Ramswaroop Mantri
-तेजपाल सिंह ‘तेज’
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सरकार का दावा है कि यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लाया गया है और इसका उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना तथा जाति-आधारित भेदभाव को कम करना है। आदेश के अनुसार अब पुलिस रिकॉर्ड में किसी भी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं होगा, चाहे वह एफआईआर हो, गिरफ्तारी का दस्तावेज़ हो या थाने का नोटिस बोर्ड। पहचान के लिए माता-पिता का नाम इस्तेमाल किया जाएगा और सीसीटीएनएस प्रणाली से जाति का कॉलम हटा दिया जाएगा। गाड़ियों पर जाति के नाम के स्टीकर लगाना अपराध माना जाएगा, कॉलोनियों और मोहल्लों में लगे जाति-आधारित बोर्ड हटाए जाएँगे और सबसे अहम, राजनीतिक मंचों व रैलियों में जाति का नाम लेकर नारेबाज़ी या प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, आईटी नियम 2021 के तहत सोशल मीडिया पर जातिगत नफ़रत फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
यह सुनने में किसी सामाजिक क्रांति की आहट जैसा प्रतीत होता है। लगता है मानो सदियों से समाज की रगों में जकड़ी जंजीरों को सरकार एक झटके में काट देना चाहती है। दस्तावेजों से जाति का कॉलम हटेगा, तो मानो काग़ज़ पर दर्ज असमानता मिट जाएगी। सड़क पर दौड़ती कारों से जाति का स्टीकर गायब होगा, तो जैसे सार्वजनिक जीवन में बराबरी की हवा बहेगी। और मंचों पर जाति का नाम न गूँजेगा, तो राजनीति की भाषा कुछ शुद्ध हो जाएगी। यह आदेश संविधान की उस आत्मा को स्पर्श करता है जो हर नागरिक को समान मानती है, चाहे उसका जन्म किसी भी घर में क्यों न हुआ हो। परंतु यह तस्वीर इतनी सरल नहीं जितनी दिखाई देती है। जाति कोई शब्द भर नहीं है जिसे दस्तावेज़ से मिटा देने मात्र से इतिहास का बोझ हल्का हो जाए। यह तो हमारी मानसिकता, हमारे व्यवहार और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गहराई तक पैठी हुई है। गाँवों में अब भी कुएँ से पानी भरने तक जाति पूछी जाती है। शादियों में रिश्ता तय करते समय सबसे पहले जाति देखी जाती है। शहरों की राजनीति और नौकरियों में भी जातिगत समीकरण ही सबसे मज़बूत मुद्रा बने हुए हैं। ऐसे में केवल आदेश भर से यह उम्मीद करना कि जातिवाद का तिलिस्म टूट जाएगा, अपने आप में एक भोली कल्पना है।
इस आदेश से जुड़ी आशंकाएँ भी कम नहीं हैं। सबसे पहले सवाल उठता है दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों का। यदि किसी दलित परिवार पर हमला होता है और एफआईआर में जाति का उल्लेख ही न हो, तो वह अपराध सामान्य मारपीट जैसा दर्ज होगा और एससी-एसटी एक्ट की धाराएँ स्वतः निष्प्रभावी हो सकती हैं। इसी प्रकार पहचान के लिए माता-पिता के नाम का प्रयोग कई बार उलझनें पैदा कर सकता है, क्योंकि नाम बदलने, उपनाम अलग होने या पंजीकरण की विसंगतियाँ किसी निर्दोष को भी दोषी बना सकती हैं। आदेश के राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका और भी गहरी है—विपक्षी रैलियों को जातिवादी कहकर रोका जा सकता है, जबकि सत्ता पक्ष की सभाओं को सामाजिक जागरूकता बताया जा सकता है। सोशल मीडिया पर भी आलोचनात्मक आवाज़ों को दबाने के लिए इस आदेश की आड़ ली जा सकती है।
इसके अतिरिक्त, जब अपराधों और घटनाओं से जातिगत आंकड़े ही गायब कर दिए जाएँगे, तो यह दावा करना आसान हो जाएगा कि जातिगत अपराध घट गए हैं। आँकड़ों की इस मायाजाल में सच्चाई कहीं दब जाएगी और समाज को लगेगा कि भेदभाव मिट रहा है, जबकि हकीकत वही रहेगी। इस तरह आदेश एक नक़ाब की तरह काम करेगा—चेहरे पर लगा वह फ़िल्टर, जो दाग-धब्बों को छुपा देता है, पर भीतर की हक़ीक़त नहीं बदलता।
इसलिए आवश्यक है कि ऐसे आदेश को पारदर्शिता और ईमानदारी से लागू किया जाए। सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश बनाने होंगे कि किन परिस्थितियों में जाति का उल्लेख अनिवार्य है और किनमें नहीं। एससी-एसटी मामलों के लिए सुरक्षित रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होगा ताकि पीड़ित न्याय से वंचित न हों। आँकड़ों को मिटाने के बजाय सुरक्षित डिजिटल संग्रह में रखा जाए, जिस तक केवल अदालतें और अधिकृत संस्थाएँ पहुँच सकें। नागरिक समितियों और मानवाधिकार आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं को निगरानी की भूमिका दी जाए ताकि सत्ता पक्ष मनमानी न कर सके। सबसे बढ़कर, प्रशासन और पुलिस को संवेदनशीलता का प्रशिक्षण मिले और जनता में यह संदेश पहुँचे कि इस आदेश का मक़सद जाति को मिटाना नहीं, बल्कि भेदभाव को कम करना है।
अंततः, यह आदेश जितना क्रांतिकारी प्रतीत होता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण और विवादास्पद भी है। यदि इसे निष्पक्षता और नीयत की साफ़गोई से लागू किया गया, तो यह जातिवाद की जड़ों को कमजोर करने की दिशा में एक ठोस क़दम बन सकता है। लेकिन यदि इसका इस्तेमाल सत्ता और राजनीति के औजार के रूप में हुआ, तो यह न्याय के रास्ते में नई बाधाएं खड़ी करेगा। सच यही है कि जातिवाद का अंत केवल कागजों से नहीं होगा; इसके लिए समाज की मानसिकता को बदलना होगा, शिक्षा और जागरूकता की मशाल जलानी होगी। वरना यह आदेश भी उन तमाम आदर्श कानूनों की तरह केवल किताबों में दर्ज रह जाएगा और जातिवाद हमारी राजनीति की ऑक्सीजन बना रहेगा। भारत को यदि सचमुच आधुनिक और समतामूलक समाज बनना है, तो आदेश से कहीं अधिक जरूरी है मनुष्य के मन में क्रांति।
यथोक्त के आलोक में इस आलेख को सिलसिलेवार और बिंदुवार निम्नानुसार संज्ञान में ले सकते हैं– उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में एक नया आदेश जारी किया है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक और सार्वजनिक जीवन से जाति-आधारित पहचान और प्रचार को कम करना बताया गया है। आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लाया गया है।
आदेश की प्रमुख बातें :
1. पुलिस रिकॉर्ड से जाति हटेगी – FIR, गिरफ्तारी संबंधी दस्तावेज़, नोटिस बोर्ड और अन्य कागजात में जाति का उल्लेख नहीं होगा।
2. सीसीटीएनएस सिस्टम में बदलाव – जाति कॉलम हटाया जाएगा; पहचान के लिए माता-पिता का नाम इस्तेमाल किया जाएगा।
3. सार्वजनिक स्थानों पर रोक – गाड़ियों पर जाति का स्टीकर लगाना अपराध होगा, कॉलोनियों और मोहल्लों में लगे जाति-आधारित बोर्ड हटाए जाएँगे।
4. राजनीतिक गतिविधियों पर रोक – जाति-आधारित रैलियों और मंचों से जाति के नारे लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।
5. सोशल मीडिया निगरानी – आईटी नियम 2021 के तहत जातिगत नफ़रत फैलाने या भेदभावपूर्ण प्रचार पर कार्रवाई होगी।
6.अपवाद – केवल उन्हीं मामलों में जाति दर्ज होगी जहाँ कानूनन ज़रूरी है, जैसे एससी/एसटी एक्ट से जुड़े अपराध।
आदेश के सकारात्मक पहलू:
1. जातिगत प्रोफाइलिंग पर अंकुश : FIR और पुलिस दस्तावेज़ों में जाति दर्ज न होने से भेदभावपूर्ण रवैये में कमी आ सकती है।
2. समानता का संदेश : गाड़ियों व मोहल्लों पर जाति प्रदर्शन पर रोक से सार्वजनिक स्थानों पर समानता की भावना मज़बूत होगी।
3. जातिवादी राजनीति पर नियंत्रण : जाति-आधारित रैलियों और मंचीय नारों पर रोक से चुनावी राजनीति में जातिवाद का असर कुछ हद तक घट सकता है।
4. संविधान के अनुरूप : आदेश समानता के सिद्धांत और संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप माना जा रहा है।
आदेश की चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:
1. ज़मीनी हकीकत से दूरी – गाँवों और समाज में जाति आज भी व्यवहार, रिश्तों और संसाधनों के बँटवारे तक गहराई से जुड़ी है। केवल दस्तावेज़ों से जाति हटाना पर्याप्त नहीं।
2. एससी/एसटी समुदाय की दुविधा – आशंका है कि जाति न लिखे जाने से जातिगत उत्पीड़न को सामान्य अपराध की तरह दर्ज किया जाएगा और पीड़ित न्याय से वंचित रहेंगे।
3. पहचान की समस्या – माता-पिता के नाम से पहचान दर्ज करने में व्यावहारिक कठिनाई (नामों की भिन्नता, उपनाम, विवाह के बाद नाम बदलना आदि)।
4. दुरुपयोग की संभावना –
· विपक्षी रैलियों को जातिवादी बताकर रोका जा सकता है।
· सोशल मीडिया निगरानी का इस्तेमाल विरोधी आवाज़ दबाने के लिए हो सकता है।
· अपराध के जातिगत आँकड़े छुपाकर सरकार यह दावा कर सकती है कि जातिगत अपराध घटे हैं।
5. सतही समाधान – जातिवाद मानसिकता और सामाजिक ढाँचे में गहराई से मौजूद है। केवल स्टिकर, बोर्ड या दस्तावेजों से उसे समाप्त नहीं किया जा सकता।
6. भ्रामक आंकड़े – जाति कॉलम हटने से जातिगत अपराधों का सही आकलन नहीं हो पाएगा और नीति निर्माण प्रभावित होगा।
संभावित समाधान:
· स्पष्ट एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार हो कि कब जाति दर्ज करनी है और कब नहीं।
· एससी/एसटी मामलों के लिए अलग सुरक्षित रिकॉर्ड रखा जाए ताकि पीड़ित न्याय से वंचित न हों।
· जातिगत आँकड़ों को मिटाने के बजाय सुरक्षित डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाए।
· आदेश के पालन की निगरानी के लिए स्वतंत्र निकाय या नागरिक समितियां हों।
· पुलिस-प्रशासन को संवेदनशीलता प्रशिक्षण दिया जाए ताकि मानसिकता बदले।
· पहचान व्यवस्था को आधार या बायोमेट्रिक से मज़बूत किया जाए।
· एक पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली हो ताकि आदेश के दुरुपयोग की स्थिति में पीड़ितों को राहत मिले।
· सबसे अहम—सरकार को सामाजिक सुधार और जागरूकता पर ज़ोर देना होगा, क्योंकि जातिवाद मानसिकता से मिटेगा, केवल कागजों से नहीं।
निष्कर्षत:उत्तर प्रदेश सरकार का यह आदेश सुनने में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी लगता है, लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त में इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं।
· अगर इसे निष्पक्षता, ईमानदारी और पारदर्शिता से लागू किया गया, तो यह समाज में जातिगत भेदभाव कम करने की दिशा में अहम कदम हो सकता है।
· लेकिन यदि इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, तो यह जातिवाद मिटाने के बजाय पीड़ितों की आवाज़ दबाने और आँकड़ों से खेल करने का साधन भी बन सकता है।साफ़ है कि जातिवाद केवल दस्तावेज़ों में नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता में गहराई तक मौजूद है। उसे बदलने के लिए लंबे समय तक सामाजिक क्रांति, शिक्षा और जागरूकता की ज़रूरत होगी।
योगी सरकार का यह आदेश सुनने में जितना क्रांतिकारी लगता है, उतना ही व्यवहार में चुनौतीपूर्ण और विवादास्पद भी है। यह आदेश यदि ईमानदारी और पारदर्शिता से लागू किया गया तो समाज में जातिगत भेदभाव कम करने की दिशा में अहम पहल साबित हो सकता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल राजनीति और सत्ता-संरक्षण के लिए हुआ, तो यह जातिवाद को मिटाने के बजाय पीड़ितों की आवाज़ दबाने और आँकड़ों से खेल करने का औज़ार भी बन सकता है। असल सच्चाई यह है कि जातिवाद केवल दस्तावेज़ों से नहीं, बल्कि मानसिकता और व्यवहार से मिटेगा। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक ऐसे आदेश केवल कागज़ी सुधार बनकर रह जाएँगे। भारत को वाकई समतामूलक बनाने के लिए केवल कानून नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक परिवर्तन और जागरूकता की आवश्यकता है।
