कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से मणिपुर के अपने दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वह राहत शिविरों में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों से मुलाकात करेंगे। इंफाल पहुंचने के बाद राहुल गांधी चूड़ाचांदपुर जाएंगे। इसके बाद वह विष्णुपुर जिले में मोइरांग जाएंगे। मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के बीच हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा की मौत हो चुकी है।यूनिफॉर्म सिविल कोड को AAP का समर्थन:हाईकोर्ट बोला- आदिपुरुष को पास करना ब्लंडर; जुलाई में भारत चांद पर उतर सकता है वहीं, पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार जाएंगे। शाह लखीसराय में एक रैली को संबोधित करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में रहेंगे। वह माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने 76 फ्लैटों के आवंटियों को आवासों की चाबी सौंपेंगे।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आम आदमी पार्टी के समर्थन की रही। लेकिन इस पर कानून बनाने से पहले AAP ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। एक खबर कानून की कसौटी पर न्याय करने वाली अदालत की टिप्पणी की भी रही, जहां एक फिल्म को लेकर लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई।
आज के प्रमुख इवेंट्स
- अमित शाह बिहार के मुंगेर में रैली करेंगे। ये नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का संसदीय क्षेत्र है। माना जा रहा है कि बीजेपी यहां अपना कैंडिडेट उतार सकती है। इससे पहले शाह 1 अप्रैल को बिहार आए थे।
- राहुल गांधी दो दिन के दौरे पर मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। राहत शिविरों का दौरा करेंगे। इंफाल और चुराचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 3 मई से जारी में अब तक 131 लोगों की मौत हो चुकी है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में AAP; कहा- कानून बनाने से पहले सहमति ली जाए
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है। AAP के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा- हम UCC का समर्थन करते हैं क्योंकि आर्टिकल 44 भी कहता है कि देश में UCC होना चाहिए। हालांकि, इसके लिए सभी धर्म के लोगों, राजनीतिक पार्टियों और संगठनों से सलाह-मशविरा कर आम सहमति बनाई जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले 27 जून को भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड देशभर में लागू करने की वकालत की थी। इसके बाद कांग्रेस, AIMIM चीफ असदुद्दीन आवैसी समेत विपक्षी पार्टियों ने भाजपा पर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बताया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉर्ड ने भी मंगलवार को मीटिंग बुलाई और अपना पक्ष लॉ कमीशन के सामने रखने की बात कही।
इधर, बुधवार को लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी का भी बयान सामने आया। जस्टिस अवस्थी बोले- UCC कोई नया मुद्दा नहीं है। हमने कंसल्टेशन प्रोसेस भी शुरू कर दी है। इसके लिए कमीशन ने आम जनता की राय मांगी है। कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड का नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर अब तक 8.5 लाख रिस्पॉन्स भी मिल चुके हैं।
जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने देशद्रोह कानून पर भी बात की। उन्होंने कहा- देश की एकता और अखंडता के लिए देशद्रोह कानून जरूरी है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी देशद्रोह से जुड़ी हुई धारा 124 A को इंडियन पीनल कोड (IPC) में बरकरार रखने की सिफारिश की है।
PM मोदी ने की थी UCC लागू करने की वकालत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल में भाजपा के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) जल्द लागू करने की वकालत की। PM ने कहा- यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को भड़काया जा रहा है। पसमांदा मुस्लिम राजनीति का शिकार हुए हैं। एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता। BJP यह भ्रम दूर करेगी। प
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने 27 जून की रात UCC पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। 3 घंटे तक चली मीटिंग में बोर्ड ने UCC के प्रस्तावित कानून का विरोध करने का फैसला किया।
वर्चुअल मीटिंग के दौरान AIMPLB के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना ख़ालिद रशीद फरंगी महली, AIMPLB के वकील सहित अन्य लोग मौजूद थे।
मौलाना ख़ालिद रशीद ने कहा- हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें शरीयत कानूनों का जिक्र है। इसे जल्द ही लॉ कमीशन को भेजा जाएगा।
हम लॉ कमिशन के सामने अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखेंगे। हर बार चुनाव आने से पहले राजनेता UCC का मुद्दा उठाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फिर ऐसा ही किया जा रहा है।
ओवैसी से लेकर थरूर तक ने दिए बयान
- AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब प्रधानमंत्री UCC की बात करते हैं तो वह हिंदू नागरिक संहिता का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 29 को नहीं समझते हैं। UCC के नाम पर देश की विविधता को कैसे छीना जा सकता है।
- मुस्लिम मौलवियों की संस्था जेयूएच के सचिव, नियाज अहमद फारूकी ने कहा, UCC पर पीएम के बयान लॉ कमीशन को प्रभावित कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, यह उनके कद के अनुरूप नहीं है और UCC पर इस तरह सार्वजनिक रूप से बयान देने से पहले उन्हें लॉ कमीशन से बातचीत करनी चाहिए थी।
- सपा सांसद एसटी हसन ने कहा – हम हदीस की हिदायतें नहीं छोड़ सकते। संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है।
- कांग्रेस नेता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य आरिफ मसूद ने कहा, ‘PM को याद रखना चाहिए कि उन्होंने भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान को अपनाया था। देश के सभी वर्गों को संविधान पर भरोसा है और वे इसे बदलने नहीं देंगे।
- कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है। प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि UCC होना चाहिए लेकिन हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा। आप किसी भी देश में किसी एक तबके को नहीं भूल सकते।
आदिपुरुष पर हाईकोर्ट बोला- इसे पास करना ब्लंडर; फिल्म मेकर्स को तो सिर्फ पैसे कमाने हैं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि फिल्म आदिपुरुष को सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया। ऐसा करना एक ब्लंडर है। कोर्ट ने ये बातें फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने का मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। अदालत ने पूछा कि रामायण के किरदारों को मजाक की तरह कैसे दिखा दिया गया। फिल्म मेकर्स को तो सिर्फ पैसे कमाने हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने बुधवार को फिल्म आदिपुरुष के आपत्तिजनक डायलॉग के मामले में लगातार तीसरे दिन सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि जिस रामायण के किरदारों की पूजा की जाती है, उसे एक मजाक की तरह कैसे दिखा दिया गया।
ऐसी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया। फिल्म को पास कर देना एक ब्लंडर है। फिल्म मेकर्स को तो सिर्फ पैसे कमाने हैं क्योंकि पिक्चर हिट हो जाती है।
अगर आप कुरान पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाकर देखिए, जिसमें गलत चीजों को दर्शाया गया हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। आपको कुरान, बाइबिल को भी नहीं छूना चाहिए। मैं ये क्लियर कर दूं कि किसी एक धर्म को भी टच न करिए। आप किसी धर्म के बारे में गलत तरह से मत दिखाएं।
कोर्ट किसी धर्म को नहीं मानता। कोर्ट सभी लोगों की भावनाओं की कद्र करता है। ये सिर्फ मामले से जुड़ी मौखिक टिप्पणियां हैं। अभी देखना शाम तक ये भी छप जाएगा।

फिल्म में हनुमान के डायलॉग पर भी काफी विवाद हुआ था। दर्शकों ने इन्हें टपोरी डायलॉग करार दिया था।
बेंच ने क्या कहा.. पूरा पढ़िए..
बेंच: ये मसला बहुत सेंसिटिव है, मैं जानना चाहता हूं कि डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (Dy. SGI) का इस पर क्या कहना है।
Dy. SGI: फिल्म को सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा नामित 5 सदस्यों की टीम ने दिया था। कुल 25 सदस्यों ने फिल्म देखी भी थी।
बेंच: भारत सरकार का इस मसले में क्या नहीं करना है, क्या आप इसे डिफेंड कर रहे हैं। प्रोड्यूसर को तो आना ही पड़ेगा।
Dy. SGI: पिटिशनर ने इधर उधर से क्लिप लेकर केस फाइल किया है।
बेंच: वो क्लिप क्या फिल्म से जुड़े नहीं हैं? हमने फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन जिन लोगों ने फिल्म देखी, उनका कहना है कि ये फिल्म हमारी सोच से भी ज्यादा घटिया है। मसला ये है कि रामायण के किरदारों को फिल्म में ऐसा क्यों दिखाया गया है?
Dy. SGI: फिल्म को एक्सपर्ट ने देखा है, उसके बाद ही उन्होंने इसे सर्टिफाई किया है।

प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म ‘आदिपुरुष’ पर रिलीज के बाद से ही विवाद जारी है।
बेंच: क्या सेंसर बोर्ड जो सर्टिफिटेट इश्यू करता है, उसे रद्द नहीं किया जा सकता? फिल्म 16 जून को रिलीज हुई, तो अब तक कुछ नहीं हुआ तो 3 दिन में क्या होगा। जो होना था वो हो चुका, और ये अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ लोगों से पूछा, वे फिल्म देखने के बाद काफी ज्यादा आहत थे।
अगर आज हम चुप हो गए तो पता है क्या होगा। ये सब बढ़ रहा है। कोर्ट ने यहां बिना नाम लिए आमिर खान की फिल्म पीके का जिक्र किया। कहा- एक मूवी में मैंने देखा कि भगवान शंकर जी त्रिशूल लेकर भाग रहे हैं। फनी तरीके से…अब यही सब होगा?
कल कोर्ट ने कहा था- शुक्र है उन्होंने कानून नहीं तोड़ा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा था- हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों ली जाती है? शुक्र है उन्होंने (हिंदुओं ने) कानून नहीं तोड़ा। जो सज्जन हैं उन्हें दबा देना सही है क्या?
यह तो अच्छा है कि यह एक ऐसे धर्म के बारे में है, जिसके मानने वालों ने कोई पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की।
हमें उनका आभारी होना चाहिए। हमने न्यूज में देखा कि कुछ लोग सिनेमा हॉल (जहां फिल्म प्रदर्शित हो रही थी) गए थे और उन्होंने वहां जाकर लोगों को सिर्फ हॉल बंद करने के लिए मजबूर किया, वे कुछ और भी कर सकते थे।
कोर्ट ने कहा- ये याचिका इस बारे में है, जिस तरह से ये फिल्म बनाई गई है। कुछ धर्मग्रंथ हैं, जो पूजनीय हैं। कई लोग घर से निकलने से पहले रामचरित मानस पढ़ते हैं।

यूजर्स का कहना है फ़िल्म में श्रीराम कथा को पूरी तरह से बदल दिया गया है। धर्म का मजाक बनाया गया है।
क्या डिस्क्लेमर लगाने वाले लोग देशवासियों और युवाओं को बेवकूफ समझते हैं?
बेंच ने कहा- भगवान हनुमान, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मां को ऐसे चित्रित किया गया जैसे कि वे कुछ हैं ही नहीं।
फिल्ममेकर्स के इस तर्क के संबंध में कि फिल्म में कहानी को लेकर एक डिस्क्लेमर जोड़ा गया था, क्या डिस्क्लेमर लगाने वाले लोग देशवासियों और युवाओं को बेवकूफ समझते हैं?
आप भगवान राम, लक्ष्मण, भगवान हनुमान, रावण, लंका दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि यह रामायण नहीं है?
याचिकाकर्ता के वकील बोले- फिल्म में मां सीता का अपमान हुआ
याचिकाकर्ता प्रिंस लेनिन के वकील ने कहा था- सिनेमैटोग्राफी अधिनियम किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेट देने से पहले सीबीएफसी से राय लेता है। फिल्म साफ-सुथरी होनी चाहिए। महिलाओं का अपमान नहीं होने देना चाहिए।
फिल्म में मां सीता का अपमान किया जा रहा है। मैंने सम्मान के कारण सीता की तस्वीरें (जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है) संलग्न नहीं की हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता।
वकील ने कहा- पहले भी फिल्मों में देवी-देवताओं का अपमान हुआ
दूसरे याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री के वकील ने कहा- ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा PK, मोहल्ला अस्सी, हैदर आदि फिल्मों में भी हो चुका है। दोनों याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की कि फिल्म से विवादित सीन हटाए जाएं।
24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; MP के सिवनी में 6 लोगों का हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू किया

उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य से 42% अधिक जबकि देशभर में सामान्य से 16% कम बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते हिमाचल के शिमला में बाढ़ जैसे हालात हैं। मुंबई और ठाणे में रेल पटरियों और सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया। उधर, मध्य प्रदेश के सिवनी में 6 लोग नदी के बीच फंस गए। जिन्हें हेलिकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया।
मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, देशभर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर-पश्चिमी राज्यों में अब तक सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हुई है। देश के पूर्वी, मध्य, उत्तर-पश्चिम व पश्चिमी राज्यों में 4 दिन मानसून सक्रिय रहेगा।
मौसम विभाग का अगले 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के शिमला में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
इधर, महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे और सतारा में जोरदार बारिश हुई। मुंबई और ठाणे में रेल पटरियों, बाजारों और सड़कों पर करीब 3 फीट तक पानी भर गया है। गोरेगांव में एक 30 साल के शख्स की मौत हो गई। उस पर पेड़ गिर गया था। महाबलेश्वर और मुंबई के विक्रोली में पहाड़ धंसने की दो घटनाएं हुईं। हालांकि यहां कोई नुकसान नहीं हुआ।
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के खरपडियां गांव में 6 लोग नदी के बीच फंस गए। इन्हें हेलिकॉप्टर की मदद से निकाला गया। इनमें 1 महिला और 5 पुरुष शामिल हैं। ये मवेशी चराने गए थे। अचानक पानी बढ़ने से नदी में फंस गए थे।
दो दिन पहले हिमाचल के मंडी जिले में 48 घंटे में लैंडस्लाइड की दो घटनाएं हुईं। इसके चलते चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे-21 दो जगहों पर घंटों बंद रहा। इस रूट पर लगा जाम 20 घंटे बाद खुला।
अलग-अलग राज्यों से मानसून की तस्वीरें…

नई दिल्ली में मंगलवार शाम भारी बारिश हुई। तस्वीर आरके पुरम की है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मंगलवार शाम तेज बारिश हुई।
मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में पिछले 24 घंटे में 8.58 इंच पानी गिरने से नदी-नाले उफान पर हैं।

असम के बरपेटा जिले की तस्वीर। यहां के 93 गांवों के 67 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
बिहार के वैशाली में तेज आंधी के कारण 35 फीट लंबा पीपा पुल गंगा में बह गया।

मुंबई में मंगलवार को तेज बारिश हुई। यह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीर है।

उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ।
कांग्रेस का आरोप- US से ड्रोन डील राफेल से बड़ा घोटाला; ये 25 हजार करोड़ का सौदा
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर हुई ड्रोन डील को घोटाला बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 25 हजार 200 करोड़ रुपए में हुई 31 प्रिडेटर ड्रोन की डील राफेल से बड़ा घोटाला है। इसे दुनिया के बाकी देश 4 गुना कम कीमत पर खरीद रहे हैं। खेड़ा का कहना है कि हम एक ड्रोन 812 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं, जबकि DRDO इसे 10-20% कीमत में ही बना सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले हफ्ते अमेरिका में थे। इस दौरान अमेरिका से 31 प्रिडेटर ड्रोन खरीदने की डील फाइनल हुई। कांग्रेस ने इस डील को राफेल से भी बड़ा घोटाला बताया है।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- हम 31 प्रिडेटर ड्रोन 3.072 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 25 हजार 200 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं।
यानी हम एक ड्रोन 812 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं, जबकि DRDO इसकी 10 से 20 फीसदी कीमत में ही ये ड्रोन बना सकता है।

भारत ने अमेरिका से 31 प्रिडेटर ड्रोन खरीदने का सौदा किया है। ये जुलाई से मिलने लगेंगे।
खेड़ा का आरोप- दोहरा रहे राफेल घोटाला
खेड़ा ने कहा कि जो राफेल डील में हुआ था, वही प्रिडेटर ड्रोन की खरीद में दोहराया जा रहा है। जिस प्रीडेटर ड्रोन को दुनिया के बाकी देश चार गुना कम कीमत पर खरीद रहे हैं, उसे भारत अधिक कीमत पर खरीद रहा है। इस ड्रोन खरीद सौदे को 15 जून, 2023 को मंजूरी दी गई है।
खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालने के लिए जानी जाती है, हमने राफेल सौदे में यह देखा है। सरकार ने 126 के बजाय केवल 36 राफेल जेट खरीदे। इस सौदे में मैन्यूफैक्चरर्स ने भारतीय कंपनी HAL को राफेल की टेक्नोलॉजी देने से भी इनकार कर दिया।
रक्षा खरीद समिति और सेनाओं की आपत्तियों के बावजूद राफेल सौदे में एकतरफा फैसले लिए गए। राफेल घोटाला की अभी भी फ्रांस में जांच हो रही है। ड्रोन सौदे में भी यही दोहराया जा रहा है।
ड्रोन खरीद को लेकर कांग्रेस के 7 सवाल
1. ड्रोन खरीद मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति (CCS) की बैठक क्यों नहीं हुई?
2. भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए ज्यादा कीमत क्यों चुका रहा है?
3. जब वायुसेना को इन ड्रोन की अधिक कीमत पर आपत्ति थी, तो डील करने की इतनी जल्दी क्या थी?
4. रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ?
5 जब अमेरिका से 25,000 करोड़ रुपए में सौदा करना था तो रुस्तम और घातक जैसे ड्रोन के बनाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) को 1786 करोड़ रुपए मंजूर क्यों किए?
7.प्रिडेटर ड्रोन बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स के CEO के मौजूदा सत्ता दल के नेताओं और और प्रभावशाली हस्तियों से क्या संबंध है?
ड्रोन को पुरानी तकनीक का बताया
खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधते हुए ड्रोन को ‘पुरानी तकनीक’ और अमेरिका का ‘वेस्ट मैटेरियल’ करार दिया। खेड़ा ने कहा, ‘जब हम किसी बेकार चीज को बेचते हैं, तो उन्हें मूल से अधिक कीमत पर कैसे बेचा जा सकता है? फिर हम इसकी अधिकतम कीमत क्यों चुका रहे हैं।
क्या है ड्रोन डील
भारत अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से कुल 31 ड्रोन (16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन ड्रोन) खरीद रहा है। इन्हें जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है। ड्रोन जुलाई से मिलने लगेंगे।
जयराम रमेश ने किया ट्वीट
एक ट्वीट में, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया, एक बार फिर केंद्र में पीएम के साथ स्वदेशी प्रयासों को कमजोर करने वाला एक संदिग्ध रक्षा सौदा सामने आया है।
रक्षा मंत्रालय ने कहा कीमत अभी तय नहीं
हालांकि कीमत के साथ-साथ खरीद प्रक्रिया पर रिपोर्टों को खारिज करते हुए रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा था कि भारत ने अभी तक अमेरिका से 31 एमक्यू-9बी ड्रोन की खरीद की कीमत शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया है। खरीद से पहले मैन्यूफैक्चरर्स से दूसरे देशों को दी जाने वाली कीमत और हमें ऑफर की जा रही कीमत की जांच की जाएगी।
जुलाई में चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग; लैंडिंग कामयाब हुई तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा
इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि 12 से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग की जाएगी। स्पेसशिप पूरी तरह तैयार है। सारे टेस्ट पूरे हो जाने के बाद लॉन्चिंग की सही तारीख का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया गया था। लेकिन सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
ये खबर अहम क्यों है: चंद्रयान-2 मिशन के असफल होने के बाद बाद से ही भारत चंद्रयान-3 मिशन की तैयारी कर रहा है। अगर चंद्रयान-3 चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं।
12 देशों संग वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास
वायु सेना अब तक की सबसे बड़ी मल्टी नैशनल जॉइंट एक्सरसाइज की तैयारी में है। सरकार की मंजूरी का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक, इस एक्सरसाइज का नाम ‘तरंग शक्ति’ होगा और इसे इसी साल सितंबर-अक्टूबर में राजस्थान सेक्टर में कराने की योजना है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत 12 देश हिस्सा ले सकते हैं।
अवैध कुर्बानी पर करें कार्रवाई: कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस व बीएमसी को निर्देश दिया है कि बकरीद के दिन यदि अवैध तरीके से पशुओं की कुर्बानी दी जाती है, तो ऐसे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने यह निर्देश हरेश जैन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि मुंबई सेंट्रल के नथानी हाइट्स इमारत में अवैध तरीके से कुर्बानी के लिए 60 बकरों को लाया गया है।
साउथ कोरिया में घट गई लोगों की उम्र
साउथ कोरिया के लोगों की उम्र अब एक से दो साल कम हो गई है। दरअसल इस देश में जब लोग पैदा होते थे तो उन्हें एक साल का माना जाता था और नया साल यानी 1 जनवरी पर बच्चे की उम्र में एक साल और जुड़ जाता था। लेकिन बुधवार से नई व्यवस्था लागू हो गई है, जिसके तहत भारत की तरह जन्मदिन के आधार पर लोग उम्र तय करेंगे।
हम आतंकवाद को सामान्य नहीं होने दे सकते, हम उसे पाकिस्तान के साथ चर्चा का आधार नहीं बनने दे सकते। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से आतंकवाद की नीति के रहते हुए सामान्य संबंध होना संभव नहीं है…: पाकिस्तान के बारे में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर





