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देश में केंद्र सरकार ने CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को अब भारत में नागरिकता दी जाएगी। इस बिल को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा दिया है। वहीं कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की अधिसूचना जारी करने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि इतना विलंब क्यों किया? और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? संविधान में हर व्यक्ति को उसके धर्म का पालन करने का अधिकार है। मेरे मत में ये(CAA) भारतीय संविधान के खिलाफ है।
वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और भोपाल के मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद ने भी CAA पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह डिप्लोमेटिक फैसला है। यह लड़ाने भिड़ाने औए भ्रम फैलाने वाली बात है। शरणार्थियों के लिए पहले से ही एक कानून मौजूद है। चुनाव से पहले ध्रुवीकरण और लड़ाने और धुर्वीकरण के अलावा यह कुछ नहीं है। सरकार की नीति और नियत साफ नहीं है, इसलिए संदेह है। अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रिम कोर्ट तक जाएंगे। जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी होगा।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने देश में नागरिकता संशोधन कानून लाया है। इसके बाद से कांग्रेस लगातार हमला कर रही है। वहीं बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार की तारिफ की है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिर फैसला बताया है।
