Editorयूपी बोर्ड के इंटर में शुभम वर्मा और हाईस्कूल में टॉपर प्राची निगम ने टॉप किया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और कहा कि इस लोकसभा चुनाव में ‘कांग्रेस के साहबजादे’ केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से हार जाएंगे। दिल्ली की अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। बैतूल में बस पलटने से पुलिस और होम गार्ड के 21 जवान घायल,प्रधानमंत्री ‘भ्रष्टाचार का स्कूल’ चला रहे, ‘एंटायर करप्शन साइंस’ विषय पढ़ा रहे : राहुल गांधी,आबकारी नीति ‘घोटाला’: अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा,यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी,ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में महानदी से पांच और शवों के मिलने के साथ ही नौका पलटने की घटना में मारे गए लोगों की संख्या शनिवार को बढ़कर सात हो गई।
बिजनेस में नाम-अब सियासत में मुकाम, गोवा के इतिहास में BJP की पहली महिला उम्मीदवार पल्लवी डेम्पो
भाजपा ने लोकसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार किसी महिला उम्मीदवार को दक्षिण गोवा सीट से मैदान में उतारा है। डेम्पो इंडस्ट्रीज लि. की कार्यकारी निदेशक और डेम्पो चैरिटीज ट्रस्ट की ट्रस्टी पल्लवी डेम्पो के सहारे भाजपा अपनी महिला सशक्तीकरण की छवि को मजबूत करना और कांग्रेस के गढ़ में अपनी तीसरी जीत तलाशना चाहती है।रसायन विज्ञान में स्नातक और एमआईटी पुणे से बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए पल्लवी डेम्पो ने नाम की घोषणा के बाद पणजी कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि नई शुरुआत का कोई समय नहीं होता। भाजपा की विचारधारा में भरोसा है।
1400 करोड़ की संपत्ति से चर्चा में आईं पल्ल्वी
पल्लवी ने नामांकन में पति के साथ मिलाकर 1400 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा किया है। पल्लवी के पास लग्जरी गाड़ियां, दुबई व लंदन में एक-एक अपार्टमेंट भी है। पल्लवी शिक्षा, खेल व समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
पति ने चुनावी बॉन्ड खरीदे, भाजपा ने भुनाए
पल्लवी के पति श्रीनिवास डेम्पो फुटबॉल से लेकर रियल एस्टेट और शिप बिल्डिंग तक के काम में सक्रिय डेम्पो ग्रुप के चेयरमैन हैं। उन्होंने 2019 से 2024 के बीच करीब 1.35 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। जिनमें से भाजपा ने दो मौकों पर करीब एक करोड़ रुपये के बॉन्ड भुनाए। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले श्रीनिवास ने 1.25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे, जिनमें से भाजपा ने 50 लाख के बॉन्ड भुनाए थे। इसके अलावा उन्होंने 2019 से 2024 के बीच 1.1 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे, जिनमें से फिर भाजपा ने 50 लाख रुपये के बॉन्ड भुनाए।
ईरान-इस्राइल टकराव के बीच नेतन्याहू ने अभी नहीं खोले अपने पत्ते
पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा सशस्त्र बल होने के बावजूद वायु सेना हमेशा से ही ईरान का कमजोर पक्ष रही है, जिसका प्रमाण इस्राइल पर इसके ताजा हमले में भी दिखता है। उसकी तकरीबन सभी मिसाइलों का कामयाबीपूर्वक सामना करने वाले इस्राइल ने इस पर प्रतिक्रिया को लेकर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
ईरान और इस्राइल के बीच सीधे सैन्य टकराव की शुरुआत ने ईरान के सशस्त्र बलों की तरफ एक बार फिर लोगों को ध्यान खींचा है। इस महीने की शुरुआत में, इस्राइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के राजनयिक परिसर में एक इमारत पर हमला किया, जिसमें ईरान के सात वरिष्ठ कमांडरों और सैन्य कर्मियों की मौत हो गई थी। उसी समय ईरान ने जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई थी। और लगभग दो सप्ताह बाद उसने बीते शनिवार को इस्राइल पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें शामिल थीं। इन हमलों का लक्ष्य इस्राइल के भीतरी और नियंत्रण वाले क्षेत्र को निशाना बनाना था। ऐसे में ईरान की सैन्य क्षमता का विश्लेषण प्रासंगिक है।
इस्राइली अधिकारियों ने कहा है कि ईरान के किसी भी हमले का हम पलटवार करेंगे। ईरान ने जिन मिसाइलों से इस्राइल पर हमला बोला, उनको तो इस्राइल ने कामयाबीपूर्वक झेल लिया। लेकिन, इसमें संदेह नहीं कि ईरान फिर हमला कर सकता है और यह अंततः एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो सकता है। ऐसी भी आशंका है कि इस संघर्ष में अमेरिका भी शामिल हो जाए, हालांकि वाशिंगटन ने स्पष्ट कहा है कि उसका दमिश्क हमले से कोई लेना-देना नहीं है।
विश्लेषकों का कहना है कि ईरान के विरोधी (मुख्यतः अमेरिका और इस्राइल) तेहरान के जटिल सैन्य तंत्र से उलझना नहीं चाहते हैं, इसलिए दशकों से वे ईरान पर सीधे हमला करने से बचते रहे हैं। हालांकि ईरान और इस्राइल लंबे समय से हवाई, समुद्री, जमीनी और साइबर हमलों के माध्यम से छद्म युद्ध में लगे हुए हैं। इस्राइल ने ईरान के भीतर सैन्य एवं परमाणु ठिकानों को गुप्त रूप से निशाना बनाया है और कमांडरों एवं वैज्ञानिकों को मारा है। नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के एसोसिएट प्रोफेसर और ईरानी सेना के विशेषज्ञ अफशोन ओस्तोवर ने बताया कि ईरान पर हमला नहीं करने का कारण यह नहीं है कि उसके विरोधी उससे डरते हैं, बल्कि उन्हें पता है कि ईरान के खिलाफ कोई भी युद्ध बेहद गंभीर होगा।
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज द्वारा पिछले साल किए गए आकलन के मुताबिक, ईरानी सशस्त्र बल पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा है, जिसमें 5,80,000 सक्रिय जवान हैं और पारंपरिक एवं इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर में विभाजित करीब दो लाख प्रशिक्षित जवान सुरक्षित रखे गए हैं। सेना और गार्ड दोनों अलग हैं तथा जमीन, वायु एवं समुद्र में सक्रिय हैं। गार्ड ईरान की सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन वे कुद्स बल का भी संचालन करते हैं, जो पूरे पश्चिम एशिया में छद्म लड़ाकू गुटों के नेटवर्क को हथियार, प्रशिक्षण एवं समर्थन देने वाली विशिष्ट इकाई है। इन लड़ाकू गुटों में लेबनान के हिजबुल्ला, यमन का हूती, सीरिया, इराक के विद्रोही, हमास और गाजा के फलस्तीन इस्लामी जिहाद शामिल हैं। भले ही छद्म लड़ाकू गुटों को ईरान की सेना में नहीं गिना जाता, पर विश्लेषक कहते हैं कि उन्हें क्षेत्रीय सहयोगी बल माना जाता है, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार, भारी हथियारों से लैस और वैचारिक रूप से ईरान के प्रति वफादार हैं, जो उसकी तरफ से लड़ने के लिए आ सकते हैं। खासकर हिजबुल्ला को ईरान की सैन्य क्षमता का हिस्सा माना जाता है, जिसका ईरान के साथ करीबी रणनीतिक रिश्ता है।
सटीक और लंबी दूरी की मिसाइलों, ड्रोन एवं हवा रक्षा के विकास पर जोर देते हुए दशकों से ईरान की रणनीति अवरोध पर आधारित रही है। इसने स्पीडबोट और कुछ छोटी पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार किया है, जो फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यापारिक पोतों और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने में सक्षम है। ओस्तोवर कहते हैं कि ईरान के पास पश्चिम एशिया में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का विशाल भंडार है। इसमें 2,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ही क्रूज मिसाइलें एवं एंटी-शिप मिसाइलें भी हैं। वह इस्राइल सहित पश्चिम एशिया के किसी भी देश को निशाना बना सकता है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, हाल के वर्षों में तेहरान ने लगभग 1,200 से 1,550 मील की दूरी तक मार करने और रडार से बचने में सक्षम ड्रोन का बेड़ा किया तैयार है। ईरान ने अपनी मिसाइलों एवं ड्रोन को छिपाया नहीं है, बल्कि सैन्य परेडों में प्रदर्शित किया है, क्योंकि वह ड्रोन का बड़ा निर्यातक बनना चाहता है। ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल रूस यूक्रेन में कर रहा है और सूडानी संघर्ष में भी इसे देखा गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, ईरान के हथियार ठिकाने और भंडारण सुविधाएं व्यापक रूप से फैली हुई हैं और उन्हें हवाई हमलों से नष्ट करना मुश्किल है।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते ईरान टैंक और लड़ाकू जेट जैसे उच्च तकनीक वाले हथियारों और विदेशी सैन्य उपकरणों का आयात नहीं कर सकता है। 1980 के दशक में इराक के साथ आठ साल चले युद्ध के दौरान कुछ ही देशों ने ईरान को हथियार बेचने की इच्छा जताई थी। युद्ध खत्म होने के एक साल बाद 1989 में जब अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बने, उन्होंने घरेलू हथियारों का उद्योग खड़ा करने के लिए काफी संसाधन खर्च किया। वह ईरान को आश्वस्त करना चाहते थे कि उसे अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी शक्तियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आज ईरान घरेलू स्तर पर बड़ी मात्रा में मिसाइलों और ड्रोनों का निर्माण करता है और उसने रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता दी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि उपकरणों, सामंजस्य, अनुभव एवं सैन्यकर्मियों की गुणवत्ता के मामले में ईरान की सेना को क्षेत्र में मजबूत माना जाता है, पर अमेरिका, इस्राइल और यूरोपीय देशों की सेना से वह काफी पीछे है। ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी वायु सेना है। ईरान के ज्यादातर विमान पुराने हैं और उनमें से कई जरूरी कल-पुर्जों के अभाव में निष्क्रिय हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि 1990 के दशक में उसने रूस से एक छोटा बेड़ा भी खरीदा था। ईरान के टैंक और बख्तरबंद वाहन पुराने हैं, और देश में केवल कुछ बड़े नौसैनिक जहाज हैं।
वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की हत्याओं से ईरान के क्षेत्रीय अभियानों पर असर पड़ना लाजिमी है, क्योंकि उन्हें वर्षों का अनुभव था और सहयोगी लड़ाकू गुटों के प्रमुखों से उनके रिश्ते थे। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक, ईरान के सशस्त्र बलों को कमांड करने की शृंखला बरकरार है।
-द न्यूयॉर्क टाइम्स
UP, बंगाल, छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र में बुरा हाल, पांच दिन गंभीर; कई क्षेत्रों में भीषण जल संकट का खतरा
देश के 15 राज्यों में अप्रैल के अंतिम हफ्ते से पहले ही लू का कहर देखा जा रहा है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी पांच दिन गंभीर स्थिति बनी रहेगी। पूर्वी यूपी से लेकर बंगाल, छत्तीसगढ़ और महराष्ट्र में बुरा हाल है। तापमान अभी 2-3 डिग्री और बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने जलस्तर घटने का भी अलर्ट जारी किया गया है।
देश के कई राज्य प्रचंड गर्मी से तप रहे हैं। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही उसके साथ के लगते तराई वाले राज्यों को छोड़कर पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत के कम से कम 15 राज्य प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में हैं। सुबह के 10 बजते ही दोपहरी जैसी गर्मी महसूस होने लग रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा तट के इलाकों, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में अधिकतम पारा 42-45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिन और अधिक गर्मी का सामना करना पड़ेगा और तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक ही वृद्धि दर्ज की जा सकती है। कई राज्यों में अप्रैल से जून की अवधि में 20 दिनों तक लू चलने की आशंका है।
ये इलाके भयंकर गर्मी की चपेट में
भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को अगले पांच दिनों के लिए लू और गर्मी का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के तटीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी रायलसीमा, मध्य ये इलाके भयंकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गर्मी की चपेट में विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, तेलंगाना, ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान 42-44 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
ल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। रविवार को मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने का अनुमान है। इसके अलावा, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
उत्तर भारत में तापमान में नहीं होगी गिरावट
आईएमडी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है और उसके बाद इसमें कुछ कमी आएगी। अगले दो दिन के दौरान पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद तापमान में 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। उत्तर भारत में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है।
जोजिला दर्रे के पास हिमस्खलन, दो वाहन फंसे
श्रीनगर-लद्दाख राजमार्ग पर जोजिला दर्रे पर बाजरी नाले के पास हिमस्खलन में दो वाहन फंस गए और यातायात कई घंटे प्रभावित रहा। ये वाहन श्रीनगर से कारगिल जा रहे थे। बचाव दल ने शाम होने तक दोनों वाहनों को द्रास तक सुरक्षित पहुंचा दिया। अधिकारियों ने बताया कि जोजिला दर्रे पर रुक रुक बर्फबारी हो रही है, जिससे सड़क को साफ करने के लिए आगे के अभियान में बाधा आ रही है। परंतु सीमा सड़क संगठन की टीमें दोनों ओर से काम पर लगी हैं।
कांग्रेस के जीतने का ठिकाना ही नहीं है, जनता उनपर विश्वास नहीं करती – शिवराज सिंह चौहान
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनके जीतने का तो ठिकाना नहीं है, जनता उनपर विश्वास नहीं करती। अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए। कांग्रेस पतन की ओर जा रही है। वे वामपंथियों के कैदी बनकर रह गए हैं, जो ईशारा होता है वह बोल देते हैं।
मुरादाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह का हुआ निधन
मुरादाबाद से बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह की मृत्यु हो गई। कल मतदान के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया जहां उनका निधन हो गया। वो बीमा जबर चल रहे थे और बताया गया की उन्हे हार्ट अटैक आया था। मुरादाबाद सीट पर कल ही मतदान हुआ था और 4 जून को काउंटिंग होनी है। सर्वेश सिंह के निधन पर मुरादाबाद में शोक की लहर है।
भाजपा, RSS के लोग संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं- राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में एक तरफ INDIA गठबंधन और दूसरी तरफ भाजपा व RSS है, यह विचारधारा की लड़ाई है। INDIA गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और भाजपा, RSS के लोग संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं। आपने सुना होगा भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर वे चुनाव जीत गए तो संविधान को बदल देंगे। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके।
मनीष सिसोदिया की जमनात याचिका पर फैसला सरक्षित, 30 अप्रैल को आएगा आदेश
दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की ओर से दायर दूसरी नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। 30 अप्रैल को आदेश सुनाया जाएगा। इस आदेश के सुरक्षित होने के बाद सिसोदिया की अंतरिम अर्जी निरर्थक हो गई है, जिसके जरिए चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी गई थी।
एलन मस्क नहीं आ रहे भारत, टल गया दौरा
टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) का भारत दौरा टल गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अब वह भारत नहीं आ रहे हैं। हालांकि अभी दौरा टालने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क को टेस्ला की पहली तिमाही के परफॉर्मेंस से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए 23 अप्रैल को अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस कॉल में हिस्सा लेना है। ऐसे में ये एक कारण हो सकता है। पहले खबर थी की एलन मस्क 21 और 22 अप्रैल को भारत में रहेंगे।
बैतूल में बस पलटने से पुलिस और होम गार्ड के 21 जवान घायल
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शनिवार तड़के एक बस के पलट जाने से उसमें सवार पुलिस और होम गार्ड के 21 जवान घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि ये जवान चुनावी ड्यूटी करने के बाद राज्य में अपने गृह जिले राजगढ़ लौट रहे थे, तभी भोपाल-बैतूल राजमार्ग पर बरेठा घाट के पास उनकी बस पलट गई। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओपी) शालिनी परस्ते ने बताया कि यह दुर्घटना तड़के करीब चार बजे हुई। उन्होंने कहा, ‘बस में कुल 40 जवान सवार थे जिनमें से पांच पुलिसकर्मी और बाकी होम गार्ड के जवान थे। ये जवान छिंदवाड़ा में चुनावी ड्यूटी करने के बाद राजगढ़ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बस पलट गई।’
ओटीटी प्लेटफार्म पर नग्नता परोसने की शिकायत….सुप्रीम कोर्ट ने याची से सरकार के सामने अप्रोच करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ओटीटी प्लेटफार्म पर रोक लगाने की मांग की गई तब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह इस मामले में सरकार के सामने रिप्रजेंटेशन दे सकता है। दरअसल याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ओटीटी प्लेटफार्म पर अनुचित सीन होते हैं और वहां नग्नता परोसा जा रहा है ऐसे में उस पर बैन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने याची से कहा कि वह इस बाबत सरकार के सामने रिप्रजेंटेशन दे सकते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि वह याचिका वापस लेना चाहते हैं ताकि वह सरकार को अप्रोच कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सरकार के सामने रिप्रजेंटेशन दें और अगर यह रिप्रजेंटेशन दिया गया तो सरकार कानून के तहत उस पर फैसला लेगी। (रिपोर्ट- राजेश चौधरी)
