मैं आशावान हूं कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें पुनः अपना प्रभाव दिखाएंगी- ए.जी. नूरानी

तीस्ता सेतलवाड़

दस साल तीन महीने पहले, अब्दुल गफूर नूरानी, जो हमेशा उदास रहने वाले नब्बे वर्षीय व्यक्ति थे, जिनका 29 अगस्त को निधन हो गया, 94 वर्ष की आयु पूरी करने से 18 दिन पहले, उन्होंने ये शब्द लिखे थे, “इस हृदय विदारक कार्य में मैं फिर भी आशावान हूं कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें पुनः अपना प्रभाव दिखाएंगी।” ए.जी. नूरानी, 1 जून, 2014।

यह तीसरे खंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद, ए नेशनल डिसऑनर, के लिए उनके परिचय के लिए लिखी गई अंतिम पंक्ति थी, जिसे तूलिका ने दो खंडों, बाबरी मस्जिद-1528-2004 ‘ए क्वेश्चन ऑफ नेशनल ऑनर’ के दुखद परिणाम के रूप में प्रकाशित किया था। नवंबर 2019 में बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के चौंकाने वाले फैसले पर अपने काम को तेजी से आगे बढ़ाने के दौरान, स्वास्थ्य खराब होने के कारण, मैं यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाई कि 4 जून, 2024 के बाद जब 18वीं लोकसभा के चुनावों में अधिक सशक्त विपक्ष सामने आया, तो उन्होंने क्या महसूस किया होगा या महसूस कर रहे थे।

1990 का दशक भारतीय गणतंत्र और लोकतंत्र पर हमले के मामले में काफी निर्णायक साल था। तब कई स्तरों पर दिखाई देने वाली दरारें समाज में चौड़ी और गहरी हो गई थीं, जिससे भारतीय लोकतांत्रिक प्रयास लगभग पूरी तरह से पलट गया था, जिसका परिणाम, जैसा कि गफूर साहब हमेशा कहते थे, धर्मनिरपेक्षता है।

1990 के दशक की शुरुआत में ही विध्वंस (6 दिसंबर, 1992) हुआ और लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक वर्ग के घातक क्षरण से पहले ए.जी. नूरानी के साथ मेरा जुड़ाव शुरू हुआ और बढ़ता गया। बॉम्बे हाई कोर्ट की ऊपरी मंजिलों पर बार काउंसिल लाइब्रेरी में अपने अनोखे कोट और टाई पहने हुए, एक कप चाय की चुस्की लेते हुए उनका लगभग नियमित दृश्य जल्द ही संक्षिप्त, फिर लंबी बैठकों में बदल जाता था, जो उसके बाद कभी-कभी उनके नेपियन सी रोड स्थित निवास पर होती थीं। हममें से जो पत्रकार और सामाजिक विज्ञान और कानून के छात्र थे, जिन्होंने 1984 की भिवंडी-बॉम्बे हिंसा देखी थी (और उस पर रिपोर्टिंग की थी), भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की सरपरस्ती में उसी साल नई दिल्ली और दूसरे शहरों में सिखों का नरसंहार होते देखा था, 1985 में पड़ोसी गुजरात में सांप्रदायिक दंगों को करीब से देखा था, फिर मुरादाबाद (1980), बाद में हाशिमपुरा-मेरठ (1987), भागलपुर (1989) जैसी हिंसा की खबरें और विश्लेषण पढ़े थे, उनके लिए एक पैटर्न था जिसे देखा, जाना और फिर उसका विश्लेषण किया जाना था। “पहला पत्थर किसने फेंका?” की कहानी को बताया जाना चाहिए था, और फिर से बताया जाना चाहिए था।

ए.जी. नूरानी के साथ बातचीत सांप्रदायिक राजनीति के खेल को समझने के लिए भी एक सीख थी, उन सवालों के जवाब तलाशना जो बहुत से लोग नहीं पूछते और बहुत कम लोग जवाब देते थे। भिवंडी में सांप्रदायिक हिंसा के बारे में उनकी सूक्ष्म समझ, जिसके परिणामस्वरूप युगांतकारी मादोन आयोग की रिपोर्ट (1970) सामने आई जो आंखें खोलने वाली थी। यह वह दशक था और भारत की धर्मनिरपेक्ष नींव के हिंसक और व्यवस्थित क्षरण की उनकी अनूठी खोज ने उन्हें भारत के कानूनी विद्वानों की गैलरी में ला खड़ा कर दिया था।

पेशे से वकील, नूरानी साहब के पास उस रिपोर्टर की तरह विस्तृत और संपूर्ण दस्तावेजीकरण और विवरण समझने की अनोखी नज़र थी। दक्षिण मुंबई में उनका घर, किताबों और सावधानीपूर्वक फाइल किए गए अख़बारों की कतरनों से भरा रहता था। बातचीत कभी भी छोटी नहीं होती थी और वे समय की पाबंदी के मामले में हमेशा तैयार रहते थे। आप भाग्यशाली होंगे अगर उन्होंने इस तरह की किसी बैठक के दौरान एक शेल्फ की ओर इशारा किया, एक विशेष स्थान की ओर इशारा किया, जिस वॉल्यूम के बारे में वे बात कर रहे थे उसे पहचाना और पढ़ने के लिए आपके साथ साझा किया!!!

दशकों से संग्रहित पुस्तकों और समाचार पत्रों की कतरनों के साथ अधिक सहजता के साथ, उनके पास कुछ चुनिंदा दोस्त, कई प्रशंसक पेशेवर सहयोगी और प्रकाशक थे। बेहतरीन व्यंजनों और भोजन के प्रेमी, वह एक ऐसे लेखक भी थे जो आधुनिकता और उन उपकरणों/गिज़्मो से दूर रहते थे। उन्होंने हर पांडुलिपि हाथ से लिखी, उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह बॉम्बे हाई कोर्ट के पास एक विशेष टाइपिस्ट को भेजा जाता, जो न केवल उनके हाथ की लिखावट को समझा, बल्कि किसी भी सुधार को दूसरे, अक्सर अंतिम मसौदे के साथ फिर से टाइप किया।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है – जम्मू और कश्मीर (अनुच्छेद 370:ए कोंस्टीट्यूशनल हिस्टरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर-2011) और यहां तक कि हैदराबाद (डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद-2014) में भारतीय राज्य की यात्राओं और विफलताओं के उनके तीखे विश्लेषणों को देखते हुए – कि, उनके बेहतरीन, नियमित, लेख केवल फ्रंटलाइन और डॉन में ही प्रकाशित हुए, जो दोनों ही बेहतरीन प्रकाशन हैं। उनके प्रत्येक और सभी कॉलम जिनमें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत पिछले दरवाजे से राजद्रोह का मुक़दमा थोपा गया (केदार नाथ सिंह जजमेंट, 1962) पर लिखा गया कॉलम भी शामिल है, जो कानूनी लेखक और पत्रकार के लिए सबक हैं। उन्होंने भारत की सर्वोच्च अदालत की भी तीखी आलोचना की थी जब उन्होंने लिखा था, “सीजे रंजन गोगोई ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के जरिए एक कोच और चार को भगा दिया।” संवैधानिक न्यायालयों के लिए – सर्वव्यापी (अक्सर हेरफेर किए गए) “सोशल मीडिया” के प्रति उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायशास्त्र पर एजी को पढ़ना अक्सर एक बहुत जरूरी सुधार वाला रास्ता हो सकता है।

कहां और क्या याद रखना है, क्या और कैसे तहक़ीक़ात करनी है और कैसे उसका पर्दाफ़ाश करना है, और अंत में, कैसे और कहां प्रकाशित होना है! सावधानीपूर्वक विवरण, उद्देश्य की अखंडता और दृढ़ता, आपका नाम गफ़ूर साहब था। नूरानी के संपूर्ण कार्य, जो एक कानूनी और पत्रकारीय बाज़ की नज़र को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके विशुद्ध नैतिक मूल के कारण सबसे अधिक चमकते हैं। उन्होंने न केवल सही के लिए, निडरता से बात की, बल्कि इस कार्य के कारण होने वाले बहिष्कार और दुश्मनों से भी नहीं डरे। उनके प्रकाशकों – लेखों और पुस्तकों – की कहानी अपने आप में उस समय का एक वृत्तांत है जो अनकहा रह गया है।

• सावरकर एंड हिन्दुत्व (2002)
• दो खंडों में, द बाबरी मस्जिद क्यूश्चन 1528–2003: ‘ए मैटर ऑफ नेशनल ऑनर’(2003)।
• कोंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन एंड सिटिज़नस राइट्स (2006)
• द आरएसएस एंड द बीजेपी: ए डिवीजन ऑफ लेबर (2008)
• जिन्हा एंड तिलक: कॉमरेडस इन द फ्रीडम स्ट्रगल (2010)
• आर्टिकल 370: ए कोंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर (2011)
• इस्लाम, साउथ एशिया एंड कोल्ड वार (2012)
• द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद (2014)

इनमें से प्रत्येक पुस्तक – और ये उनमें से केवल कुछ हैं – जो भारत की समकालीन वास्तविकता को ऐतिहासिक बनाने और लोकतंत्र पर कब्ज़ा करने और उसे हथियाने के लिए प्रोटो-फासीवादी बहुसंख्यकवादी ताकतों को उजागर करने का सावधानीपूर्वक प्रयास है। वे समकालीन लोगों, छात्रों, वकीलों और पत्रकारों, सभी भारतीयों के लिए अवश्य पढ़ी जाने वाली पुस्तकें हैं जो वर्तमान से जुड़े हुए हैं। वे भविष्य के लिए एक अमूल्य दस्तावेज भी हैं।

इन सबके बीच, मैंने खुद को बाबरी मस्जिद विध्वंस पर लिखी उनकी तीन पुस्तकों को पढ़ते हुए पाया – कल और आज सुबह, तब जब मैं उनके निधन की खबर सुन रही थी। इनमें मुख्य किरदारों के कपट से लेकर भारतीय हुकूमत के अधिकारियों की चपलता तक, इस शर्मनाक कृत्य के बारे में जानने लायक सब कुछ है। तीन में से दो पुस्तकें सी राजगोपालाचारी की याद में समर्पित हैं, जो “एक कट्टर हिंदू, एक महान भारतीय और अल्पसंख्यक अधिकारों के समर्थक” थे, लेकिन आखिरी पुस्तक में मौलाना हसरत मोहानी के हवाले से लिखी गई यह निराशाजनक शिकायत सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली है, वे ही कातिल, वहीं मुखबिर, वहीं मुंसिफ थेर अक़रबा मेरे करें खून का दावा किस पर?)

नूरानी ने 2014 में मोहानी को उद्धृत करने के लिए चुना, यह बात बहुत मायने रखती है। उर्दू भाषा के एक प्रसिद्ध कवि मोहानी ने ही वह नारा गढ़ा था जो हर भारतीय सड़क विरोध प्रदर्शन में गूंजता है, “इंकलाब जिंदाबाद”। माना जाता है कि 1921 में, स्वामी कुमारानंद के साथ मोहानी उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में एक प्रस्ताव के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी।

यह वह विरासत थी जिसे ए.जी. नूरानी ने अपने लेखन और अपने विशाल कार्य के माध्यम से कायम रखा। हो सकता है, शायद, अगस्त 2024 में, चुनाव परिणामों के बाद, वे अधिक आशावान और कम निराश व्यक्ति के रूप में मरते। अब, भारत और उसके राजनीतिक विपक्ष दोनों को इस बात की पुष्टि करने की आवश्यकता है कि ए.जी. नूरानी किस लिए जिए और मरे।

आमीन।

साभार: सबरंग इंडिया