Ramswaroop Mantri
सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) मोदी सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने की पहल की कड़ी निंदा करती है। यह कोई प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से प्रेरित, गांधी-विरोधी कदम है, जिसका उद्देश्य उस योजना का श्रेय हड़पना है, जिसका सरकार स्वयं वर्षों तक विरोध करती रही है।
यह सर्वविदित है कि मोदी सरकार शुरू से ही मनरेगा की विरोधी रही है और इसे “असफल योजना” बताकर उसका मज़ाक उड़ाती रही है। लेकिन कोरोना संकट के दौरान, जब लाखों प्रवासी मज़दूर गांव लौटने को मजबूर हुए, तब मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए जीवनरेखा साबित हुई। इसकी उपयोगिता सिद्ध होने के बाद सरकार के पास इसे जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।
अब, मनरेगा की निर्विवाद सफलता और लोकप्रियता से असहज होकर सरकार महात्मा गांधी का नाम हटाकर इस योजना का श्रेय स्वयं लेने की कोशिश कर रही है। यह कदम नैतिक रूप से अस्वीकार्य और राजनीतिक रूप से बेईमानीपूर्ण है।
यह भी तथ्य है कि मनरेगा (MGNREGA) के बजट आवंटन में वर्षों से भारी उतार–चढ़ाव देखा गया है। महामारी के दौरान वित्त वर्ष 2020–21 में इसका व्यय रिकॉर्ड रु. 1.11 लाख करोड़ तक पहुँचा, जो अब घटकर रु.86,000 करोड़ रह गया है। वास्तविक निधि रिलीज में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति भी चिंताजनक है। साथ ही पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों की गंभीर शिकायत है कि केंद्र सरकार ने वर्षों से उन्हें मनरेगा का बकाया फंड जारी नहीं किया है, जिससे ग्रामीण मज़दूरों को काम और मज़दूरी दोनों से वंचित होना पड़ा है। यह संघीय ढांचे और श्रमिक अधिकारों दोनों का उल्लंघन है।
मनरेगा गांधी जी के काम के अधिकार, श्रम की गरिमा और सामाजिक न्याय के दर्शन का जीवंत रूप है। इसके नाम से छेड़छाड़ इन मूल्यों पर सीधा हमला है। नाम बदलने जैसी ग़ैरज़रूरी और भटकाने वाली कोशिशों के बजाय सरकार को राज्यों की शिकायतों का समाधान करने, समय पर फंड जारी करने और योजना को सुचारू रूप से चलाने पर ध्यान देना चाहिए।
पार्टी की मांग है कि सरकार मनरेगा को कमजोर करने या उसका राजनीतिक दोहन करने के बजाय मज़दूरी बढ़ाए, समय पर भुगतान सुनिश्चित करे, काम के दिनों का विस्तार करे और पर्याप्त व स्थिर बजट आवंटन के ज़रिये इस योजना को सशक्त बनाए।
बसंत हेतमसरिया
राष्ट्रीय प्रवक्ता
सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)
मो. 9934443337
