*धर्म, सत्ता और असहमति*

(शंकराचार्य के वक्तव्य से उठते संवैधानिक प्रश्न)

–      तेजपाल सिंह ‘तेज’

          भारत केवल एक भूगोल नहीं, बल्कि एक सतत संवाद है — विचारों का, आस्थाओं का, और असहमतियों का। यहाँ धर्म केवल पूजा-पद्धति नहीं रहा, वह सामाजिक नैतिकता, सांस्कृतिक स्मृति और राजनीतिक चेतना का भी हिस्सा रहा है। इसी कारण जब कोई बड़ा धर्माचार्य सार्वजनिक मंच से बोलता है, तो उसके शब्द केवल श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं रहते — वे पूरे समाज को स्पर्श करते हैं।

          शंकराचार्य का यह वक्तव्य भी ऐसा ही है। इसे सुनते हुए किसी को लगता है कि यह धर्म की रक्षा की पुकार है, किसी को यह सत्ता-विरोधी साहस प्रतीत होता है, तो किसी को इसमें विभाजन और असंतुलन दिखता है। यही कारण है कि इस वक्तव्य को न तो केवल श्रद्धा से सुना जा सकता है, न केवल विरोध से खारिज किया जा सकता है।

          इस लेख का उद्देश्य न तो शंकराचार्य का बचाव करना है, न उन्हें कटघरे में खड़ा करना — बल्कि यह समझना है कि संविधान, धर्म और लोकतंत्र के बीच यह वक्तव्य कहाँ खड़ा होता है, और हमें समाज के रूप में इससे क्या सीख लेनी चाहिए।

धर्माचार्य की वाणी और संवैधानिक अधिकार:

          भारतीय संविधान हर नागरिक को बोलने का अधिकार देता है। यह अधिकार न धर्म देखता है, न पद। इस दृष्टि से शंकराचार्य का बोलना पूर्णतः वैध है। वे न केवल एक धर्मगुरु हैं, बल्कि एक नागरिक भी हैं, और यदि वे यह मानते हैं कि सत्ता धर्म या समाज के साथ अन्याय कर रही है, तो प्रश्न उठाना उनका अधिकार है।

          समस्या अधिकार में नहीं, प्रभाव में है। जब कोई धर्माचार्य बोलता है, तो उसके शब्द लाखों लोगों के विश्वास से जुड़े होते हैं। इसलिए संविधान भले उन्हें बोलने की स्वतंत्रता देता हो, समाज उनसे यह अपेक्षा करता है कि वे भाषा और निष्कर्षों में अतिरिक्त संतुलन बरतें।

भय की राजनीति: अनुभव, या अतिशयोक्ति?

          शंकराचार्य का केंद्रीय आरोप है कि हिंदू समाज को डराकर वोट लिया जा रहा है, और जिनसे डराया जाता है, सत्ता उन्हीं को मजबूत कर रही है। यह आरोप पूरी तरह असत्य कह देना भी सरलता होगी, और इसे अंतिम सत्य मान लेना भी। लोकतांत्रिक राजनीति में भय का उपयोग नया नहीं है। लेकिन यह भय केवल धार्मिक नहीं होता — वह बेरोजगारी का हो सकता है, असुरक्षा का, पहचान खोने का भी। यदि हर भय को केवल धर्म की साजिश मान लिया जाए, तो हम राजनीति की जटिलता को एक ही रंग में रंग देते हैं। संविधान की दृष्टि से समस्या भय नहीं, भय का संस्थानीकरण है। यदि कोई सत्ता भय को स्थायी राजनीतिक औजार बना ले, तो वह संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है — चाहे वह किसी भी समुदाय के नाम पर हो।

अल्पसंख्यक सशक्तिकरण बनाम तुष्टिकरण:

          वक्तव्य में बार-बार यह भाव उभरता है कि कुछ समुदायों को जानबूझकर सशक्त किया जा रहा है। यहाँ सावधानी आवश्यक है। संविधान ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को अतिरिक्त अवसर देने की अनुमति देता है — इसे षड्यंत्र कहना सामाजिक न्याय की अवधारणा को कमजोर करता है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि “किसे दिया जा रहा है”, बल्कि यह होना चाहिए कि “क्या देने की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण है”। यह अंतर मिटते ही विमर्श नीति से हटकर पहचान की लड़ाई बन जाता है।

बुद्धिजीवी, सत्ता और असहमति:

          “बुद्धि बिक गई है” — यह आरोप भावनात्मक रूप से आकर्षक हो सकता है, पर बौद्धिक रूप से खतरनाक है। लोकतंत्र में सत्ता का समर्थन करना भी उतना ही वैध है जितना उसका विरोध करना। समस्या तब होती है, जब केवल एक ही विचारधारा सुरक्षित रह जाए।  यहाँ शंकराचार्य एक वास्तविक संकट की ओर संकेत करते हैं — असहमति के सिकुड़ते स्थान की ओर — लेकिन पूरे वर्ग को नैतिक रूप से दोषी ठहराना उस संकट का समाधान नहीं, बल्कि विस्तार है।

सार्वजनिक संवाद हेतु दो-स्तंभी लेख का अंश:

स्तंभ – 1 : शंकराचार्य के पक्ष में तर्क:

          यदि सत्ता स्वयं को हिंदू कहती है, तो हिंदू समाज की मूल चिंताओं — गौ-रक्षा, धार्मिक स्वायत्तता, परंपरागत आचार्यों के सम्मान — पर संवाद क्यों नहीं? क्या संतों का उपयोग केवल मंच की शोभा बढ़ाने के लिए किया गया? क्या भय दिखाकर वोट लेना और फिर उसी भय के कारकों को मजबूत करना नैतिक राजनीति है?

स्तंभ – 2 : वैचारिक प्रतिवाद:

·        क्या हर नीतिगत असहमति को धर्मविरोध कहना उचित है

·        क्या अल्पसंख्यकों को अवसर देना बहुसंख्यकों के विरुद्ध षड्यंत्र बन जाता है

·        और क्या धर्माचार्यों को संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर रख देना स्वयं धर्म के लिए उचित है?

संवाद का निष्कर्ष

·        प्रश्न दोनों ओर हैं। उत्तर किसी एक के पास नहीं

·        लोकतंत्र में संवाद का अर्थ है — सुनना, टकराना नहीं।

          शंकराचार्य का वक्तव्य हमें असहज करता है — और शायद यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। वह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या धर्म और सत्ता का संबंध स्वस्थ है, या केवल उपयोगितावादी। लेकिन साथ ही, वह यह खतरा भी दिखाता है कि यदि भाषा और दृष्टि संतुलन खो दें, तो असहमति स्वयं विभाजन का कारण बन सकती है।

          संविधान हमें न तो धर्म से दूर रहने को कहता है, न ही उसे सत्ता के हवाले करने को। वह केवल यह सिखाता है कि राज्य विवेक से चले, और समाज संवाद से। आज आवश्यकता इस बात की नहीं कि हम तय करें कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह कि:

·        क्या हम सवाल पूछने की संस्कृति बचा पा रहे हैं?

·        क्या हम असहमत होकर भी एक साथ रह सकते है

·        और क्या धर्म, सत्ता और नागरिक विवेक के बीच संतुलन बना रह सकता है?

यदि इन प्रश्नों पर ईमानदारी से संवाद शुरू होता है, तो शंकराचार्य का वक्तव्य — चाहे उससे सहमति हो या नहीं —लोकतंत्र के लिए व्यर्थ नहीं जाएगा। (https://youtu.be/FxwnMf_LCGo?si=QVQiAG3yylW0Rezj)–