Ramswaroop Mantri
प्रशासन जहां इसे “सार्वजनिक कल्याण” का कदम बता रहा है, वहीं आदि द्रविड़ परिवारों का आरोप है कि यह उन्हें मुख्य सार्वजनिक रास्ते से स्थायी रूप से दूर रखने की एक सोची-समझी साजिश है।
तिरुवन्नामलाई: तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में एक नया सड़क निर्माण विवादों में घिर गया है। प्रशासन जहां इसे विकास का कदम बता रहा है, वहीं अनुसूचित जाति (SC) के निवासी इसे भेदभाव और छुआछूत को बढ़ावा देने वाली एक नई दीवार के रूप में देख रहे हैं।
मामला थंडरमपट्टू तालुक के मोथाक्कल गांव का है, जहां कलेक्टर के. थर्पगराज ने 18 सितंबर को ₹50 लाख की लागत से एक नई सीमेंट सड़क के निर्माण की घोषणा की। यह सड़क उस निजी ज़मीन पर बनाई जा रही है, जहां अभी एक कच्चा रास्ता है।
The New Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, इस कच्चे रास्ते का इस्तेमाल अनुसूचित जाति के ग्रामीण अपने समुदाय के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर शव को श्मशान घाट तक ले जाने के लिए करते हैं। कलेक्टर ने भूमि दान करने वाले वन्नियार समुदाय के भू-मालिकों की “सार्वजनिक कल्याण” के लिए सराहना भी की।
हालांकि, अनुसूचित जाति के निवासियों का कहना है कि उनकी मांग कभी एक नई और अलग सड़क की थी ही नहीं। वे तो गांव की मुख्य सार्वजनिक सड़क, जो मुरुगन कोइल स्ट्रीट पर है, के इस्तेमाल का अधिकार मांग रहे थे, जिसका उपयोग गांव के बाकी सभी लोग करते हैं।
आदि द्रविड़ परिवारों ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर से एक साझा सार्वजनिक सड़क के लिए याचिका दायर की थी, न कि किसी अलग रास्ते के लिए। एक निवासी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, “यह कदम इस सोच को और पुख्ता करता है कि हमारे समुदाय के लोगों को गांव में बराबरी का स्थान पाने का अधिकार नहीं है।”
मोथाक्कल गांव में जातीय भेदभाव की जड़ें काफी गहरी हैं। यहां लगभग 200 आदि द्रविड़ परिवारों को दशकों से शवों को श्मशान तक ले जाने के लिए एक वैकल्पिक कच्चे रास्ते का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता रहा है।
गांव के एक निवासी अरविंद* बताते हैं, “हमारे लोग मुख्य सड़क का उपयोग करने से डरते हैं। दो हफ्ते पहले, जब एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और हमने उस रास्ते का उपयोग करने की कोशिश की, तो पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने हमें यह कहकर हतोत्साहित किया कि जब एक वैकल्पिक मार्ग पहले से मौजूद है तो अनावश्यक मुद्दे क्यों पैदा करें।”
निवासियों का कहना है कि ऊंची जाति के ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से एक डर का माहौल बनाया गया है, जिसके कारण कई दलित परिवार यह सोचने पर मजबूर हैं कि क्या वे कभी अपने प्रियजनों के शवों को मुख्य सार्वजनिक सड़क से सुरक्षित रूप से ले जा पाएंगे।
सार्वजनिक सड़क का उपयोग करने के प्रयासों के दौरान कई बार तनाव की स्थिति बनने के बाद, गांव के ही जी. मुनियप्पन ने दिसंबर 2024 में मद्रास उच्च न्यायालय में एक ‘रिट ऑफ मैंडामस’ याचिका दायर की थी, जिसमें अनुसूचित जाति के निवासियों के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी।
अप्रैल 2025 में, अदालत ने निर्देश दिया कि लोग पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और पुलिस उन्हें हर आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। लेकिन, चार महीने बीत जाने के बाद भी निवासियों का आरोप है कि उन्हें अभी भी उस आम रास्ते का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अरविंद* कहते हैं, “जब हम पुलिस सुरक्षा मांगते हैं, तो पुलिस खुद ही समस्याएं खड़ी होने से डरती है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं?”
एक अन्य निवासी मयन* ने कहा, “यह नई सड़क शायद उन किसानों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो वन्नियार समुदाय से हैं, ताकि वे अपने ट्रैक्टर ला सकें, लेकिन यह हमारे किसी काम की नहीं है।”
तिरुवन्नामलाई से वीसीके (विदुथलाई चिरुथाइगल काची) के नेता वेत्री संगामित्रा ने इस नई सड़क को “अस्पृश्यता की सड़क” बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अनुसूचित जाति के परिवारों को सार्वजनिक सड़क से दूर रखने की एक सोची-समझी साजिश है। उन्होंने कहा, “भले ही इसे आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक सड़क कहा जाए, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल एससी समुदाय के लोग ही करेंगे। आदि द्रविड़ जाति के लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे।”
इन आरोपों पर कलेक्टर थर्पगराज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन सभी दावों का खंडन करते हुए कहा, “दोनों सड़कों का उपयोग कोई भी कर सकता है – मौजूदा सार्वजनिक सड़क भी और आने वाली नई सड़क भी। बारिश के दौरान कच्चा रास्ता बहुत खराब हो जाता है। वाहन तो दूर, लोगों का चलना भी मुश्किल हो जाता है, शव ले जाना तो बहुत दूर की बात है। नई सड़क इसी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। काम शुरू हो गया है और कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा।”
(*पहचान छिपाने के लिए नाम बदल दिए गए हैं)
