडु से पिछड़ा हुआ था. जयललिता द्वारा मतदाताओं की पसंद के निर्धारण का उपयोग करते हुए, पत्रकार ने सीतारमण से पूछा,“क्या आप तमिलनाडु की इस महिला या गुजरात के मोदी को पसंद करती हैं?”

“हर राज्य के अपने दावे हो सकते हैं,” सीतारमण ने कहा, “लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गुजरात के मुख्यमंत्री अपने दावे नहीं कर सकते.”

पत्रकार ने कहा, “लेकिन वह गलत जानकारी नहीं दे सकते हैं.”

“क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री गलत तथ्य दे रहे हैं?” सीतारमण ने पलटवार किया. “क्या आप इसका सुझाव दे रहे हैं, हैं?” जब पत्रकार ने जवाब दिया कि वह इस तथ्य को बता रहा है कि मोदी अपनी तमिलनाडु की रैलियों में गलत जानकारी पेश कर रहे हैं, तो सीतारमण ने उनसे झूठ की एक सूची प्रदान करने के लिए कहा. “मैं गुजरात के मुख्यमंत्री को सुझाव दूंगी कि यहां एक पत्रकार है जिसने हमें यह बताया है, और क्या वह हमें सही तथ्य बताएंगे?” उन्होंने कहा कि पार्टी मोदी के जवाबों को पेश करने के लिए एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वह जल्दी से अगले सवाल पर चली गईं.

एक प्रवक्ता के रूप में, सीतारमण को पार्टी के भीतर विभिन्न दरारों से लड़ने के लिए बुलाया गया था जो खुले तौर पर सामने आ रही थीं: मोदी बनाम गडकरी, गडकरी बनाम आडवाणी, आडवाणी बनाम मोदी, जेटली बनाम स्वराज, पार्टी के बुजुर्ग बनाम नेतृत्व के दूसरे पायदान के लोग. हालांकि, यह मोदी का उनका दृढ़ बचाव था जो बाहर सामने आया.

जम्मू में एक चुनावी रैली में मोदी ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को एक “पाकिस्तानी एजेंट” कहा था और- केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में 49 दिनों के पहले कार्यकाल को एके-49 के रूप में संदर्भ दिया था जो एके-47 असॉल्ट राइफल की याद दिलाता है. दिल्ली में, सीतारमण ने संदर्भ प्रदान करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने “एजेंट एके-49” नामक एक अभियान वीडियो के साथ शुरुआत की, जिसमें दिखाया गया था कि आम आदमी पार्टी की वेबसाइट ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का सीमांकन करने वाले भारत के नक्शे का इस्तेमाल किया था, कि पार्टी नेता प्रशांत भूषण ने कश्मीर में एक जनमत संग्रह और कठोर सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को वापस लेने का समर्थन किया, और केजरीवाल ने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बिनायक सेन की देशद्रोह के लिए सजा का विरोध किया था. केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाते हुए, सीतारमण ने उन्हें निरंकुश कहा और आप को “अरविंद अपना प्रोपगेंडा” पार्टी बुलाया.

2014 के चुनाव प्रचार के लिए अपने चुनावी हलफनामे में मोदी ने पहली बार घोषणा की कि वह शादीशुदा हैं. उनके विरोधियों ने उनके पिछले अभियानों के हलफनामों में वैवाहिक स्थिति के कॉलम को खाली छोड़ने के लिए उन पर हमला किया. एक टेलीविज़न डिबेट में शामिल होते हुए, सीतारमण ने बताया कि मोदी 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे थे, जिसमें उम्मीदवारों को हलफनामे में पूछे गए सभी विवरण प्रदान करने की आवश्यकता थी – एक ऐसी आवश्यकता जो पहले मौजूद नहीं थी. मोदी की शादी नाबालिग के रूप में हुई थी, लेकिन यह जोड़ा “उसके बाद कभी एक साथ नहीं रहा, और दोनों के परिवार इस बात के लिए सहमत हो गए, और महिला को कोई शिकायत नहीं है,”उन्होंने कहा. “आइए हम उन कई कांग्रेसियों के बारे में सवाल पूछें जिनकी पत्नियों के नाम हलफनामे में हैं, लेकिन जो शायद कई दूसरी महिलाओं के साथ रह रहे हैं.”

कुछ महीने पहले, सीतारमण को मोदी का बचाव करने के लिए बुलाया गया था, जब दो समाचार आउटलेट्स ने ऑडियो बातचीत प्रकाशित की थी जिसमें अमित शाह ने कथित तौर पर गुजरात में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को साहेब के रूप में पहचाने जाने वाले किसी व्यक्ति के इशारे पर एक युवती की निगरानी करने का आदेश दिया था, जिसे मोदी माना गया था. बीजेपी ने इस आरोप से इनकार नहीं किया, यह दावा करते हुए कि महिला के पिता ने राज्य सरकार से उसकी जासूसी करने के लिए कहा था. सत्तारूढ़ मनमोहन सिंह सरकार द्वारा जांच शुरू करने के बाद, सीतारमण ने जांच को एक “व्हिच हंट” कहा, जिसका उद्देश्य एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पर अत्याचार करना और देश के संघीय ढांचे को कमजोर करना था. “क्या वे अचानक महिलाओं के अधिकारों के बारे में चिंतित हो रहे हैं?” उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा. “संबंधित महिला को कोई समस्या नहीं है. उल्टे उसके पिता ने बयान जारी किया. मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को उन महिलाओं के बारे में चिंतित होना चाहिए जो अपने ही मंत्रियों के दुर्व्यवहार से प्रभावित हुई हैं.

सीतारमण एक निष्ठावान स्पष्टवादी बनी हुई हैं, जिसने उन्हें उस नए क्रम में पनपने में मदद की है जिसे मोदी ने बीजेपी को संभालने और प्रधान मंत्री चुने जाने के बाद स्थापित किया था. वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे बताया, ”वह बेधड़क खुद को प्रधानमंत्री से जोड़ लेती हैं.” “प्रधान मंत्री ने जो कुछ भी कहा है वह उनके लिए सुसमाचार सत्य है.” एक अखबार के संपादक ने मुझे बताया कि, जब उन्होंने एक बार उनकी कार्यशैली पर उनकी तारीफ की, तो उन्होंने जवाब दिया, “ओह, आप नहीं जानते कि हमारे प्रधान मंत्री कितने मेहनती हैं!”

अधिकारी ने अनुमान लगाया कि सीतारमण की वफादारी इस तथ्य के कारण है कि उनका अपना कोई राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है और इसलिए, मोदी के प्रति वफादार हैं. “मेरे दिमाग में वह कक्षा में सबसे आगे बैठने वालों में से हैं, जो शिक्षक की प्रशंसा पाने के लिए बहुत उत्सुक रहता है.”उन्होंने कहा. “लेकिन यह इसका एक संयोजन है और इसे राजनीतिक रूप से प्रासंगिक के रूप में देखा जाना चाहिए. चूंकि वह उच्च सदन के माध्यम से संसद में आई थी”- 2014 में सीतारमण राज्य सभा के लिए चुनी गईं- “वह इस तथ्य पर आश्रित नहीं रह सकती कि उन्हें एक लोकप्रिय जनादेश मिला है.” एक वरिष्ठ पत्रकार ने उन्हें “राजनीतिक रूप से हलका” के रूप में वर्णित किया, जो “ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो पीएम नहीं चाहेंगे कि वह करे.”

{पांच}

मई 2014 मेंजैसे हीमोदी सत्ता में आये, उनकी सरकार ने घोषणा की कि वह विश्व व्यापार संगठन में एक आसन्न व्यापार सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि भारत को गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए अपने किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाती. वह समझौता, जिस पर छह महीने पहले बातचीत हुई थी, विकासशील देशों में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाने और अन्य व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए था. इसे लागू होने के लिए सभी 164 डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता थी. अगर एक भी देश पीछे हट जाता, तो कोई सौदा नहीं होता.

हालांकि मोदी सरकार सैद्धांतिक रूप से इस सौदे से सहमत थी, लेकिन उसने उस प्रावधान पर आपत्ति जताई, जिसमें देश की कृषि सब्सिडी को उसके द्वारा उत्पादित खाद्यान्न के कुल मूल्य के दस प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया था. विकसित देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका- भले ही वह अपनी भारी कृषि सब्सिडी को जारी रखे – उसने इस सीमा पर जोर दिया था क्योंकि उसने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने की भारत की प्रथा को विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों का उल्लंघन माना था. सरकार ने समझौते के अनुसमर्थन के बाद चार साल के लिए सब्सिडी पर विवाद उठाने से सदस्यों को प्रतिबंधित करने वाले एक खंड का भी विरोध किया.

जुलाई में जिनेवा में अंतिम वार्ता की पूर्व संध्या पर, वाणिज्य और उद्योग के लिए स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री नियुक्त की गई सीतारमण ने कहा, “जब तक सब पर सहमति नहीं बन जाती है, तब तक किसी पर भी सहमती नहीं होगी.” “खेल बिगाड़ने” के आरोपों के बावजूद, वह दृढ़ रही और समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच गहन चर्चा हुई. नवंबर में, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बदले में भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के विरोध को छोड़ने पर सहमत हुआ.

दिसंबर 2015 में नैरोबी में विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में, सीतारमण ने कृषि सब्सिडी के सवाल के स्थायी समाधान के लिए दबाव डालना जारी रखा. इस मुद्दे पर भारत को अधिकांश विकासशील देशों का समर्थन प्राप्त था. साथ में, उन्होंने 2001 के दोहा दौर की बातचीत को जारी रखने की मांग की, जिसमें विश्व व्यापार संगठन ने स्वीकार किया था कि विकासशील देशों के हित और जरूरतें व्यापार वार्ता के केंद्र में थीं- एक बड़ी सफलता जो वाजपेयी सरकार के एक कड़े रुख के कारण हासिल की गई थी. दोहा विकास एजेंडे (डीडीए) में कृषि एक केंद्रीय मुद्दा था जिसे वर्षों से अनसुलझा छोड़ दिया गया था. विकसित देशों ने डीडीए मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना पसंद किया, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले ही इसे मृत घोषित कर दिया था.

नैरोबी सम्मेलन के अंतिम दिन, सीतारमण ने अन्य विकासशील देशों के साथ संबंध तोड़ दिए और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन और ब्राजील के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक बातचीत की. युगांडा के व्यापार राजदूत ने बाद में शिकायत की, “हमारे मंत्रियों को उनके व्यापारिक अधिकारों पर बातचीत करने के बजाय कॉफी परोसने वालों के पास ले जाया गया.”

जेटली के एक करीबी ने मुझे बताया,“अंतिम बैठक से एक दिन पहले, मुझे विश्व व्यापार संगठन के निदेशक रॉबर्टो अजेवेदो का सीधा फोन आया, जिसमें मुझे जेटली से बात करने के लिए कहा गया ताकि सीतारमण को उनके विचार बदलने के लिए राजी किया जा सके.” “वे चाहते थे कि भारत कृषि और खाद्य-स्टॉक के मुद्दों पर रियायतें दे.” दशकों के अनुभव के साथ एक भारतीय व्यापार वार्ताकार ने मुझे बताया कि यह अमीर देशों द्वारा नियोजित एक सामान्य रणनीति थी, और कहा कि इस तरह की अंतिम समय की चर्चा “कुछ देकर, कुछ प्राप्त करो” के सिद्धांत के इर्द-गिर्द घूमती है.

चालीस घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में भारत घिरा हुआ देखा गया. बैठक में मौजूद भारतीय प्रतिनिधियों में से एक ने मुझे बताया, “सीतारमण अपने रुख पर कायम रहीं, मैराथन बैठक के दौरान अनुपस्थित नहीं हुईं या ब्रेक नहीं लीं, लेकिन वह आक्रामक वार्ताकार नहीं थीं.” “किसी को मुखर होने की जरूरत है, और वहां एक सीट के लिए राजनीतिक निपुणता की आवश्यकता होती है. पाठ्यपुस्तक के अनुसार, सब कुछ सही था, लेकिन अन्य देश तिकड़म बाज थे और वे जो चाहते थे उसे पाने के लिए गंदी चालें खेलते थे.”

डीडीए पर चर्चा जारी रखने के संकल्प के बजाय, नैरोबी घोषणा ने केवल उन विभाजनों को स्वीकार किया जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच मौजूद थीं और कई अन्य मुद्दों के साथ कृषि पर भविष्य की चर्चाओं को जोड़ा गया. इसने भारत के लिए 2017 तक कपास किसानों को सब्सिडी देना बंद करने और विश्व व्यापार संगठन को नियमित रूप से अपने खाद्य भंडार और सार्वजनिक वितरण कार्यक्रमों के विवरण का खुलासा करने को भी आवश्यक बना दिया.

अनुभवी व्यापार वार्ताकार ने मुझे बताया कि “यह भारत के लिए दुर्लभ अवसरों में से एक था, 2014 में, जब सीतारमण ने अन्य देशों से अलग होने की कीमत पर, अपनी अवस्थिति पर अडिग बनी रहीं”. “लेकिन 2015 में, वह दबाव में आ गईं.” विश्व व्यापार संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य अधिकारी ने कहा कि सीतारमण को इस बात पर जोर देना चाहिए था कि भारत अपनी आबादी को कैसे खिलायागा, यह किसी और का व्यवसाय नहीं है, “लेकिन ये परिणाम इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि प्रधान मंत्री अपने व्यापार मंत्री को किस तरह की आजादी देते हैं.” अधिकारी ने कहा, “वाजपेयी को अपने वाणिज्य मंत्री मुरासोली मारन पर पूरा भरोसा था,वाजपेयी ने दोहा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की वार्ता के दौरान कोई हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया. और मारन ने यह सुनिश्चित किया कि भारत अपनी बात पर कायम रहे और अमेरिकियों को उस समय बेहद दुख हुआ. आज के समय में व्यापार मंत्री के पास वह लाभ नहीं है. सीतारमण ने पीएम के साथ लड़ाई करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने समझौते किए ताकि वह पद पर बनी रह सकें.”

सीतारमण के कार्यकाल के दौरान वाणिज्य मंत्री के रूप में, भारत की व्यापार नीति ने एक संरक्षणवादी मोड़ ले लिया. सरकार ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ अपने मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा करने का फैसला किया, जबकि यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा सहित कई देशों के साथ नए समझौतों पर बातचीत करने की कोशिश की. सीतारमण ने अक्सर तर्क दिया कि इन समझौतों की शर्तों से भारत से ज्यादा अन्य देशों को फायदा हुआ. जबकि मनमोहन सिंह सरकार ने ऐसे 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, मोदी सरकार ने अब तक सिर्फ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं – फरवरी 2022 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ.

वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि व्यापार वार्ता के दौरान सीतारमण की जिद अक्सर महंगी साबित होती है. “एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में, किसी को अधिक उत्पादन और निर्यात करने में सक्षम होने के लिए आयात करना पड़ता है,” उन्होंने कहा. “इस तरह हमने अपने ऑटोमोबाइल क्षेत्र को भी विकसित किया है. एक समय चक्र है जब आयात निश्चित रूप से निर्यात से आगे निकल जाएगा, लेकिन अगर हम अच्छा उत्पादन करते हैं, तो चीजें बदल सकती हैं. लेकिन वह इसे जाने नहीं देना चाहती थी.”

2014 के बाद से, भारत ने कुल आयात के लगभग सत्तर प्रतिशत को प्रभावित करते हुए, तीन हजार से अधिक बार टैरिफ बढ़ाया है. वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि सीतारमण ने निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए रुपए के मूल्य को कम करने की भी मांग की, लेकिन आरबीआई ने इसे विफल कर दिया. हालांकि, यहां तक कि टैरिफ ने आयात को हतोत्साहित किया, भारत का निर्यात भी उस समय लड़खड़ा गया, 2013 में सकल घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से गिरकर 2017 में 19 प्रतिशत हो गया. मोदी सरकार के प्रमुख विनिर्माण कार्यक्रम, मेक इन इंडिया, जिसका उन्होंने नेतृत्व किया, इसके बारे में उद्योग से एक उत्साहहीन प्रतिक्रियादेखने को मिली.

सितंबर 2017 में मोदी सरकार के पहले बड़े कैबिनेट में फेरबदल से कुछ दिन पहले, संभावित समावेशन और बहिष्करण के बारे में खबरें आने लगीं. सीतारमण कथित तौर बाहर होने के रास्ते पर थीं. दिल्ली के एक राजनीतिक पत्रकार ने मुझे बताया, “ऐसी अफवाहें थीं कि सीतारमण को पार्टी में वापस भेजा जा रहा है.” “जब मैंने उनके आवास पर फोन किया, तो उनके कर्मचारियों ने मुझे बताया कि वह प्रार्थना कक्ष में हैं और आज उन्हें वहां कुछ समय लगेगा.”

हटाए जाने के बजाय, सीतारमण को कैबिनेट का पूर्ण सदस्य बनाया गया. पत्रकार कूमी कपूर ने लिखा, “उनका प्रमोशन एक तरह से कुछ लोगों के लिए एक धोखा था, जिन्हें अमित शाह आकार देना चाहते थे.” “पार्टी मुख्यालय में किसी ने जानबूझकर यह खबर लीक की कि सीतारमण को हटाए जाने की संभावना है, ताकि संभावित उम्मीदवारों को अपने से दूर रखा जा सके.”

एले के साथ एक साक्षात्कार में, सीतारमण ने कहा कि जेटली ने ही उन्हें सूचित किया था कि वह रक्षा मंत्री के रूप में उनकी जगह लेंगी. जैसा कि यह खास मामला है, जब वह वित्त मंत्री बनीं, वह इंदिरा गांधी के बाद उच्च पद पर काबिज होने वाली दूसरी महिला और पूर्णकालिक आधार पर पोर्टफोलियो संभालने वाली पहली महिला बनीं.

अपनी नयी भूमिका में आये तीन महीने में हीउन्हें अपना पहला बड़ा काम मिला : राफेल विमान की खरीद में भ्रष्टाचार के हाल ही में सामने आए आरोपों पर एक राजनीतिक धमाके को टालना. 2015 की फ्रांस यात्रा के दौरान, मोदी ने डसॉल्ट एविएशन से 126 फाइटर जेट्स के लिए चल रही बातचीत को अचानक रद्द कर दिया था और घोषणा की थी कि सरकार इसके बजाय 36 जेट खरीदेगी. उस समय उनके रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को कथित तौर पर कुछ दिन पहले ही योजनाओं में बदलाव के बारे में सूचित किया गया था, और सरकार ने अपने स्वयं के वार्ताकारों द्वारा उठाई गई कई आपत्तियों को खारिज कर दिया था. मोदी सरकार के खिलाफ आरोपों में यह भी शामिल था कि उसने विमान के लिए अधिक भुगतान किया था और अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस का अनुचित रूप से समर्थन किया था – जिसे सरकारी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की कीमत पर भारतीय कंपनी के रूप में चुना गया था, जिसमें डसॉल्ट को सौदे के तहत प्राप्त राशि का आधा निवेश करना था, जैसा कि खरीद नियमों द्वारा अनिवार्य है.

नवंबर 2017 में, रक्षा मंत्री के रूप में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीतारमण ने आरोपों को “शर्मनाक और निराधार” बताया. उन्होंने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार ने पिछले प्रशासन की बातचीत की तुलना में प्रति विमान “बहुत कम” कीमत हासिल की थी. जब इस दावे की पुष्टि करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा, “मैं आंकड़े देने से नहीं कतरा रही हूं,” और रक्षा सचिव, संजय मित्रा से विवरण साझा करने के लिए कहा. चिंता से घिरे मित्रा ने मीडिया से कहा कि वह बाद में ऐसा करेंगे. उसने कभी ऐसा नहीं किया. सीतारमण ने जल्द ही अपनी धुन बदल दी, उनके मंत्रालय ने दावा किया कि विस्तृत कीमत का खुलासा “हमारी सैन्य तैयारियों को प्रभावित करेगा और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करेगा.”

उस दिसंबर में, द कारवां ने बताया कि रक्षा खरीद प्रक्रियाओं के अनुसार, जेट के लिए बेंचमार्क मूल्य 5.2 बिलियन यूरो था और मोदी सरकार ने मूल्य निर्धारण के तंत्र को एक नए बेंचमार्क पर पहुंचने के लिए संशोधित किया था जो लगभग पचास प्रतिशत अधिक था. अगले महीने, एक आम चुनाव के दौरान, सरकार लोक सभा में इस मामले पर बहस करने के लिए सहमत हो गई. बहस के लिए सीतारमण का “बिंदु-दर-बिंदु” जवाब दो घंटे तक चला, लेकिन पत्रकारों और विपक्ष द्वारा उठाए गए विशिष्ट चिंताओं को संबोधित नहीं किया गया. इसके बजाय, उन्होंने कांग्रेस की निगरानी में पिछले रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार के लिए हमला किया, और प्रधान मंत्री की ईमानदारी के साथ-साथ अपनी खुद की भावुकतापूर्ण रक्षा की.

नेहरू-गांधी वंश के वारिस, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जवाब देते हुए, सीतारमण ने कहा, “मेरे पास खानदान नहीं है,घमंड करने के लिएवंश नहीं है.” “मैं एक साधारण पृष्ठभूमि से आतीहूं. मैं एक मध्यमवर्गीय परिवार से आतीहूं. मैं अपने सम्मान के साथ आयीहूं.” उन्होंने कहा, “मोदी बहुत ही गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते हैं. वह कठिन रास्ते से आयेहैं. वह भ्रष्ट नहीं हैं और उन्होंने एक स्वच्छ सरकार का नेतृत्व किया है. आप उसे चोर कहते हैं “—एक चोर. “आप उसे झूठा कहते हैं “– एक झूठा. “और आप हमसे चुप बैठने की उम्मीद करते हैं?” मोदी ने इस अंश को ट्विटर पर एक “अवश्य देखना चाहिए” भाषण के हिस्से के रूप में साझा किया, जो “राफेल पर बदनामी के अभियान को ध्वस्त करता है.”

इंडियन एक्सप्रेस ने एक साक्षात्कार में पूछा कि राफेल सौदा उनके कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ था और इसलिए, उनकी खुद की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया गया था, तो सीतारमण ने कहा, “मैं इसे कुछ ऐसा नहीं देखती जो भारत में नहीं हुआ था. मेरा कार्यकाल. …मैं अपनी सरकार का बचाव करूंगी क्योंकि मुझे मोदी के नेतृत्व में विश्वास है.” चूंकि “सौदे में कुछ भी गलत नहीं था,”उन्होंने कहा, “मुझे इसका बचाव करने में अत्यधिक गर्व है.”

“उन्होंने ऐसा किया, चाहे वह उस सौदे से भी दूर हो,” इस सौदे को व्यापक रूप से कवर करने वाले पत्रकार अजय शुक्ला ने मुझे बताया. “उन्होंने महसूस किया कि उनकी वफादारी पीएमओ के साथ है, और जिसका उन्होंने बचाव किया है.”

उत्तरी सीमा पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में थी. चीन ने 2017 की गर्मियों में विवादित डोकलाम पठार में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था, जिससे सीतारमण के द्वारा रक्षा मंत्रालय को संभालने से ठीक पहले दो महीने तक गतिरोध बना रहा. उस साल अक्टूबर में सिक्किम की यात्रा के दौरान, उन्होंने अपनी एक तस्वीर ट्वीट की थी, जो जाहिर तौर पर चीनी सैनिकों की ओर हाथ हिलाते हुए उनकी तस्वीर थी. जल्द ही, उनका चीनी सैनिकों के साथ बातचीत का एक वीडियो वायरल हो गया. वह उन्हें नमस्ते कहना सिखाती नजर आईं. एक सैनिक जो उसके लिए अनुवाद कर रहा था, उसने अपना परिचय वांग के रूप में दिया, जिसका अर्थ मंदारिन में “राजा” होता है. “और अनुवाद के लिए एक राजा का होना!” भारतीय सैनिकों के हंसने पर सीतारमण ने चुटकी ली.

तनाव में कमी अल्पकालिक थी, क्योंकि चीन ने क्षेत्र में सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए सीमा पर अपनी सेना का जमावड़ा तेज कर दिया था. अगले महीने, जब सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया, तो चीनियों ने इसे “संबंधित क्षेत्र की शांति और शांति के लिए अनुकूल नहीं” होने का विरोध किया.

“समस्या क्या है?” सीतारमण ने गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए इसका जवाब दिया. “कोई बात नहीं है. यह हमारा क्षेत्र है, हम वहां जाएंगे.” मई 2018 में, उन्होंने इनकार किया कि भारतीय और चीनी नौसेनाओं के बीच कोई तनाव था. नवंबर में, उन्होंने दोनों पक्षों के बीच बातचीत का आह्वान किया, क्योंकि “प्रतियोगिता को संघर्ष में नहीं बदल दिया जाना चाहिए.”

जब भी सीतारमण चीन के साथ तनाव बढ़ाने की बात करती थीं, तो वे आग बुझाने की कोशिश करती थीं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में बात करते समय वह उतनी डरपोक नहीं थीं. सितंबर 2018 में, लोकप्रिय टेलीविजन शो आप की अदालत में में दिखाई देते हुए, उनसे पूछा गया कि क्या सरकार दो भारतीय सैनिकों की हत्या के प्रतिशोध में दस पाकिस्तानी सैनिकों के सिर काटने के अपने अभियान के वादे पर खरी उतर रही है. “मैं केवल इतना कह सकती हूं कि हम भी काट रहे हैं, लेकिन हम इसे प्रदर्शित नहीं करते हैं,” उन्होंने जवाब दिया. जब बाद में यह बताया गया कि यह जिनेवा सम्मेलनों का उल्लंघन करेगा, तो उन्होंने अपनी टिप्पणियों को “हल्का-फुल्का” बताया. उन्होंने कहा, उसका मतलब था कि भारत पाकिस्तान को “पीछे धकेल” रहा है.

जनवरी 2019 में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की एक बैठक में, सीतारमण ने दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश ने “कोई बड़ा आतंकवादी हमला” नहीं देखा था, भले ही 2016 में पठानकोट और उरीमें दो अलग-अलग हमलों में 24 सैनिक मारे गए थे. एक महीने बाद पुलवामा में एक आत्मघाती हमलावर ने 40 जवानों की जान ले ली.

मोदी द्वारा “मुंहतोड़ जवाब” देने का वादा करने के दस दिन बाद, भारत ने पाकिस्तान में बालाकोट पर हवाई हमला किया. सीतारमण ने इसे आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण शिविर पर लक्षित “खुफिया-आधारित हमला” कहा. हताहतों की आधिकारिक संख्या प्रदान किए बिना, यहां तक कि पाकिस्तान ने दावा किया कि कोई नुकसान नहीं हुआ था, सरकार ने दावा किया कि “बहुत बड़ी संख्या में जेएम आतंकवादी, प्रशिक्षक, वरिष्ठ कमांडर और जिहादियों के समूह” मारे गए थे.

बीजेपी ने दो महीने बाद आम चुनाव अभियान में मतदाताओं को राष्ट्रवादी खेल के लिए पुलवामा और बालाकोट का इस्तेमाल किया, जिसने उसे अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन से ध्यान हटाने की अनुमति दी. मार्च में दिल्ली की एक रैली में सीतारमण ने कहा, “पाकिस्तान को अपने ही लोगों को भारत की धरती पर दफनाना पड़ा.” “तो, यह उम्मीद करने के लिए कि पाकिस्तान यह स्वीकार करेगा कि उसके आतंकवादी केंद्र पर हमला किया गया था, जिसमें दो सौ, दो सौ पचास, तीन सौ, जो भी संख्या हो – मैं खुद कोई आंकड़ा नहीं दे रहीहूं क्योंकि मीडिया भी यहां है- लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भी हताहतों की संख्या को स्वीकार करेगा.” उन्होंने हताहतों की संख्या के सबूत मांगने के लिए मीडिया की आलोचना की. “क्या आपको सेना, सरकार पर भरोसा नहीं है?”

{छह}

“सीतारमण को वित्त मंत्री क्यों बनाया गया, पीयूष गोयल को नहीं?” बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने मुझसे पूछा. “और केवल इन दोनों के बीच एक विकल्प क्यों था? यह वही है जो आपको मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पूछना चाहिए. “बीजेपी नेता ने मुझे कोई जवाब या आगे का संदर्भ नहीं दिया, लेकिन सीतारमण को “रंगे हाथों पकड़े जाने पर भौचक्की हो जाने” के रूप में चित्रित किया.

अरुण जेटली ने अपने नाजुक स्वास्थ्य के कारण मोदी सरकार की दूसरी पाली में अपनी भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था. (चुनाव के तीन महीने बाद उनका निधन हो गया.) जेटली के कैबिनेट की भूमिका से बाहर होने के कुछ घंटों बाद, मोदी उनके आवास पर गए. इस मुलाकात में उनके एक करीबी ने मुझे बताया, जेटली ने सीतारमण को उनकी जगह लेने की सिफारिश की.

गोयल के पिता, वेद प्रकाश वाजपेयी सरकार में मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुके हैं. गोयल बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी थे और 2014 में मोदी के मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल होने तक उस पद पर रहे. अगले छह वर्षों के लिए, बीजेपी ने उनकी जगह किसी और की नियुक्ति नहीं की, जिससे अटकलें लगाई गईं कि गोयल ने एक अनौपचारिक तौर पर भूमिका जारी रखी थी. देश के सबसे धनी राजनीतिक दल के लिए प्राथमिक धन उगाहने वाले के रूप में, गोयल अमीर उद्योगपतियों के एक समूह के करीब थे, जिन्हें बोलचाल की भाषा में बॉम्बे क्लब के रूप में जाना जाता है.

जिन लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के वित्त को प्रकाश में लाने से बचना चाहती है जिसे पार्टी के एक पूर्व कोषाध्यक्ष द्वारा संभाला जा रहा है. जब जेटली ने चिकित्सा आधार पर अनुपस्थिति की छुट्टी ली, तो मई और अगस्त 2018 के बीच, उन्होंने गोयल पर नज़र रखी, जिन्हें वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. जेटली ने अपने आवास पर नौकरशाहों के साथ ब्रीफिंग की और ट्वीट और ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की.

गोयल ने इस छोटे से कार्यकाल के दौरान एक अमिट छाप छोड़ने की कोशिश की. उन्होंने दिवाला और दिवालियापन संहिता को कमजोर कर दिया, यहां तक कि विपक्ष ने आरोप लगाया कि संशोधन का उद्देश्य टाटा स्टील और रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा अधिग्रहण की सुविधा के लिए कंपनियों को पर्याप्त ऋण देने और उनकी मांग मूल्य को कम करने की अनुमति देना था. उन्होंने सरकारी खजाने को 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत पर सौ से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की. उन्होंने अपने लिए और अधिक नियामक शक्तियां बनाने के आरबीआई के प्रयासों का विरोध किया और सरकार को एक बड़ा वार्षिक लाभांश देने के लिए उस पर दबाव डालने की कोशिश की.

दशकों से वित्त मंत्रालय पर नज़र रखने वाले एक संपादक ने मुझे बताया, “गोयल उस काम को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे थे जो जेटली कर रहे थे.” “उनके व्यक्तित्व में भी एक खुरदरी धार थी, जो मुझे नहीं लगता कि शीर्ष सरकारी तंत्र इसके साथ सहज था.” कई नौकरशाहों ने मुझे बताया कि वे गोयल से प्यार नहीं करते थे, जिन पर वे कई बार असभ्य होने का आरोप लगाते थे.

सीतारमण को काम मिल गया. “उस समय, वित्त मंत्री पीयूष गोयल के अलावा किसी और को बनाने का विकल्प था,” जेटली के करीबी व्यक्ति ने कहा. जेटली ने मुझसे खुद कहा था कि वह नहीं चाहते कि गोयल वित्त मंत्री बने. सीतारमण ने आगे कहा, “दूसरों की तुलना में उनकी छवि अपेक्षाकृत साफ थी, और यह एक महत्वपूर्ण विचार बन गया. दूसरी समस्या थी गोयल का मिजाज और यह तथ्य कि उन्होंने जेटली को यह एहसास दिलाया कि जब वे बीमार पड़ गए तो अंतरिम वित्त मंत्री के बजाय पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे. सीतारमण ऐसी शख्सियत हैं जो नयी समस्या नहीं पैदा करेंगी.”

“जब गोयल वित्त मंत्री थे, नौकरशाहों को उनका आचरण पसंद नहीं था.” “लॉबिस्ट उनके समय गलियारों में घूमते देखे जाते थे, और जब सीतारमण ने पदभार संभाला तो उनकी पहुंच पूरी तरह से बंद कर दी गई थी. वह कभी-कभी अपना आपा खो देती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब उन्हें काम में अक्षमता का एहसास होता है. सबसे अच्छी बात यह है कि वह अर्थशास्त्र की शैक्षिक पृष्ठभूमि से आती हैं, इसलिए उन्हें आर्थिक नीतियों को समझने में समय नहीं लगता है.”

उस अधिकारी ने कहा कि सीतारमण इस बात को लेकर सावधान रही हैं कि वे गोयल के साथ न उलझें, जिन्होंने इसके बजाय वाणिज्य मंत्री के रूप में पदभार संभाला. उनके निजी सचिव को हाल ही में सिविल सेवा रैंक में पदोन्नत किया गया था, जिसके कारण उनका वाणिज्य मंत्रालय में स्थानांतरण हो गया. उस अधिकारी ने कहा, “सीतारमण का व्यक्ति गोयल की देखरेख वालेमंत्रालय में जाने के बाद, अजीब हो गया.” “उन्होंने इस कदम पर भी पीएमओ से निराशा व्यक्त की थी.”

लॉबिस्टों के अलावा, पत्रकारों ने भी नॉर्थ ब्लॉक में नए शासन से खुद को बंधा हुआ पाया. जब तक वे सरकार से मान्यता प्राप्त पहचान पत्र रखते थे, पत्रकारों को पहले रिसेप्शन डेस्क पर खुद को पंजीकृत किए बिना वित्त मंत्रालय में जाने की इजाजत थी-जैसे वे उस साउथ ब्लॉक को छोड़कर हर दूसरे सरकारी कार्यालय में जा सकते थे, जहां प्रधान मंत्री का कार्यालय और रक्षा मंत्रालयहै. हालांकि, सीतारमण ने उन्हें बिना अपॉइंटमेंट के मंत्रालय में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिससे अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत की निगरानी करना आसान हो गया. विरोध के रूप में, बीट पत्रकारों ने उस वर्ष आयोजित एक बजट पूर्व रात्रिभोज का बहिष्कार किया, लेकिन निर्णय को उलटा नहीं किया गया है.

वित्त मंत्री के तौर पर सीतारमण को पहली चुनौती नौकरशाही से मिली. वित्त और आर्थिक मामलों के उनके पहले सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने उस वर्ष के अंत में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली. अक्टूबर 2020 में, गर्ग ने एक ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित किया, जिसमें याद किया गया था कि सीतारमण द्वारा अपना पहला बजट पेश करने से पहले महीने या उससे भी पहले “कड़ी कटुता के कुछ प्रकरणों ने काम के माहौल को अप्रिय बना दिया था”. “वह, कुछ कारणों से जो मुझे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं पता थी, मेरे बारे में कुछ पूर्व-कल्पित धारणाओं के साथ आई थी,” उन्होंने लिखा. “उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं लग रहा था. वह मेरे साथ काम करने में भी बिल्कुल सहज नहीं थी. कुछ प्रमुख मुद्दों पर गंभीर मतभेद भी पैदा हो गए हैं.”

उस समय, सरकार आरबीआई के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रही थी. गर्ग ने केंद्रीय बैंक की नियामक शक्तियों और सरकार को लाभांश के भुगतान पर विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण दिसंबर 2019 में उर्जित पटेल को आरबीआई गवर्नर के रूप में इस्तीफा देना पड़ा था. पटेल की जगह, मोदी ने शक्तिकांत दास को नियुक्त किया, जिन्होंने विमुद्रीकरण की आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में अध्यक्षता की थी. हालांकि, गर्ग आरबीआई का विरोध करते रहे.

वित्त सचिव उस छह सदस्यीय समिति का हिस्सा थे,जिसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर बिमल जालान कर रहे थे, वह समिति यह देख रही थी कि केंद्रीय बैंक अपनी संचित पूंजी का प्रबंधन कैसे करेगा. समिति यह सिफारिश करने के लिए तैयार थी कि आरबीआई को अपने अधिशेष भंडार -अनुमानित 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक –को सरकार को अगले तीन से पांच वर्षों की किश्तों मेंस्थानांतरित करना चाहिए. गर्ग ने एक बार में राशि हस्तांतरित करने पर जोर देते हुए असहमति का एक नोट लिखा. सीतारमण ने गर्ग के साथ एक बैठक में इस पर आपत्ति जताई, जिन्होंने मुझे बताया कि गर्ग नेसीतारमण को लिखित रूप में यह बताने के लिए कहा था कि वह चाहती हैं कि गर्ग अपनी असहमति वापस ले लें.

गर्ग ने कहा,“जब हम जी-20 की बैठक के लिए जापान गए, तो उनके शामिल होने के तुरंत बाद, मैंने उन्हें इस मामले पर विस्तार से जानकारी दी.” “मेरी धारणा यह थी कि उन्होंने मेरी बात सुनने के बाद मेरे रुख को उचित पाया. भारत वापस आने के एक या दो दिन बाद, मुझे नहीं पता कि उन्हें किसने जानकारी दी, लेकिन वह एक अलग व्यक्ति थीं और मुझसे सवाल करने लगीं कि मैंने यह रुख कैसे और किसकी अनुमति से लिया.”

जल्द ही, गर्ग ने कहा, उन्हें नृपेंद्र का फोन आया था उस समय मोदी के प्रधान सचिव मिश्रा ने उनसे समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का आग्रह किया था. एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सीतारमण, गोयल और अमित शाह ने इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया. यहां तक कि मोदी को भी व्यक्तिगत तौर पर इसकी जानकारी दी गई थी.

11 जून को, दरारें खुले में दिखाई देने लगीं, जब सीतारमण ने किसान निकायों के प्रतिनिधियों के साथ अपनी पहली बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की. इस मौके पर वित्त मंत्रालय के कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे. “जब मुझे लगा कि बैठक खत्म होने वाली है और मैं संक्षेप में बता रहा था, तो मैंने कुछ इस हद तक कहा कि ‘हम सभी सुझावों पर ध्यान देते हैं, और हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे,” गर्ग ने मुझे बताया.“उन्होंने सोचा होगा कि मैं उनका जिक्र कर रहा था और उन्हें शिक्षित करने की कोशिश कर रहा था.” उन्होंने कहा कि सीतारमण ने बैठक में एक समय कहा था कि वह परेशानी महसूस कर रही हैं. “मुझे लगता है कि यह एक गलतफहमी थी, लेकिन वित्त मंत्री के अधिकार को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था.”

सीतारमण ने जल्द ही सलाहकारों की अपनी टीम बनानी शुरू कर दी. गर्ग निष्कासन का सामना करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्हें बिजली मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया था. उन्होंने एक साल पहले सेवानिवृत्ति के लिए तुरंत आवेदन किया था. हालाँकि उन्हें मंत्रालय के भीतर से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, खासकर जब उधार के माध्यम से सरकारी खर्च बढ़ाने की उनकी इच्छा थी, तो सीतारमण को नए आरबीआई गवर्नर में एक सहयोगी मिला. आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक के बीच सामान्य संघर्ष दास के कार्यकाल के दौरान नहीं चला, गवर्नर ने उच्च मुद्रास्फीति की लंबी अवधि के बावजूद ब्याज दरों को कम रखा.

जैसा कि सीतारमण ने अपने दूसरे बजट भाषण को 1 फरवरी 2020 के लिए तैयार किया था, आर्थिक विकास घटकर 3.7 प्रतिशत रह गया, जो ग्यारह वर्षों में सबसे कम आंकड़ा है. यह पहली बार था जब 1988-91 के बाद से भारत में लगातार तीन साल तक लगातार गिरावट आई है.

बजट की कवायद जल्द ही बेमानी हो गई, क्योंकि कोविड-19 महामारी ने भारत में अपनी पैठ बना ली. 24 मार्च को, विमुद्रीकरण की याद दिलाते हुए एक झटके में, मोदी ने चार घंटे की नोटिस पर और दुनिया की कुछ सबसे कठोर शर्तों के साथ 21 दिनों के लिए तालाबंदी की घोषणा की. हजारों प्रवासी कामगार, जो पहले ही तीन साल के लिए आर्थिक मंदी का खामियाजा भुगत चुके थे, और उनके पास अपनी खोई हुई आजीविका के लिए कोई सामाजिक-सुरक्षा कवर और राज्य का समर्थन नहीं था, अपने घर का रास्ता नापना शुरू कर दिया, जिन्हें अक्सर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया गया.

आर्थिक गतिविधियों में ठहराव और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक चौथाई की गिरावट के साथ, मोदी ने 12 मई को घोषणा की, कि उनकी सरकार 20 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करेगी. उस पैकेज की रूपरेखा को स्पष्ट करना सीतारमण पर छोड़ दिया गया था. एक बार फिर, एक बार में घोषणा करने के बजाय, उन्होंने अगले महीने पांच प्रेस कॉन्फ्रेंस की. वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि मई में की जा सकने वाली कुछ घोषणाओं को त्योहारी सीजन के दौरान अक्टूबर और नवंबर में दो और चरणों के लिए रोक दिया गया था, ताकि यह दिखाया जा सके कि सरकार समय-समय पर सुधारात्मक कदम उठा रही है.

हालाँकि, प्रोत्साहन में केवल 2 लाख करोड़रुपए नए खर्च में शामिल थे. जब अन्य आपातकालीन उपायों के साथ संयुक्त रूप से- जैसे कि आरबीआई द्वारा घोषित ऋण स्थगन को सब्सिडी देना या आबादी के एक वर्ग को नकद हस्तांतरण करना – इसमें जीडीपी का 1.8 प्रतिशत खर्च होना था, जबकि इसके विपरीत मोदी ने दस प्रतिशत का वादा किया था. “सरकार ने इसे एक भव्य आर्थिक पैकेज के रूप में पेश करने की कोशिश की,” वित्त मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी ने मुझे बताया, “जब सरकार के कुल खर्च की तुलना में आरबीआई की मौद्रिक नीति से अधिक समर्थन मिला.” जीडीपी में आरबीआई का योगदान करीब तीन फीसदी रहा.

अधिकांश भारी सफलता जिस योजना से मिली, वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी, जिसे मोदी ने एक बार व्यंग्यात्मक रूप से गरीबी से निपटने में कांग्रेस की विफलता के लिए “जीवित स्मारक” के रूप में चिन्हित किया था. प्रोत्साहन पैकेज की अंतिम किश्त में, सीतारमण ने इस योजना के लिए अतिरिक्त 40000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो हर भारतीय को हर साल सौ दिनों के लिए शारीरिक श्रम के भुगतान का अधिकार देता है. लॉकडाउन के कारण नरेगा के काम की मांग- जो पहले से ही आर्थिक मंदी के प्रभावों के कारण लगातार बढ़ रही थी- लगभग तिगुनी हो गई, अकेले जून 2020 में 6.30 करोड़ लोगों ने काम के लिए आवेदन किया. 2020-21 में योजना पर सीतारमण के रिकॉर्ड खर्च के बावजूद, नरेगा ने महामारी के दौरान काम की मांग को पूरा करने में पूरी तरह सफल शायद ही रही. दिसंबर तक, इस योजना में 10310 करोड़ रुपए की ऋणात्मक शेष राशि थी, जिसमें 1,281 करोड़ रुपए अवैतनिक मजदूरी शामिल थी.

{सात}

जनवरी 2021 में एक सीआईआई कार्यक्रम में, सीतारमण ने बजट के लिए सुझाव मांगा “जैसा पहले कभी नहीं हुआ था.” वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे बताया, “उनके बयान का इरादा यह कहना था कि बजट ऐसी परिस्थितियों में पेश किया गया था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था, लेकिन इसे ‘यह किसी और की तरह नहीं होगा’ के रूप में लिया गया था.” “इसने खुद वित्त मंत्री पर भारी दबाव डाला था, और कोई यह कह सकता है कि नॉर्थ ब्लॉक के अंदर बजट से पहले उन पर भारी दबाव था.”

2020-21 में भारत की जीडीपी में 6.6 प्रतिशत की गिरावट आई थी, जो अब तक की सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है. अपने 2021 के बजट भाषण की शुरुआत से ही, हालांकि, सीतारमण ने अपनी सरकार के सख्त लॉकडाउन का बचाव किया, बार-बार महामारी के दौरान की गई कार्रवाइयों का हवाला दिया और सामान्य स्थिति के बारे में एक आशावादी आश्वासन दिया. उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा श्रृंखला जीतने को लोगों के “प्रचुर मात्रा में वादे और प्रदर्शन करने और सफल होने की अदम्य प्यास” के रूप में याद किया. यह आर्थिक संकुचन के बाद पिछले बजट भाषणों के बिल्कुल विपरीत था. चाहे 1958 में मोरारजी देसाई हों या 1966 में सचिंद्र चौधरी या 1973 में यशवंतराव चव्हाण, संकट के समय में वित्त मंत्री आशावाद केनकली लबादे के बिना गंभीर आर्थिक परिस्थितियों को पेश करने में आगे रहे थे.

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सीतारमण ने इस अनुमान के तहत बजट तैयार किया था कि महामारी समाप्त होने वाली है. आखिर मोदी ने जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कोरोना वायरस पर जीत का ऐलान किया था. उस समय के आसपास मैंने वित्त मंत्रालय के जिन अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि स्वच्छता की सामान्य कमी और इसके परिणामस्वरूप प्रतिरक्षा की ताकत ने भारतीयों को कोविड-19 के सबसे बुरे कहर से बचाया था.

सीतारमण, जिन्होंने बहीखाता के बजाय टैबलेट कंप्यूटर पर अपना भाषण दिया, फिर भी खपत को प्रोत्साहित करने से दूर रहीं और समाज के सबसे कमजोर वर्गों की समस्याओं को दूर करने में विफल रहीं. उन्होंने दावा किया कि सरकार ने “स्वास्थ्य और कल्याण” पर खर्च में 137 प्रतिशत की वृद्धि की है, एक ऐसा आंकड़ा जो उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, पानी और स्वच्छता पर एक साथ खर्च करने का अभूतपूर्व कदम उठाकर हासिल किया था. वास्तविक स्वास्थ्य बजट 2020-21 के संशोधित अनुमान से तेरह प्रतिशत कम था. महामारी के बीच में भी, भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.35 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च कर रहा था, जबकि वैश्विक औसत 1.2 प्रतिशत था.

बजट पर बहस के दौरान, पी चिदंबरम ने अफसोस जताया कि यह “अमीरों के लिए, अमीरों का और अमीरों द्वारा” तैयार किया गया था और इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं था. सीतारमण ने इस आलोचना को “शब्दाडम्बर”कहकर खारिज कर दिया और चिदंबरम को याद दिलाया कि उनकी सरकार ने 2009 और 2014 के बीच नरेगा पर बजट से कम खर्च किया था- भले ही उन्होंने योजना के बजट में एक चौथाई से अधिक की कटौती की थी.

“हमने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के खर्च में कमी की, स्वास्थ्य पर खर्च का विस्तार नहीं किया और सामाजिक सुरक्षा पर कुछ भी नहीं किया, इस धारणा के साथ कि अर्थव्यवस्था वापस आ जाएगी,” थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के प्रमुख यामिनी अय्यर ने मुझे बताया. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बनाए गए एक डेटाबेस के अनुसार, सितंबर 2021 तक, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, रूस और दक्षिण अफ्रीका और उभरते बाजारों की तुलना में भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का एक छोटा प्रतिशत ही महामारी राहत पर खर्च किया था.

सीतारमण ने बजट दिवस पर कहा,“अगर मेरे पास देने के लिए और संसाधन होते, तो मैं इसे लोगों को उतना ही देती जितना हम दे सकते थे, लेकिन हमारे पास उस तरह की सुविधा नहीं है.” “इसके अलावा, तथ्य यह है कि, महामारी के दौरान भी, हमने कुछ लोगों को जो छोटी राशि दी थी, उसे भी आंशिक रूप से अलग रखा गया था. और मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देती- वे शायद बारिश के दिनों के लिए बचाए गए थे क्योंकि अनिश्चितता ऐसी ही है.

इसका एक कारण यह भी था कि सीतारमण के पास उस तरह का अधिकार नहीं था: उन्होंने महामारी का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया था कि उनके पूर्ववर्तियों ने देश के वित्त की स्थिति पर लोगों को किस हद तक गुमराह किया था.

मोदी को सत्ता में लाने वाले आम चुनाव से महीनों पहले फरवरी 2014 के अपने अंतरिम बजट में, चिदंबरम ने 31 मार्च 2017 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के मौजूदा 4.6 प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा. जेटली के वित्त मंत्री के रूप में और सीतारमण के उनके डिप्टी के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, जेटली ने अपने पहले बजट भाषण में घोषणा की कि उन्होंने “इस लक्ष्य को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया है.”

उस बजट की तैयारियों से परिचित एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि वित्त मंत्रालय के नौकरशाहों ने उद्योग जगत को संकेत देने के लिए जेटली को एक उच्च लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह दी थी कि नई सरकार आर्थिक विकास को गति देने के लिए और अधिक खर्च करने को तैयार है. लेकिन जेटली दृढ़ रहे, राजनीतिक बयान देने के लिए दृढ़ थे कि मोदी सरकार वित्तीय रूप से जिम्मेदार होगी.

यह निर्णय जल्द ही केवल बयानबाजी के रूप में सामने आया, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने “ऑफ-बजट बारोइंग” के रूप में गुमराह करने के लिए आधिकारिक लेखा रिकॉर्ड को बदलने का काम किया. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह के उपायों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास दोनों के लिए किया गया था. उर्वरक सब्सिडी को राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से विशेष ऋण द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा था, जिसमें सरकार और निर्माता दोनों ब्याज का हिस्सा चुकाते थे. भारतीय खाद्य निगम राष्ट्रीय लघु बचत कोष से उधार लेकर अनाज खरीद रहा था. सिंचाई, रेलवे और बिजली परियोजनाओं के लिए समर्पित एजेंसियों द्वारा जारी बांडों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा था. इस कर्ज की गारंटी सरकार ने दी थी, लेकिन यह बैलेंस शीट पर नहीं दिखा. कैग ने तर्क दिया कि, “ऐसी ऑफ-बजट वित्तीय व्यवस्थाब्याज का असर होने के कारण प्रतिबद्ध देयता को टालता है, सब्सिडी की लागत बढ़ाता है, और वार्षिक सब्सिडी व्यय को कम करता है और संबंधित वर्ष के लिए वित्तीय संकेतकों के पारदर्शी चित्रण को रोकता है.”

जनवरी 2019 में पीयूष गोयल ने दूसरी बार वित्त विभाग को संक्षिप्त रूप से संभाला था,उन्होंने उस वर्ष के आम चुनाव से पहले अपने अंतरिम बजट में इस परंपरा को जारी रखा. लेखा महानियंत्रक बाद में रिपोर्ट करते कि उन्होंने 2018-19 में प्रत्यक्ष कर संग्रह को 74774 करोड़ रुपए और अप्रत्यक्ष कर संग्रह को 93198 करोड़ रुपए से अधिक बताया था. अपने पहले बजट में, सीतारमण ने गोयल की तुलना में कम राजस्व का अनुमान लगाया था, भले ही उन्होंने एक उच्च कर अधिभार लगाया था और कई सामानों पर सीमा शुल्क बढ़ाया था.

इन हथकंडों के बावजूद मोदी सरकार जेटली द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई. 2015 में, इसने राजकोषीय-घाटे की समय सीमा को एक साल पीछे धकेलने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमों में संशोधन किया. उस संशोधित समय सीमा के समाप्त होने से दो दिन पहले, वित्त अधिनियम, 2018 ने 31 मार्च 2021 को एक और विस्तार प्रदान किया.

कोविड-19 महामारी छद्मावरण के रूप में एक वरदान साबित हुई, क्योंकि दुनिया भर की सरकारें उच्च बजटीय अंतराल के प्रति अधिक सहिष्णु हो गईं. मई 2020 में, वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि वह वित्तीय वर्ष के लिए मूल रूप से अनुमान से पचास प्रतिशत अधिक उधार लेगा. मंत्रालय के निर्णय लेने में शामिल एक व्यक्ति ने मुझे बताया, “उधार का एक बड़ा हिस्सा सरकार की बैलेंस शीट को साफ करने में चला गया.”

अपने 2021 के बजट में, सीतारमण ने स्वीकार किया कि मार्च के अंत तक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का,जिसका उन्होंने अनुमान लगाया था कि-पिछले वर्ष के 3.5 प्रतिशत के बजाय 9.5 प्रतिशत होगा- और मार्च 2026 तक 4.5 प्रतिशत का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया. उन्होंनेयह भी घोषणा की कि सरकार राष्ट्रीय लघु बचत कोष को अपना ऋण चुकाएगी. अर्थशास्त्रियों, बाजारों और यहां तक कि उनके आलोचकों ने भी इन निर्णयों की सराहना की.

हालांकि, सरकारी राजस्व को बढ़ाने की सीतारमण की योजना उतनी लोकप्रिय नहीं थी. उन्होंने करों के बजाय उपकर लगाने की अपने पूर्ववर्तियों की रणनीति को जारी रखा, क्योंकि उपकर राजस्व को राज्य सरकारों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है. 2011 और 2021 के बीच, सकल कर राजस्व में उपकर और अधिभार की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है. इसके अलावा, अगस्त 2020 में जीएसटी परिषद की एक बैठक में, उन्होंने 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी को सही ठहराने के लिए कोविड-19 को “भगवान का कार्य” बताया था. राजस्व में जो कमी बतायी गई थी, वह राज्यों को हस्तांतरित की जानी थी. सरकार ने अंततः आरबीआई से राशि उधार लेने और राज्य सरकारों को उधार देने का फैसला किया.

सीतारमण ने जो एक और रणनीति अपनाई, वह थी पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना, भले ही वैश्विक तेल की कीमतें महामारी के दौरान गिर गईं. इससे 2020-21 के दौरान राजस्व में 3.72 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई, लेकिन उस समय बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई जब आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे पहले से ही कीमतों में वृद्धि कर रहे थे. जब भी उनसे ईंधन की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछा जाता, तो वह राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहरातीं. हाल ही में, उन्होंने तेल कंपनियों का समर्थन करने और ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए2012 में 1.44 लाख करोड़ रुपए के बांड जारी करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार को दोषी ठहराया है.

अगस्त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, “हमें अभी भी 2026 तक 37,000 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना है.” “ब्याज भुगतान के बावजूद, 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मूलधन अभी बकाया है.” अगर मेरे पास तेल बांड का बोझ नहीं होता, तो मैं ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने की स्थिति में होती.” (उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि उनकी अपनी सरकार ने बीमार राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके भविष्य के वित्त मंत्रियों के लिए एक समान दायित्व बनाया था, जिन्हें 2034 तक पुनर्भुगतान की आवश्यकता होगी.) नवंबर में जब ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं, तब ही उन्होंने उत्पाद शुल्क को कम कर दिया. हाल के हफ्तों में, प्रमुख विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान एक संक्षिप्त कमी के बाद, तेल कंपनियों ने दैनिक आधार पर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी फिर से शुरू कर दी है.

सीतारमण के बजट में सरकारी राजस्व को बढ़ाने के लिए एक नई निजीकरण नीति भी शामिल थी. चार “रणनीतिक क्षेत्रों” में “न्यूनतम उपस्थिति” बनाए रखने के अलावा, उन्होंने घोषणा की, सरकार अपने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बेच देगी, विलय करेगी या बंद कर देगी. अप्रैल में, सूचना के अधिकार के अनुरोध के माध्यम से मंत्रालय के पत्राचार तक पहुँचने के बाद, मैंने ब्लूमबर्ग-क्विंट के लिए सूचना दी कि सीतारमण ने अंतर-विभागीय परामर्श के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं को छोड़ कर, कई मंत्रियों की आपत्तियों के बावजूद, इस नई नीति को आगे बढ़ाया है.

2021-22 के लिए अपने निजीकरण लक्ष्य को पूरा करने में सरकार विफल रही. 2022 के बजट की पूर्व संध्या पर प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण ने स्वीकार किया कि 1.75 लाख करोड़ रुपए में से सरकार ने वित्तीय वर्ष में विनिवेश से जो कमाने का लक्ष्य रखा था, उसने 24 जनवरी तक केवल 9,330 करोड़ रुपए कमाए थे. बजट ने 2021-22 के अनुमानित राजस्व को संशोधित कर 78,000 करोड़ रुपए कर दिया – जिनमें से अधिकांश को जीवन बीमा निगम में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाने की उम्मीद थी- और 2022-23 के लिए 65,000 करोड़ रुपए का अधिक मामूली लक्ष्य निर्धारित किया गया था. सीतारमण, जिन्होंने अपने भाषण में निजीकरण का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया, उन्होंने जल्द ही घोषणा की कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण एलआईसी शेयर बिक्री में अवश्यदेरी होगी, जिसका अर्थ है कि सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि वह 31 मार्च तक अपनी हिस्सेदारी के प्रारंभिक लक्ष्य का दस प्रतिशत बमुश्किल ही साफ करेगी.

बजट की तैयारियों में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है. अक्टूबर 2021 में, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से अचानक इस्तीफा दे दिया, इससे कुछ दिन पहले सीतारमण को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक के लिए संयुक्त राज्य का दौरा करना था. इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में वित्त के प्रोफेसर सुब्रमण्यन, विमुद्रीकरण के मुखर समर्थक थे. उन्हें वैचारिक रूप से बीजेपी का करीबी माना जाता था और मोदी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे, अक्सर प्रधानमंत्री से घंटों मिलते थे और महामारी के दौरान साप्ताहिक आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय को आर्थिक आंकड़े भेजते थे.

सुब्रमण्यन के एक करीबी ने मुझे बताया कि सीतारमण को दरकिनार करते हुए मोदी से उनका सीधासम्पर्क, मंत्री सीतारमण और उनके सलाहकार के बीच विवाद की जड़ थी, जिससे उनका रिश्ता अस्थिर हो गया. कई सूत्रों ने मुझे बताया कि सीतारमण और मंत्रालय के अधिकारी सुब्रमण्यन के सुझावों से नाखुश थे और उन्हें नीतिगत हलकों में “हल्का-फुल्का” मानते थे. हालांकि मोदी ने सुब्रमण्यन की “अकादमिक प्रतिभा, प्रमुख आर्थिक और नीतिगत मामलों पर अद्वितीय दृष्टिकोण और सुधारवादी उत्साह” की प्रशंसा की, लेकिन सीतारमण ने उनके इस्तीफे के बाद एक बयान भी जारी नहीं किया.

सुब्रमण्यम की अनुपस्थिति में, प्रधान आर्थिक सलाहकार, संजीव सान्याल- जिन्हें सीतारमण का भी करीबी नहीं माना जाता है- उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण का मसौदा तैयार किया. सर्वेक्षण ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने महामारी को मुख्य रूप से मांग के बजाय आपूर्ति के संकट के रूप में देखा, और “कई क्षेत्रों के विनियमन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, ‘पूर्वव्यापी कर’, निजीकरण, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन और इसी तरह की अन्य चीजों जैसे पुराने मुद्दों को हटाने जैसे सुधारों के साथ जवाब देगी.” हालांकि, यह नोट किया गया कि निजी खपत अभी भी अपने पूर्व-महामारी स्तर से तीन प्रतिशत कम थी. संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने से कुछ दिन पहले सीतारमण ने वेंकटरमण अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार चुना. एक महीने बाद, सान्याल को प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में ले जाया गया. पर्यवेक्षकों ने मुझे बताया कि, इन कर्मियों के परिवर्तन के साथ, सीतारमण ने अपने मंत्रालय की नौकरशाही पर पहले से कहीं अधिक नियंत्रण कायम कर लिया है.

बजट में बुनियादी ढांचे के खर्च पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके एक चौथाई से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है. यह, सीतारमण ने तर्क दिया, निजी निवेश में “भीड़” जैसी हालत होगी. राज्य सभा में बजट पर बहस के अपने जवाब के दौरान, उन्होंने “गुणक प्रभाव” (मल्टीप्लायर इफेक्ट) द्वारा निर्देशित होने के रूप में पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर को सही ठहराया. उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया राष्ट्रीय आय में लगभग तीन रुपए की वृद्धि करेगा, क्योंकि यह निजी निवेश से उत्पन्न होता है. उन्होंने कहा कि “राजस्व के माध्यम से पैसा खर्च करने से आपको आवश्यक गुणक नहीं मिलता है,” यह दावा करते हुए कि राजस्व व्यय का एक रुपया केवल राष्ट्रीय आय में लगभग पचास पैसे उत्पन्न करता है. नतीजतन, सीतारमण ने कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च में कटौती जारी रखी. भले ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि के हित में सरकारी खजाने को खोलने के लिए उनकी सराहना की गई, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में सार्वजनिक खर्च 16.2 प्रतिशत से घटकर 15.3 प्रतिशत हो गया.

नरेगा के लिए परिव्यय 73,000 करोड़ रुपए रखा गया था–यह वही राशि है जो 2021-22 में बजट में रखी गई थी, भले ही सरकार ने संशोधित अनुमान के अनुसार 98,000 करोड़ रुपए खर्च किए, और इस वित्तीय वर्ष में योजना अभी भी आधे रास्ते में ही समाप्त हो गई. खाद्य सब्सिडी में एक चौथाई से अधिक की कटौती की गई. किसानों के लिए आय समर्थन की तरह ही स्वास्थ्य बजट में एक प्रतिशत से भी कम की वृद्धि की गई थी.

पिछले वर्ष राजकोषीय-घाटे के लक्ष्य में ढील देने के बाद, सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार 2022-23 में ऑफ-बजट उधार का सहारा नहीं लेगी, हालांकि ऋण-जीडीपी अनुपात में वृद्धि की उम्मीद है. इस वर्ष सार्वजनिक खर्च के एक चौथाई हिस्से के लिए ब्याज भुगतान का अनुमान है, जो कि 2020-21 में पांचवें हिस्से के मुकाबले कम है. हालांकि, उन्होंने केंद्र सरकार को जितना अधिक लचीलापन दिया, उसे राज्य सरकारों तक नहीं बढ़ाया गया है, राज्य सरकार सामाजिक क्षेत्र के खर्च का सत्तर प्रतिशत से अधिक भुगतान करती है- जिसमें नरेगा के धन की कमी होने पर उस कमी को पूरा करना शामिल है- लेकिन अपने घाटे को आर्थिक उत्पादन के चार प्रतिशत तक बनाए रखना है. वह राज्यों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण में केवल एक लाख करोड़रुपए की छूट देने को तैयार थी.

पिछले वर्षों की तरह, सीतारमण की बजट गणना जल्द ही बेमानी हो गई. 29 मार्च को उन्होंने राज्य सभा को बताया कि, बजट तैयार करते समय, “मैंने ओमाइक्रोन -एक कोविड-19 संस्करण- को ध्यान में नहीं रखा थाऔर अब हम यूक्रेन में एक पूर्ण युद्ध जैसी स्थिति का भी सामना कर रहे हैं.” रूसी आक्रमण ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है और तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं, उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी नए कर के “अनुमानित” वसूली सुनिश्चित करेगी.

अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक, जो जेएनयू में सीतारमण के प्रोफेसरों में से एक थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिछले दो बजटों में महामारी के दौरान आवश्यक उपायों को प्रतिबिंबित नहीं किया गया था. उदाहरण के लिए, पटनायक ने कहा, उन्होंने बूस्टर टीकों के लिए बजट नहीं दिया था. पटनायक ने मोदी सरकार के आर्थिक दर्शन को “गरीब विरोधी” कहा और उसे व्यापक आर्थिक सिद्धांतों की गलतफहमी पर आधारित बताया.

पटनायक ने कहा कि,“किसी भी सरकारी खर्च का गुणक प्रभाव समान होता है, चाहे वह उपभोग-आधारित हो या निवेश-आधारित हो.” “ऐसा इसलिए है क्योंकि गुणक प्रभाव मांग के माध्यम से संचालित होता है.” इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार ने निजी निवेश को कितनी सब्सिडी दी है- कारपोरेट उत्पादन का विस्तार तभी करेंगे जब लोग अपने उत्पादों या सेवाओं पर खर्च करने को तैयार हों.

बुनियादी ढांचे पर खर्च के अलावा, सीतारमण ने नई विनिर्माण फर्मों के लिए 15 प्रतिशत की रियायती कारपोरेट कर दर का लाभ उठाने के लिए एक और वर्ष का विस्तार करके निवेश को बढ़ावा देने की उम्मीद की. बजट के तुरंत बाद सीआईआई के एक कार्यक्रम में, उन्होंने उद्योग से “वर्चुअस साइकिल” में योगदान करने का आग्रह किया, ऐसे समय में जब वैश्विक मूल्य श्रृंखला विस्तार करना चाह रही है. “मैं उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान करूँगी कि हम भारत के लिए औद्योगीकरण के उच्च स्तर तक पहुंचने के उस अवसर को न खोएं,”उन्होंने कहा. इसके बाद हुई चर्चा में मल्लिका ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्रीनिवासन ने बढ़ते ग्रामीण संकट को उठाया और सीतारमण से नरेगा के लिए सरकार के आवंटन को बढ़ाने के लिए कहा. सीतारमण ने जवाब दिया कि, जबकि सरकार जरूरत पड़ने पर वर्ष के दौरान धन में वृद्धि करेगी, उसका जोर रोजगार सृजन पर था, लेकिन “खैरात” के माध्यम से नहीं.

बजट के बाद के एक अन्य कार्यक्रम में, जल शोधन कंपनी केंट आरओ सिस्टम्स के संस्थापक महेश गुप्ता ने बताया कि, कारपोरेट मुनाफे की प्रचुरता के बावजूद, “निजी क्षेत्र से निवेश नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बस सोच रहा था कि क्या सरकार निजी क्षेत्र द्वारा किसी प्रकार के खर्च पर विचार कर सकती है.” सीतारमण ने उन्हें रोका, उन पर अविश्वास व्यक्त करते हुए कि वे कारपोरेट टैक्स में कटौती को भूल रहे हैं, जिससे निजी धन मुक्त हो जाना चाहिए था. गुप्ता ने जवाब दिया, “मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं.” हालांकि, उन्होंने कहा, सीतारमण निजी क्षेत्र के लिए निवेश बढ़ाने के लिए “साल दर साल” अपील कर रही थीं, “लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और मुझे निजी क्षेत्र की बैलेंस शीट में बहुत अधिक नकदी मिलती है.”

इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार में, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने पिछले वर्ष से सीतारमण के औचित्य को ही दुहराया, जब उनसे महामारी के दौरान गरीबों को नकद हस्तांतरण का विस्तार करने से सरकार के इनकार के बारे में पूछा गया. पहली लहर के दौरान, उन्होंने कहा, सरकारी अध्ययनों से पता चला है कि जिन लोगों को उनके जन धन खातों में धन प्राप्त हुआ है, वे केवल लगभग सत्तर प्रतिशत स्थानान्तरण खर्च करते हैं, बाकी को बचाते हैं. इसका तात्पर्य यह था कि यदि लोगों के हाथ में नमक की खपत बढ़ाने के बजाय नमक डालने की योजना है तो उनके हाथ में अधिक पैसा देना व्यर्थ है. इसने सरकार को निगमों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने से नहीं रोका है, जिन्होंने खर्च में भी वृद्धि नहीं की है.

व्यवसायों ने कारपोरेट टैक्स में उस कटौती का इस्तेमाल, जिसकी घोषणा 2019 में सीतारमण ने उनके कर्ज को चुकाने के लिए किया था, लेकिन उन्होंने निवेश नहीं किया जिसकी सरकार को उम्मीद थी कि इससे रोजगार सृजन होगा और मजदूरी में बढ़ती होगी. दो हजार से अधिक सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कंपनियों के आरबीआई के विश्लेषण के अनुसार, कर पूर्व आय 2020-21 में दोगुनी से अधिक हो गई. इस बीच, कर्मचारियों की लागत में केवल 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इन कंपनियों ने 2021-22 में और भी बेहतर प्रदर्शन किया. “कारपोरेट ने दूसरी लहर में अपने मुनाफे से बेहतर प्रदर्शन किया,” भारत के एक पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् प्रोनाब सेन ने मुझे बताया कि, “और इसका कारण यह था कि छोटे उद्योग खत्म हो गए, और अब पूरा बाजार बड़ी कंपनियों के हाथों में स्थानांतरित हो गया है.”

सीतारमण के कार्यकाल के दौरान अपनाई गई आर्थिक नीतियों ने भारत में असमानता को बढ़ा दिया है, और यहां तक कि जिन लोगों को लाभ हुआ है, उनमें से कुछ लोग मदद नहीं कर सकते, बस झेंप सकते हैं. “चार्ल्स डिकेंस के शब्दों में, यह सबसे अच्छा समय है और यह सबसे बुरा समय भी है,” एक प्रभावशाली व्यवसायी जिसकी कंपनी ने महामारी के दौरान मुनाफा कमाया था, उसने मुझे बताया.

2020 में 460 लाख से अधिक भारतीयों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया गया था, जो दुनिया भर में गरीबी के शिकार लगभग आधे लोगों में से थे, जो महामारी के चलते गरीब हुए थे.ऑक्सफैम इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया कि देश के 84 प्रतिशत परिवारों ने 2021 में आय में गिरावट का अनुभव किया, जबकि मार्च 2020 और नवंबर 2021 के बीच भारत के अरबपतियों की संपत्ति दोगुनी से अधिक हो गई. जनवरी में, थिंक टैंक पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी ने बताया कि, पिछले पांच वर्षों में, आबादी के पांचवें सबसे गरीब हिस्से की घरेलू आय में आधे से अधिक की गिरावट आई है, जबकि आबादी के पांचवें सबसे अमीर हिस्से की आय में लगभग चालीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है. फरवरी में, भोजन के अधिकार अभियान ने एक सर्वेक्षण जारी किया जिसमें दिखाया गया कि लगभग अस्सी प्रतिशत उत्तरदाताओं को किसी न किसी रूप में खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा, जबकि दो-तिहाई रसोई गैस का खर्च नहीं उठा सकते थे.

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के यामिनीअय्यर ने मुझे बताया कि सरकार की यह धारणा गलत साबित हो रही थी कि महामारी के लिए मांग के बजाय आपूर्ति को बढ़ावा देने के उपायों की आवश्यकता है.“वित्त मंत्री बनने पर सीतारमण के सामने सबसे बड़ी चुनौती औपचारिक क्षेत्र में गहरी विफलताओं को दूर करना था, साथ ही साथ उस गहरी बयानबाजी का जवाब देना था कि जब से नोटबंदी और जीएसटी लागू किया गया था, तब से अनौपचारिक क्षेत्र तबाह हो रहा था, जिसमें अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए कसाई के चाकू का इस्तेमाल किया गया था,” उन्होंने कहा. “मुझे लगता है कि हमने लंबे समय तक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की अनदेखी की है, और हम अभी भी एक गहरी मांग वाली मंदी में हैं.”

सेन को चिंता थी कि वर्तमान नीति की दिशा, अपने बढ़ते कारपोरेट मुनाफे के साथ, विमुद्रीकरण के बाद के प्रभावों को पुन: उत्पन्न कर सकती है: औपचारिक क्षेत्र प्रारंभिक वर्षों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन औपचारिक क्षेत्र जल्द ही छोटे व्यवसायों के एक बड़े हिस्से के रूप में ढह जाएगा, छोटे व्यवसायबड़ी कंपनियों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, बड़ी कंपनियाँ उनके अधीन चलीजायेंगी. “हम जो देख रहे हैं वह बड़े पैमाने पर आय-वितरण में परिवर्तन है,” उन्होंने मुझे बताया. “यह अल्पावधि में कारपोरेट क्षेत्र को बढ़ावा देगा, क्योंकि जो लोग महामारी से प्रभावित नहीं हुए हैं, वे वैसे भी अपने उत्पादों का उपभोग कर रहे हैं. लेकिन समस्या यह है कि यह मांग काफी जल्दी पूरी होने लगेगी. फिर क्या होगा? इसलिए मेरी चिंता अगले साल की नहीं, बल्कि उसके बाद के सालों की है.”

(कारवां अंग्रेजी के अ​प्रैल 2022 अंक में प्रकाशित इस प्रोफाइल का अनुवाद विक्रम प्रताप ने किया है.

 सोमेश झा दि रिपोर्टर्स कलैक्टिव के सदस्य हैं.