Ramswaroop Mantri
केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी गई है, जिसमें बदनावर से टिमरवानी तक फोर लेन रोड बनाने की बात कही गई है. सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 80.45 किलोमीटर होगी और इसे बनाने में करीब 3000 करोड़ से ज्यादा रुपए का खर्च आ सकता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 10 मार्च को हुई और इसमें रोड नेटवर्क को सुधारने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इसमें मध्य प्रदेश वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जब मध्य प्रदेश में बदनावर से टिमरवानी तक फोर लेन सड़क बनाने का फैसला हुआ है. इसे 2028 में होने वाले सिंहस्थ से पहले पूरा करने का लक्ष्य है.
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेवे को जोड़ेगी फोन लेन रोड
बदनावर–टिमरवानी फोर लेन सड़क परियोजना से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बेहतर सुविधा मिलेगी. बदनावार-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी के बीच करीब 80.45 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा. इसे बनाने में करीब 3,839 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. बदनावार-टिमरवानी फोर लेन सड़क दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ेगी और इस योजना करीब से 35 गांव प्रभावित होंगे.
कनेक्टिविटी बढ़ने की पूरी उम्मीद
इस परियोजना से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को सीधा संपर्क मिलेगा. इसके अलावा मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में यातायात आसान होगा और रोजगार भी बढ़ने की संभावना है. इससे लोगों को शहरों तक तेजी के साथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी. जब फोन लेन रोड बन जाएगा, तो सड़क से लगी जमीन के रेट भी बढ़ने की उम्मीद है.
कई मीडिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू भी हो गया है और इससे पहले जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया की जा रही है. फिलहाल जिन खेतों से मार्ग गुजर रहा है. वहां पत्थर गाड़कर चिह्नित किया जा रहा है. लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अभी कई महीनों का समय लग सकता है.
PM नरेंद्र मोदी ने कही ये बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि नेक्स्ट-जेनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है. कैबिनेट ने NH-752D के बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी सेक्शन पर 4-लेन कॉरिडोर बनाने को मंजूरी दे दी है. इस प्रोजेक्ट से यात्रा का समय कम होगा और लॉजिस्टिक्स बेहतर होंगे. इससे आदिवासी इलाकों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.
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