Ramswaroop Mantri
एस पी मित्तल,अजमेर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल का मानना है कि सरकार को पवन अरोड़ा जैसे आईएएस चाहिए जो हर चुनौती को स्वीकार कर सकें। जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जर्बदस्त घाट के कारण बंद होने के कगार पर था, उस सरकारी संस्था को पवन अरोड़ा ने आयुक्त बनने के तीन वर्ष में न केवल मुनाफे में तब्दील कर दिया, बल्कि टर्न ओवर भी साढ़े सात हजार रुपए कर दिया है। आज हाउसिंग बोर्ड सिर्फ जरूरतमंदों को रियायती दर पर मकान उपलब्ध नहीं करवा रहा, बल्कि राज्य सरकार के अन्य निर्माण कार्य भी कर रहा है। 21 अक्टूबर को जयुपर में एशिया की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी मान सरोवर में सिटी पार्क के लोकार्पण के अवसर पर सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे हम सिंगापुर के किसी पार्क की सैर कर रहे हैं। गहलोत ने जयपुर आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकें से अपील की है कि वे इस पार्क को देखने जरूर जाएं। सिटी पार्क को सिंगापुर की तर्ज पर विकास करने का सीएम गहलोत ने बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा और उनकी टीम को शाबाशी दी। सीएम ने हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन और प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की कार्यशैली की ाी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि धारीवाल अब नगरीय विकास में एक्सपर्ट हो गए हैं, इसलिए मैंने पूर्व में कहा था कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर धारीवाल को ही नगरीय विकास मंत्री बनाऊंगा। लोकार्पण सारोह में सिटी पार्क को विकसित करने वाले हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा ने कहा कि पार्क विकसित करने के समय बोर्ड के सामने अनेक चुनौतियां थी। जिस स्थान पर आज यह इतना आकर्षक पार्क बना हुआ है वह स्थान कभी डंपिंग यार्ड बना हुआ था। लेकिन आज इस पार्क में 32 प्रजातियों के हजारों पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बोर्ड ने इस पार्क को मात्र दो वर्ष की अवधि में तैयार कर दिया है। पेड़ पौधों और घास के लिए पानी की उपलब्धता ट्रीटमेंट प्लांट से होगी। बोर्ड ने स्वयं के खर्चे पर प्रतिदिन दो एमएलडी पानी शुद्ध करने का प्लांट भी द्रव्यवती नदी पर लगा दिया है। इससे पार्क में पेड़ पौधों और घास के लिए पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। अरोड़ा ने बताया कि पार्क को विकसित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को 34 टेंडर जारी किए गए। सभी संस्थाओं ने समन्वय करने का काम भी चुनौती पूर्ण था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नगरीय विकास मंत्री धारीवाल के निर्देश और सहयोग के कारण यह पार्क मात्र दो वर्ष की अवधि में बनकर तैयार हो हुआ है। पवन अरोड़ा ने इस बात पर संतोष जताया कि सरकार ने हाउसिंग बोर्ड के परंपरागत कार्य के अलावा भी अन्य काम बोर्ड को दिए हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी विधायक आवास योजना जून 2023 में पूरी हो जाएगी। करीब 180 विधायकों के लिए विधानसभा भवन के सामने ही फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इन फ्लैटों का काम अंतिम चरण में है। विधायकों के कामकाज को देख हुए इन फ्लैटों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। पांच बीएचके वाले इस फ्लैट में विधायकों का ऑफिस भी होगा। इस प्रकार सरकार ने शिक्षकों और जेल प्रहरियों के लिए मकान बनाने का कार्य दिया था उसे भी पूरा किया जा चुका है। प्रदेश के कई शहरों में हाउसिंग बोर्ड की नई योजनाएं शुरू की गई। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी गरीबों के लिए पांच हजार फ्लैट बनाए गए हैं। अरोड़ा ने बताया कि करीब तीन वर्ष पहले जब आयुक्त का कार्य संभाला था, तब बोर्ड के 18 हजार मकान थे। मकान नहीं बिकने के कारण बोर्ड को लगातार घाटा हो रहा था। हमने पिछले तीन वर्षों में 14 हजार मकान बेच दिए। इतना ही नहीं दो हजार कमर्शियल संपत्तियों को भी खुली नीलामी के साथ बेचा गया। यही वजह है कि हाउसिंग बोर्ड का टर्नओवर साढ़े सात हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
अधिकारी और नेता उपस्थित रहे:
इसे आयुक्त पवन अरोड़ा की कार्यशैली ही कहा जाएगा कि सिटी पार्क के लोकार्पण समारोह में सीएम गहलोत, मंत्री शांति धारीवाल के साथ साथ जलदाय मंत्री महेश जोशी, सुभाष गर्ग, विधायक रफीक खान, बाबूलाल नागर, गंगा देवी, भाजपा के विधायक अशोक लाहोटी आदि भी उपस्थित रहे। इसी के साथ मुख्य सचिव उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव गौरव गोयल आदि भी उपस्थित रहे।
