Ramswaroop Mantri
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को सरकारी बैंकों से कृषि और छोटे एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण देने में तेजी लाने पर जोर देने का आदेश दिया है। साथ ही कम लागत वाली जमाओं में वृद्धि को बनाए रखने और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने को भी कहा है। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम नागराजू ने समीक्षा बैठक में बैंकों से जोखिम प्रबंधन और परिचालन को और मजबूत करने को कहा, ताकि बदलते वित्तीय माहौल में लाभप्रदता बनाए रखी जा सके। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि सरकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ सचिव ने बैठक की।
मूल्य निर्धारण के लिए तेजी से उभर रहा एनएसई का बिजली वायदा अनुबंध
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के बिजली वायदा अनुबंध देश के बिजली बाजार में मूल्य निर्धारण के लिए एक बेंचमार्क संदर्भ के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। यह ऊर्जा व्यापार तंत्र की बढ़ती परिपक्वता और एकीकरण को रेखांकित करता है। बाजार प्रतिभागी तेजी से इसका उपयोग कर रहे हैं। एनएसई ने बताया, 5 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आपूर्ति के लिए 5 करोड़ यूनिट 24 घंटे बिजली की खरीद के लिए रिवर्स नीलामी में टर्म अहेड मार्केट में कीमतें 3,231 से 3,233 रुपये प्रति मेगावॉट घंटा के बीच थीं। ये दरें एनएसई इलेक्ट्रिसिटी मंथली फ्यूचर्स नवंबर, 2025 अनुबंध के अनुरूप थीं।
अशोक लीलैंड प्रति शेयर एक रुपये देगी लाभांश
अशोक लीलैंड का सितंबर तिमाही में मुनाफा सात फीसदी बढ़कर 820 करोड़ रुपये पहुंच गया। कंपनी ने बुधवार को बताया, राजस्व 11,142 करोड़ से बढ़कर 12,577 करोड़ रुपये पहुंच गया। अशोक लीलैंड के बोर्ड ने एक रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश देने की सिफारिश की है। एमएचसीवी सेगमेंट की बिक्री तीन फीसदी बढ़कर 26,307 इकाई हो गई।
एशियन पेंट्स 4.50 रुपये का देगी लाभांश
एशियन पेंट्स को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 1,018.23 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में यह 46.8 फीसदी अधिक है। राजस्व 6.38 फीसदी बढ़कर 8,513.70 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने बुधवार को बताया, कुल खर्च बढ़कर 7,376.69 करोड़ रुपये पहुंच गया। कंपनी के बोर्ड ने प्रति शेयर 4.50 रुपये के अंतरिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी दे दी है।
स्पाइसजेट का घाटा बढ़कर 635 करोड़ रुपये
स्पाइसजेट को सितंबर तिमाही में 635.42 करोड़ का घाटा हुआ है। एक साल पहले इसे 447 करोड़ का घाटा हुआ था। विदेशी मुद्रा हानि, खड़े किए गए और फिर से शामिल विमानों से संबंधित अतिरिक्त खर्च और हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध सहित कई कारकों से घाटा बढ़ गया। उड़ान से रोके गए विमानों के बेड़े पर 120 करोड़ का खर्च आया। वापस लौटे विमानों पर 30 करोड़ रुपये का खर्च आया।
