क्या आदिवासियों को इसलिए आतंकवादी कहेंगे क्योंकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं

आदिवासी इलाकों में भी, जो लोग अपनी ज़मीन और संसाधनों की रक्षा के लिए लड़ते हैं, उन्हें आतंकवाद विरोधी क़ानूनों के तहत गिरफ्तार किया जाता है। क्या आप आदिवासियों को सिर्फ इसलिए आतंकवादी कहेंगे क्योंकि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो रहे हैं? पढ़ें, अभय कुमार व एक आदिवासी युवक के बीच यह संवाद

प्रस्तुत संवाद लेखक अभय कुमार और झारखंड के एक आदिवासी छात्र के बीच बातचीत का संपादित अंश है। अभय कुमार ने यह संवाद पिछली सर्दियों के अंत में तब रिकार्ड किया था, जब उन्हें झारखंड के एक आदिवासी क्षेत्र में स्थित एक कॉलेज द्वारा उत्तर-उपनिवेशवाद पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

दरअसल, लंबे समय से, हिंदू दक्षिणपंथी शक्तियां आदिवासियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों, जैसे ईसाई और मुसलमानों, के बीच विभाजन पैदा करने का प्रयास करती रही हैं। मुस्लिम विरोधी नफरत, जो उत्तर भारत के जाति-आधारित समाजों में पहले से ही गहराई तक फैली हुई है, अब आदिवासी क्षेत्रों में भी अपनी जड़ें जमा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ें यह बातचीत। यहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम छात्र का छद्म नाम दयाशंकर के रूप में उद्धृत कर रहे हैं और यह भी कहना चाहेंगे कि यह छात्र पूरे आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि नहीं है।

दयाशंकर (द.) : ऐसा लगता है कि आपको मुसलमानों से विशेष लगाव है। मैंने देखा है कि आपके कई लेखों में मुसलमानों के प्रति सहानुभूति या समर्थन व्यक्त किया गया है। ऐसा क्यों है?

अभय कुमार (अ.कु.) : मुसलमानों के प्रति लगाव रखने में क्या गलत है? क्या आप इस तथ्य से इनकार करेंगे कि भारत में कई धर्मों और आस्थाओं के लोग रहते हैं? और जो लोग किसी संस्थागत धर्म को नहीं मानते, वे भी भारत के उतने ही नागरिक हैं। उदाहरण के लिए, आदिवासी समुदाय, जिससे आप आते हैं, को ही देख लीजिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आदिवासी समाज में धार्मिक कट्टरता बहुत कम है। पूजा स्थलों को लेकर संघर्ष शायद ही कभी होता है। आदिवासी समुदायों में पवित्र ग्रंथों की व्याख्या को लेकर खून-खराबे का कोई इतिहास नहीं है।

भारत में वे लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, और वे भी इस देश के समान नागरिक हैं। हमारा संविधान सभी को समान अधिकार और औपचारिक समानता प्रदान करता है। लेकिन, दुर्भाग्यवश, हिंदू दक्षिणपंथ के उदय के साथ भारत में एक नकारात्मक प्रवृत्ति उभर रही है, जहां एक विशेष धार्मिक समुदाय को सच्चा भारतीय और राष्ट्र का वफादार माना जाता है, जबकि अन्य – विशेष रूप से मुसलमान और ईसाई – को विदेशी धर्मों के अनुयायी मानकर उन्हें संदिग्ध देशभक्त के रूप में देखा जाता है।

मुसलमानों को तथाकथित मेनस्ट्रीम से अलग-थलग और “गैर” बनाने की यह प्रक्रिया भारत में सौ साल से भी अधिक पुरानी है। औपनिवेशिक काल के दौरान, हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलनों ने राष्ट्र को ब्राह्मणवादी संस्कृति के संदर्भ में परिभाषित करने की कोशिश की। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि आधुनिक राजनीति संख्या पर आधारित है – यानी बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों पर शासन करेगा – तब उन्होंने ब्राह्मणवाद को हिंदू धर्म के रूप में लोकप्रिय बनाने की कोशिश की। हालांकि, उच्च जाति के पुनरुत्थानवादी सिर्फ दिखावे के लिए वंचित वर्गों की बात करते थे।

आज भी, यह प्रक्रिया जारी है। जो दक्षिणपंथी प्रोपेगंडा से प्रभावित हैं, यह मानने लगे हैं कि मुसलमान शत्रु हैं और आदिवासी समाज को उनसे खतरा है। यह नॅरेटिव पूरी तरह से झूठ और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर आधारित है, जिसे राजनीतिक लाभ के लिए फैलाया जा रहा है। आदिवासी और मुसलमान दोनों ही इस देश के वंचित वर्ग हैं, और उन्हें एक-दूसरे से अलग करने का प्रयास सिर्फ विभाजनकारी राजनीति का हिस्सा है।

हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन में कई धाराएं थीं, जिनमें धर्मनिरपेक्षता की एक मज़बूत धारा भी शामिल थी। लेकिन धीरे-धीरे हिंदू राष्ट्रवादियों ने धर्मनिरपेक्ष संगठनों में घुसपैठ की और राष्ट्रवाद की आड़ में उच्च जातियों के हितों को आगे बढ़ाया। मुझे नहीं लगता कि देश का विभाजन किसी एक नेता के कारण हुआ था। कुछ इतिहासकार अक्सर एक व्यक्ति को नायक और दूसरे को खलनायक के रूप में पेश करते हैं, लेकिन हमें ऐसी सरलीकृत धारणाओं से बचना चाहिए।

भारतीय मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव राज्य के स्तर पर व्यवस्थित है। सरकारें आती-जाती रहीं, लेकिन मुसलमानों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। उनका प्रतिनिधित्व संसद, विधानसभाओं, और सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों की नौकरियों में उनकी आबादी के अनुपात में नहीं है, लेकिन जेलों में उनका प्रतिनिधित्व अत्यधिक है। वे सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित होते रहे हैं, और उनके इतिहास और संस्कृति को स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। भाजपा-शासित राज्यों में बुलडोज़र का उपयोग कर उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है।

अब आप ही बताइए, क्या हमें मुसलमानों के लिए न्याय की मांग नहीं करनी चाहिए? क्या वे भारत के समान नागरिक नहीं हैं? अगर मुसलमानों को पिछड़ा रखा जाएगा, तो क्या हमारा देश प्रगति कर सकता है? क्या एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव होना चाहिए? यदि मैं अपने लेखन और एक्टिविज़्म के ज़रिए मुसलमानों के लिए कुछ कर सका हूं, और अगर इससे किसी एक भी मुसलमान की मदद हुई है, तो मैं इसे अपनी ज़िंदगी की सफलता मानूंगा।

द. :  जब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो आप उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या आप यह नहीं देखते कि कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं?

अ.कु. : लोकतंत्र कानून के शासन पर आधारित होता है। यह धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सम्मान के बिना जीवित नहीं रह सकता। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोपी या दोषी व्यक्ति के घर को सजा के तौर पर गिराना उचित नहीं है। अगर मैं कोई अपराध करता हूं, तो मेरे परिवार को बेघर कैसे किया जा सकता है? कानून कहता है कि सजा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं चोरी करता हूं, तो मुझे हत्या की सजा नहीं दी जा सकती।

भाजपा-शासित राज्यों में कई ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं, जहां मुसलमानों के घरों और कार्यस्थलों को बुलडोजर से गिराकर उन्हें सज़ा दी गई। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने यह दस्तावेज किया है कि इनमें से कई पीड़ित वे लोग थे जिन्होंने गलत सरकारी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था। संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण विरोध को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि असहमति एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। फिर भी, मुसलमानों को जेल में डाला गया है और उनके घरों को केवल विरोध जताने के कारण जमींदोज कर दिया गया है। कोई इन बुलडोजर कार्रवाइयों को कैसे सही ठहरा सकता है?

‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ जैसे मानवाधिकार संगठनों की हालिया रिपोर्टों ने दिखाया है कि ये कार्रवाइयां राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन करती हैं। अधिकतर मामलों में पीड़ितों को कानूनी प्रक्रिया का समय नहीं दिया गया, उनके घरों को जल्दबाज़ी में ध्वस्त कर दिया गया, और उनके परिवारों के साथ मारपीट की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर इन कार्रवाइयों पर रोक लगाने का आदेश दिया है और देशभर में दिशा-निर्देश पेश करने का वादा किया है ताकि किसी समुदाय को गलत तरीके से निशाना न बनाया जाए।

क्या मैंने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ बोलकर कुछ गलत किया है? एक आदिवासी के रूप में, आप मुसलमानों के दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद से विकास के नाम पर सबसे ज्यादा विस्थापन आदिवासियों का ही हुआ है। चाहे बांध हो, खनन हो या औद्योगीकरण – विस्थापित कौन हो रहे हैं? इसका उत्तर हम सभी जानते हैं : आदिवासी। क्या आपने कभी अमीरों के घर गिरते हुए देखे हैं? नहीं, क्योंकि वे ताकतवर हैं। मुसलमानों के घर इसलिए गिराए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें कमजोर कर दिया गया है। उनके घरों को तोड़कर शासक वर्ग उन्हें सबक सिखाना चाहता है और उन्हें डराना चाहता है कि अगर मुसलमान अपनी आवाज उठाएंगे, तो उन्हें कठोर सज़ा दी जाएगी।

अगर समाज के किसी भी समुदाय के साथ बुरा व्यवहार या भेदभाव होता है, तो देश तरक्की नहीं कर सकता। एक पत्रकार के रूप में, जब मैं मुसलमानों और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों के मुद्दों के बारे में लिखता हूं, तो मैं किसी पर दया नहीं कर रहा हूं। एक पत्रकार का कर्तव्य है वंचितों के संघर्षों को उजागर करना।

जहां तक आपके इस दावे का सवाल है कि मुसलमान मुझे या आपको “काफ़िर” कहते हैं, तो यह सच नहीं है। मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। मैंने पटना के सब्ज़ीबाग़ इलाके में चार साल बिताए, जो मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। मैंने कभी किसी मुसलमान को मुझे “काफ़िर” कहते नहीं सुना। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कुछ मुसलमान ऐसा नहीं मानते होंगे, लेकिन क्या हमें उन्हें पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि मानना चाहिए? इसी तरह, कई हिंदू मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सभी हिंदुओं का प्रवक्ता मान सकते हैं? मुझे यकीन है कि आपका जवाब होगा – नहीं।

मैंने कुरान भी पढ़ा है, और यह अपने अनुयायियों को अन्य धर्मों के अनुयायियों का अनादर न करने की शिक्षा देता है ताकि वे बदले में इस्लाम के बारे में बुरा न कहें। कुरान एक साथ ईश्वर की पूजा और मानवता की सेवा – जिसमें गैर-मुस्लिम भी शामिल हैं – पर ज़ोर देता है। इस्लामी इतिहास से पता चलता है कि पैगंबर मुहम्मद ने भी गैर-मुसलमानों के साथ गठबंधन बनाए और उनके साथ उचित व्यवहार की वकालत की। मुस्लिम शासन के दौरान भी, कुछ अपवादों को छोड़कर, अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया था।

आपका यह दावा कि मुसलमान बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, गलत और बेबुनियाद है। अगर ऐसा हो रहा होता, तो इसके पुख्ता प्रमाण होते। हां, कुछ घटनाएं हो सकती हैं जहां किसी मुसलमान ने किसी हिंदू पर हमला किया हो। लेकिन ऐसी घटनाएं अपवाद हैं। और ऐसे मामलों में कानून के तहत हत्यारे के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। आपके इस दावे का कि मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की बड़े पैमाने पर हत्या की जा रही है, कोई ठोस आधार नहीं है।

द. : इस्लाम का आतंकवाद से संबंध है, और इस धर्म से कई आतंकवादी निकले हैं। मुझे लगता है कि इस धर्म में बुनियादी तौर पर कुछ गड़बड़ है। वरना इतने सारे आतंकवादी एक ही धर्म से क्यों आते?

अ.कु. : इस्लाम और आतंकवाद को एक साथ जोड़ना एक खतरनाक और गलत धारणा है। हर धर्म में कुछ कट्टरपंथी तत्व होते हैं, लेकिन इसे पूरी आबादी या धर्म के बारे में सामान्यीकरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

अगर समाज के किसी भी समुदाय के साथ बुरा व्यवहार या भेदभाव होता है, तो देश तरक्की नहीं कर सकता। एक पत्रकार के रूप में, जब मैं मुसलमानों और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों के मुद्दों के बारे में लिखता हूं, तो यह दया नहीं है। एक पत्रकार का कर्तव्य है कि वह वंचितों के संघर्षों को उजागर करे।

रही बात आतंकवाद की तो यह किसी एक धर्म से जुड़ा नहीं है। दहशतगर्द किसी भी धर्म से हो सकते हैं, या वे नास्तिक भी हो सकते हैं। ऐसा कोई अध्ययन नहीं है जो यह साबित करे कि सभी आतंकवादी मुसलमान हैं, और न ही कोई विश्वसनीय डेटा यह दर्शाता है कि मुस्लिम संचालित आतंकवादी संगठनों की संख्या वैश्विक स्तर पर गैर-मुस्लिम संगठनों से अधिक है। वास्तव में, मुसलमान खुद आतंकवाद के सबसे बड़े पीड़ितों में से हैं।

अगर आप आतंकवाद की जांच करें, तो पाएंगे कि इसकी परिभाषा भी सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं की गई है। ऐतिहासिक रूप से, आतंकवादी की छवि बदलती रही है। आज जिसे आतंकवादी कहा जाता है, उसे कल कोई स्वतंत्रता सेनानी मान सकता है, और इसके विपरीत, आज का देशभक्त कल का आतंकवादी घोषित हो सकता है। कई विद्वान मानते हैं कि मुसलमानों को आतंकवादी के रूप में चित्रित करने का चलन शीत युद्ध के खात्मे के बाद बढ़ा है।

आतंकवाद को सही से समझने के लिए उसके ऐतिहासिक, राजनीतिक, और आर्थिक आयामों का अध्ययन ज़रूरी है। केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखने से आपकी समझ अधूरी रह जाएगी। आपको आतंकवाद और हथियार उद्योग के बीच संबंध को भी देखना होगा। खुद से पूछें : डर, खौफ, नफरत, पूर्वाग्रह और असुरक्षा का माहौल बनाये रखने से सबसे ज़्यादा किसका फ़ायदा हो रहा है?

आदिवासी इलाकों में भी, जो लोग अपनी ज़मीन और संसाधनों की रक्षा के लिए लड़ते हैं, उन्हें आतंकवाद विरोधी क़ानूनों के तहत गिरफ्तार किया जाता है। क्या आप आदिवासियों को सिर्फ इसलिए आतंकवादी कहेंगे क्योंकि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो रहे हैं?

मैं आपके इस विचार से भी असहमत हूं कि इस्लाम स्वाभाविक रूप से हिंसक है। मैंने कुरान पढ़ी है, और इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि अपने अनुयायियों को दूसरों को मारना चाहिए। कुरान की शिक्षाओं का मूल ईश्वर की पूजा और मानवता की सेवा पर आधारित है।

पैगंबर मुहम्मद का जीवन देखें। उन्होंने हमेशा शांति स्थापित करने और युद्ध से बचने की कोशिश की। उन्होंने केवल तभी युद्ध किया जब कोई और विकल्प नहीं बचा था, और तब भी केवल आत्मरक्षा के लिए। अगर आपको मेरे शब्दों पर संदेह है, तो मैं आपको कुरान पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझे आपको इसकी एक प्रति देने में खुशी होगी।

द. : क्या मुसलमान ही अल्पसंख्यक हैं? आदिवासी क्या हैं? क्या वे भी अल्पसंख्यक नहीं हैं? आपने आदिवासियों के लिए क्या किया है?

अ.कु. : मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि मुसलमान ही एकमात्र अल्पसंख्यक हैं। कानूनी रूप से, अल्पसंख्यकों को अक्सर धर्म के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, और धर्म एक महत्वपूर्ण मानदंड है। लेकिन अल्पसंख्यक की मेरी समझ बाबासाहेब आंबेडकर के कार्यों से प्रभावित है। उनकी पुस्तक ‘स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़’ में, आंबेडकर ने अल्पसंख्यक की एक व्यापक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि किसी समुदाय को अल्पसंख्यक मानने के लिए उसकी “सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति” का मूल्यांकन करना चाहिए।

इस परिभाषा के अनुसार, मेरा मानना है कि आदिवासी भी अल्पसंख्यक हैं। सरकारी आंकड़े बार-बार दिखाते हैं कि आदिवासी लगभग हर विकास सूचकांक में पिछड़ रहे हैं। ग़लत विकास नीतियों ने उनके जीवन, आजीविका और संस्कृति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उनके संसाधनों पर कॉरपोरेट-राज्य गठबंधन ने कब्जा किया है, और पिछले 80 वर्षों में आदिवासी इलाकों की जनसांख्यिकी बदल गई है।

हालांकि, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये बाहरी लोग केवल मुसलमान हैं। हिंदू दक्षिणपंथियों के दावों के विपरीत, झारखंड का इतिहास बताता है कि आदिवासी और मुसलमान लंबे समय से शांतिपूर्वक साथ रह रहे हैं। झारखंड के ज़्यादातर मुसलमान पसमांदा समुदाय से आते हैं। उनमें से एक अंसारी बिरादरी है, जो पारंपरिक रूप से बुनकर समुदाय हैं और आदिवासी क्षेत्रों के लिए कपड़े बनाते हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से, पसमांदा और दलित मुसलमान आदिवासियों के साथ कई सांस्कृतिक प्रथाएं साझा करते हैं, और उनके बीच कोई संघर्ष का इतिहास नहीं है। हिंदू दक्षिणपंथियों के उदय ने इस शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में इस्लामोफोबिया का बीज बो दिया है।

हिंदू दक्षिणपंथी आदिवासी क्षेत्रों में सत्ता हासिल करना चाहते हैं ताकि कॉरपोरेट्स इन क्षेत्रों के संसाधनों का दोहन कर सकें। वे समझते हैं कि आदिवासी और मुस्लिम एकता उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी बाधा बन सकती है। इसलिए, आदिवासियों और मुसलमानों के बीच जानबूझकर गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। यह एकता कमजोर होने से धर्मनिरपेक्ष ताकतें भी कमजोर होती हैं, और हिंदू दक्षिणपंथियों के लिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है।

समाज के प्रभुत्वशाली हितों के संरक्षक के रूप में, हिंदू दक्षिणपंथी अक्सर मुसलमानों को बलि का बकरा बनाते हैं और उन्हें गैर-मुसलमानों के लिए खतरे के रूप में पेश करते हैं।

द. : मुसलमानों द्वारा आदिवासियों की ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, जिससे आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं और हाशिए पर जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है?

अ.कु. : जैसा कि मैंने पहले बताया, समाज में प्रभावशाली ताकतें अक्सर मुसलमानों को खतरे के रूप में पेश करके असली शोषण के स्रोतों से ध्यान भटकाती हैं। आपने देखा होगा कि भाजपा नेता झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ के मुद्दे को विधानसभा चुनावों के दौरान प्रमुखता से उठाते हैं। एक पल के लिए मान लें कि झारखंड में बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठ हो रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इसके लिए किसे दोष देना चाहिए – आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, या प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार को?

सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर घुसपैठ हो रही है, तो सवाल केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों पर उठना चाहिए, न कि इसे केवल चुनावी मुद्दा बनाया जाना चाहिए। इस कथित घुसपैठ के समर्थन में कोई आधिकारिक डेटा या पुख्ता प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है।

मैं यह नहीं कहता कि स्थानीय स्तर पर कुछ आदिवासी और मुस्लिम समुदायों के बीच संघर्ष नहीं हो सकता, लेकिन ये किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा नहीं हैं और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई गंभीर खतरा हैं। चुनावी मौसम में आदिवासी मुख्यमंत्री को कमजोर करने और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि मुसलमान आदिवासियों की जमीनें हड़प रहे हैं, महिलाओं का अपहरण कर रहे हैं, और जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये दुष्प्रचार अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए जाते हैं।

द. : ऐसी खबरें भी आई हैं कि आदिवासियों को जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है। क्या आप इन मुद्दों को नज़रअंदाज़ करेंगे?

अ.कु. : इस बात का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि मुसलमान आदिवासियों को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर कर रहे हैं। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं – क्या आप वास्तव में मानते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों को जबरन धर्म परिवर्तन करा सकता है? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात की है जो मुसलमानों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार हुआ हो?

अगर उपनिवेशवाद से पहले, जब मुसलमान भारत में सत्ता में थे, उन्होंने आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया, तो क्या आपको लगता है कि स्वतंत्र भारत में, जब वे सबसे अधिक हाशिए पर और भेदभाव का शिकार समुदायों में से एक हैं, वे ऐसा कर सकते हैं?

मीडिया अक्सर मुसलमानों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन की अफवाहें फैलाता है, लेकिन आरएसएस द्वारा आदिवासियों को हिंदू धर्म में शामिल करने के लंबे समय से चल रहे प्रयासों पर चुप रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आदिवासियों की सरना धर्म की पहचान को जनगणना में आधिकारिक मान्यता नहीं मिल रही है, तो यह एक बड़ा मुद्दा नहीं है?

बहुत से आदिवासी हिंदू धर्म में विलीन नहीं होना चाहते और सरना धर्म को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं, फिर भी उनकी मांगें अनसुनी रह जाती हैं। क्या यह ज़्यादा गंभीर मसला नहीं है? हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्यों आदिवासियों को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

द. : आदिवासी समुदायों को कुछ मुस्लिम समूहों की ओर से हिंसा, धमकियों और डराने-धमकाने का सामना करना पड़ा है। क्या आप इन तथ्यों से इनकार करेंगे?

अ.कु. : जैसा कि मैंने पहले कहा था, आदिवासियों और मुसलमानों के बीच स्थानीय स्तर पर लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं। यह स्वाभाविक है, खासकर अगर कोई आदिवासी भूमिहीन मज़दूर हो और कोई मुसलमान ज़मींदार हो – तो वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसी तरह, अगर कोई मुस्लिम राजमिस्त्री किसी आदिवासी के लिए घर बना रहा है, तो मज़दूरी को लेकर विवाद हो सकता है। इन संघर्षों की जड़ आर्थिक और वर्ग-संबंधी मुद्दों में होती है, न कि धार्मिक मतभेदों में।

मैं यह नहीं कहता कि ऐसे छोटे-मोटे संघर्ष नहीं होते, लेकिन ये आदिवासियों और मुसलमानों के बीच किसी बड़े टकराव का संकेत नहीं देते। आदिवासी और मुस्लिम के बीच झगड़ों की बात करने वाले अक्सर इस पर खामोश रहते हैं कि दोनों समुदायों के बीच मेल-जोल और सहयोग भी हुआ है। सदियों से झारखंड जैसे राज्यों में दोनों समुदायों ने साझा सांस्कृतिक और सामाजिक वास्तविकताओं को अपनाया है। आदिवासी और मुसलमान दोनों ही बड़े पैमाने पर हाशिए पर हैं और वंचित हैं। वे उच्च जाति के स्वार्थ और कॉर्पोरेट हितों द्वारा शोषण के शिकार हैं।

ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य या डेटा उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाता हो कि मुसलमान आदिवासियों के खिलाफ़ हिंसा के मुख्य स्रोत हैं। बड़ी सच्चाई यह है कि दोनों समुदाय राज्य के भेदभाव और कॉर्पोरेट शोषण का सामना कर रहे हैं। हमें इन साझा संघर्षों को पहचानने और उन्हें सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि एक हाशिए पर पड़े समूह को दूसरे के खिलाफ़ खड़ा करने पर।

हमें इन समुदायों के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आदिवासी और मुस्लिम दोनों का शोषण हो रहा है, और यही हमारी चिंता का प्रमुख विषय होना चाहिए।