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मध्यप्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान का फैसला बदलेगी। मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करना का फैसला शिवराज सरकार ने लिया था लेकिन अब विधानसभा में खुद सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि किसी भी अवैध कॉलोनी को वैध नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जल्द ही अवैध कॉलोनियों पर नजर रखने के लिए एक कड़ा कानून लाएगी।
विधानसभा में भाजपा के विधायक हरदीप डंग ने अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाया था जिसके जवाब में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा कि अवैध कालोनियों को वैध नहीं किया जा रहा, पर वहां नागरिक सुविधाएं मिल जाएं, अधोसंरचना का विकास हो, रहवासी भवन अनुज्ञा ले सकें, यह काम अवश्य जनहित में किया जा रहा है। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि प्रदेश में विकसित होने वाली अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए सीएम मोहन यादव के निर्देश पर कड़ा कानून बनाया जा रहा है। सभी कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए जाएंगे कि वो चिंहित करें कि राजस्व की भूमि कौन सी है और निकायों की कौन सी।
शिवराज का एक और फैसला बदलेगा !
बता दें कि मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बीच घोषणा की थी कि दिसंबर 2016 से दिसंबर 2022 के बीच विकसित सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। चौहान ने तब कहा था कि अवैध क्यों? क्या आपने ये मकान किसी अवैध प्रक्रिया से बनाए हैं? आपने ये घर अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे हैं। इसे अवैध क्यों कहा जा रहा है? इसे अवैध घोषित करने का निर्णय स्वयं अवैध है। मैं इसे खत्म कर दूंगा। लेकिन अब मोहन सरकार इसे बदलने की तैयारी में है। यहां ये भी बता दें कि इससे पहले भी मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिए गए कई फैसलों को बदल चुके हैं। जिनमें मध्य प्रदेश गान के सम्मान में लोगों को खड़ा रहना भोपाल से बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का फैसला शामिल है।
