*भोपाल के कोकता में पशुपालन विभाग की 65 एकड़ जमीन पर 300 लोगों का कब्जा*

भोपाल: मछली परिवार के कब्जे को लेकर राजधानी के कोकता में स्थित पशुपालन विभाग की 65 एकड़ जमीन के सीमांकन रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. यहां मकान, दुकान, पेट्रोल पंप, स्कूल और किसानों का कब्जा मिला है. ऐसे में यहां काबिज 300 से अधिक लोगों को बेदखली का डर भी सता रहा है. इसके विरोध में रहवासी एसडीएम और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं. इस रिपोर्ट में खास बात यह रही कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने वाली एजेंसी नगर निगम ने पशुपालन विभाग की जमीन पर कब्जा कर मकान और दुकानें तान दी. इसे लोगों को बेचकर करोड़ों रुपये की कमाई भी की.

कलेक्टर को सौंपी सीमांकन रिपोर्ट

गोविंदपुरा एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने बताया “पशुपालन की कोकता में 99 एकड़ जमीन है. इसमें 65 एकड़ जमीन का सीमांकन कराने के लिए पशुपालन विभाग ने आवेदन किया था. 3 आरआई और 8 पटवारियों की टीम ने 5 दिन में सीमांकन रिपोर्ट तैयार की है. यह रिपोर्ट कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को सौंप दी गई है. यहां पशुपालन की 65 एकड़ में से करीब 6 एकड़ में कब्जा मिला है. इस पर करीब 300 से अधिक लोग काबिज हैं.

पशुपालन विभाग की 65 एकड़ जमीन के सीमांकन रिपोर्ट

सबसे अधिक डायमंड सिटी का कब्जा

डायमंड सिटी कॉलोनी में मकानों और तीन मंजिला स्कूल के कब्जे का जिक्र किया गया है. इसी तरह मछली परिवार द्वारा बेची गई जमीन पर बनाई गई कॉलोनियों का रास्ता भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया है. ऐसे में इस रास्ते को भी बंद किया जा सकता है. सीमांकन रिपोर्ट में सबसे ज्यादा कब्जा डायमंड सिटी कॉलोनी का मिला है. जिसमें एक से डेढ़ एकड़ जमीन आ रही है. इसके खसरे और नक्शे में भी भिन्नता सामने आई है. ऐसे में सबसे ज्यादा नोटिस यहीं के मकान मालिकों को दिए जाएंगे.

नगर निगम भोपाल ने भी धोया हाथ

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि कोकता में पशुपालन की जमीन पर नगर निगम भोपाल का भी कब्जा मिला है. यहां नगर निगम द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी बनाई गई है. पशुपालन विभाग की जमीन पर करीब 40 मकान और प्लॉट हैं, जिसमें कुछ पूरे और कुछ आंशिक कब्जे शामिल हैं. इसके साथ 50 नगर निगम की दुकानें, एक पेट्रोल पंप, एक स्कूल समेत दो-तीन कॉलोनियों के कब्जे मिले हैं. डायमंड सिटी समेत आसपास की जुड़ी हुई कॉलोनियों में कब्जा सामने आए हैं.

बेदखली का दिया जाएगा नोटिस

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया “सीमांकन से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हो गई है. अब जिनके कब्जे मिले हैं, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है. उनका जवाब सुनने के बाद उन्हें बेदखल किया जाएगा.” वहीं पशुपालन विभाग के डायरेक्टर पीआर पटेल ने बताया कि जिला प्रशासन ने सीमांकन का काम पूरा कर लिया है. करीब 6 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण मिला है. अब इसे खाली कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है.

इसलिए मछली परिवार को मिल सकती है क्लीन चिट

दरअसल जिला प्रशासन को जानकारी मिली थी कि पशुपालन विभाग की जमीन से लगी हुई मछली परिवार की जमीन भी है. लेकिन बाद में पड़ताल करने पर पता चला कि जो जमीन मछली परिवार के नाम दर्ज थी, वो सरकारी नहीं थी. मछली परिवार की यहां करीब 26 एकड़ जमीन दर्ज थी. इसमें मछली परिवार ने करीब 12 एकड़ लैंड पर कोटयार्ट प्राइम के नाम से कॉलोनी काटी है, इसमें करीब 250 प्लॉट बेचे गए हैं.

इसके साथ ही 14 एकड़ जमीन मछली परिवार द्वारा लोधी बिल्डिर्स को बेची गई है, जिस पर अब कोर्टयार्ट कस्तूरी कालोनी बनाई जा रही है. इन दोनों कालोनियों का गेट, पहुंच मार्ग और पार्क पशुपालन विभाग की जमीन पर बना हुआ है. लेकिन यह जमीन मछली परिवार पहले ही बेच चुका है. अधिकारियों का कहना है कि पशुपालन की 65 एकड़ जमीन में से केवल 6 एकड़ में अतिक्रमण मिला है. लेकिन यहां मछली परिवार के नाम पर अब कोई संपत्ति नहीं है.

छह एकड़ जमीन पर मिले ये कब्जे